1. सरकार ने देश भर में विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के 6600 से अधिक एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए
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सरकार ने 2017 से 2021 के दौरान देश भर के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के छह हजार छह सौ से अधिक विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
राज्यसभा में एक लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 7 दिसंबर को इसकी जानकारी दी।
सर्वाधिक एफसीआरए लाइसेंस तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सात सौ से अधिक रद्द किए गए हैं।
जबकि, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में छह सौ से अधिक लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। सूची में राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट भी शामिल हैं।
ये एनजीओ एफसीआरए अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे।
जिन एनजीओ का एफसीआरए पंजीकरण एफसीआरए के तहत रद्द कर दिया गया है, वे पंजीकरण रद्द करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए पंजीकरण या पूर्व अनुमति दिए जाने के पात्र नहीं होंगे।
एफसीआरए क्या है?
विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 भारत में निवासी कुछ व्यक्तियों, कंपनियों, राजनीतिक दलों, संघ या एनजीओ द्वारा प्राप्त विदेशी योगदान की प्राप्तियों को नियंत्रित करता है।
सरकार विदेशी योगदान की प्राप्ति पर प्रतिबंध लगा सकती है अगर उसे लगता है कि यह राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुँचाता है।
यह कानून में वर्णित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर संघों, एनजीओ का लाइसेंस भी रद्द कर सकता है।
कानून को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।
2. डॉ. मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में एफएआई वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया
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केंद्रीय रसायन और उर्वरक, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, डॉ मनसुख मंडाविया ने 7 दिसंबर को नई दिल्ली में भारतीय उर्वरक संघ (एफएआई) वार्षिक संगोष्ठी 2022 (2030 तक उर्वरक क्षेत्र) का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस अवसर पर उर्वरक विभाग के सचिव अरुण सिंघल, अरविंद चौधरी, महानिदेशक एफएआई, केएस राजू, अध्यक्ष एफएआई और उद्योगों के प्रतिनिधि और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक एक महत्वपूर्ण घटक है।
पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों और कच्चे माल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है।
सरकार ने विभिन्न सुधार किए हैं और यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय किसानों को उर्वरक सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराया जाए।
सरकार ने पूर्व-महामारी वर्ष 2019-20 के लिए उर्वरक सब्सिडी की राशि 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर चालू वर्ष में लगभग 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दी है।
सरकार ने किसानों को उर्वरक आपूर्ति में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय उर्वरक कंपनियों और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के बीच विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने तीन एफएआई प्रकाशन और एफएआई डाटा पोर्टल का विमोचन भी किया।
यह पोर्टल एक समान डेटा बेस बनाएगा और एफएआई द्वारा डेटा के मैन्युअल इनपुट से बचाएगा।
एफएआई वार्षिक संगोष्ठी का विषय
संगोष्ठी '2030 तक उर्वरक क्षेत्र' विषय पर समर्पित है।
संगोष्ठी में हरित उर्वरकों के लिए प्रौद्योगिकियों, स्थिरता क्षेत्र में विश्वव्यापी विकास, सतत कृषि, हरित वित्तपोषण और रसद की लागत का अनुकूलन पर प्रस्तुतिकरण होगा।
फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में
यह एक गैर-लाभकारी और गैर-व्यापारिक कंपनी है जो मुख्य रूप से उर्वरक निर्माताओं, वितरकों, आयातकों, उपकरण निर्माताओं, अनुसंधान संस्थानों और इनपुट के आपूर्तिकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है।
एसोसिएशन की स्थापना 1955 में उर्वरकों के उत्पादन, विपणन और उपयोग से जुड़े सभी लोगों को एक साथ लाने के उद्देश्य से की गई थी।
3. ट्राई ने आपदाओं के दौरान एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट के लिए कोई शुल्क नहीं लेने का फैसला किया
