1. देहरादून में इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन
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इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन (आईएनसीए) की 42 वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, (सेवानिवृत्त) द्वारा 9 नवंबर 2022 को देहरादून में किया गया । 42 वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा 9- से 11 नवंबर 2022 देहरादून, उत्तराखंड में किया जा रहा है।
42वीं आईएनसीए कांग्रेस की थीम: डिजिटल कार्टोग्राफी टू हार्नेस ब्लू इकोनॉमी है।
इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन (आईएनसीए) की स्थापना 7 अगस्त 1979 को हैदराबाद में हुई थी। यह दुनिया में अपनी तरह के सबसे बड़े संगठनों में से एक है।
2. वाराणसी में आयोजित होगा पीएम गति शक्ति मल्टीमॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन
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केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल 11 नवंबर को वाराणसी में पीएम गति शक्ति मल्टीमॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य
सोनोवाल रविदास घाट पर राष्ट्रीय जलमार्ग -1 (गंगा नदी) पर सामुदायिक घाटों का भी उद्घाटन करेंगे।
भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), भारत सरकार के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में 11-12 नवंबर, 2022 को 'पीएम गति शक्ति मल्टीमॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन' का आयोजन कर रहा है।
शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय मास्टर प्लान को साझा करने और चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योग और थिंक टैंक के प्रमुख हितधारकों के लिए एक नेटवर्किंग मंच प्रदान करेगा।
पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के बारे में
अक्टूबर 2021 में, सरकार ने पीएम गति शक्ति कार्यक्रम की घोषणा की।
यह बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन के लिए 16 मंत्रालयों को एक साथ लाएगा।
यह मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी है और देश में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार, विनिर्माण को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
इसका लक्ष्य लॉजिस्टिक लागत में कटौती, कार्गो हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि और टर्नअराउंड समय को कम करना है।
कनेक्टिविटी में सुधार के लिए टेक्सटाइल क्लस्टर्स, फार्मास्युटिकल क्लस्टर्स, डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिशिंग क्लस्टर्स, एग्री जोन जैसे आर्थिक क्षेत्रों को इस कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा।
महत्व
यह देश के समग्र बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा।
यह अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने का प्रयास करेगा जो जीवन की सुगमता के साथ-साथ व्यापार करने में आसानी में सुधार करता है।
यह परिवहन के साधन के रूप में लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
यह रोजगार के कई अवसर पैदा करेगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।
यह रसद लागत में कटौती और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करके स्थानीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार करेगा।
3. भारत ने मिस्र में सीओपी-27 में "नागरिक केंद्रित ऊर्जा संक्रमण: मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) के साथ नागरिकों को सशक्त बनाना" पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया
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भारत सरकार ने 8 नवंबर 2022 को शर्म-एल- में चल रहे पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी-27) के दौरान इंडिया पैविलियन में “नागरिक केंद्रित ऊर्जा संक्रमण: मिशन लाइफ के साथ नागरिकों का सशक्तिकरण (पर्यावरण के लिए जीवन शैली)” पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किया।
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा), सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) और काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) के साथ भागीदारी में किया गया था
सीओपी-27 सम्मेलन का आयोजन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के द्वारा 6 -18 नवंबर 2022 तक शर्म-अल-शेख में किया जा रहा है, जिसमें मिस्र मेजबान देश है।
