1. 'स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज' के जरिए 30 स्टार्टअप की पहचान की गई
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19 सितंबर को, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने नई दिल्ली में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA) स्वच्छता और कचरा प्रबंधन क्षेत्र को मजबूत करने में मदद करने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज के माध्यम से पहचाने जाने वाले 30 स्टार्टअप को सम्मानित करेगा।
दिन भर चलने वाला कॉन्क्लेव स्टार्टअप्स को अनुभव, ज्ञान और सीखने के लिए एक मंच प्रदान करेगा जो उन्हें इस क्षेत्र में अपने रास्ते की तलाश करने अपने समाधानों को सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर ले जाने में मदद करेगा।
कुछ शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) विशिष्ट जमीनी स्तर की चुनौतियों को उजागर करने के लिए 'रिवर्स पिच' में संलग्न होंगे, ताकि स्टार्टअप्स को चुनौतियों के अभिनव समाधान खोजने के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
स्वच्छ भारत मिशन - शहरी, एमओएचयूए द्वारा कार्यान्वित, स्थानीय रूप से नवोन्मेष, कार्यान्वयन योग्य समाधान और व्यवसाय मॉडल को अपनाने और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप के लिए नवाचार और प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान देता है।
स्वच्छता स्टार्ट-अप चुनौती के बारे में :
इसे अपशिष्ट प्रबंधन में नवाचार बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था।
इसे एजेंस फ्रैंकाइस डी डेवलपमेंट (AFD) और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT द्वारा लॉन्च किया गया था।
एएफडी एक फ्रांसीसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है जो फ्रांसीसी सरकार की नीतियों को लागू करता है।
इस चुनौती का उद्देश्य भारत में कचरा प्रबंधन क्षेत्र की उद्यमशीलता क्षमता का दोहन करना और उद्यम विकास के लिए एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देना है।
इस चुनौती के शीर्ष दस विजेताओं को 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) - हरदीप सिंह पुरी
2. राजनाथ सिंह ने रक्षा सहयोग पर मिस्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो मिस्र की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं, ने 20 सितंबर को काहिरा में मिश्र के रक्षा मंत्री, जनरल मोहम्मद जकी से मुलाकात की, और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और विस्तारित करने के लिए रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
महत्वपूर्ण तथ्य -
बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के कदमों पर चर्चा की और संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए आम सहमति बनाई गई, विशेष रूप से आतंकवाद के क्षेत्र में।
इसके अलावा, उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया और दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए भारत और मिस्र के योगदान को स्वीकार किया।
मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सीसी ने द्विपक्षीय सहयोग तथा सुरक्षा पहलुओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमति व्यक्त की।
सिंह ने अपने मिस्र के समकक्ष को भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता और आईओआर रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भी आमंत्रित किया है, जो इस साल 18-22 अक्टूबर के बीच गुजरात में 12वें डेफएक्सपो के हिस्से के रूप में आयोजित होने वाला है।
3.15 बिलियन अमरीकी डालर के मौजूदा भारतीय निवेश के साथ मिस्र इस क्षेत्र में भारत के लिए सबसे बड़े निवेश स्थलों में से एक है।
भारत-मिस्र रक्षा सहयोग :
दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय वायु सेना की एक टीम मिस्र की वायु सेना के साथ द्विपक्षीय 'सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम' में भाग लेने के लिए 22 जून को मिस्र पहुंची।
वर्ष 2022 का विशेष महत्व है क्योंकि यह भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।
1960 के दशक में संयुक्त रूप से एक लड़ाकू विमान विकसित करने के प्रयासों के साथ, दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच घनिष्ठ सहयोग था।
भारतीय वायु सेना के पायलटों ने 1960 से 1984 तक मिस्र के पायलटों को भी प्रशिक्षित किया था।
3. ढेलेदार त्वचा रोग वायरस 2019 संस्करण से अलग
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ढेलेदार त्वचा रोग (एलएसडी) वायरस जिसने इस वर्ष भारत में लगभग 50,000 मवेशियों को मार डाला है, संरचनात्मक रूप से 2019 में भारत में प्रचलित वायरस के संस्करण से भिन्न हो सकता है।
इस बीमारी से मवेशियों की सुरक्षा के लिए नया टीका विकसित किया जा रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
ढेलेदार त्वचा रोग क्या है ?
