सर्वोच्च न्यायालय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध की जांच हेतु पैनल बनाएगा
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सर्वोच्च न्यायालय ने 10 जनवरी 2022 को कहा है, कि वह 5 जनवरी 2022 को पंजाब में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच करने के लिए अपने एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति का गठन करेगा।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, की अध्यक्षता वाली पीठ जिसमें न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली भी शामिल हैं, ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से कहा है कि वे यात्रा के "रिकॉर्ड को तुरंत जब्त कर सुरक्षित" रखे।
- रजिस्ट्रार जनरल को पुलिस महानिदेशक, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एक अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जानी थी, जो एनआईए महानिदेशक द्वारा नामित महानिरीक्षक के पद से नीचे का नही होना चाहिए।
- पीठ ने संकेत दिया कि इन अधिकारियों के अलावा, नई समिति में एक और सदस्य शामिल होगा, सबसे अधिक संभावना पंजाब के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (खुफिया) के शामिल होने की है।
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को भी निर्देश दिया है कि वह इस मामले में गठित जांच कमेटी को रोक दे ।
- केंद्र सरकार ने मामले पर सुधीर सक्सेना के नेतृत्व वाली समिति का गठन किया था, जबकि पंजाब सरकार ने सेवानिवृत्त जस्टिस मेहताब सिंह की अध्यक्षता में एक अलग समिति का गठन किया था।
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