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दूरसंचार क्षेत्र के नियामक ट्राई (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) ने 7 दिसंबर 2022 को जारी एक आदेश में तय किया है कि आपदाओं के समय कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) के माध्यम से प्रसारित एसएमएस/संदेश पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। सीएपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी विशेष क्षेत्र या क्षेत्र पर लक्षित एसएमएस या सेल प्रसारण को सक्षम बनाता है।
ट्राई का आदेश केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत आने वाले दूरसंचार विभाग के उस अनुरोध के बाद आया है जिसमे उसने ट्राई से आपदा और गैर-आपदा दोनों के दौरान सीएपी के माध्यम से प्रसारित एसएमएस के लिए शुल्क का सुझाव देने का अनुरोध किया था ।
ट्राई ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी निर्देश के अनुसार भेजे गए अलर्ट या संदेशों के महत्व को देखते हुए, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि ऐसे एसएमएस/सेल प्रसारण अलर्ट या संदेशों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
ट्राई के आदेश के अनुसार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी किसी निर्देश के बिना आपदा या गैर-आपदा स्थिति के दौरान भेजे गए एसएमएस या सेल प्रसारण पर प्रति एसएमएस 2 पैसे का शुल्क लगेगा।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1997 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत की गई थी।
यह दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था, जिसमें दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण/संशोधन शामिल है जो पहले केंद्र सरकार में निहित थे।
मुख्यालय: नई दिल्ली
वर्तमान अध्यक्ष: राम सेवक शर्मा
फुल फॉर्म
ट्राई/TRAI: टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया
4. वलोडिमिर ज़ेलेंस्की और “द स्प्रिट ऑफ यूक्रेन" टाइम मैगज़ीन के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर
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प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका 'टाइम' ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की और ""द स्प्रिट ऑफ यूक्रेन" को अपना 2022 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है।
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसी ऐसे कार्यक्रम या व्यक्ति को दिया जाता है जिसका पिछले 12 महीनों में वैश्विक आयोजनों पर सबसे अधिक प्रभाव रहा हो। 2021 में एलोन मस्क टाइम पर्सन ऑफ द ईयर रहे।
इस पुरस्कार के लिए अन्य फाइनलिस्ट में ईरान के प्रदर्शनकारी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क और यूएस सुप्रीम कोर्ट शामिल रहे।
टाइम पत्रिका के संपादक एडवर्ड फेलसेंथल ने लिखा है कि “द स्प्रिट ऑफ यूक्रेन" दुनिया भर के यूक्रेनियनों को संदर्भित करती है, जिन्होंने रूसी आक्रमण के खिलाफ "पर्दे के पीछे” से अपने देश के लिए संघर्षरत हैं।
पत्रिका ने कहा कि श्री ज़ेलेंस्की ने अपने देशवासियों को प्रेरित किया और रूसी आक्रमण का विरोध करने में उनके साहस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।
टाइम हीरोज ऑफ द ईयर
ईरान की महिलाएं को टाइम हीरोज ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया ।ईरान की महिलाएं पिछले तीन महीने से अधिक समय से 22 वर्षीय महसा अमिनी की हिरासत में मौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहीं हैं । महसा अमिनी को सार्वजनिक स्थल पर हिजाब नहीं पहनने के कारण गिरफ्तार किया गया था और ईरानी नैतिकता पुलिस की हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मौत ने सार्वजनिक रूप से हिजाब पहनने और नैतिकता पुलिस के खिलाफ ईरानी महिलाओं की ओर से बड़े पैमाने पर विरोध शुरूहों रहा है ।
अन्य पुरस्कार
दक्षिण कोरियाई के-पॉप बैंड ब्लैकपिंक को टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई।
अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी आरोन जज को एथलीट ऑफ द ईयर और मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल योह को आइकॉन ऑफ द ईयर चुना गया है।
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनने वाले एकमात्र भारतीय
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामित होने वाले महात्मा गांधी एकमात्र भारतीय हैं, जिन्हें 1930 में यह सम्मान दिया गया था। पत्रिका ने उन्हें 'संत गांधी' के रूप में वर्णित किया और बाद में उन्हें विश्व के 25 राजनीतिक प्रतीकों में से एक के रूप में नामित किया।
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के नामकरण की परंपरा 1927 में शुरू हुई थी। शुरुआत में इसे टाइम मैन ऑफ द ईयर कहा जाता था।
अन्य पिछले विजेताओं में जर्मनी के पूर्व तानाशाह, 1938 में एडॉल्फ हिटलर और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हैं, जो 2007 के पर्सन ऑफ द ईयर थे।