यह मवेशियों या भैंस के पॉक्सवायरस लम्पी स्किन डिजीज वायरस (एलएसडीवी) के संक्रमण के कारण होता है।
वायरस कैप्रिपोक्सवायरस जीनस के तीन निकट संबंधित प्रजातियों में से एक है।
अन्य दो प्रजातियां शीपपॉक्स वायरस और गोटपॉक्स वायरस हैं।
इसकी संक्रामक प्रकृति और अर्थव्यवस्था पर इसके पड़ने वाले प्रभाव के कारण, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOIE) ने इसे एक उल्लेखनीय बीमारी घोषित किया है।
रोग के लक्षण :
मुख्य लक्षण जानवरों में बुखार, आंखों और नाक से स्राव, मुंह से लार, पूरे शरीर में गांठ जैसे नरम छाले, दूध उत्पादन में कमी, खाने में कठिनाई है, जो कभी-कभी जानवर की मृत्यु का कारण बनता है।
रोग का संचरण :
वायरस आसानी से खून चूसने वाले कीड़ों जैसे मच्छरों, मक्खियों और टिक्कों और लार और दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलता है।
यह वायरस सबसे पहले एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 2019 में उत्तर पश्चिम चीन, बांग्लादेश और भारत में सामने आया था।
बीमारी का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है।
रोग के लिए टीका :
वैक्सीन Lumpi-ProVacInd, संयुक्त रूप से ICAR के नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स (NRCE) और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) द्वारा विकसित किया गया है।
टीके के साथ चल रहे 2022 के प्रकोप से पीड़ित जानवरों पर किए गए प्रायोगिक परीक्षणों के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं।
4. रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी देगी
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केंद्र सरकार राज्यों को प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए पीएम प्रणाम नामक एक योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इस नई योजना का कोई अलग बजट नहीं होगा और इसे उर्वरक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा।
सब्सिडी बचत का 50 प्रतिशत पैसा बचाने वाले राज्य को अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
योजना के तहत प्रदान किए गए अनुदान का 70 प्रतिशत गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर वैकल्पिक उर्वरकों और वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन इकाइयों को तकनीकी अपनाने से संबंधित संपत्ति निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
शेष 30 प्रतिशत अनुदान राशि का उपयोग उन किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को पुरस्कृत करने और प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है जो उर्वरक उपयोग में कमी और जागरूकता पैदा करने में शामिल हैं।
क्या है प्रस्तावित पीएम प्रणाम योजना में ?
पीएम प्रणाम का पूरा नाम प्रोमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फ़ॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना है।
योजना का उद्देश्य :
रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना
रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करना, जो 2022-23 में 2.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है - पिछले साल के 1.62 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े से 39 प्रतिशत अधिक।
उर्वरक निर्माण क्षेत्र :
उर्वरक निर्माण कंपनियां (पीएसयू) - नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
उर्वरक निर्माण सहकारी समितियां - इफको, कृभको
निर्णय लेने वाली संस्था - उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार
विश्व में भारत का स्थान - उत्पादन के मामले में तीसरा और खपत के मामले में दूसरा
5. जापान में नानमाडोल टाइफून ने मचाई तबाही, हाई अलर्ट जारी
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जापान में ननमाडोल तूफान के कारण दक्षिण-पश्चिम इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी गई है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
तूफान की वजह से 19 सितंबर की पूरी रात तेज हवाओं के साथ अत्यधिक वर्षा हुई है और कई स्थानों पर भूस्खलन भी हुए हैं।
तूफान के कारण क्यूशू द्वीप से गुजरने पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और पचास अन्य लोग घायल हो गए।
सरकारी सूत्रों ने कहा है कि प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए जाना था लेकिन तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए रूक गए हैं और वह अब एक दिन बाद जाएंगे।
नानमाडोल इस सीजन का 14वां प्रशांत तूफान है, और अब तक जापान से टकराने वाला सबसे बड़ा तूफान है।
6. अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित
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केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी को प्रमाण पत्र सौंपकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल के रूप में प्रमाणित किया गया है और खुले में शौच मुक्त - ओडीएफ प्लस के रूप में भी सत्यापित किया गया है।
स्वच्छ सुजल प्रदेश के रूप में प्रमाणित होने के लिए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को हर घर जल प्रमाणित करना होगा साथ ही खुले में शौच मुक्त होना चाहिए।
प्रमाणित हर घर जल का मतलब है कि, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हर गांव की ग्राम सभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि गांवों के सभी घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है।
गांवों को भी ग्राम सभा के एक प्रस्ताव के माध्यम से पुष्टि करनी होती है कि, प्रत्येक घर को निर्धारित गुणवत्ता के पानी की नियमित आपूर्ति हो रही है और एक भी घर नहीं छूटा है।
