1. मुरैना, मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय मेगा कृषि मेला और प्रदर्शनी
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केंद्रीय कृषि मंत्रालय 11 नवंबर, 2022 से मध्य प्रदेश के मुरैना में राज्य सरकार और जिला प्रशासन के सहयोग से तीन दिवसीय मेगा कृषि मेला और प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेगा कृषि मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और स्थानीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने की।
इस आयोजन में चंबल-ग्वालियर अंचल के लगभग 35 हजार किसानों ने भाग लिया।
ग्वालियर-चंबल क्षेत्र को उन्नत एवं कृषि में अग्रणी बनाने के लिए कृषि मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है।
इस मेले में कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों, कृषि अंचल केन्द्रों, कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, कृषि से जुड़े विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने किसानों का मार्गदर्शन किया।
किसानों के मार्गदर्शन के लिए प्रतिदिन विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 12 अलग-अलग सत्र और 4 समूह सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें देश भर के कृषि विशेषज्ञ जानकारी और प्रस्तुतियां देंगे।
निजी क्षेत्र की कृषि के विभिन्न आदानों की आपूर्ति से संबंधित कंपनियां और संस्थान अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे।
इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 103 अमृत सरोवर का उद्घाटन किया और संजीवनी केंद्रों का शिलान्यास किया।
2. डीएवाई-एनआरएलएम के तहत प्रभावी शासन प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन
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ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने 10 नवंबर, 2022 को दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत प्रभावी शासन प्रणाली की स्थापना का समर्थन करने के लिए गुरुग्राम स्थित वेदीस फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
MoRD और वेदिस फाउंडेशन के साथ साझेदारी तीन साल के लिए है और यह गैर-वित्तीय साझेदारी है।
ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण आजीविका मंत्रालय की संयुक्त सचिव नीता केजरीवाल और वेदीस फाउंडेशन के सीईओ मुरुगन वासुदेवन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन के अनुसार, वेदीस फाउंडेशन अगले पांच वर्षों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण आजीविका (आरएल) प्रभाग में एक पीएमयू स्थापित करेगा।
समझौता ज्ञापन राज्य की क्षमताओं को भी मजबूत करेगा, अभिनव मॉडल स्थापित करेगा और पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और एसएचजी अभिसरण के लिए राष्ट्रीय रणनीति को लागू करेगा।
समझौता ज्ञापन के हिस्से के रूप में प्रारंभिक फोकस में से एक एसआरएलएम की स्थिति पर एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न एसआरएलएम का मूल्यांकन 'गवर्नेंस इंडेक्स' के आधार पर किए जाने की उम्मीद है।
वेदीस फाउंडेशन के बारे में
वेदिस फाउंडेशन ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) में परियोजना प्रबंधन इकाइयों-पीएमयू की स्थापना की है।
यह भविष्य में राजस्थान में सरकार की शीर्ष स्तरीय प्राथमिकताओं का प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक 360-डिग्री दृष्टिकोण पर काम करेगा।
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)
इसे जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
इसका उद्देश्य देश में ग्रामीण गरीब परिवारों हेतु कौशल विकास और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर ग्रामीण गरीबी को कम करना है।
13,000 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक बजट परिव्यय के साथ, इस कार्यक्रम में 723 जिलों के 7.15 लाख गांवों को शामिल किया गया है, और 8.6 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को इसके दायरे में लाया गया है।
3. भारतीय सेना ने 'वीर नारी' के कल्याण, शिकायत निवारण के लिए सिंगल-विंडो सुविधा शुरू की