सम्मेलन में ऊर्जा कुशल और कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकियों को लागू करने में तेजी के साथ-साथ वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को सुविधाजनक और मजबूत बनाने के लिए बाजार निवेश बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई।
4. भारतीय वायु सेना प्रमुख और फ्रांसीसी वायु सेना प्रमुख ने गरुड़ VII अभ्यास में भाग लिया
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भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल (एफएएसएफ) के वायु सेना प्रमुख जनरल स्टीफन मिल ने जोधपुर में चल रहे युद्धाभ्यास गरुड़ VII में 8 नवंबर 2022 को संयुक्त उड़ान भरी ।
7वां 'गरुड़ ' अभ्यास 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक वायु सेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है।
एयर चीफ मार्शल चौधरी ने फ्रांस निर्मित राफेल लड़ाकू विमान उड़ाया जबकि जनरल स्टीफन मिल ने भारतीय सुखोई-30एमकेआई लड़ाकू विमान उड़ाया।
पहली बार स्वदेशी एलसीए तेजस और हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (एलसीएच) प्रचंड एक अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग ले रहे हैं। एलसीए और एलसीएच प्रचंड के अलावा भारतीय वायुसेना के दल में सुखोई-30 एमकेआई, राफेल और जगुआर लड़ाकू विमान एवं साथ ही एमआई-17 हेलीकॉप्टर शामिल हैं । भारतीय वायुसेना की टीम में फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, एवाक्स, एईडब्ल्यू एंड सी और गरुड़ स्पेशल फोर्सेज जैसी कॉम्बैट एनेबलिंग एसेट्स भी शामिल हैं ।
चार फ्रांसीसी वायु सेना के चार राफेल लड़ाकू विमान और एक ए-330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट (एमआरटीटी) विमान अभ्यास में भाग ले रहे हैं।
5. एनआईए नवंबर 2022 में तीसरे 'नो मनी फॉर टेरर' मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा
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भारत 18 और 19 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय "नो मनी फॉर टेररिज्म" के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन की मेजबानी भारत की प्रमुख आतंकवाद विरोधी एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)द्वारा की जाएगी। एग्मोंट समूह के सदस्य राज्यों के मंत्रियों, राजनयिकों और आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञों के इस तीसरे सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है।
इस तरह की पहली बैठक 2018 में पेरिस, फ्रांस में हुई थी और दूसरी 2019 में मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। भारत को तीसरे सम्मेलन की मेजबानी करनी थी, लेकिन इसे कोविड -19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था।
एग्मोंट समूह
एग्मोंट समूह 150 से अधिक देशों का संघ है। इसमें सदस्य देशों की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) शामिल है। एग्मोंट समूह का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और संबंधित विधेय अपराधों से निपटने के लिए अपने सदस्यों के बीच सूचना-साझाकरण तंत्र को मजबूत करना है।
वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) क्याहै
वित्तीय खुफिया इकाइयां (एफआईयू) संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट और प्रासंगिक मनी लॉन्ड्रिंग जानकारी, और आतंकवादी वित्तपोषण की प्राप्ति और विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय केंद्रों के रूप में कार्य करती हैं। एफआईयू देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच ऐसी जानकारी साझा करने के लिए भी जिम्मेदार होता हैं।
भारत में एफआईयू केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आयकर विभाग के अंतर्गत आता है।
यह भारत द्वारा आयोजित आतंकवाद पर दूसरा बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होगा। पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की बैठक न्यूयॉर्क के बाहर 28 और 29 अक्टूबर 2022 को भारत में आयोजित की गई थी।
6. उज्जैन में लगेगी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी
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मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में 300 साल पुरानी जीवाजी वेधशाला में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी। जीवाजी वेधशाला का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई राजा जयसिंह ने 1719 में करवाया था।
1.62 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाली घड़ी का उद्देश्य लोगों को वैदिक समय की गणना से परिचित कराना है।
वैदिक घड़ी
