जनजातीय मामलों के मंत्री ने पीटीपी-एनईआर योजना के लिए विपणन, रसद विकास का शुभारंभ किया
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जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 18 अप्रैल को पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए "पूर्वोत्तर क्षेत्र (पीटीपी-एनईआर) से जनजातीय उत्पादों के प्रचार के लिए विपणन और रसद विकास" की एक नई योजना शुरू की।
खबर का अवलोकन
यह योजना उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए शुरू की गई है।
इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों से जनजातीय उत्पादों की खरीद, रसद और विपणन में दक्षता में वृद्धि के माध्यम से जनजातीय कारीगरों के लिए आजीविका के अवसरों को मजबूत करना है।
यह योजना अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों पर लागू होगी।
इस योजना के तहत क्षेत्र के विभिन्न जिलों में 68 जनजातीय कारीगर मेलों का आयोजन करके पूर्वोत्तर क्षेत्र के आदिवासी कारीगरों का एक पैनल शुरू करने की योजना है।
भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड)
यह 1987 में अस्तित्व में आया।
TRIFED एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।
इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके 13 क्षेत्रीय कार्यालयों का नेटवर्क है।
इसका उद्देश्य जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास के माध्यम से देश में जनजातीय लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना है।
भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के बारे में
पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में आठ राज्य शामिल हैं - अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा।
भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र एक स्थलरुद्ध क्षेत्र है जिसकी समुद्र तक कोई पहुंच नहीं है।
यह भौगोलिक रूप से शेष भारत से अलग-थलग है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) नामक भूमि की एक संकीर्ण पट्टी द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है।
सिक्किम - सात बहनों का 'भाई'
असम- दुनिया का सबसे बड़ा 'चाय उत्पादक'
मणिपुर- भारत का गहना
अरुणाचल प्रदेश- उगते सूरज की भूमि
मेघालय- भारत का स्कॉटलैंड
त्रिपुरा- पूर्वोत्तर में सबसे अधिक 'साक्षर' लगभग 95% साक्षरता दर
मिजोरम- मोलासेस बेसिन
सिक्किम- कम आबादी वाला, दुनिया का सबसे बड़ा 'कंचनजंगा पर्वत' वाला एकमात्र राज्य
नागालैंड- मोन की जातीयता के लिए प्रसिद्ध
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