तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया
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भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता को तीन साल के कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया।
खबर का अवलोकन
तुषार मेहता को पुनर्नियुक्ति को कैबिनेट नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा मंजूरी दी गई।
पुनर्नियुक्ति देश के जटिल कानूनी मामलों को संभालने में निरंतरता सुनिश्चित करती है।
सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता की भूमिका में कानूनी मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना शामिल है।
सरकार का लक्ष्य इन नियुक्तियों के माध्यम से भारत में एक मजबूत कानूनी ढांचा बनाए रखना और न्याय को कायम रखना है।
भारत का सॉलिसिटर जनरल (एसजीआई) के बारे में
यह भारत के अटॉर्नी जनरल के अधीन है।
यह देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी है और अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है।
इसको भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
एसजीआई और अतिरिक्त एसजीआई की भूमिकाएं कानून अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1972 द्वारा स्थापित की जाती हैं।
सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद अटॉर्नी जनरल की तरह वैधानिक होते हैं, संवैधानिक नहीं।
गठन - 28 जनवरी 1950
रिपोर्ट - भारत के अटॉर्नी जनरल
नियुक्त - कैबिनेट नियुक्ति समिति
महत्वपूर्ण बिन्दु
कैबिनेट नियुक्ति समिति (एसीसी) का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था।
अमित शाह एसीसी के केंद्रीय मंत्री हैं।
नरेंद्र मोदी एसीसी के अध्यक्ष हैं।
आर. वेंकटरमणी भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं।
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