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भारतीय सेना ने 10 अक्टूबर, 2022 को 'वीर नारी' के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए सिंगल-विंडो सुविधा शुरू की है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस परियोजना का उद्घाटन सेना पत्नी कल्याण संघ (एडब्ल्यूडब्ल्यूए) द्वारा दिल्ली कैंट स्थित भारतीय सेना वेटरन्स निदेशालय (डीआईएवी) परिसर में किया गया।
वीरांगना सेवा केंद्र (वीएसके) भारतीय सेना के वेटरन्स पोर्टल www.indianarmyveterans.gov.in पर एक सेवा के रूप में उपलब्ध होगा।
वीर नारी या परिजन के पास टेलीफोन, व्हाट्सएप, ई-मेल समेत संपर्क करने के कई साधन होंगे।
युद्ध या सैन्य अभियान में प्राणों की आहुति देने वाले सशस्त्र बलों के सदस्य की विधवा 'वीर नारी' कहलाती है।
अपनी खुद की देखभाल, कोई बात नहीं' के आदर्श वाक्य के साथ 'वीर नारियों' के कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र (वीएसके) नामक एक एकल खिड़की सुविधा शुरू की गई है।
यह प्रणाली आवेदक को ट्रैकिंग, निगरानी और नियमित फीडबैक के साथ शिकायतों को दर्ज करने की पूर्ति करती है।
वीर नारी या परिजन के पास टेलीफोन, एसएमएस, व्हाट्सएप, पोस्ट, ई-मेल और वॉक-इन के जरिए वीएसके से संपर्क करने के कई साधन होंगे।
हितधारक ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिकायतों की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं।
आवेदक को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से स्थिति की नियमित अपडेट प्राप्त होगी।
लाभार्थियों के साथ अंतर्निहित जुड़ाव और सहानुभूति बनाए रखने के लिए 'वीर नारियों' को वीएसके स्टाफ के रूप में नियुक्त किया जाता है।
परियोजना को DIAV, AG की शाखा द्वारा संचालित किया गया है और प्रौद्योगिकी समाधान BISAG-N द्वारा विकसित किया गया है, जबकि हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी CSR पहल के माध्यम से परियोजना का समर्थन किया है।
4. भारत ने दूसरी बिम्सटेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की
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भारत ने 10 नवंबर को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (बिम्सटेक) के लिए बंगाल की खाड़ी पहल की दूसरी कृषि मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी की।
महत्वपूर्ण तथ्य
बैठक में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया।
तोमर ने सदस्य देशों से कृषि के क्षेत्र में बदलाव हेतु सहयोग को मजबूत करने के लिए एक व्यापक क्षेत्रीय रणनीति विकसित करने का आग्रह किया।
उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष - 2023 का उल्लेख करते हुए सभी के लिए एक स्वस्थ आहार अपनाने का आग्रह किया।
उन्होंने भाग लेने वाले देशों से मोटे अनाजों को भोजन के रूप में बढ़ावा देने की भारत की पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए कहा।
दूसरी बिम्सटेक कृषि मंत्रिस्तरीय बैठक के बारे में
बैठक में बिम्सटेक कृषि सहयोग को मजबूत करने के लिए कार्य योजना (2023-2027) को अपनाया गया।
बिम्सटेक सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और कृषि कार्य समूह के तहत मत्स्य पालन और पशुधन उप-क्षेत्रों को लाने की मंजूरी दी गई।
बिम्सटेक के बारे में
बिम्सटेक की स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी।
इसमें दक्षिण एशिया के पांच देश - बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया के दो देश - म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं।
5. मिस्र में COP27 के 27वें सत्र में भारत MAC में शामिल हुआ
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भारत मिस्र के शर्म अल-शेख में पार्टियों के सम्मेलन (COP27) के 27वें सत्र में मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (MAC) में शामिल हो गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
गठबंधन में शामिल होने के बाद, भारत ने कार्बन पृथक्करण के लिए वनों की कटाई और वन क्षरण (आरईडीडी) कार्यक्रमों से उत्सर्जन को कम करने के साथ मैंग्रोव संरक्षण के एकीकरण का आह्वान किया।
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अध्ययनों से पता चला है कि मैंग्रोव वन भू-उष्णकटिबंधीय जंगलों की तुलना में चार से पांच गुना अधिक कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित कर सकते हैं।
मैंग्रोव क्या हैं?
