Current Affairs September-2022 Based Practice Questions, Attempt Now!

International Day of Sign Languages is celebrated every year on23 September.

Important Points: 

• It is a day to raise awareness about the recognized sign languages for the human rights of deaf people.
• The day provides support for linguistic identity and cultural diversity.
• The proposal to celebrate this day was put forward by the World Federation of the Deaf (WFD).
• The first 'International Day of Sign Languages' was organized globally in the year 2018.
• The 'World Federation of the Deaf'was established on 23 September 1951.

 23 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है l 

महत्वपूर्ण बिंदु:

• यह बधिर लोगों के मानवाधिकारों के लिए मान्यता प्राप्त सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है।
• यह दिन भाषाई पहचान और सांस्कृतिक विविधताके लिए समर्थन प्रदान करता है।
• इस दिवस’ को मनाने का प्रस्ताव बधिर लोगों के‘वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ’(WFD) ने रखा।
• पहला 'अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस' वर्ष 2018 में विश्व स्तर पर आयोजित किया गया था।
• 23 सितंबर 1951 को‘वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ’की स्थापना की गई थी। 

An MoU was signed between National Small Industries Corporation Limited (NSIC), a Public Sector Enterprise of the Ministry of MSME, Government of India, and Andhra Pradesh Medtech Zone Limited (AMTZ) on 22 September for cooperation in the healthcare sector.

IMPORTANT FACTS -

• Union Minister for Micro, Small and Medium Enterprises Narayan Rane was also present on the occasion.
• The MoU was signed by Gaurang Dixit, Chairman and Managing Director, NSIC and Dr. Jitendra Sharma, Managing Director and CEO, AMTZ.
• This MoU will be an important step in enhancing the competitiveness of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the health sector.
• Both the organizations can leverage their expertise and create excellent opportunities for MSMEs to build global alliances in the health sector and gain access to the latest medical technologies along with creating skilled manpower for the sector.

National Small Industries Corporation Ltd. (NSIC) :

• It is an ISO 9001:2015 certified Government of India Enterprise under Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME).
• It is working to promote and assist the development of Micro, Small and Medium Enterprises in the country.

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम और आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड (एएमटीजेड) के बीच 22 सितंबर 2022 को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य-

• इस अवसर पर केन्द्रीय सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्री नारायण राणे भी उपस्थित थे।
• समझौता ज्ञापन पर एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गौरांग दीक्षित तथा एएमटीजेड के प्रबंध निदेशक और मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जितेंद्र शर्मा ने हस्ताक्षर किए।
• यह समझौता ज्ञापन स्वास्थ्य क्षेत्र में सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यमों (एमएसएमई) की प्रतिस्पर्धा संबंधी क्षमता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 
• दोनों संगठन अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं और एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में वैश्विक गठबंधन बनाने और इस क्षेत्र के लिए कुशल जनशक्ति तैयार करने के साथ-साथ नवीनतम चिकित्सा तकनीकों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट अवसर पैदा कर सकते हैं।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी):

• यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के तहत भारत सरकार का एक ISO 9001:2015 प्रमाणित उद्यम है।
• यह देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने, एवं सहायता करने के लिए काम कर रहा है।

National Bee Board (NBB), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, in collaboration with National Seed Research and Training Centre (NSRTC) Varanasi, organized a National Workshop on Role of Agri Start-ups in Honey Value Chain at NSRTC Varanasi, Uttar Pradesh on 22 September. 

• Beekeepers, honey startups and FPOs, stakeholders in beekeeping, officials from various ministries, government organizations, institutions, state horticulture departments, agricultural universities, etc. participated in the workshop.

IMPORTANT FACTS -

Sweet Revolution :

• It is an ambitious initiative of the Government of India for promoting 'beekeeping'.
• It aims to accelerate the production of quality honey and other related products.
• In order to give a boost to the sweet revolution, the National Beekeeping and Honey Mission was launched by the government in 2020.
• There are about 20,000 different species of bees in the world.
• Bees live in colonies and each colony has three types of bees, the queen bee, the worker bee, and the drone bee.

राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 22 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (एनएसआरटीसी) वाराणसी के सहयोग से एनएसआरटीसी वाराणसी, उत्तर प्रदेश में शहद मूल्य शृंखला में कृषि स्टार्ट-अप की भूमिका पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

• मधुमक्खी पालकों, शहद स्टार्टअप्स और एफपीओ, मधुमक्खी पालन में हितधारकों, विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी संगठनों, संस्थानों, राज्य बागवानी विभागों, कृषि विश्वविद्यालयों आदि के अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

महत्वपूर्ण तथ्य-

मीठी क्रांति:

• यह 'मधुमक्खी पालन' को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है।
• इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शहद और अन्य संबंधित उत्पादों के उत्पादन में तेजी लाना है।
• मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए, सरकार द्वारा 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन शुरू किया गया।
• दुनिया में मधुमक्खियों की लगभग 20,000 विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं।
• मधुमक्खियाँ कॉलोनियों में रहती हैं और प्रत्येक कॉलोनी में तीन प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं, रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी और ड्रोन मधुमक्खी।

The BRICS Foreign Ministers held their annual meeting on the sidelines of the 77th session of the United Nations General Assembly in New York on 22 September.

• The foreign ministers of BRICS member countries Brazil, Russia, India and China extended their full support to South Africa for the presidency of BRICS in 2023 and to hold the fifteenth summit.
• The Ministers welcomed the Transforming Education Summit convened by the United Nations Secretary-General from 16-19 September 2022.
• Member countries also welcomed the first "BRICS Anti-Corruption Ministerial Meeting", which was held virtually on 13 July.
• The Ministers encouraged cooperation against corruption among BRICS countries on the basis of full consultation and consensus.
• The Ministers reiterated their commitment to further strengthen cooperation within the BRICS Anti-Drug Working Group in accordance with the existing International Drug Control Regime.

IMPORTANT FACTS -

2030 Agenda for Sustainable Development : 

• The Ministers called for the implementation of its three dimensions - economic, social and environmental - in a balanced and integrated manner by mobilizing the necessary tools to implement the Sustainable Development Agenda in 2030.
• They reaffirmed that the BRICS countries are committed to implementing the UN Education 2030 Agenda.
• UN Education 2030 Agenda - promoting education accessibility and equity, accelerating the development of quality education and training, encouraging exchanges among the youths, strengthening knowledge on sustainable development, and providing BRICS contributions for global governance.

ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों ने 22 सितंबर 2022 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र से इतर अपनी वार्षिक बैठक की।

महत्वपूर्ण तथ्य-

• ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए और पंद्रहवीं शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका को अपना पूर्ण समर्थन दिया।
• मंत्रियों ने 16-19 सितंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा बुलाई गई ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन समिट का स्वागत किया।
• सदस्य देशों ने पहली "ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक" का भी स्वागत किया, जो आभासी रूप से 13 जुलाई को आयोजित की गई थी।
• मंत्रियों ने पूर्ण परामर्श और आम सहमति के आधार पर ब्रिक्स देशों के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ सहयोग के लिए प्रोत्साहित किया।

सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा:

• मंत्रियों ने 2030  में सतत विकास एजेंडा को लागू करने के लिए आवश्यक साधनों को जुटाकर संतुलित और एकीकृत तरीके से अपने तीन आयामों - आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय के कार्यान्वयन का आह्वान किया।
• उन्होंने इस बात की पुनः पुष्टि की कि ब्रिक्स देश संयुक्त राष्ट्र शिक्षा 2030 एजेंडा को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
• संयुक्त राष्ट्र शिक्षा 2030 एजेंडा - शिक्षा की पहुंच और समानता को बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण के विकास में तेजी लाना, युवाओं के बीच आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना, सतत विकास पर ज्ञान को मजबूत करना और वैश्विक शासन के लिए ब्रिक्स योगदान प्रदान करना।
• मंत्रियों ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय दवा नियंत्रण व्यवस्था के अनुसार ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप के भीतर सहयोग को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

A collection of selected speeches of Prime Minister Narendra Modi was released on September 23 at Akashvani Bhawan in New Delhi. 

• The book titled 'Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas - Prime Minister Narendra Modi speaks' depicts the Prime Minister's vision of a New India.
• The speeches are divided into ten thematic areas.
• The thematic areas are - Atmanirbhar Bharat - Economy, People - First Governance, Fight Against COVID-19, Emerging India - Foreign Affairs, Jai Kisan, Tech India - New India, Green India - Resilient India - Clean India, Fit India - Efficient India, Eternal India - Modern India focuses on cultural heritage and 'Mann Ki Baat'.

IMPORTANT FACTS -

About the book:

• The book was released by former Vice President M. Venkaiah Naidu, Kerala Governor Arif Mohammad Khan and Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur.
• The book is a collection of 86 speeches delivered by the Prime Minister from May 2019 to May 2020.
• The book will be available in both Hindi and English languages.
• It reflects the ideas, determination, and decisiveness of Modi's government.
• The book portrays the Prime Minister's vision of a new India and the leadership shown by him to make India the 5th largest economy in the world.

'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स' शीर्षक वाली किताब में प्रधानमंत्री के नए भारत के सपने को दर्शाया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों का एक संग्रह 23 सितंबर को नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में जारी किया गया।

• भाषणों को दस विषयगत क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
• इसके विषयगत क्षेत्र हैं - आत्मानिर्भर भारत-अर्थव्यवस्था, पीपल-फर्स्ट गवर्नेंस, फाइट अगेंस्ट COVID-19, इमर्जिंग इंडिया-फॉरेन अफेयर्स, जय किसान, टेक इंडिया-न्यू इंडिया, ग्रीन इंडिया-रेसिलिएंट इंडिया-क्लीन इंडिया, फिट इंडिया-एफिशिएंट इंडिया, इटरनल इंडिया - मॉडर्न इंडिया, सांस्कृतिक विरासत और 'मन की बात' पर केंद्रित है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य-

• 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स' शीर्षक वाली किताब में प्रधानमंत्री के नए भारत के सपने को दर्शाया गया है।
• पुस्तक का विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया।

पुस्तक के बारे में:

• पुस्तक मई 2019 से मई 2020 तक प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 86 भाषणों का संग्रह है।
• पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओँ में उपलब्ध होगी।
• यह मोदी सरकार के विचारों, दृढ़ संकल्प और निश्चितता को दर्शाता है।
• पुस्तक नए भारत के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण और भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उनके द्वारा दिखाए गए नेतृत्व को चित्रित करती है।

Prime Minister Narendra Modi inaugurated the National Conference of Environment Ministers in Ekta Nagar, Gujarat on September 23 via video conferencing.

• The two-day conference, to be held on September 23 and 24, will have six thematic sessions.
• Addressing the National Conference of Environment Ministers of all States Modi said, New India is progressing with a new approach and new thinking. 
• The PM said, India's forest cover has increased and wetlands are also expanding rapidly.
• He said that there has been an increase in the number of lions, tigers, elephants, one-horned rhinoceros and leopards of Gir in the last few years.
• He urged all the states present in the conference to adopt best practices in environmental protection and implement successful solutions across India.
• The conference will lay special emphasis on increasing the forest cover, restoration of degraded land and wildlife conservation.

IMPORTANT FACTS -

Six thematic sessions are:-

1. LIFE, Combating Climate Change (Updating State Action Plans on Climate Change for Mitigation of Emissions and Adaptation to Climate Impacts)
2. PARIVESH (Single Window System for Integrated Green Clearances)
3. Forestry Management
4. Prevention and Control of Pollution 
5. Wildlife Management
6. Plastics and Waste Management

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2022 को गुजरात के एकता नगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।

• 23 और 24 सितंबर को आयोजित होने वाले इस दो दिवसीय सम्मेलन में छह विषयगत सत्र होंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य-

• सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, नया भारत एक नए दृष्टिकोण और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
• पीएम ने कहा, भारत का वन क्षेत्र बढ़ा है और आर्द्रभूमि भी तेजी से विस्तार कर रही है।
• उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में गिर शेर, बाघ, हाथी, एक सींग वाले गैंडे और तेंदुए की संख्या में वृद्धि हुई है।
• उन्होंने सम्मेलन में उपस्थित सभी राज्यों से पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और पूरे भारत में सफल समाधान लागू करने का आग्रह किया।
• सम्मेलन में वन क्षेत्र को बढ़ाने, निम्नीकृत भूमि की बहाली और वन्यजीव संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा।

छह विषयगत सत्र हैं:-

1. LIFE, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला (उत्सर्जन के शमन और जलवायु प्रभावों के अनुकूलन के लिए जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाओं को अद्यतन करना)
2. PARIVESH (एकीकृत हरित मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम)
3. वानिकी प्रबंधन
4. प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण
5. वन्यजीव प्रबंधन
6. प्लास्टिक और अपशिष्ट प्रबंधन

On September 22, the winners of the 2023 Breakthrough Prize, called the Oscars of Science, totaling more than $15 million, were announced.

