1. 2025 तक 1,800 बांग्लादेशी सिविल सेवकों को एनसीजीजी में प्रशिक्षित किया जाएगा
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बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए 53 वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन 11 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) मसूरी, उत्तराखंड में में किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
इसके अंतर्गत 2025 तक 1,800 बांग्लादेशी सिविल सेवकों को क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत भारत द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।
2019 से पहले, बांग्लादेश के 1500 सिविल सेवकों को NCGG में प्रशिक्षण दिया गया है।
यह देश का एकमात्र संस्थान है जिसने बांग्लादेश सिविल सेवा के लगभग 1,700 क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है जिसमें सहायक आयुक्त, एसडीएम और अतिरिक्त उपायुक्त आदि शामिल हैं।
राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) के बारे में
इसकी स्थापना 2014 में भारत सरकार द्वारा देश में एक शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी।
यह सुशासन, नीति सुधार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, और एक थिंक टैंक के रूप में भी काम करता है।
यह कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक शासी निकाय द्वारा शासित होता है।
इसके अन्य सदस्यों में भारत सरकार के विभिन्न विभागों के सचिव शामिल हैं।
इसने विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में कई देशों के सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण का कार्य हाथ में लिया है।
इसने बांग्लादेश, केन्या, तंजानिया, ट्यूनीशिया, सेशेल्स, गाम्बिया, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, लाओस, वियतनाम, भूटान, म्यांमार और कंबोडिया जैसे 15 देशों के सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया है।
यह अध्ययन, प्रशिक्षण, ज्ञान साझा करने और अच्छे विचारों को बढ़ावा देने के माध्यम से शासन सुधारों को शुरू करने में सहायता करता है।
2. लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022
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हाल ही में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 को वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1970 और 2018 के बीच वैश्विक वन्यजीव आबादी में 69% की गिरावट दर्ज की गयी है।
‘लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट’ में वर्ष 1970 से वर्ष 2018 के बीच 5,230 से अधिक कशेरुक प्रजातियों के लगभग 32,000 जीवों को ट्रैक करके रिपोर्ट को तैयार किया गया है।
लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में कशेरुक प्रजातियों में गिरावट की गणना करने के लिये ‘लिविंग प्लैनेट इंडेक्स’ का उपयोग किया गया है।
‘लिविंग प्लैनेट इंडेक्स’
यह स्थलीय, मीठे पानी एवं समुद्री आवासों में कशेरुक प्रजातियों की जनसंख्या के रुझान के आधार पर दुनिया की जैव विविधता की स्थिति का आकलन करता है।
यह ‘इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ूलॉजी’ (ज़ूलॉजिकल सोसायटी ऑफ लंदन) द्वारा जारी किया जाता है।
रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष
इस रिपोर्ट के अनुसार, अमेज़न वर्षावन की मेजबानी बाले लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में 1970 और 2018 के बीच 94 प्रतिशत की उच्चतम वन्यजीव गिरावट देखी गई।
अफ्रीका में 66 प्रतिशत के साथ दूसरी सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई , इसके बाद प्रशांत क्षेत्र (55 प्रतिशत) का स्थान रहा।
उत्तरी अमेरिका और यूरोप में क्रमशः 20 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
मीठे पानी की प्रजातियों की आबादी में 83 प्रतिशत की गिरावट आई है।
3. 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो
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केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 13 अक्टूबर को पणजी में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस (डब्ल्यूएसी) और आरोग्य एक्सपो के लिए कर्टन रेजर (एक छोटा सा आयोजन जो बड़े आयोजन से पहले होती है और उसकी तैयारी होती है) का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह आयोजन 8 दिसंबर से 11 दिसंबर, 2022 तक गोवा में होगा।
यह आयोजन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा समर्थित है।
इस चार-दिवसीय कार्यक्रम में 5000 से अधिक आयुर्वेद हितधारकों-उद्योग जगत के दिग्गजों, चिकित्सकों, पारंपरिक चिकित्सकों, शिक्षाविदों, छात्रों, दवा निर्माताओं, औषधीय पौधों के उत्पादकों के साथ-साथ विश्व भर के मार्केटिंग रणनीतिकार भाग लेंगे।
भारत सरकार के प्रयासों के कारण पिछले 8 वर्षों में आयुष क्षेत्र के बाजार का कारोबार 3 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 18 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक हो गया है।