उन्हें यह भी पुष्टि करनी होगी कि सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को भी नल का पानी मिल रहा है।
खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) :
'खुले में शौच मुक्त' (ओडीएफ) एक शब्द है जिसका इस्तेमाल उन समुदायों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो खुले में शौच के बजाय शौचालय का उपयोग कर रहे हैं।
एक गांव जो खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) की स्थिति को बनाए रखता है, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करता है और देखने से साफ सुथरा है" ओडीएफ प्लस गांव कहलाता है।
इन गावों के सभी घरों, प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा सुनिश्चित होना चाहिए।
कम से कम 80% परिवारों को अपने ठोस और तरल कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना चाहिए और न्यूनतम कूड़े और न्यूनतम स्थिर पानी होना चाहिए।
ओडीएफ प्लस गांवों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है - आकांक्षी, राइजिंग और मॉडल।
नोट :
मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला है।
गोवा हर घर जल राज्य के रूप में प्रमाणित होने वाला पहला राज्य है।
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव देश का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश (UT) है।
7. भारत चीन को पछाड़कर श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता बना
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एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2022 के चार महीनों में कुल 968 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के साथ, भारत इस प्रक्रिया में चीन को पछाड़कर श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
2017-2021 से पिछले पांच वर्षों में, चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता रहा है।
एशियाई विकास बैंक (ADB) पिछले पांच वर्षों में सबसे बड़ा बहुपक्षीय ऋणदाता रहा है और 2021 में 610 मिलियन डॉलर की राशि का वितरण किया।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा था कि, भारत ने श्रीलंका को करीब 4 अरब डॉलर की खाद्य और वित्तीय सहायता मुहैया कराई है।
22 अगस्त को भारत ने संकटग्रस्त श्रीलंका को 21,000 टन उर्वरक उपलब्ध कराई थी।
भारत श्रीलंका को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान करने में सबसे आगे रहा है और उन देशों में से एक है जिसने आवश्यकता के समय में अधिकतम सहायता प्रदान की है।
2022 की शुरुआत के बाद से, श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है।
8. मिस्र के दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर काहिरा पहुंचे रक्षा मंत्री
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 सितंबर को मिस्र के दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर काहिरा पहुंचे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यात्रा के दौरान, राजनाथ सिंह रक्षा और रक्षा उत्पादन मंत्री, जनरल मोहम्मद जकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।
राजनाथ सिंह की यात्रा का उद्देश्य भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग और मित्रता को और मजबूत करना है।
दोनों मंत्री द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की समीक्षा करेंगे, सैन्य संबंधों को तेज करने के लिए नई पहल का पता लगाएंगे और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे।
सिंह मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी से भी मुलाकात करेंगे।
भारत-मिस्र संबंध :
3.15 बिलियन अमरीकी डालर के मौजूदा भारतीय निवेश के साथ मिस्र भारत के लिए सबसे बड़े निवेश स्थलों में से एक है।
भारतीय कंपनियां मिस्र में कई परियोजनाओं पर काम कर रही हैं।
दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए, भारतीय वायु सेना की एक टीम मिस्र की वायु सेना के साथ द्विपक्षीय 'सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम' में भाग लेने के लिए 22 जून को मिस्र पहुंची थीं।
इससे पहले पिछले साल नवंबर में चीफ ऑफ एयर स्टाफ चीफ मार्शल वीआर चौधरी काहिरा में वायु शक्ति संगोष्ठी और रक्षा प्रदर्शनी (ईडीईएक्स) में भाग लेने के लिए अपनी पांच दिवसीय यात्रा के लिए मिस्र गए थे।
वर्ष 2022 का विशेष महत्व है क्योंकि यह भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।
अतिरिक्त जानकारी -
मिस्र के बारे में :
राजधानी - काहिरा
राष्ट्रपति - अब्देल फतह अल-सिसी
राजभाषा - अरबी
आधिकारिक धर्म - इस्लाम
मुद्रा - मिस्र पाउंड
9. सीमा पार फिनटेक नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए एमएएस और आईएफएससीए ने समझौते पर हस्ताक्षर किए
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सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने 18 सितंबर को फिनटेक में नियामक सहयोग और साझेदारी की सुविधा के लिए एक फिनटेक सहयोग समझौते (सीए) पर हस्ताक्षर किए।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इस औपचारिक संधि को फिनटेक सहयोग समझौता (सीए) कहा जाता है।
समझौते पर हस्ताक्षर के समय एमएएस के मुख्य फिनटेक अधिकारी सोपनेदु मोहंती और आईआईएफएससीए के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी जोसेफ जोशी उपस्थित थे।
समझौते के उद्देश्य :
सीए के माध्यम से, दो सहयोगी निकायों का उद्देश्य सैंडबॉक्स सहयोग की जांच करना और सूचना के प्रसार जैसे उद्देश्यों को बढ़ावा देना है।
एमएएस और आईएफएससीए दोनों अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में मौजूदा सैंडबॉक्स के उपयोग को अधिकतम करेंगे।
यह तकनीकी नवाचारों के प्रयोग का समर्थन करना है।
इसे प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?
