सरकार ने गेहूं खरीद सीजन की समय सीमा को बढ़ाकर किया 31 मई
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केंद्र ने गेहूं खरीद सीजन को 31 मई, 2022 तक बढ़ा दिया है।
केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मई के अंत तक खरीद जारी रखने के लिए कहा है।
गेहूं खरीद की विस्तारित अवधि से किसानों को लाभ होने की उम्मीद है।
राज्य सरकारों द्वारा खरीद प्रक्रिया जारी रखने के अनुरोध के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।
रबी विपणन सत्र 2022-23 में केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की खरीद सुचारू रूप से चल रही है.
केंद्र सरकार ने गेहूं की ऊंची कीमतों पर लगाम लगाने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया है।
14 मई तक 180 लाख टन गेहूँ खरीद किया जा चुका है, जिससे लगभग 16.83 लाख किसानों को एमएसपी मूल्य 36 हजार 208 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।
भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाया?
रिकॉर्ड खुदरा महंगाई ने भारत की निर्यात उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।
गेहूं की कीमतों में लगभग 20% की वृद्धि हुई है, आटा जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों में पिछले साल लगभग 15% की वृद्धि हुई है।
ब्रेड और बिस्कुट के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी वृद्धि हुई है जिसमें गेहूं का इस्तेमाल किया जाता है।
मार्च के उत्तरार्ध में, विशेष रूप से उत्तर पश्चिम भारत में हीटवेव ने खाद्यान्न के उत्पादन को प्रभावित किया।
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