• This year three awards were given in the Life Science category while one award each for Mathematics and Physics.
• Daniel Spielman of Yale University was awarded the Breakthrough Prize in Mathematics for his many discoveries in theoretical computer science and mathematics.
• Clifford Brangwyn and Anthony Hyman (British scientist) won the Life Science Prize for their discovery of a new mechanism of cellular organization.
• Other life science prizes were awarded to Demis Hassabis (British scientist) and John Jumper (USA) for developing AlphaFold, which predicts the structure of proteins, and Emmanuel Mignot (France) and Masashi Yanagisawa (USA) for discovering the causes of narcolepsy.

IMPORTANT FACTS -

About Breakthrough Prizes: 

• The Breakthrough Prizes were started in 2010 by a group of Silicon Valley entrepreneurs.
• These Prizes were founded by Sergey Brin, Priscilla Chan and Mark Zuckerberg, Yuri and Julia Milner, and Anne Wojcicki. 
• These prizes are the most richly endowed prizes in science, the prize money of which exceeds that of the Nobel Prizes.
• Breakthrough has an amount of $3 million in each prize, which is more than $1 million in prizes awarded to the winner of the Nobel Prize.
• The awards are presented in the fields of life sciences, fundamental physics and mathematics.

22 सितंबर 2022 को ब्रेकथ्रू पुरस्कार जिसे ऑस्कर ऑफ साइंस कहा जाता है, के वर्ष 2023 के विजेताओं की घोषणा की गई इसमें कुल $15 मिलियन से अधिक का पुरस्कार राशी दी जाती है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य-

• इस वर्ष लाइफ साइंस वर्ग में तीन पुरस्कार दिए गए जबकि गणित और भौतिकी के लिए एक-एक पुरस्कार दिए गए।
• इन पुरस्कारों की स्थापना सर्गेई ब्रिन, प्रिसिला चान और मार्क जुकरबर्ग, यूरी और जूलिया मिलनर और ऐनी वोज्स्की ने की थी।
• सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में कई खोजों के लिए येल विश्वविद्यालय के डैनियल स्पीलमैन को गणित में ब्रेकथ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
• क्लिफोर्ड ब्रैंगविन और एंथोनी हाइमन (ब्रिटिश वैज्ञानिक) ने सेलुलर आर्गेनाईजेशन के एक नए तंत्र की खोज के लिए लाइफ साइंस पुरस्कार जीता।
• अन्य जीवन विज्ञान पुरस्कार डेमिस हसाबिस (ब्रिटिश वैज्ञानिक) और जॉन जम्पर (अमेरीका) को अल्फाफोल्ड विकसित करने के लिए दिए गए, जो प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी करता है, और नार्कोलेप्सी के कारणों की खोज के लिए इमैनुएल मिग्नॉट (फ्रांस) और मसाशी यानागिसावा (अमेरीका) को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

ब्रेकथ्रू प्राइज के बारे में:

• ब्रेकथ्रू पुरस्कार, सिलिकॉन वैली उद्यमियों के एक समूह द्वारा 2010 में शुरू किया गया था।
• इन पुरस्कारों की स्थापना सर्गेई ब्रिन, प्रिसिला चान और मार्क जुकरबर्ग, यूरी और जूलिया मिलनर और ऐनी वोज्स्की ने की थी।
• ये पुरस्कार विज्ञान में सबसे समृद्ध रूप से संपन्न पुरस्कार हैं, जिसकी पुरस्कार राशि नोबेल पुरस्कारों से अधिक है।
• ब्रेकथ्रू का प्रत्येक पुरस्कार  $3 मिलियन की राशि का होता है जो नोबेल पुरस्कार के विजेता के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार $1 मिलियन से अधिक की राशि होती है।
• पुरस्कार लाइफ साइंस, मौलिक भौतिकी और गणित के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं।

An agreement worth Rs 1,700 crore was signed between the acquisition arm of the Defence Ministry and M/s BrahMos Aerospace Pvt Ltd on September 22 for an additional supply of BrahMos supersonic cruise missiles. 

• The total contract value signed so far for these missiles has exceeded Rs 38,000 crore.
• The induction of these missiles will further enhance the operational capability of the Navy.
• The contract will also promote indigenous production of critical weapon systems and ammunition with the active participation of domestic industry.
• It may be mentioned that BAPL is a joint venture between India and Russia which is making a significant contribution to the development of a new generation of surface-to-surface missiles.

IMPORTANT FACTS -

About BrahMos :

• BrahMos is a supersonic cruise missile.
• It is a collaboration between India and Russia.
• The missile is capable of being launched from land, sea, sub-sea and air against the surface and sea-based targets.
• BrahMos was the first flight tested at the Pokhran test range in Rajasthan.

रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण शाखा और मेसर्स ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के मध्य 22 सितंबर 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए 1,700 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

महत्वपूर्ण तथ्य-

• इन मिसाइलों के लिए अब तक हस्ताक्षरित कुल अनुबंध मूल्य 38,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
• इन मिसाइलों के शामिल होने से नौसेना की परिचालन क्षमता में और वृद्धि होगी।
• यह अनुबंध घरेलू उद्योग की सक्रिय भागीदारी के साथ महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली और गोला-बारूद के स्वदेशी उत्पादन को भी बढ़ावा देगा।
• उल्लेखनीय है कि बीएपीएल भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है जो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों की नई पीढ़ी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

ब्रह्मोस के बारे में:

• ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।
• यह भारत और रूस के बीच एक संयुक्त सहयोग है।
• मिसाइल सतह और समुद्र आधारित लक्ष्यों के खिलाफ जमीन, समुद्र, उप-समुद्र और हवा से लॉन्च करने में सक्षम है।
• ब्रह्मोस का पहली बार राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज में उड़ान परीक्षण किया गया था।

The Union Minister of State for Communication Devusinh Chauhan will lead the Indian delegation to take part in the  Plenipotentiary Conference 2022 (PP-22) of ITU (International Telecommunication Union) and last meeting of the 2022 session of ITU Council from 24th September to 14th October, 2022 in Bucharest, Romania.

