पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अप्रैल को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है।
उन्होंने कहा, देश में ई-कोर्ट परियोजना को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है और विधायिका नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है।
उन्होंने कहा, यह संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्यायिक व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अप्रासंगिक हो चुके 1,450 कानूनों को खत्म कर दिया, लेकिन राज्यों ने सिर्फ 75 कानूनों को ही खत्म किया है.
संयुक्त सम्मेलन के बारे में
संयुक्त सम्मेलन सरल और सुविधाजनक तरीके से न्याय प्रदान करने के लिए रूपरेखा विकसित करने हेतु सरकार की कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं को एक साथ लाता है।
यह सिस्टम की चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों की जांच करता है।
यह संयुक्त सम्मेलन छह साल के अंतराल के बाद आयोजित किया गया है, यह आखिरी बार 2016 में ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत आयोजित किया गया था।
तब से सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल प्रौद्योगिकी को न्यायिक प्रक्रियाओं में एकीकृत करने के लिए कई उपाय किए हैं।
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