ये छोटे पेड़ और झाड़ियाँ हैं जो समुद्र तट के किनारे उगते हैं और खारे पानी में पनपते हैं और जमीन और समुद्र के किनारे पर अनोखे वन के रूप में विकसित होते हैं।
मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं।
वे महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन सह-लाभ प्रदान करते हैं क्योंकि वे भूमि-आधारित उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की तुलना में कार्बन को 400 प्रतिशत तक तेजी से संग्रहीत करने में सक्षम हैं।
वे तटीय क्षेत्रों को बढ़ते समुद्र के स्तर, कटाव और तूफान से बचाते हैं और समुद्री जैव विविधता के लिए प्रजनन आधार प्रदान करते हैं।
विश्व भर में मछलियों की आबादी का लगभग 80 प्रतिशत अपने अस्तित्व के लिए इन पारिस्थितिक तंत्रों पर निर्भर है।
भारत दक्षिण एशिया में कुल मैंग्रोव कवर का लगभग आधे का योगदान देता है और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन भारत में मैंग्रोव कवर का उच्चतम प्रतिशत है।
भारत में मैंग्रोव कवर का सबसे अधिक प्रतिशत पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद गुजरात और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं।
महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और केरल में भी मैंग्रोव हैं।
मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (MAC) के बारे में
MAC एक अंतर सरकारी गठबंधन है जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली की दिशा में तेजी लाने का प्रयास करता है।
भारत MAC में शामिल होने वाले पहले पांच देशों में शामिल है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका शामिल हैं।
6. 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन की मेजबानी करेगा कोच्चि
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टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया (टीएसआई) द्वारा टीएसआई केरल चैप्टर के सहयोग से आयोजित 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कोच्चि, केरल में 10-12 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में भारत और दुनिया भर के 200 से अधिक वैज्ञानिकों और अकादमिक विद्वानों के एक साथ आने की उम्मीद है।
इस सम्मेलन में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष एस सोमनाथ मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे और हमारे देश में नवीनतम तकनीकों से टेलीमेडिसिन सुविधाओं में सुधार कैसे होगा, इस पर विचार-विमर्श करेंगे।
यह सम्मेलन कोच्चि के अमृता अस्पताल में आयोजित होगा।
"इस आयोजन का मुख्य विषय 'सतत टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना' है।
सम्मेलन का उद्देश्य स्वास्थ्य नियामकों, स्वास्थ्य वित्त पोषण प्राधिकरणों, सेवा प्रदाताओं और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को शामिल करते हुए प्लेटफॉर्म बनाना है।
सम्मेलन उभरते हुए टेलीहेल्थ मॉडल की जांच करेगा, सफल प्रौद्योगिकियों और उद्यमिता का पता लगाएगा।
सम्मेलन स्वास्थ्य देखभाल और इक्विटी पर टेलीहेल्थ के सामाजिक आर्थिक प्रभाव को भी उजागर करेगा।
अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन के बारे में
टेलीमेडिसिन-2022 स्वास्थ्य पेशेवरों, प्रदाताओं, स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं, ऑनलाइन फार्मेसी श्रृंखलाओं, उद्योगपतियों, अकादमिक वैज्ञानिकों, शोध विद्वानों और वैज्ञानिकों के लिए एक वार्षिक वैश्विक सम्मेलन है।
सम्मेलन सरकारी एजेंसियों, निजी संगठनों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर समाजों के सहयोग से आयोजित किया जाता है।
7. शहरी मामलों के मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज स्टेज-2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया
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केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 9 नवंबर, 2022 को "ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज" स्टेज -2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 का शुभारंभ किया।
ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज स्टेज-2 के बारे में
यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य नागरिकों की गतिशीलता अनुभव को बढ़ाना है।
यह चुनौती डिजिटल नवाचार पर केंद्रित है और सभी नागरिकों की गतिशीलता की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए प्रासंगिक डिजिटल समाधान विकसित करने के लिए शहरों, नागरिकों और नवप्रवर्तनकर्ताओं को हाथ मिलाने के लिए आमंत्रित करती है।
15 अप्रैल, 2021 को शुरू की गई चुनौती के चरण 1 के लिए 130 से अधिक शहरों ने हस्ताक्षर किए।
ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज स्टेज-2 के चरण