• The meeting will hold elections to constitute the next ITU Council for the term 2023-26 and for various posts. India has put up its candidature to be re-elected as a Member of the next ITU Council.

IMPORTANT FACTS -

International Telecommunication Union (ITU): 

• The International Telecommunication Union is a specialized agency of the United Nations for information and communication technologies – ICTs.
• It was established on 17 May 1865 as the International Telegraph Union, making it the oldest UN agency.
• The ITU promotes the shared global use of the radio spectrum, facilitates international cooperation in assigning satellite orbits, assists in developing and coordinating worldwide technical standards, and works to improve telecommunication infrastructure in the developing world.
• Headquarters: Geneva, Switzerland 

केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान, 24 सितंबर से 14 अक्टूबर 2022 तक बुखारेस्ट, रोमानिया में आयोजित आईटीयू (अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ) के पूर्ण सम्मेलन 2022 (पीपी -22) और आईटीयू परिषद के 2022 सत्र की अंतिम बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 

• बैठक में 2023-26 की अवधि के लिए अगली आईटीयू परिषद का गठन करने और विभिन्न पदों के लिए के लिए चुनाव होंगे।
• भारत ने अगली आईटीयू परिषद के सदस्य के रूप में फिर से निर्वाचित होने के लिए अपनी उम्मीदवारी रखी है।

महत्वपूर्ण तथ्य-

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू): 

• अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों - आईसीटी के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
• इसकी स्थापना 17 मई 1865 को इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के रूप में हुई थी, जिससे कारण यह यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसी है।
• आईटीयू रेडियो स्पेक्ट्रम के साझा वैश्विक उपयोग को बढ़ावा देता है, उपग्रह कक्षाओं को निर्दिष्ट करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, विश्वव्यापी तकनीकी मानकों के विकास और समन्वय में सहायता करता है, और विकासशील दुनिया में दूरसंचार बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए काम करता है।
• मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड

फुल फॉर्म:  

• आईटीयू / ITU: इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनियन (International Telecommunication Union);

A book titled 'She is-Woman in India' written by Elsamarie D'Silva and Supreet K Singh to celebrate 75th year of India's independence by honoring 75 Indian women in STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) STEAM' was unveiled in New Delhi.

Important Points-

• The book was unveiled by the Principal Scientific Advisor to the Government of India,  Prof. Ajay Sood and British High Commissioner Alex Ellis.
• The book is a collaborative project of the Office of the Principal Scientific Adviser to the Government of India in partnership with the Red Dot Foundation, the British High Commission and the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) FLO.
• The book series aims to showcase more female role models to youth, highlight women's leadership and generate interest in the Sustainable Development Goals (SDGs).

स्टीम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला और गणित के क्षेत्र) में 75 भारतीय महिलाओं को सम्मानित करके भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को मनाने के लिए, एल्सामेरी डी सिल्वा और सुप्रीत के सिंह द्वारा लिखित एक पुस्तक, 'शी इज़-वुमन इन स्टीम' का नई दिल्ली में अनावरण किया गया।

महत्वपूर्ण बिंदु- 

• इस पुस्तक का अनावरण भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय सूद और ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने किया।
• पुस्तक, रेड डॉट फाउंडेशन, ब्रिटिश उच्चायोग और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) एफएलओ के साथ साझेदारी में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की एक सहयोगी परियोजना है।
• पुस्तक श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं के लिए अधिक महिला रोल मॉडल प्रदर्शित करना, महिलाओं के नेतृत्व को स्पष्ट करना और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में रुचि पैदा करना है।

The Supreme Court on 22 September 2022, appointed former Supreme Court judge L. Nageswara Rao to prepare a road map for amending the Indian Olympic Association (IOA) constitution and conducting the election of the IOA by December 15, 2022.

• This move of the court comes after the International Olympic Committee (IOC) on September 8 issued a final warning to IOA to “resolve its governance issues” and hold elections by December, failing which the world sports body will ban India.

IMPORTANT FACTS -

Background to the Issue :  

• The IOA President Narendra Batra had to resign after the Delhi High Court ruled on 26 May 2022 that provision of life membership and life president in Hockey India was illegal.
• Narendra Batra contested and won the election of the IOA in 2017.
• He contested the election as being the Life Member and Life President in Hockey India.
• The Supreme Court upheld the Delhi high court order and asked the IOA to frame a new constitution which was in conformity with the National Sports guidelines of the country.
• However this move of the Court was seen as an interference by the IOC and it warned that it will suspend IOA.

सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के संविधान में संशोधन करने और 15 दिसंबर, 2022 तक आईओए के चुनाव कराने के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए नियुक्त किया है।

• अदालत का यह कदम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) द्वारा 8 सितंबर को आईओए को "अपने शासन के मुद्दों को हल करने" और दिसंबर तक चुनाव कराने की अंतिम चेतावनी जारी करने के बाद आया है। 
• अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने चेतावनी दी थी की अगर आईओए इसमें  विफल रहता है तो  वह भारत पर प्रतिबंध लगा देगा।

महत्वपूर्ण तथ्य-

मुद्दे की पृष्ठभूमि: 

• आईओए अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को 26 मई 2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय के  उस  फैसले के बाद इस्तीफा देना पड़ा था जिसमें न्यायालय ने हॉकी इंडिया में आजीवन सदस्यता और आजीवन अध्यक्ष का प्रावधान को अवैध घोषित किया  था।
• नरेंद्र बत्रा ने 2017 में आईओए का चुनाव इस आधार पर लड़ा था की वह हॉकी इंडिया के आजीवन सदस्य और आजीवन अध्यक्ष हैं ।
• सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और आईओए को एक नया संविधान बनाने के लिए कहा जो देश के राष्ट्रीय खेल दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।
• हालांकि कोर्ट के इस कदम को आईओसी द्वारा एक हस्तक्षेप के रूप में देखा गया जो उसके संविधान के खिलाफ था और उसने चेतावनी दी कि वह आईओए को निलंबित कर देगा।

The  three day (21-23 September) ‘Global Clean Energy Action Forum -2022 organised by the United States government’s Department of Energy and Carnegie Mellon University, started on 21 September 2022 at Pittsburg, United States. 

