पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना को ई-गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला

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26वें राष्ट्रीय सम्मेलन में ई-गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व (ग्राम आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण) योजना को प्रदान किया गया।

खबर का अवलोकन

• स्वामित्व योजना का उद्देश्य गांवों की आबादी का सर्वेक्षण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को संपत्ति का स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है।

• इस पहल के लिए ड्रोन और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

• संपत्ति कार्ड बनाए गए हैं, जो ग्रामीण संपत्ति मालिकों को वित्तीय लाभ के लिए अपनी संपत्ति का लाभ उठाने में सक्षम बनाते हैं।

पुरस्कार का महत्व:

• ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार "नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग" श्रेणी में दिया गया।

• यह योजना में नागरिकों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के नवोन्वेषी उपयोग को मान्यता देता है।

ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीईजी):

• 26वीं एनसीईजी इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी, और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी।

• उन्नत प्रौद्योगिकियों और प्रभावी ई-गवर्नेंस रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विषय "विक्सित भारत, नागरिकों को सशक्त बनाना" था।

• सम्मेलन का उद्देश्य हितधारकों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना और सहयोग को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार श्रेणियाँ:

• राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार पांच श्रेणियों में प्रस्तुत किए गए, जिनमें सरकारी प्रक्रिया पुनः-इंजीनियरिंग, उभरती प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, जिला-स्तरीय ई-गवर्नेंस पहल, नागरिक-केंद्रित सेवाओं पर शोध और स्टार्ट-अप द्वारा उभरती प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग शामिल हैं।

स्वामित्व योजना का प्रभाव:

• स्वामित्व योजना भारतीय सर्वेक्षण, राज्य राजस्व और पंचायती राज विभागों और एनआईसी-जीआईएस के सहयोग से क्रियान्वित की जाती है।

• संपत्ति कार्ड ग्रामीण संपत्ति मालिकों को बैंक ऋण तक पहुंचने और सटीक मानचित्रों के साथ भूमि संबंधी विवादों को हल करने में सशक्त बनाते हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री  - गिरिराज सिंह