1. गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को भारत का नया नीति प्रमुख नियुक्त किया
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गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। रेड्डी को इस नई भूमिका में भारतीय उपमहाद्वीप के उपयोगकर्ताओं हेतु उचित और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग को सुनिश्चित करने का कार्य दिया गया है।
खबर का अवलोकन:
- इससे भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए गूगल के उत्पादों और सेवाओं का अधिक समर्पण होगा और उन्हें उचित और विश्वसनीय ढंग से उपयोग करने की व्यवस्था की जाएगी।
- श्रीनिवास रेड्डी को अर्चना गुलाटी के स्थान पर नियुक्त किया गया है जो अपने पांच महीने के कार्यकाल के पश्चात् सितंबर 2022 में गूगल से बाहर हो गईं।
रेड्डी पूर्व में एप्पल में भी अपनी योगदान दिया है:
- रेड्डी, नीति और नियामक भूमिका में 2018 और 2021 के मध्य भारत में एप्पल के नियामक मामलों के प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं।
- इससे पहले उन्होंने एरिक्सन में उपाध्यक्ष और सरकार और उद्योग संबंधों के प्रमुख के रूप में पांच साल तक सेवा की थी। उन्होंने एयरसेल, मार्कोनी और ब्लू स्टार के साथ भी काम किया है।
- रेड्डी देश में कई नीति और नियामक चुनौतियों से निपटने में गूगल की मदद करेंगे।
- गत वर्ष अक्टूबर में, भारत के एंटीट्रस्ट निकाय ने एंड्रॉइड बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने और डेवलपर्स को इन-ऐप भुगतान प्रणालियों का उपयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए दो मामलों में गूगल पर 275 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया था।
2. भारत में आईपीएल 2022 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली विषय
7 दिसंबर 2022 को "ईयर इन सर्च 2022" शीर्षक वाली गूगल की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) क्रिकेट टूर्नामेंट लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष ट्रेंडिंगविषय बना रहा।
इसके बाद कोविन (CoWIN), एक सरकारी वेब पोर्टल है जो कोविड -19 टीकों के लिए पंजीकरण और नियुक्तियों की सुविधा प्रदान करता है और डिजिटल वैक्सीन प्रमाणपत्र जारी करता है।
भारत में तीसरा सबसे अधिक खोजा जाने वाला ट्रेंडिंग विषय फीफा विश्व कप था, जो 20 नवंबर को कतर में शुरू हुआ है ।
चौथे और पांचवें स्थान पर क्रमशः क्रिकेटएशिया कप और आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जैसे खेल आयोजन थे।
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2022 में भारत में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली हस्तियां
2022 में भारत में सबसे अधिक खोजी गई हस्तियों में भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा शामिल हैं, जिन्होंने पहला स्थान हासिल किया। उनके बाद भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक औरचौथे स्थान परललित मोदी थे।
3. सीसीआई ने गूगल को अपनी प्ले स्टोर नीति में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए 936 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सर्च इंजन दिग्गज गूगल पर "अपनी प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपनी ‘प्रमुख स्थिति’ का दुरुपयोग करने" के लिए 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।यह दूसरी बार है जब सीसीआई ने गूगल पर जुर्माना लगाया है। पिछले हफ्ते एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
सीसीआई ने गूगल को अपने प्ले स्टोर पर एक ऐप की लिस्टिंग के संबंध में भेदभावपूर्ण नीति का पालन करते हुए पाया। गूगल प्ले स्टोर एंड्रॉइड आधारित उपकरणों के लिए आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर है।एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ,गूगल द्वारा विकसित किया गया है और भारत में लगभग 96% स्मार्टफोन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं।
मामला क्या है ?
