राजस्थान विधानसभा ने 'राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक, 2023' पारित किया
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राजस्थान विधानसभा ने 'राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक, 2023' पारित किया, जिसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक वयस्क को मजदूरी या पेंशन की गारंटी देना है।
खबर का अवलोकन
यह विधेयक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी परिवारों को प्रति वर्ष 125 दिनों की रोजगार गारंटी और 1,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन प्रदान करता है।
शहरी और ग्रामीण दोनों परिवारों को, उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, रोजगार गारंटी और पेंशन प्रावधानों से लाभ होगा।
मुद्रास्फीति और जीवनयापन की लागत के कारण न्यूनतम पेंशन राशि में 15 प्रतिशत की वार्षिक स्वचालित वृद्धि होगी।
विधेयक को ऐतिहासिक और अतुलनीय माना जाता है, क्योंकि यह गरीबी को संबोधित करता है और राज्य की आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाता है।
बिल के लाभार्थियों को मुफ्त चिकित्सा उपचार, दुर्घटना बीमा, मुफ्त बिजली और सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर जैसे अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में और सुधार होगा।
राजस्थान के बारे में
इसकी सीमा पांच अन्य भारतीय राज्यों से लगती है:उत्तर में पंजाब; उत्तर पूर्व में हरियाणा और उत्तर प्रदेश; दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश; और गुजरात दक्षिण पश्चिम में।
राजस्थान तीन राष्ट्रीय बाघ अभयारण्यों, सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व और कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का भी घर है।
राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था जब राजपुताना को भारत के डोमिनियन में मिला दिया गया था।
राजधानी- जयपुर
जिले - 33 (7 मंडल)
राज्यपाल - कलराज मिश्र
मुख्यमंत्री - अशोक गहलोत (आईएनसी)
राज्य विधानमंडल - एक सदनीय
विधानसभा - राजस्थान विधान सभा (200 सीटें)
राज्यसभा - 10 सीटें
लोकसभा - 25 सीटें
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