वैदिक घड़ी के बारे में विस्तार से बताते हुए मंत्री ने कहा कि वैदिक घड़ी समय की वैदिक गणना पर आधारित होगी, जिसमें दिन के 24 घंटों को मुहूर्त में बांटा गया है। वैदिक घड़ी सूर्य की स्थिति के साथ तालमेल बिठाएगी।
उन्होंने कहा कि वैदिक घड़ी की रीडिंग के लिए एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन होगा, और नागरिक इसका उपयोग अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टेलीविजन और अन्य उपकरणों पर कर सकेंगे।
उन्होंने यह भी कहा, “आवेदन में वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषीय गणना और भविष्यवाणियों आदि की जानकारी भी होगी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री: शिवराज सिंह चौहान
7. भारत, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लंदन में आयोजित होने वाले विश्व यात्रा बाजार 2022 में भाग लेगा
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केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 7 से 9 नवंबर 2022 तक लंदन, इंग्लैंड में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक है।
भारत सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र के उद्घाटन के साथ, सरकार इसे एक सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में प्रदर्शित करना चाहती है।
भारत सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र के उद्घाटन के साथ, सरकार इसे एक सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में प्रदर्शित करना चाहती है।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत सरकार के सचिव (पर्यटन) अरविंद सिंह कर रहे हैं
विश्व यात्रा बाजार 2022 का विषय: यात्रा का भविष्य अब शुरू होता है'
भारत सरकार के अनुसार, कोविड महामारी से पहले, 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान 5.19% था।
भारत सरकार के अनुसार 2021 में पर्यटन से विदेशी मुद्रा की कमाई 8.797 अरब अमेरिकी डॉलर थी।
8. कोटियन, सरफराज के शानदार प्रदर्शन ने मुंबई को पहली सैयद मुश्ताक अली ट्राफी जीताई
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सरफराज खान और तनुश कोटियन के दमदार प्रदर्शन ने मुंबई क्रिकेट टीम को पहली बार सैयद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जीत दिलाई । 5 नवंबर 2022 को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मुंबई की टीम ने हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराया। सरफराज ने 31 गेंदों में नाबाद 36 रन बनाए, जबकि कोटियन ने तीन विकेट लेकर मुंबई के जीत में अहम् भूमिका निभाई।
अजिंकया रहाणे के नेतृत्व में मुंबई की टीम ने टॉस जीतकर हिमाचल को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। हिमाचल की टीम ने अपने 20 ओवर में 8 विकेट पर 143 रन बनाए।
मुंबई की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 146 के स्कोर बनाकर अपना लक्ष्य हासिल किया और 3 विकेट से मैच जीत लिया।
तनुश कोटिया को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) द्वारा किया जाता है। यह एक प्रमुख घरेलू टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसे 2006-07 सीजन में शुरू किया गया था।
शुरुआत में इसे टी20 इंटर स्टेट चैंपियनशिप का नाम दिया गया था लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कर दिया गया।
तमिलनाडु ने इसे अधिकतम 3 बार जीता है।
9. जी- 7 विदेश मंत्री की बैठक ऐतिहासिक शहर म्यूएनस्टर, जर्मनी में आयोजित की गई
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7 देशों का समूह (जी- 7) के विदेश मंत्रियों की बैठक 4 और 5 नवंबर 2022 को जर्मन शहर मुएनस्टर में आयोजित की गई । 1648 में इसी शहर में यूरोपीय शक्तियों द्वारा ऐतिहासिकवेस्टफेलिया की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने न केवल यूरोप में 30 साल के युद्ध को समाप्त कर दियाबल्कि आधुनिक राष्ट्र-राज्य प्रणाली की नींव भी रखी।
जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक ने संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इटली और कनाडा के विदेश मंत्रियों की मेजबानी की। जर्मनी वर्तमान में जी- 7 समूह का अध्यक्ष है।
जर्मनी ने घाना, केन्या और अफ्रीकी संघ को जलवायु परिवर्तन, बुनियादी ढांचे, लोकतंत्र और संघर्ष और मानवीय संकटों को संबोधित करने के लिए जी- 7 बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।
बैठक के अंत में विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन को सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की ताकि वह आने वाली कठोर सर्दियों से निपट सके। 24 फरवरी 2022 से देश में रूसी आक्रमण के कारण यूक्रेन के बिजली ग्रिड का लगभग 30% नष्ट हो गया है।