अगर कोई कंपनी जिसने एंड्रॉइड ऐप विकसित किया है और प्लेस्टोर पर सूचीबद्ध होना चाहता है तो उसे गूगलको शुल्क देना होता है । ऐप डेवलपर को गूगल को शुल्क का भुगतान करने के लिए केवल गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम (जीपीबीएस) का उपयोग करना होता है ।
जो ऐप डेवलपर्स जीपीबीएस का उपयोग नहीं करते हैं उन्हें अपने उत्पादों को गूगल प्ले स्टोर पर सूचीबद्ध करने की अनुमति नहींहोती है।
गूगल की इस नीति को सीसीआई द्वारा प्रतिस्पर्धा सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में पाया गया क्योंकि गूगलअपने बाजार प्रभुत्व की स्थिति का दुरुपयोग कर ,अपने भुगतान प्रतियोगी जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), वॉलेट और अन्य ऐप को बाजार से बाहर रख रहा था ।
सीसीआईके अनुसार गूगल ने ऐप डेवलपर्स को इन-ऐप भुगतान प्रणालियों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया क्योंकि इन-ऐप डिजिटल सामान बेचने से इन डेवलपर्स के लिए अपने काम का मुद्रीकरण करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है ।
नियामक ने अपने प्ले स्टोरपर तृतीय-पक्ष बिलिंग भुगतान प्रसंस्करण प्रणालियों तक पहुंच प्रदान करने सहित गूगल को आठ सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया है।
सीसीआई ने सुधारात्मक उपायों को लागू करने और अपने आचरण को संशोधित करने के लिए गूगल को 30 दिन का समय दिया है।
4. गोपनीयता कानून के उल्लंघन के लिए दक्षिण कोरिया ने गूगल और मेटा पर जुर्माना लगाया
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दक्षिण कोरिया के व्यक्तिगत सूचना संरक्षण आयोग ने गोपनीयता कानून के उल्लंघन के लिए गूगल पर 69.2 बिलियन वोन ($50 मिलियन) और मेटा (जिसे पहले फेसबुक कहा जाता था) 30.8 बिलियन वोन ($22 मिलियन) का जुर्माना लगाया है।
दोनों कंपनियों को उनकी पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना ग्राहक की व्यवहार संबंधी जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने का दोषी पाया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया) :
- यह पूर्वी एशिया में कोरियाई प्रायद्वीप में स्थित है।
- 1953 में कोरियाई युद्ध के बाद कोरियाई प्रायद्वीप को कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया) और कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया) में विभाजित किया गया था।
- राजधानी : सियोल
- मुद्रा : दक्षिण कोरियाई वोन
5. अर्थशास्त्र / व्यवसाय
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1. एनएसई ने डिजिटल इंडेक्स लॉन्च किया
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की सहायक कंपनी एनएसई इंडेक्स ने निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स लॉन्च किया है।
- यह एक सेक्टर विशिष्ट इंडेक्स है जिसका उद्देश्य स्टॉक के पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को ट्रैक करना है जो सॉफ्टवेयर, ई-कॉमर्स, आईटी सक्षम सेवाओं, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार सेवा कंपनियों जैसे बुनियादी उद्योगों के भीतर डिजिटल थीम का व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व करता है।
- निफ्टी डिजिटल इंडेक्स में चुने गए बुनियादी उद्योग क्षेत्रों में 30 सबसे बड़ी कंपनियों के स्टॉक शामिल होंगे।
- सूचकांक से परिसंपत्ति प्रबंधकों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करने और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), इंडेक्स फंड और संरचित उत्पादों के रूप में निष्क्रिय फंडों द्वारा ट्रैक किए गए संदर्भ सूचकांक होने की उम्मीद है।
- सूचकांक के लिए आधार तिथि 01 अप्रैल, 2005 है और आधार मूल्य 1000 है। सूचकांक का पुनर्गठन अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जाएगा।
2. WPI मुद्रास्फीति 13 महीने के उच्चतम स्तर पर
- भारत में थोक मुद्रास्फीति नवंबर महीने 2021 में बढ़कर 14.2% हो गई, जबकि नवंबर 2020 में यह 2.29% थी।
- यह लगातार आठवां महीना था जिसमें थोक मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति दहाई अंकों में देखी गई।
- यह 1991 के बाद सबसे अधिक थोक मुद्रास्फीति भी थी।
3. एडीबी ने 2021-22 के लिए भारत की अपेक्षित विकास दर कम की।
- एशियाई विकास बैंक ने अपनी एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट जारी की है।
- एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास अनुमान को मामूली रूप से घटाकर 9.7% कर दिया है, जो सितंबर में अनुमानित 10% था।
- बैंक ने जुलाई से सितंबर तिमाही में उम्मीद से कम 8.4% की वृद्धि का हवाला दिया और उम्मीद है कि आपूर्ति श्रृंखला कारकों जैसे चिप की कमी और बढ़ती अर्धचालक कीमतों में वृद्धि को दबाने के लिए जारी रहेगा।
4. 2020-21 में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से 12,892 कंपनियां हटाई गईं
- केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह के अनुसार, 2020-21 में कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा 12,982 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।
- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248(2) के तहत, कंपनी रजिस्ट्रार के पास कंपनी को उसकी कंपनियों की सूची से हटाने और उसका लाइसेंस रद्द करने का अधिकार है।
5. बेंगलुरु स्थित नियो-बैंकिंग प्लेटफॉर्म ओपन ने फिनिन का अधिग्रहण किया
- बेंगलुरू स्थित, Google-समर्थित व्यवसाय-केंद्रित ओपन ने उपभोक्ता नियोबैंकिंग स्टार्टअप फिनिन को नकद-और-स्टॉक सौदे में $ 10 मिलियन में अधिग्रहित किया है।
- ओपन, एसएमई (लघु और मध्यम उद्यम) और स्टार्टअप के लिए एशिया का पहला नियोबैंकिंग प्लेटफॉर्म है।
- यह एक एसएमई बैंकिंग प्लेटफॉर्म संचालित करता है और बैंकों को अपने डिजिटल बैंक लॉन्च करने के लिए बुनियादी ढांचा भी प्रदान करता है।
6. PMJDY खाते मार्च'17 में 60.38% से बढ़कर नवंबर'21 में 85.70% हो गए