IMPORTANT FACTS -

• Under the Global Clean Energy Action Forum a joint meeting of the Clean Energy Ministerial (CEM13) and Mission Innovation (MI-7) are being held.
• It is being attended by energy and science ministers from 31 countries to discuss ways to achieve a net zero carbon target for the world.
• India is being led by Union Minister Dr. Jitendra Singh.
• He met US Energy Minister Jennifer Granholm and other important dignitaries.
• The theme for CEM13/MI-7 is Rapid Innovation and Deployment.
• Pittsburgh is also known both as "the Steel City" and as the "City of Bridges".
• Jamshedpur in India is also called as Pittsburgh of India.

संयुक्त राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग और कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित तीन दिवसीय (21-23 सितंबर) 'ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम -2022’, 21 सितंबर 2022 को पिट्सबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य-

• ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के तहत स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय (सीईएम 13) और मिशन इनोवेशन (एमआई -7) की संयुक्त बैठक आयोजित की जा रही है।
• दुनिया के लिए शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 31 देशों के ऊर्जा और विज्ञान मंत्री ने इसमें भाग लिया।
• भारत का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह किया।
• उन्होंने अमेरिकी ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रानहोम और अन्य महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात की।
• सीईएम 13/एमआई -7की थीम रैपिड इनोवेशन एंड डिप्लॉयमेंट है।

इन्हें भी जाने: 

• पिट्सबर्ग को "द स्टील सिटी" और "सिटी ऑफ ब्रिज" दोनों के रूप में भी जाना जाता है।
• भारत में जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है।

• The Department of Public Enterprises, under the Ministry of Finance has issued an order on 22 September 2022, granting the status of a ‘Maharatna’ Central Public Sector Enterprise (CPSE) to the Rural Electrification Corporation (REC). REC is the 12th CPSE to be granted Maharatna status.
• Vivek Kumar Dewangan, CMD, REC said that REC achieved this feat owing to its adaptability, resilience, and consistent performance even during the global covid-19 pandemic.

About REC:  

• Rural Electrification Corporation is a Non-Banking Finance Company (NBFC) under the Union ministry of Power. It was set up in 1969 and it focuses on Power Sector Financing and Development across India. Its headquarters is in New Delhi.

What is Maharatna CPSE: 

• The Maharatna Scheme was introduced for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) by the government of India in 2010, in order to empower mega CPSEs to expand their operations and emerge as global giants. 
• Central Public Sector Enterprises (CPSEs) are those companies which are owned by the government of India

Eligibility Criteria for grant of Maharatna status: 

• The CPSEs meeting the following criteria are eligible to be considered for grant of Maharatna status:-

1. Having Navratna status
2. Listed on Indian stock exchange with minimum prescribed public shareholding under SEBI regulations
3. An average annual turnover of more than Rs. 25,000 crore during the last 3 years
4. An average annual net worth of more than Rs. 15,000 crore during the last 3 years
5. An average annual net profit after tax of more than Rs. 5,000 crore during the last 3 years
6. Should have significant global presence/international operations.

Benefits of being a Mahartana:

• Maharatna status grants a company considerable financial and  administrative autonomy. 
• The Board of a ‘Maharatna’ CPSE can make equity investments to undertake financial joint ventures and wholly-owned subsidiaries and undertake mergers and acquisitions in India and abroad, subject to a ceiling of 15% of the Net Worth of the concerned CPSE, limited to ₹5,000 crores in one project. 
• The Board can also structure and implement schemes relating to personnel and Human Resource Management and Training. 
• The company can also enter into technology Joint Ventures or other strategic alliances.

Maharatna CPSEs (as on 22 September 2022): 

1. Bharat Heavy Electricals Limited
2. Bharat Petroleum Corporation Limited
3. Coal India Limited
4. GAIL (India) Limited
5. Hindustan Petroleum Corporation Limited
6. Indian Oil Corporation Limited
7. NTPC Limited
8. Oil & Natural Gas Corporation Limited
9. Power Finance Corporation
10. Power Grid Corporation of India Limited

• Rural Electrification Corporation

1. Steel Authority of India Limited

Full Form: 

• CPS/CPSE: Central Public Sector Enterprises

वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 22 सितंबर 2022 को एक आदेश जारी किया है, जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) को 'महारत्न' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) का दर्जा दिया गया है। आरईसी महारत्न का दर्जा पाने वाला 12वां सीपीएसई है।

• आरईसी के सीएमडी विवेक कुमार देवांगन ने कहा कि आरईसी ने वैश्विक कोविड-19 महामारी के दौरान भी अपनी अनुकूलन क्षमता, लचीलेपन और लगातार प्रदर्शन के कारण यह उपलब्धि हासिल की है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी):

• ग्रामीण विद्युतीकरण निगम केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के तहत एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है। इसे  1969 में स्थापित किया गया था और यह पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर केंद्रित है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

महारत्न सीपीएसई क्या है: 

• महारत्न योजना 2010 में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए शुरू की गई थी, ताकि मेगा सीपीएसई को अपने संचालन का विस्तार करने और वैश्विक दिग्गजों के रूप में उभरने के लिए सशक्त बनाया जा सके।
• केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) वे कंपनियाँ हैं जिनका स्वामित्व भारत सरकार के पास है।

महारत्न का दर्जा देने के लिए पात्रता मानदंड: 

• निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले सीपीएसई को  महारत्न का  दर्जा देने के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं।
• 
  
  • उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त हों; 
  • सेबी के नियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध;
  • पिछले 3 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का औसत वार्षिक कारोबार;
  • पिछले 3 वर्षों के दौरान 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की औसत वार्षिक निवल संपत्ति;
  • पिछले 3 वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर के बाद एक औसत वार्षिक शुद्ध लाभ;
  • महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति/अंतर्राष्ट्रीय संचालन होना चाहिए।

एक महारत्न होने के लाभ: 

