राज्य मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल में पाँच अतिरिक्त POCSO फास्ट-ट्रैक कोर्ट को मंज़ूरी दी
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पश्चिम बंगाल पाँच नए POCSO फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करेगा, जिससे कुल संख्या 67 हो जाएगी।
खबर का अवलोकन
राज्य में वर्तमान में 62 POCSO कोर्ट और 6 ई-POCSO कोर्ट हैं।
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की घोषणा की।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) का उद्देश्य बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है।
नई अदालतों का प्रस्ताव पहले न्यायिक विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया था और अब इसे राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
इसके बाद, पश्चिम बंगाल में कुल 67 POCSO फास्ट-ट्रैक कोर्ट और 6 ई-POCSO कोर्ट हो जाएँगे।
पश्चिम बंगाल के बारे में
पड़ोसी देश - पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर में नेपाल और भूटान इसकी सीमा से सटे हैं।
पड़ोसी राज्य - असम, झारखंड, बिहार, सिक्किम और ओडिशा इसकी सीमा से जुड़े हुए हैं।
राजधानी- कोलकाता
राज्यपाल- सी. वी. आनंद बोस
मुख्यमंत्री- ममता बनर्जी
लोकसभा सीटें- 42
राज्यसभा सीटें- 16
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