भारत सरकार के अनुसार भारत में प्रधान मंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) खाताधारकों की संख्या 43.94 करोड़ थी और 24 नवंबर 2021 को पीएमजेडीवाई खाताधारक को 31.78 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए थे।
यह नवंबर 2021 तक भारत में 85.70% परिवार को कवर करता है।
मार्च 2017 में यह 60.38% थी।
7. आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक और पीएनबी पर जुर्माना लगाया
- भारतीय रिजर्व बैंक ने "बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि के रखरखाव के लिए ग्राहक पर शुल्क लगाने" पर आरबीआई के निर्देश का पालन नहीं करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
- आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जो किसी कंपनी के शेयरों को संपार्श्विक के रूप में रखने पर आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं करता है।
8. पीएसयू बैंक दो दिन की हड़ताल पर
- यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के तहत बैंक यूनियनों ने सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों (पीएसबी) के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ 16 और 17 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक संघों की मांग है कि सरकार बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 को वापस ले।
- बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 (संसद में पेश नहीं किया गया है) भारत में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण करेगा।
- नीति आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्टलिस्ट किया है।
- अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआईबीओसी), अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) और बैंक कर्मचारियों के राष्ट्रीय संगठन (एआईबीईए) सहित नौ यूनियनों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने हड़ताल का आह्वान किया है।
9. भारत और वियतनाम ने समुद्री विज्ञान और पारिस्थितिकी में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए
- समझौते पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, डॉ जितेंद्र सिंह और वियतनामी प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण मंत्री, ट्रान होंग हा के बीच हस्ताक्षर किए गए।
- समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच समुद्री विज्ञान और पारिस्थितिकी से संबंधित पहला समझौता है।
10. भारत, केएफडब्ल्यू ने सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए 442.26 मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए
- भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक - KFW (क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेराउफबौस) ने गुजरात में सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए यूरो 442.26 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए।
- परियोजना की कुल लागत 1.50 अरब यूरो है, जिसमें से केएफडब्ल्यू 442.26 मिलियन यूरो का वित्तपोषण कर रहा है।
- इस परियोजना को फ्रांसीसी विकास एजेंसी, एएफडी (एजेंस फ्रांसेइस डी डेवलपमेंट) द्वारा सह-वित्तपोषित किया गया है जो 250 मिलियन यूरो का ऋण प्रदान करेगी।
- सूरत मेट्रो की कुल लंबाई 40.35 किलोमीटर है।
11. आईएफएससीए ने घरेलू उधारदाताओं से आईएफएससी में अनुमत वित्तीय संस्थानों को तनावग्रस्त ऋणों के हस्तांतरण के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा सेवा प्राधिकरण (IFSCA) ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में अनुमत वित्तीय संस्थानों को घरेलू उधारदाताओं से तनावग्रस्त ऋणों के हस्तांतरण के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
- समिति के अध्यक्ष: श्री जी पद्मनाभन, पूर्व कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक
- स्ट्रेस्ड लोन का अर्थ है एक ऐसा ऋण जो उधारकर्ता द्वारा समय पर चुकाया नहीं जा रहा है और अपने ऋण चुकौती में चूक कर दिया है।
12. हिंडाल्को आंध्र प्रदेश में हाइड्रो का एल्युमीनियम एक्सट्रूज़न प्लांट खरीदेगी
- आदित्य बिड़ला समूह की हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत में हाइड्रो के एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न उद्यम को ₹247 करोड़ में खरीदेगी।
- हाइड्रो नॉर्वे की कंपनी है जिसका आंध्र प्रदेश के कुप्पम में 15000 टन प्रति वर्ष का एल्युमीनियम एक्सट्रूज़न प्लांट है।
13. आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील ओडिशा में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करेगी
- ओडिशा सरकार ने 1.02 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील निर्माण कंपनी, आर्सेलर मित्तल और निप्पॉन स्टील के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
- एकीकृत संयंत्र में सालाना 24 मिलियन टन स्टील बनाने की क्षमता होगी और 16,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।
- स्वीकृत परियोजना देश में विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है।
- यह सुविधा सालाना 18.75 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन भी करेगी, जिससे यह देश का सबसे बड़ा सीमेंट निर्माण संयंत्र बन जाएगा
ध्यान दें:
आर्सेलर मित्तल यूरोप के लक्जमबर्ग में स्थित है।
निप्पॉन स्टील टोक्यो, जापान में स्थित है।
14. पीसीएल ने लॉन्च किया हाई ऑक्टेन पावर100 फ्यूल
- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सुपरकार्स और बाइक्स के लिए पावर100 अल्ट्रा-प्रीमियम ईंधन लॉन्च किया है।
- पावर100 भारत में उच्चतम ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल में से एक है।
- इसमें इंजन की शक्ति में सुधार करने के लिए बेहतर एंटी-नॉकिंग गुण हैं, जिसके परिणामस्वरूप तेज त्वरण, बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था और चिकनी सवारी होती है।
- इंडियन ऑयल द्वारा XP100 भारत में पहला और एकमात्र अन्य 100 ऑक्टेन ईंधन है।