• सीपीएसई  को 'महारत्न' का दर्जा दिए जाने से कंपनी के बोर्ड को वित्तीय निर्णय लेने के दौरान बढ़ी हुई शक्तियां हासिल होती हैं ।
•  एक ‘महारत्न’ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) का बोर्ड वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को शुरू करने के लिए इक्विटी निवेश कर सकता है और भारत एवं विदेशों में विलय तथा अधिग्रहण कर सकता है।
• इस विलय तथा अधिग्रहण की सीमा संबंधित सीपीएसई की शुद्ध संपत्ति (नेट वर्थ) के 15 प्रतिशत हिस्से और एक परियोजना में 5,000 करोड़ रुपये तक सीमित होती है। 
• बोर्ड कार्मिक एवं मानव संसाधन प्रबंधन और प्रशिक्षण से संबंधित योजनाओं की संरचना और कार्यान्वयन भी कर सकता है।
• ‘महारत्न’ के इस दर्जे के साथ, सीपीएसई, प्रौद्योगिकी आधारित संयुक्त उद्यम या अन्य रणनीतिक गठजोड़ में भी कदम रख सकता है।

महारत्न सीपीएसई (22 सितंबर 2022 तक): 

1. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
2. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3. कोल इंडिया लिमिटेड
4. गेल (इंडिया) लिमिटेड
5. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7. एनटीपीसी लिमिटेड
8. तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
9. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन
10. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

• ग्रामीण विद्युतीकरण निगम

1. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

फुल फॉर्म: 

• सीपीएसई /CPSE: सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज

• The United Nations Environment Programme (UNEP) signed a  Memorandum of Understanding (MoU) with National Cadet Corps (NCC) in New Delhi on September 22, 2022 to tackle the issue of plastic pollution and achieve the universal goal of clean water bodies through ‘Puneet Sagar Abhiyan’ and ‘Tide Turners Plastic Challenge Programme'.

Puneet Sagar Abhiyan:  

• It was launched by NCC on 1 December 2021 to raise awareness about cleanliness and clean sea shores of plastic & other waste material.
• Initially the programme was for one month but was extended as a Pan-India round-the-year campaign to cover rivers and other water bodies as well.
• According to the Defence ministry Since the launch of ‘Puneet Sagar Abhiyan’, over 100 tonnes of plastic waste have been collected from nearly 1,900 locations by more than 12 lakh NCC cadets, alumni and volunteers, 

Tide Turners Plastic Challenge programme.

• The UNEP has its own Tide Turners Plastic Challenge programme.
• Where it encourages the global youth to fight plastic pollution around the world.
• Now both the UNEP and the NCC will jointly work to achieve the goal of fighting plastic pollution and cleaning water bodies. The MoU will be of three years.

United Nation Environment Programme (UNEP):

• The United Nations Environment Programme was set up in 1972 after the United Nation Conference on Human Environment was held in Stockholm, Sweden in 1972.
• In 1988 it set up Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) with World Meteorological Organisation.
• Headquarters: Nairobi, Kenya
• Director: Inger Andersen 

National Cadet Corps (NCC): 

• The NCC in India was formed under the National Cadet Corps Act of 1948 and  was raised on 15 July 1948.
• It was set up on the recommendation of Pandit H.N. Kunzru committee.
• The NCC is a voluntary military cadet corps under the Union Ministry of Defence  and is open to school and college students.
• It was set up To create a human resource of organized, trained and motivate youth to provide leadership in all walks of life and always available for the service of the nation.
• The motto of NCC is: “UNITY AND DISCIPLINE”.
• Headquarters: New Delhi. 
• Director General: Lt. Gen Gurbirpal Singh.

Full Form:  

• UNEP:  United Nations Environment Programme

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने और 'पुनीत सागर अभियान' और 'टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम' के माध्यम से स्वच्छ जल निकायों के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 22 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

• रक्षा मंत्रालय के अनुसार समझौता ज्ञापन का लक्ष्य 'पुनीत सागर अभियान' और 'टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम' के माध्यम से स्वच्छ जल निकायों के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करना है।

पुनीत सागर अभियान: 

• इसे एनसीसी द्वारा 1 दिसंबर 2021 को प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों की स्वच्छता और स्वच्छ समुद्री तटों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। प्रारंभ में यह कार्यक्रम एक महीने के लिए था,  बाद में इसे  अखिल भारतीय  अभियान में परिवर्तित कर दिया गया ताकि  नदियों और अन्य जल निकायों को भी इस अभियान के तहत  कवर किया जा सके।
• रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 'पुनीत सागर अभियान' के तहत अभी तक, 12 लाख से अधिक एनसीसी कैडेटों, पूर्व छात्रों और स्वयंसेवकों द्वारा लगभग 1,900 स्थानों से 100 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया है।

टाइड टर्नर प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम: 

• यूएनईपी का अपना टाइड टर्नर प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम है जहां यह वैश्विक युवाओं को दुनिया भर में प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है।
• अब यूएनईपी और एनसीसी दोनों संयुक्त रूप से प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने और जल निकायों की सफाई के लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करेंगे। समझौता ज्ञापन तीन साल का होगा।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी): 

• संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद की गई थी।
• 1988 में इसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन के साथ इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की स्थापना की।
• मुख्यालय: नैरोबी, केन्या
• निर्देशक: इंगर एंडरसन

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी): 

• भारत में एनसीसी का गठन राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत किया गया था और इसे 15 जुलाई 1948 को स्थापित किया गया था।
• यह पंडित एचएन कुंजरू समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था।
• एनसीसी केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वैच्छिक सैन्य कैडेट कोर है और स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए है।
• यह संगठित, प्रशिक्षित और युवाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहने के लिए प्रेरित करने के लिए मानव संसाधन बनाने के लिए स्थापित किया गया था।
• एनसीसी का आदर्श वाक्य है: "एकता और अनुशासन"।
• मुख्यालय: नई दिल्ली
• महानिदेशक: लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह

फुल फॉर्म:  

• यूएनईपी/UNEP: यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम (United Nations Environment Programme);

• Sequoia India Managing Director Rajan Anandan has been appointed as the chairman of the eight member VC Council for 2022-24 by the Indian Venture & Alternate Capital Association (IVCA), on 21 September 2022. 
• The Indian Venture & Alternate Capital Association (IVCA) is apex body of the Venture fund and Alternate capital fund in India.

  The council was formed to strengthen governance practices for VCs and start-ups and continue working with govt and its agencies to improve the environment for venture capital in India.