दोनों निकाय कंपनियों को एक दूसरे के सैंडबॉक्स से संदर्भित और कनेक्ट करेंगे।
वे दोनों क्षेत्राधिकारों में सीमा पार से अभिनव प्रयोग करेंगे।
यह समझौता IFSCA और MAS को उपयुक्त उपयोग के मामलों को निर्धारित करने की अनुमति देगा जो इन सीमा पार प्रयोगों से लाभान्वित हो सकते हैं।
इस वैश्विक नियामक में भाग लेने के लिए प्रासंगिक क्षेत्राधिकारों को आमंत्रित करना इस समझौते के तहत की गई एक और पहल होगी।
अतिरिक्त जानकारी -
वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) क्या है ?
फिनटेक उपभोक्ताओं को उनके उपयोग और वितरण को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय सेवा कंपनियों द्वारा प्रौद्योगिकी के एकीकरण को संदर्भित करता है।
फिनटेक का उपयोग कंपनियों, व्यापार मालिकों और उपभोक्ताओं को उनके वित्तीय संचालन, प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करने के लिए किया जाता है।
फिनटेक एप्लिकेशन के उदाहरण हैं - रोबोएडवाइजर, पेमेंट ऐप, पीयर-टू-पीयर (पी 2 पी) लेंडिंग ऐप, इन्वेस्टमेंट ऐप और क्रिप्टो ऐप आदि।
10. उपराष्ट्रपति ने मीडिया से न्यायपालिका के बारे में रिपोर्टिंग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा
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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 18 सितंबर को जबलपुर, मध्य प्रदेश में आयोजित पहले 'न्यायमूर्ति जे एस वर्मा स्मृति व्याख्यान' में मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में मीडिया से न्यायपालिका के बारे में रिपोर्टिंग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने का आग्रह किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
उन्होंने कहा कि हमें न्यायाधीशों की गरिमा और न्यायपालिका के लिए सम्मान को बनाये रखना चाहिए, क्योंकि ये कानून के शासन और संवैधानिकता के मूल सिद्धांत हैं।
उन्होंने कहा कि एक मजबूत, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय प्रणाली लोकतांत्रिक मूल्यों के फलने-फूलने और प्रभावी होने की गारंटी है।
पहले 'न्यायमूर्ति जे एस वर्मा स्मृति व्याख्यान' में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने मुख्य व्याख्यान दिया।
स्मृति व्याख्यान के बाद उपराष्ट्रपति ने राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
अतिरिक्त जानकारी -
जस्टिस जे एस वर्मा :
न्यायमूर्ति जगदीश शरण वर्मा 25 मार्च 1997 से 18 जनवरी 1998 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे।
14 जून 1986 को उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
उन्हें 1 सितंबर 1986 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया था।
उन्हें दो बार राजस्थान का कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया गया था।
2013 में न्यायमूर्ति जे एस वर्मा समिति ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी कानूनों में व्यापक बदलाव की सिफारिश की।
पैनल का गठन 2012 में 16 दिसंबर के निर्भया गैंगरेप के बाद किया गया था, जिसने 2013 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
