सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यौनकर्मियों को राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया

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• सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देश भर में यौनकर्मियों  को वोटर आईडी कार्ड, आधार और राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया।
• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को उनके मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है, चाहे वो किसी भी व्यवसाय (काम का प्रकार या किसी व्यक्ति के जीवन का तरीका) हो। किसी भी व्यक्ति को इसका लाभ उठाने से वंचित करना भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का उल्घंन है।
• अदालत ने निर्देश दिया कि अधिकारी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) और राज्य एड्स नियंत्रण समितियों से सहायता ले सकते हैं, जो बदले में, समुदाय-आधारित संगठनों द्वारा उन्हें प्रदान की गई ,जानकारी का सत्यापन करने के बाद यौनकर्मियों की एक सूची तैयार करेंगे।