• The Venture Capital and Alternate Investment Fund is regulated by Securities Exchange Board of India (SEBI).
• The VC council is one of these sub-committees that IVCA houses.
• The other members of the VC council include Water Bridge Ventures’ Manish Khetarpal , Bharat Innovation Fund’s Priyanka Chopra, A91 Partners’ Ruchi Khajanchi, Prosus Ventures’ Sehraj Singh, Nexus Venture Partners’ Sameer Brij Verma and Unicorn India Ventures’ Anil Joshi.

सिकोइया इंडिया के प्रबंध निदेशक राजन आनंदन को 21 सितंबर 2022 को ‘इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन’ (आईवीसीए) द्वारा 2022-24 के लिए आठ सदस्यीय वीसी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य-

• इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन (आईवीसीए) भारत में वेंचर फंड और अल्टरनेट कैपिटल फंड का शीर्ष निकाय है।
• परिषद का गठन वीसी और स्टार्ट-अप के लिए शासन प्रथाओं को मजबूत करने और भारत में उद्यम पूंजी के लिए पर्यावरण में सुधार के लिए सरकार और इसकी एजेंसियों के साथ काम करना जारी रखने के लिए किया गया था।
• भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) वेंचर कैपिटल और वैकल्पिक निवेश कोष का विनियामक है।
• वीसी परिषद इन उप-समितियों में से एक है जिसमें आईवीसीए है।

वीसी काउंसिल के अन्य सदस्य:  

• वीसी काउंसिल के अन्य सदस्यों में वाटरब्रिज वेंचर्स के मनीष खेत्रपाल, भारत इनोवेशन फंड की प्रियंका चोपड़ा, ए91 पार्टनर्स की रुचि खजांची, प्रोसस वेंचर्स के सहराज सिंह, नेक्सस वेंचर पार्टनर्स के समीर ब्रिज वर्मा और यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स के अनिल जोशी शामिल हैं।

• The ICICI Prudential Mutual Fund has launched the country’s first auto index fund, the ICICI Prudential Nifty Auto Index Fund.
• The fund will track the Nifty Auto Index which has been designed to reflect the performance of the automobiles sector. The index comprises 15 listed companies and represents auto-related sectors such as auto ancillaries and tyres too.
• Nifty 50 is an Index of the National Stock Exchange. 
• Mutual Funds are regulated by Securities Exchange Board of India (SEBI). 

ICICI Prudential Mutual Fund:

• ICICI Prudential mutual fund is one of the largest Asset management Company in India.
• It is a joint venture of ICICI Bank and United Kingdom’s Prudential Company.
• Chief executive officer: Nimesh Shah 
• Headquarters: Mumbai.

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने देश का पहला ऑटो इंडेक्स फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। फंड निफ्टी ऑटो इंडेक्स को ट्रैक करेगा जिसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के प्रदर्शन को दर्शाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 

महत्वपूर्ण तथ्य-

• सूचकांक में 15 सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं और ऑटो-संबंधित क्षेत्रों जैसे ऑटो सहायक और टायर का भी प्रतिनिधित्व करती हैं।
• निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है।
• म्युचुअल फंड भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित होते हैं।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड: 

• आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में से एक है। यह आईसीआईसीआई बैंक और यूनाइटेड किंगडम की प्रूडेंशियल कंपनी का संयुक्त उद्यम है।
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी: निमेश शाह
• मुख्यालय: मुंबई;

• The Asian Development Bank (ADB) in its Outlook 2022 Supplement report released on 21 September 2022 has reduced India's GDP growth forecast to 7% for the financial year 2022-23 from 7.2% projected in July 2022. 
• The reasons cited by the bank for the lower GDP forecast are the rising inflation and tight monetary policy to be followed by RBI and sluggish global growth.
• ADB is the latest financial organization which has reduced the growth prospect of India in the current financial year. Recently Fitch Ratings also reduced India’s growth rate to 7% from earlier projection of 7.8%.
• The Asian Development Bank also reduced the overall growth projections for Asia and the Pacific regions due to global challenges.
• The ADO report expects Beijing to show an economic expansion of 3.3 per cent in 2022.

Asian Development Bank: 

• It was set up in 1966.
• Its headquarters is at Mandaluyong City, Manila, Philippines 
• Total member countries: 68 
• President of ADB: Masatsugu Asakawa of Japan

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 21 सितंबर 2022 को जारी अपनी आउटलुक 2022 सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जुलाई 2022 में अनुमानित 7.2% से भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य-

• कम सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान के लिए बैंक द्वारा उद्धृत कारणों में बढ़ती मुद्रास्फीति और आरबीआई द्वारा पालन की जाने वाली सख्त मौद्रिक नीति और सुस्त वैश्विक विकास है।
• एडीबी नवीनतम वित्तीय संगठन है जिसने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास संभावना को कम कर दिया है। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने भी भारत की विकास दर को 7.8% के पहले के अनुमान से घटाकर 7% कर दिया है।
• एशियाई विकास बैंक ने वैश्विक चुनौतियों के कारण एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए समग्र विकास अनुमानों को भी कम कर दिया।
• एडीओ रिपोर्ट से उम्मीद है कि बीजिंग 2022 में 3.3 प्रतिशत का आर्थिक विस्तार दिखाएगा।

एशियाई विकास बैंक: 

• इसकी स्थापना 1966 में हुई थी।
• इसका मुख्यालय मांडलुयोंग सिटी, मनीला, फिलीपींस में है।
• कुल सदस्य देश: 68
• एडीबी के अध्यक्ष: मासात्सुगु असाकावा (जापान के नागरिक)

• American e-commerce giant Amazon has announced that it will set up three solar farms in Rajasthan with a combined capacity of 420 megawatt (MW). 
• This will be the first time that Amazon is setting up a solar farm in the country.

The proposed power plants:  

• The power plant will be developed by three companies. ReNew Power will develop 210 MW plant, Amp Energy India will set up 100 Mw and Brookfield Renewable Partners will develop 110 MW power plant.
• Amazon will also set up  23 new solar rooftop projects  in 14 cities of India, with a capacity to generate an additional 4.09 MW of power. 

Solar Power in India:  

• The National Institute of Solar Energy has assessed the Country’s solar potential of about 748 GW.
• The Government of India has set a target to have an installed solar power capacity of 300 GW by 2030.
• According to the Government of India the total installed solar capacity was 48.55 GW at the end of November 2021.
• India has the 5th largest installed power capacity in the world after China, United States, Japan and Germany.