5. एनएसआईसी ने वॉलमार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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6 दिसंबर, 2022 को वॉलमार्ट ग्लोबल सोर्सिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
महत्वपूर्ण तथ्य
नई दिल्ली में वॉलमार्ट वृद्धि विक्रेता शिखर सम्मेलन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
वॉलमार्ट वृद्धि सेलर समिट 20,000 एमएसएमई के रिकॉर्ड को प्राप्त करने वाला एक इवेंट है, जिन्होंने वॉलमार्ट वृद्धि सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम (वॉलमार्ट वृद्धि) के तहत अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जिसमें स्वस्ति एक प्रोग्राम पार्टनर है।
एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की उपस्थिति में गौरांग दीक्षित, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एनएसआईसी और प्रमीला मल्लैया, निदेशक और हब लीडर, वॉलमार्ट द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य पूरे भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए संयुक्त रूप से क्षमता निर्माण में तेजी लाना है।
साझेदारी का उद्देश्य एमएसएमई को स्थानीय और वैश्विक स्तर पर खुदरा आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने की उनकी यात्रा में समर्थन देना है।
एनएसआईसी के साथ साझेदारी भारत में बड़ी संख्या में छोटे व्यवसायों और उद्यमियों को वृद्धि कार्यक्रम तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी।
वृद्धि कार्यक्रम व्यवसायों को विकसित करने और विस्तार करने के लिए आवश्यक सहायता तक पहुँच के साथ-साथ प्रशिक्षण तथा एक संपूर्ण शिक्षण मंच प्रदान करता है।
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC)
यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के तहत एक ISO 9001:2015 प्रमाणित भारत सरकार का उपक्रम है।
यह देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने और सहायता करने के लिए काम कर रहा है।
इसकी स्थापना 1955 में हुई थी।
मुख्यालय - नई दिल्ली
6. भारत में आईपीएल 2022 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली विषय
7 दिसंबर 2022 को "ईयर इन सर्च 2022" शीर्षक वाली गूगल की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) क्रिकेट टूर्नामेंट लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष ट्रेंडिंगविषय बना रहा।
इसके बाद कोविन (CoWIN), एक सरकारी वेब पोर्टल है जो कोविड -19 टीकों के लिए पंजीकरण और नियुक्तियों की सुविधा प्रदान करता है और डिजिटल वैक्सीन प्रमाणपत्र जारी करता है।
भारत में तीसरा सबसे अधिक खोजा जाने वाला ट्रेंडिंग विषय फीफा विश्व कप था, जो 20 नवंबर को कतर में शुरू हुआ है ।
चौथे और पांचवें स्थान पर क्रमशः क्रिकेटएशिया कप और आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जैसे खेल आयोजन थे।
बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मब्रह्मास्त्र: भाग एक - शिव ने छठी रैंक हासिल की।
2022 में भारत में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली हस्तियां
2022 में भारत में सबसे अधिक खोजी गई हस्तियों में भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा शामिल हैं, जिन्होंने पहला स्थान हासिल किया। उनके बाद भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक औरचौथे स्थान परललित मोदी थे।
7. भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया
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सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल 7 दिसंबर को शहीदों और मातृभूमि की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के जवानों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह दिन सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण के लिए लोगों से धन संग्रह करने के लिए समर्पित है।
इस दिन एकत्रित धन का उपयोग सेवारत कर्मियों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए भी किया जाता है।
यह दिन उन हजारों पुरुषों को भी श्रद्धांजलि देता है जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं।
यह दिन भारतीय सैनिकों, नाविकों और पायलटों के सम्मान में मनाया जाता है।
यह दिन नागरिकों को उन जीवित नायकों की देखभाल करने की भी याद दिलाता है जो या तो कार्रवाई में घायल हो गए थे या काफी कम उम्र में सेवा से सेवानिवृत्त हो गए थे।
दिन की पृष्ठभूमि
28 अगस्त 1949 को रक्षा मंत्री की समिति ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष बनाया।
इसलिए, 28 अगस्त, 1949 को एक समिति का गठन किया गया जिसने तय किया कि 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष झंडा दिवस मनाया जाएगा।
