उत्तराखंड सरकार दूसरे राज्यों से आने वाले निजी वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने जा रही है।
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उत्तराखंड सरकार दूसरे राज्यों से आने वाले निजी वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने जा रही है।
खबरों में क्यों?
- पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सक्रिय कदम उठाते हुए उत्तराखंड सरकार दूसरे क्षेत्रों से राज्य में प्रवेश करने वाले निजी वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने की तैयारी कर रही है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
- राज्य परिवहन विभाग के अनुसार, प्रस्तावित शुल्क वाहन के प्रकार के आधार पर 20 रुपये से लेकर 80 रुपये तक होगा।
- प्रस्तावित दरों के अनुसार, तिपहिया वाहनों पर 20 रुपये, चार पहिया वाहनों पर 40 रुपये और मध्यम एवं भारी वाहनों पर क्रमशः 60 रुपये और 80 रुपये का शुल्क लगेगा।
- विशेष रूप से, दोपहिया वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी वाहन, एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक सेवा वाले वाहन इस शुल्क से मुक्त रहेंगे।
- परिवहन विभाग के अनुसार, इस पहल के इस महीने के अंत तक या अगले साल जनवरी में लागू होने की उम्मीद है।
- वर्तमान में, दूसरे राज्यों के केवल वाणिज्यिक वाहनों पर ही ग्रीन सेस लगाया जाता है, जिसका उपयोग सड़क सुरक्षा पहलों और प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए किया जाता है।
- परिवहन विभाग ने खुलासा किया, "राज्य से बाहर के वाणिज्यिक वाहनों से एकत्र किए गए ग्रीन सेस का उपयोग सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से परियोजनाओं के लिए किया जाता है।"
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