उन्होंने चीन से ताइवान जलडमरूमध्य में "धमकी, जबरदस्ती, धमकी या बल प्रयोग" जारी करने से दूर रहने का भी आग्रह किया।संयुक्त राज्यअमेरिका चीन को एक गंभीर प्रतिद्वंद्वी मानता है और चाहता है कि जी-7 देश ताइवान पर चीन की नीति और उसकी व्यापार नीति के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएं।
दिलचस्प बात यह है कि जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ उसी दिन चीनी नेता शी जिनपिंग से मिलने के लिए एक दिवसीय चीन यात्रा पर थे, जिस दिन जर्मनी में जी -7 विदेश मंत्रियोकी बैठक शुरू हुई थी। वह कोविड -19 महामारी के बाद चीन का दौरा करने वाले पहले जी- 7 नेता हैं।
जी-7 या सात देशों का समूह
G7 (सात देशों का समूह) विश्व की सात सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है, जो वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर प्रभावी है।
- वे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।
- इस संगठन में रूस 1998 में शामिल हुआ, जिससे G8 बना, लेकिन 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर अधिकार करने के कारण रूस को पुनः बाहर किया गया।
- इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है।
- 2021 की शिखर बैठक इंग्लैंड में हुई थी।
- 2022 की शिखर बैठक जर्मनी में हुई थी ।
- 2023 शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित किया जाएगा।
10. मिजोरम में “ऐबॉक क्लस्टर” श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर
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भारत सरकार के अनुसार, मिजोरम के आइजोल जिले में ऐबॉक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर बन गया है। एसपीएमआरएम को भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को उन सभी सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से शुरू किया गया था, जिन्हें शहरी माना जाता है और स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की क्षमता रखते हैं। सुनियोजित और समग्र विकास के लिए मिशन के तहत 300 समूहों का चयन किया गया है।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम)
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) योजना 21 फरवरी, 2016 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के कुरुभात में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। मिशन पांच साल की अवधि का है।
मिशन एक ग्राम इकाई पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ग्रामीण विकास के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है।
योजना का उद्देश्य
मिशन के उद्देश्य हैं:
- आर्थिक, तकनीकी और सुविधाओं और सेवाओं से संबंधित ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटना,
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी में कमी पर जोर देते हुए स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना,
- क्षेत्र में विकास का प्रसार,
- ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना।
रुर्बन क्लस्टर क्या है?
एक 'रूर्बन क्लस्टर' मैदानी और तटीय क्षेत्रों में लगभग 25000 से 50000 की आबादी वाले और रेगिस्तान, पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्रों में 5000 से 15000 की आबादी वाले भौगोलिक रूप से सटे गांवों का एक समूह है।
मिशन के तहत, वर्तमान में, देश भर में फैले 300 चयनित समूहों में से 109 आदिवासी समूह और 191 गैर-आदिवासी समूह हैं।
एसपीएमआरएम योजना के लिए नोडल मंत्रालय
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का नोडल मंत्रालय है।
रूर्बन समूहों की पहचान कौन करता है?
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य के लिए उप जिलों की एक सूची प्रस्तावित करता है। तब राज्य सरकारें योजना के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा में शामिल संकेतित सिद्धांतों के एक सेट का पालन करते हुए समूहों का चयन करती हैं ।
योजना का वित्त पोषण पैटर्न
केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं को क्लस्टर में शामिल किया गया है।उन योजनाओं के लिए दी जाने वाली धनराशि को क्लस्टर में खर्च किया जाता है।
एसपीएमआरएम ऐसे रूर्बन क्लस्टर के विकास को सक्षम करने के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में क्रिटिकल गैप फंडिंग (सीजीएफ) के रूप में प्रति क्लस्टर परियोजना लागत के 30 प्रतिशत तक की अतिरिक्त फंडिंग सहायता भी प्रदान करता है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री: गिरिराज सिंह