चरण I - समस्या की पहचान : गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से शहर, नागरिकों और सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों के सामने आने वाली प्रमुख आवर्ती समस्याओं की पहचान करते हैं।
चरण II - समाधान निर्माण: स्टार्टअप, शहरों और गैर सरकारी संगठनों के इनपुट के साथ सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए समाधानों के प्रोटोटाइप विकसित करते हैं।
चरण III पायलट परीक्षण: शहर बड़े पैमाने पर पायलटों के लिए स्टार्टअप्स को शामिल करते हैं और नागरिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर समाधानों को परिष्कृत करते हैं।
सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022
नागरिक धारणा सर्वेक्षण (सीपीएस) ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है। यह पहली बार 2020 में आयोजित किया गया था।
सर्वे का उद्देश्य अपने शहरों में जीवन की गुणवत्ता के बारे में नागरिकों की धारणा को समझना है।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रमुख क्षेत्रों में क्रॉस-सिटी परिणामों के आधार पर शहरों का पारदर्शी और व्यापक मूल्यांकन करने की पहल के रूप में अप्रैल, 2022 में शहरी परिणाम रूपरेखा 2022 की शुरुआत की।
यह सार्वजनिक परिवहन, शिक्षा सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, पानी की उपलब्धता, आवास की लागत, रोजगार के अवसरों, आदि पर नागरिकों की धारणा को समझने का प्रयास करती है।
सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 इस साल 9 नवंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा।
जीवन की सुगमता सूचकांक, 360-डिग्री मूल्यांकन के रूप में, जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता और स्थिरता के आधार पर भारत के शहरों का मूल्यांकन करता है।
8. एस जयशंकर ने बेलारूस के विदेश मंत्री व्लादिमिर मेकिक के साथ द्विपक्षीय वार्ता की
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विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने 9 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली में बेलारूस के अपने समकक्ष व्लादिमीर मेकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।
महत्वपूर्ण तथ्य
बेलारूस के विदेश मंत्री, व्लादिमीर मेकी 9 नवंबर, 2022 को दो दिवसीय भारत यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचे।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों, यूक्रेन संघर्ष और बहुपक्षीय सहयोग सहित कई मुद्दों पर बातचीत की।
भारत-बेलारूस संबंध
बेलारूस के साथ भारत के संबंध परंपरागत रूप से मधुर और सौहार्दपूर्ण रहे हैं।
भारत 1991 में बेलारूस को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था।
औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद 1992 में मिन्स्क में भारतीय राजनयिक मिशन खोला गया और बेलारूस ने 1998 में नई दिल्ली में अपना मिशन खोला।
दोनों देशों के बीच सहयोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) जैसे कई बहुपक्षीय मंचों पर दिखाई देता है।
बेलारूस ने जुलाई 2020 में UNSC में अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को मजबूत करने में मदद की।
भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) में बेलारूस की सदस्यता और आईपीयू (अंतर-संसदीय संघ) जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय समूहों जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेलारूस का समर्थन किया है।
दोनों देशों ने विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी), अंतर सरकारी आयोग (आईजीसी), और सैन्य तकनीकी सहयोग पर संयुक्त आयोग के माध्यम से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए तंत्र स्थापित किया है।
दोनों देशों ने रक्षा और तकनीकी सहयोग, व्यापार और आर्थिक सहयोग, संस्कृति, शिक्षा, मीडिया और खेल, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, कपड़ा, दोहरे कराधान से बचाव, निवेश को बढ़ावा देने सहित विभिन्न विषयों पर कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
आर्थिक क्षेत्र में, 2019 में वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार कारोबार 569.6 मिलियन अमरीकी डालर है।
बेलारूस के बारे में
राष्ट्रपति - अलेक्जेंडर लुकाशेंको
प्रधान मंत्री - रोमन गोलोवचेंको
राजधानी - मिन्स्क
मुद्रा - बेलारूसी रूबेल
9. अटल इनोवेशन मिशन ने एएनआईसी कार्यक्रम के तहत महिला केंद्रित चुनौतियों की शुरुआत की
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नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने 9 नवंबर को अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी) के दूसरे संस्करण के तहत महिला केंद्रित चुनौतियों का शुभारंभ किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