इसे झंडा दिवस कहने का कारण यह था कि देश भर में सामान्य आबादी के बीच छोटे झंडे वितरित किए गए थे, जो दो उद्देश्यों की पूर्ति करते थे - कल्याण निधि का संग्रह और सेना और नागरिकों के बीच सौहार्द और सद्भाव की भावना पैदा करना।
8. आरबीआई की मौद्रिक नीति - आरबीआई ने रेपो दर में 35 बेसिस प्वॉइंट (bps) की बढ़ोतरी की
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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 7 दिसंबर को अपनी प्रमुख रेपो दर, या प्रमुख उधार दर को 35 आधार अंकों (bps) से बढ़ाकर 6.25% कर दिया, ताकि महंगाई के दबाव को कम किया जा सके। यह लगातार पांचवीं बार है जब इस साल RBI ने रेपो रेट बढ़ाया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने इस फैसले की घोषणा की।
इससे पहले, आरबीआई ने मई में रेपो दर में 40 बीपीएस और जून, अगस्त और सितंबर में 50 बीपीएस की बढ़ोतरी की थी।
आरबीआई की नीतिगत दर अब अगस्त 2018 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है।
आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान भी घटाकर 6.8 फीसदी कर दिया है।
स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.00 प्रतिशत पर समायोजित है।
सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर 6.50 प्रतिशत रखा गया है।
FY23 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह अपरिवर्तित है।
9. भारत द्वारा बांग्लादेश को मान्यता देने वाला 51वां मैत्री दिवस ढाका में मनाया गया '
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1971 में भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश की मान्यता को चिह्नित करने वाले 'मैत्री दिवस' की 51वीं वर्षगांठ 6 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मनाई गई । इस कार्यक्रम का आयोजन बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग द्वारा किया गया था।मुक्ति संग्राम मामलों के बांग्लादेशी मंत्री ए.के.एम मोजम्मल हक इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे।
भारतीय उच्चायुक्त प्रन्या वर्मा ने कहा कि 6 दिसंबर को 'मैत्री दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधान मंत्री शेख हसीना द्वारा मार्च 2021 में प्रधान मंत्री मोदी की बांग्लादेश की राजकीय यात्रा के दौरान लिया गया था।
हालाँकि, बांग्लादेश जिसे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, 16 दिसंबर को आज़ाद हुआ था जब लेफ्टिनेंट जनरल नियाज़ी के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और मुक्ति बहिनी (बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानी) की एक संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। 16-17 दिसंबर को बांग्लादेश में 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाले थे । द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी युद्ध में यह सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था।
10. भारत 2 साल बाद ब्रिटेन के नागरिकों के लिए ई-वीजा सुविधा फिर से शुरू करेगा
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यूनाइटेड किंगडम (यूके) में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम के दोरईस्वामी ने 5 दिसंबर 2022 को घोषणा की है कि भारत जल्द ही भारत की यात्रा करने वाले ब्रिटेन के नागरिकों के लिए ई-वीजा सुविधा फिर से शुरू करेगा।
कोविड के प्रकोप के कारण मार्च 2020 में ई वीजा सुविधा को निलंबित कर दिया गया था।
ई-वीसा क्या है ?
विदेश मंत्रालय के अनुसार ई-वीसा एक विदेशी को दिया जाता है, जिसका भारत आने का एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन, पर्यटन स्थलों का भ्रमण, दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने के लिए आकस्मिक यात्रा, अल्पावधि योग कार्यक्रम में भाग लेना,दवा और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के तहत उपचार ,व्यावसायिक उद्देश्य के अलावा औरकोई अन्य उद्देश्य / गतिविधि नहीं होगा ।
इससे पहले अगस्त में यूके इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारतीय नागरिकों को सबसे बड़ी संख्या में यूके स्टडी, वर्क और विजिटर वीजा जारी किए गए थे। भारत अब ब्रिटेन में प्रायोजित अध्ययन वीजा जारी करने वाली सबसे बड़ी राष्ट्रीयता के रूप में चीन से आगे निकल गया है।
यूनाइटेड किंगडम
यूनाइटेड किंगडम एक साम्राज्य है जिसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड शामिल हैं।
ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड शामिल हैं।
राज्य के प्रमुख: चार्ल्स तृतीय
प्रधानमंत्री :ऋषि सुनक
मुद्रा: पाउंड स्टर्लिंग
राजधानी : लंदन
