आरबीआई ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के लिए न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व फंड आवश्यकता को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई ) ने मौजूदा परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)  की न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व वाली निधि/ Net Owned Fund  (एनओएफ) आवश्यकता को मार्च 2026 तक वर्तमान 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया है।

आरबीआई के अनुसार अब हर नई एआरसी का एनओएफ की आवश्यकता 300 करोड़ रुपये का होगा लेकिन मौजूदा एआरसी के लिए नई आवश्यकता को चरणवार पूरा करना होगा।

मौजूदा एआरसी को 31 मार्च 2024 तक अपने एनओएफ को 200 करोड़ रुपये और 31 मार्च 2026 तक 300 करोड़ रुपये तक बढ़ाना होगा। .

11 अक्टूबर को जारी एक सर्कुलर में आरबीआई ने कहा कि उसने एआरसी के कामकाज की समीक्षा के लिए 2021 में आरबीआई द्वारा गठित सुदर्शन सेन समिति की सिफारिश पर यह कदम उठाया है।

संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी एक तरह की वित्तीय संस्था होती हैं जिनकी स्थापना वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के तहत की जाती है।

वे एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) के रूप में पंजीकृत  होती हैं ।

वे आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं।

एआरसी ऋण वसूली में विशेषज्ञता रखते हैं।  जो ऋण गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) हों जाते हैं ,एआरसी इन ऋणों को बैंकों से छूट पर खरीदते हैं और फिर चूककर्ता उधारकर्ता से ऋण राशि वसूल करने का काम करते हैं । हालांकि उन्हें बैंकों द्वारा नियोजित ऋण वसूली एजेंट के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, जो अक्सर अवैध ऋण वसूली पद्धति का उपयोग करते हैं।

एआरसीआईएल (एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड), 2022 में भारत में स्थापित होने वाला पहला एआरसी था।

एनपीए वे ऋण हैं जहां उधारकर्ता लगातार 90 दिनों तक बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर मूल राशि या ब्याज राशि या दोनों को चुकाने में विफल रहता है। (हालांकि कृषि ऋण और असुरक्षित ऋण सरफेसी अधिनियम के तहत नहीं आते हैं)

आरबीआई के गवर्नर: शक्तिकांत दास

फुल फॉर्म

एनपीए)/NPA:  नॉन परफोर्मिंग एसेट्स (Non-Performing Assets)

एआरसी/ARC:एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (Asset Reconstruction Company)

एनओएफ/NOF: नेट ओन्ड फण्ड(Net Owned Fund)

सरफेसी/  SARFAESI:  सिक्योराइटेजेशन    एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फाइनेंसियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ़ सिक्यूरिटी इंटेरेस्ट एक्ट ( Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act)