आयुष मंत्रालय द्वारा हर साल 23 अक्टूबर को धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है।
इस वर्ष के उत्सव का आदर्श वाक्य "हर दिन हर घर आयुर्वेद" (आयुर्वेद एवरीडे, आयुर्वेद एवरीवेयर) है।
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।
इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा कई पहलों के आधार पर एक प्रमुख आयुर्वेद और हेल्थ टूरिज्म सेंटर बनने की योजना बना रहा है।
4. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 70वीं स्थायी समिति की बैठक
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पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 अक्टूबर, 2022 को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 70वीं स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
महत्वपूर्ण तथ्य
बैठक में वन्यजीव संरक्षण और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण से संबंधित विभिन्न नीतिगत मामलों पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक के दौरान गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने राज्यों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के लिए संरक्षण प्रजनन केंद्रों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
गुजरात के नर्मदा और वडोदरा जिलों के नौ आदिवासी गांवों और उत्तर प्रदेश में कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य के पास के गांवों में निर्बाध मोबाइल कनेक्टिविटी की आवश्यकता पर विचार करते हुए, स्थायी समिति ने दूरसंचार टावरों के निर्माण और ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की सिफारिश की।
समिति ने उत्तराखंड में रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी तक ब्रिजल ट्रैक के निर्माण की भी सिफारिश की।
समिति ने केदारनाथ यात्रा के दौरान केदारनाथ धाम जाने वाले हजारों तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के बीच रोपवे के विकास की भी सिफारिश की है।
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) के बारे में
यह वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत 2003 में गठित एक वैधानिक बोर्ड है।
इसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री द्वारा किया जाता है।
यह वन्यजीवों और वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।
यह बोर्ड 'सलाहकार' की भूमिका निभाता है और राज्य सरकारों को वन्यजीवों के संरक्षण के लिए नीति बनाने पर सलाह देता है।
NBWL की स्थायी समिति की अध्यक्षता पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा किया जाता है।
5. विदेश मंत्री एस. जयशंकर अपने पहले आधिकारिक मिस्र दौरे पर जाएंगे
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विदेश मंत्रालय के अनुसार, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर 15-16 अक्टूबर 2022 तक मिस्र की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर होंगे। वह मिस्र के विदेश मंत्री समीह हसन शौकरी के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार दोनों नेता आपसी हित के कई द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
भारत और मिस्र के बीच पारंपरिक रूप से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं । भारत मिस्र के साथ अपने संबंध और गहरा करने की कोशिश कर रहा है।
हाल ही में सितंबर के महीने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा संबंधों को और मज़बूत करने के लिए मिस्र के दौरे पर थे।
दोनों देश इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष मना रहे हैं।
भारत ने 2022-23 में जी-20 ,जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा , मिस्र को 'अतिथि देश' के रूप में आमंत्रित किया है।
आर्थिक संबंध
मिस्र अफ्रीका में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है और यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार, वाणिज्य और निवेश को बढ़ावा देना फोकस क्षेत्रों में से एक होगा।
भारत-मिस्र का द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 7.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गया।
मिस्र में भारतीय निवेश 3.15 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है । मिस्र में विनिर्माण, रसायन, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, खुदरा आदि जैसे क्षेत्रों में 50 से अधिक भारतीय कंपनियां सक्रिय रूप से मौजूद हैं।
अरब गणराज्य मिस्र
यह एक अरब देश है जो अफ्रीकी महाद्वीप पर स्थित है।
राष्ट्रपति: अब्देल फतह अल-सिसी
राजधानी: काहिरा
मुद्रा: मिस्र पाउंड
6. मीनाक्षी लेखी ने अस्ताना में छठी सीआईसीए शिखर बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया
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केंद्रीय विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 12-13 अक्टूबर 2022 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों (सीआईसीए) शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ के बयान का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए सीआईसीए का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों (सीआईसीए)
एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों (सीआईसीए) एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोग बढ़ाने के लिए एक बहुराष्ट्रीय मंच है।
सीआईसीए का विचार पहली बार कजाकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नज़रबायेव द्वारा 5 अक्टूबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 47 वें सत्र में प्रस्तावित किया गया था।
भारत, चीन, पाकिस्तान सहित 27 देश सीआईसीए के सदस्य हैं।
सीआईसीए की शिखर बैठक
पहली शिखर बैठक 4 जून 2022 को कजाकिस्तान के अल्माटी में आयोजित की गई थी। इसमें प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भाग लिया था।
दूसरा सीआईसीए शिखर सम्मेलन 17 जून, 2006 को अलमाटी, कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था
तीसरा सीआईसीए शिखर सम्मेलन 8 जून 2010 को इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित किया गया था
चौथा सीआईसीए शिखर सम्मेलन, 21 मई 2014 को शंघाई, चीन में आयोजित किया गया था
पांचवां सीआईसीए शिखर सम्मेलन 15 जून 2019 को ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित किया गया था।
फुल फॉर्म
सीआईसीए/ CICA : कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड इंटरेक्शन इन एशिया (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia )
7. आईएईए प्रमुख राफेल ग्रॉस ने रूस में राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक में ज़ापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा की रक्षा करने का आह्वान किया
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अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के महानिदेशक राफेल ग्रॉस ने यूक्रेन में रूसी-आयोजित ज़ापोरिज़्ज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा पर चिंता के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति वाल्दिमिर पुतिन से मुलाकात की।
राफेल ग्रॉस ने पिछले हफ्ते कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात के बाद पुतिन से मुलाकात की।
राफेल ग्रॉस ने ज़ापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के चारों ओर एक सुरक्षा क्षेत्र स्थापित करने का आह्वान किया और कहा कि वे और समय नहीं गंवा सकते। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान परमाणु दुर्घटना न हो, यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए रूस और यूक्रेन को हर संभव प्रयास करना चाहिए।
ज़ापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर चिंता
6000 मेगावाट ज़ापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा परिसर सबसे बड़ा यूरोपीय परमाणु ऊर्जा परिसर है जिस पर मार्च 2022 की शुरुआत से रूसी सेनाओं का कब्जा है।
रूस ने इस क्षेत्र को सैन्य रूप से किलेबंदी कर रखा है और यूक्रेनी सेना भी जवाबी हमला कर रही है। इससे यह डर पैदा हो गया है कि परमाणु परिसर पर किसी भी समय हमला के कारण इसको नुकसान पहुँच सकता है और इस क्षेत्र में परमाणु तबाही हो सकती है।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए)
आईएईए की स्थापना 1957 में संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में की गई थी।
आईएईए को सुरक्षित और शांतिपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों और दुनिया भर में कई भागीदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए स्थापित किया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए दुनिया का केंद्रीय अंतर सरकारी मंच है।
सदस्य देश:175(भारत इसका सदस्य देश है )
आईएईएका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है और इसके दो क्षेत्रीय कार्यालय टोरंटो, कनाडा और टोक्यो, जापान में स्थित हैं।
महानिदेशक: राफेल ग्रॉस
8. राज्यों के बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन
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विद्युत मंत्रालय 14 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के उदयपुर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
दो दिवसीय सम्मेलन में बिजली क्षेत्र में उभरते मुद्दों पर चर्चा होगी।
सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह द्वारा किया जाएगा।
सम्मेलन में ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में सुधारों पर ध्यान देने के साथ विद्युत क्षेत्र को मजबूत करने पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है।
सम्मेलन में निवेश के माध्यम से चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, राज्य की बिजली वितरण कंपनियों की व्यवहार्यता, स्मार्ट मीटरिंग, उपभोक्ताओं के अधिकार और भविष्य की बिजली व्यवस्था पर भी चर्चा होगी।
चर्चा का एजेंडा
DISCOMs की व्यवहार्यता
स्मार्ट मीटरिंग
अक्षय ऊर्जा और भंडारण
विद्युत क्षेत्र में सुधार
समय पर निवेश के माध्यम से चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना
बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार
वर्ष 2030 में भविष्य की बिजली व्यवस्था
ऊर्जा सरंक्षण
9. दुनिया के पहले अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो स्पेसएक्स के स्टारशिप पर चंद्रमा के चारों ओर सवारी करेंगे
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दुनिया के पहले अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो ने स्टारशिप रॉकेट पर सवार होकर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरने के लिए एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ करार किया है। स्पेसएक्स कंपनी ने 12 अक्टूबर 2022 को कहा कि रॉकेट टिटो और उसकी पत्नी अकीको को चंद्रमा के 200 किमी (125 मील) की दूरी पर बिना उसकी सतह पर उतरे, ले जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा होना अभी बाकी है क्योंकि स्टारशिप का परीक्षणअभी किया जाना बाकी है।
एक अमेरिकी इंजीनियर और उद्यमी डेनिस टीटो ,2001 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले मानव अंतरिक्ष पर्यटक बने।
उन्हें यूएस-आधारित स्पेस एडवेंचर्स की मदद से एक रूसी रॉकेट पर 2001 में लॉन्च किया गया था।
दुनिया में कुछ कंपनियां अंतरिक्ष यात्रा को वास्तविकता बनाने का प्रयास कर रही हैं। यह कंपनियां हैं ;स्पेसएक्स, रिचर्ड ब्रैनसन द्वारा स्थापित वर्जिन गेलेक्टिक एसपीसीई.एन,( SPCE.N), और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन हैं जो वर्तमान में पृथ्वी से लगभग 106 किमी (66 मील) की ऊंचाई पर उप-कक्षीय जॉयराइड प्रदान करती हैं।
90 वर्षीय अमेरिकी अभिनेता, विलियम शैटनर, जिन्होंने टीवी श्रृंखला स्टार ट्रेक में कप्तान जेम्स टी किर्क की भूमिका निभाई, पिछले साल ब्लू ओरिजिन की उड़ान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष में रॉकेट की सवारी करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए।
मानव अंतरिक्ष उड़ान
12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक रॉकेट पर सवार सोवियत संघ के यूरी गगारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे।
अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला सोवियत संघ की वेलेंटीना टेरेश्कोवा थीं, जो 16 जून 1963 को वोस्तोक 6 रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष गई थीं।
1961 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी एलन शेपर्ड थे।
विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। वह 3 अप्रैल 1984 को सोयुज टी-11 में सवार सोवियत मिशन का हिस्सा थे।
10. बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 को कैबिनेट की मंजूरी मिली
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 अक्टूबर 2022 को बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह विधेयक बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन के लिए लाया गया है।
संशोधन विधेयक का उद्देश्य देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना है।
अधिनियम में संशोधन से शासन में सुधार होगा, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और बहु-राज्य सहकारी समितियों में चुनावी प्रक्रिया में सुधार होगा।
निष्पक्ष, स्वतंत्र और समय पर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
यह संशोधन व्यापार करने में आसानी में सुधार लाने और अधिक पारदर्शिता लाने का प्रयास है।
विधेयक की मुख्य विशेषताएं
विधेयक में बहु-राज्य सहकारी समितियों के बोर्ड में महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है।
विधेयक में 97वें संविधान संशोधन के प्रावधान शामिल होंगे।
संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2011 भारत में कार्यरत सहकारी समितियों से संबंधित है।
यह विधेयक बहु-राज्य सहकारी समितियों को धन जुटाने में सक्षम बनाने के अलावा, बोर्ड की संरचना का विस्तार करेगा और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करेगा।
विधेयक में सहकारी चुनाव प्राधिकरण, सहकारी सूचना अधिकारी और सहकारी लोकपाल की स्थापना के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं।
अधिक चुनावी अनुशासन लाने के लिए अपराधियों को तीन साल के लिए प्रतिबंधित करने का प्रावधान है।
विधेयक में बैंकिंग, प्रबंधन, सहकारी प्रबंधन और वित्त के क्षेत्र में अनुभव वाले चयनित निदेशकों को लाने का प्रावधान है।
बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002
सहकारिता राज्य का विषय है, लेकिन कई समितियां हैं जैसे चीनी और दूध, बैंक, दूध संघ आदि जिनके सदस्य और संचालन के क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में फैले हुए हैं।
यह अधिनियम बहु राज्य सहकारी समितियों को संचालित करने के लिए पारित किया गया था।
उदाहरण के लिए, कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा पर अधिकांश चीनी मिलें हैं जो दोनों राज्यों से गन्ना खरीदती हैं।
उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में ऐसी सहकारी समितियों की संख्या सबसे अधिक है।