अमेरिकी ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनी अमेज़ॅन ने घोषणा की है कि वह राजस्थान में 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ तीन सौर फार्म स्थापित करेगी। यह पहली बार होगा जब अमेज़न देश में सोलर फार्म स्थापित कर रहा है।

प्रस्तावित बिजली संयंत्र: 

• बिजली संयंत्र तीन कंपनियों द्वारा विकसित किया जाएगा। रेन्यू पावर 210 मेगावाट संयंत्र विकसित करेगी, एएमपी एनर्जी इंडिया 100 मेगावाट स्थापित करेगी और ब्रुकफील्ड अक्षय भागीदार 110 मेगावाट बिजली संयंत्र विकसित करेगी।
• अमेज़न भारत के 14 शहरों में 23 नए सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट भी स्थापित करेगा, जिसमें अतिरिक्त 4.09 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता होगी।

भारत में सौर ऊर्जा: 

• राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ने देश की लगभग 748 गीगावॉट की सौर क्षमता का आकलन किया है।
• भारत सरकार ने 2030 तक 300 गीगावॉट की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता रखने का लक्ष्य रखा है।
• भारत सरकार के अनुसार नवंबर 2021 के अंत में देश में कुल स्थापित सौर क्षमता 48.55 गीगावॉट थी।
• चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और जर्मनी के बाद भारत के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्थापित बिजली क्षमता है।

• India's Hypertension Control Initiative - IHCIhas received the Primary Health Care Award by the United Nations General Assembly on 21 September 2022 at the'2022 UN Interagency Task Force' and the World Health Organization's special event organized in New York.

Important Facts:

• IHCI won the '2022 UN Interagency Task Force and the WHO Special Program on Primary Health Care Award'at an event organized by the United Nations General Assembly heldin New York, United States on 21 September.
• The India Hypertension Control Initiative (IHCI) has been recognized for its exceptional work within the existing primary health system of the country.

The India Hypertension Control Initiative (IHCI):

• IHCI is a collaborative initiative of the Ministry of Health and Family Welfare, the Indian Council of Medical Research (ICMR), state governments and the World Health Organization-India.
• It aims to accelerate the progress of the government's NCD target by accelerating evidence-based strategies to strengthen hypertension management and control.
• The initiative was launched in 2017 and expanded in a phased manner to cover over 130 districts across 23 states.
• More than 34 lakh people suffering from hypertension are getting their treatment under government health facilities.
• The initiative complements the National Program for the Prevention and Control of Diabetes, Heart Disease and Stroke (NPCDCS) of the Ministry of Health and Family Welfare.

What is Hypertension?

• Blood pressure is the force exerted by circulating blood against the walls of the body's arteries, the major blood vessels of the body.
• Hypertension occurs when blood pressure is too high.

भारत की उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल-आई.एच.सी.आई. को 21 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से न्यूयॉर्क में आयोजित '2022 यूएन इंटरएजेंसी टास्क फोर्स और विश्व स्वास्थ्य संगठन के विश‍ेष कार्यक्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कार मिला है।

महत्वपूर्ण तथ्य-

• IHCI ने 21 सितंबर को  न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में '2022 यूएन इंटरएजेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कार पर डब्ल्यूएचओ विशेष कार्यक्रम' जीता।
• इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव (IHCI) को देश की मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर अपने असाधारण कार्य के लिए मान्यता दी गई है।

इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव (IHCI):

• IHCI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR), राज्य सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन-भारत की एक सहयोगी पहल है।
• इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप प्रबंधन और नियंत्रण को मजबूत करने के लिए साक्ष्य-आधारित रणनीतियों को तेज करके सरकार के एनसीडी लक्ष्य की प्रगति में तेजी लाना है।
• यह पहल 2017 में शुरू की गई थी और 23 राज्यों के 130 से अधिक जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से इसका विस्तार किया गया था।
• उच्च रक्तचाप से पीड़ित 34 लाख से अधिक लोग सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत अपना इलाज करा रहे हैं।
• यह पहल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक (NPCDCS) की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का पूरक है।

उच्च रक्तचाप क्या है?

• रक्तचाप शरीर की धमनियों, शरीर की प्रमुख रक्त वाहिकाओं की दीवारों के खिलाफ रक्त परिसंचारी द्वारा लगाया जाने वाला बल है।
• उच्च रक्तचाप तब होता है जब रक्तचाप बहुत अधिक होता है।

Union Tourism and Culture Minister G Kishan Reddy recently announced a special tourist train to cover the “Ambedkar Circuit”.

IMPORTANT FACTS -

About Ambedkar Circuit :

• The central government first proposed the Ambedkar Circuit or Panchteerth in 2016.
• Prime Minister had said the Panchteerth would include -

1. Janma Bhoomi, Ambedkar’s birthplace in Madhya Pradesh’s Mhow.
2. Shiksha Bhoomi, the place in London where he stayed while studying in the UK.
3. Deeksha Bhoomi in Nagpur where he embraced Buddhism.
4. Mahaparinirvan Bhoomi or the place of his demise in Delhi. 
5. Chaitya Bhoomi, the place of his cremation, in Mumbai.

• The idea is to attract tourists from beyond the Dalit community, who mostly come to these places for pilgrimage.
• Travel will include food, transportation and entry to the sites.

पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में "अंबेडकर सर्किट" को कवर करने के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य-

अम्बेडकर सर्किट के बारे में:

• केंद्र सरकार ने सबसे पहले 2016 में अंबेडकर सर्किट या पंचतीर्थ का प्रस्ताव रखा था।
• प्रधानमंत्री ने कहा था कि पंचतीर्थ में शामिल होंगे-

1. जन्मभूमि, मध्य प्रदेश के महू में अम्बेडकर का जन्मस्थान।
2. शिक्षा भूमि, लंदन में वह स्थान जहाँ अम्बेडकर ने यूके में पढ़ाई के दौरान रुके थे।
3. नागपुर में दीक्षा भूमि जहां उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया।
4. महापरिनिर्वाण भूमि या दिल्ली जहाँ उनका निधन हुआ। 
5. चैत्य भूमि, मुंबई में उनका दाह संस्कार।

• यह विचार दलित समुदाय से परे पर्यटकों को आकर्षित करना है, जो ज्यादातर इन स्थानों पर तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। 
• यात्रा में भोजन, परिवहन और साइटों पर प्रवेश शामिल होगा।