अंतरिक्ष विभाग की भूमिका बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी
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केंद्र सरकार ने 6 अप्रैल को भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दी है।
खबर का अवलोकन
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित घरेलू गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों को भी मंजूरी दी।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, प्राकृतिक गैस की कीमत भारतीय क्रूड बास्केट के मासिक औसत का 10 प्रतिशत होनी चाहिए।
यह कदम शासन में स्थिर मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने और प्रतिकूल बाजार में उतार-चढ़ाव से उत्पादकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया है।
यह उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023
इसका उद्देश्य देश के अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ावा देना और अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग को बड़ी भागीदारी देना है।
यह नीति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और निजी क्षेत्र की संस्थाओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्धारित करती है।
यह नीति भारत के अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ाएगी, अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्ट-अप और उद्योग को बढ़ावा देगी।
इस नीति से अगले दशक के लिए देश के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने की उम्मीद है।
3 साल के अंदर इसरो में स्टार्टअप्स की संख्या 150 तक पहुंच गई है।
अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की प्रगति
चंद्रयान -2 मिशन के सफल प्रक्षेपण और गगनयान मिशन के विकास के साथ, भारत हाल के वर्षों में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है।
देश अपने स्वयं के उपग्रह नेविगेशन सिस्टम, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (IRNSS) को विकसित करने पर भी काम कर रहा है।
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