महिला केंद्रित चुनौतियां जीवन के सभी क्षेत्रों से महिलाओं के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों का समाधान करती हैं।
इनमें नवाचार के माध्यम से महिलाओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना, महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए नवाचार, महिलाओं के लिए पेशेवर नेटवर्किंग के अवसर, कामकाजी माताओं के जीवन को बेहतर बनाने वाले नवाचार और ग्रामीण महिलाओं के जीवन को आसान बनाना शामिल हैं।
इसका लक्ष्य 1 करोड़ रुपए तक की अनुदान-आधारित व्यवस्था के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता की क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने वाले प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचारों की तलाश करना, उनका चयन करना, उन्हें समर्थन देना और उनका पोषण करना है।
एएनआईसी की महिला केंद्रित चुनौतियां जीवन के सभी क्षेत्रों की महिलाओं के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों का समाधान करती हैं।
इनमें नवाचार के माध्यम से महिलाओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना, महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए नवाचार, महिलाओं के लिए पेशेवर नेटवर्किंग के अवसर, कामकाजी माताओं के जीवन को बेहतर बनाने वाले नवाचार और ग्रामीण महिलाओं के जीवन को आसान बनाना शामिल हैं।
नीति आयोग वर्तमान में महिला उद्यमिता मंच (WEP) चलाता है, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था, ताकि महिलाओं को उद्यमी बनने में मदद मिल सके, उनके नवाचारों को बढ़ाया जा सके और उनके व्यवसायों के लिए टिकाऊ, दीर्घकालिक रणनीति बनाई जा सके।
अटल इनोवेशन मिशन (AIM)
यह देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण पहल है।
एआईएम का उद्देश्य
अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु नए कार्यक्रम और नीतियांँ विकसित करना
विभिन्न हितधारकों के लिये मंच एवं सहयोग के अवसर प्रदान करना
जागरूकता पैदा करना तथा देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी हेतु एक छत्र संरचना निर्मित करना।
10. वाराणसी में आयोजित होगा पीएम गति शक्ति मल्टीमॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन
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केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल 11 नवंबर को वाराणसी में पीएम गति शक्ति मल्टीमॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य
सोनोवाल रविदास घाट पर राष्ट्रीय जलमार्ग -1 (गंगा नदी) पर सामुदायिक घाटों का भी उद्घाटन करेंगे।
भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), भारत सरकार के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में 11-12 नवंबर, 2022 को 'पीएम गति शक्ति मल्टीमॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन' का आयोजन कर रहा है।
शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय मास्टर प्लान को साझा करने और चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योग और थिंक टैंक के प्रमुख हितधारकों के लिए एक नेटवर्किंग मंच प्रदान करेगा।
पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के बारे में
अक्टूबर 2021 में, सरकार ने पीएम गति शक्ति कार्यक्रम की घोषणा की।
यह बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन के लिए 16 मंत्रालयों को एक साथ लाएगा।
यह मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी है और देश में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार, विनिर्माण को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
इसका लक्ष्य लॉजिस्टिक लागत में कटौती, कार्गो हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि और टर्नअराउंड समय को कम करना है।
कनेक्टिविटी में सुधार के लिए टेक्सटाइल क्लस्टर्स, फार्मास्युटिकल क्लस्टर्स, डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिशिंग क्लस्टर्स, एग्री जोन जैसे आर्थिक क्षेत्रों को इस कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा।
महत्व
यह देश के समग्र बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा।
यह अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने का प्रयास करेगा जो जीवन की सुगमता के साथ-साथ व्यापार करने में आसानी में सुधार करता है।
यह परिवहन के साधन के रूप में लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
यह रोजगार के कई अवसर पैदा करेगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।
यह रसद लागत में कटौती और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करके स्थानीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार करेगा।
