फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत

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भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम इंडिया के दूसरे चरण के तहत 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 68 शहरों में 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• इसके अलावा, फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत 9 एक्सप्रेसवे और 16 राजमार्गों पर 1576 चार्जिंग स्टेशन भी स्वीकृत किए गए हैं।

• फेम इंडिया योजना के पहले चरण के तहत, 1 जुलाई, 2022 तक 479 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं।

• फेम-इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत 1 अप्रैल, 2019 से पांच साल की अवधि के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एक हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

फेम इंडिया योजना

• इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए, सरकार ने 2015 में FAME India (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) नामक एक योजना तैयार की।

• इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक देशभर में 60-70 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल वाहन सडकों पर उतारने का लक्ष्य है। 

• इससे लगभग 950 करोड़ लीटर पेट्रोल एवं डीजल की खपत में कमी आएगी, जिससे इस पर खर्च होने वाले 62 हज़ार करोड़ रुपए की भी बचत होगी। 

• इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण कम करना और ग्रीनहाउस गैस उत्‍सर्जन में कमी लाना है। 

• फेम-इंडिया योजना के दूसरे चरण को 1 अप्रैल 2019 से 3 साल की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है।

• इस योजना का पहला चरण 1 अप्रैल 2015 से 2 साल की अवधि के लिए शुरू किया गया था, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया था और अंतिम विस्तार 31 मार्च 2019 तक की अनुमति दी गई थी।

सरकार द्वारा की गई पहल

• आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने निजी और वाणिज्यिक भवनों में चार्जिंग स्टेशन और बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2016 में संशोधन किया।

• विद्युत मंत्रालय ने आवासों और कार्यालयों में निजी चार्जिंग की अनुमति देने वाले बुनियादी ढांचे के मानक से संबंधित एक अधिसूचना जारी की है।

• 11 जून, 2021 से फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत मांग प्रोत्साहन को बढ़ा दिया गया है।

• इसके अलावा, 25 जून, 2021 को फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को 2 साल की अवधि के लिए 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया।

• सरकार ने 12 मई 2021 को देश में एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) के निर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी।

• इलेक्ट्रिक वाहनों को ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत कवर किया गया है।

• इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

इलेक्ट्रिक वाहन क्या हैं?

• इलेक्ट्रिक वाहन वे वाहन हैं जो या तो आंशिक रूप से या पूरी तरह से विद्युत शक्ति से संचालित होते हैं।

• इनकी चलने की लागत कम होती है और ये पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल या डीजल) का बहुत कम या बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं।

• ये वाहन बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, घटते प्राकृतिक संसाधन आदि  समस्याओं को हल कर सकते हैं।