1. भारत गंगटोक में बी20 सम्मेलन में सिक्किम की जैविक खेती का प्रदर्शन करेगा
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15 से 17 मार्च 2023 तक गंगटोक, सिक्किम में आयोजित होने वाले तीसरे बी20 सम्मेलन के माध्यम से सिक्किम की जीवंत जैविक खेती को दुनिया के सामने प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।
खबर का अवलोकन
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) क्षेत्र के भीतर अप्रयुक्त क्षमता और अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में चार बी20 सम्मेलन आयोजित कर रहा है।
जिनमें से दो सम्मेलन पहले ही इम्फाल और आइजोल में आयोजित किए जा चुके हैं।
तीसरे और चौथे सम्मेलन का आयोजन क्रमशः गंगटोक और कोहिमा में आयोजित किया जाना है।
सिक्किम में बी20 सम्मेलन की मेजबानी राज्य की जीवंत जैविक खेती को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा, गंगटोक में होने वाला बी20 कार्यक्रम जैविक खेती पर प्रकाश डालेगा।
G20 ट्रैक्स
G20 के दो ट्रैक हैं- शेरपा ट्रैक और फाइनेंस ट्रैक।
शेरपा ट्रैक में 13 कार्यकारी समूह और 11 इंगेजमेंट समूह हैं।
डीपीआईआईटी दो कार्य समूहों अर्थात स्टार्टअप 20 और बिजनेस 20 (बी20) के लिए नोडल मंत्रालय है।
कार्य समूहों में प्रत्येक G20 सदस्य से गैर-सरकारी प्रतिभागी शामिल होते हैं जो G20 नेताओं को सिफारिशें प्रदान करते हैं और नीति-निर्माण प्रक्रिया में योगदान करते हैं।
बिजनेस 20 (बी20)
इसका गठन 2010 में हुआ था और यह वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक G20 संवाद मंच है।
B20 का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि और विकास को गति देने के लिए प्रत्येक प्रेसीडेंसी की प्राथमिकताओं पर ठोस कार्रवाई योग्य नीतिगत सिफारिशें प्रदान करना है।
B20 ने कुल 100 बैठकें निर्धारित की हैं जिनमें व्यक्तिगत बैठकों की संख्या 65 और हाइब्रिड बैठकों की संख्या 35 है।
B20 शिखर सम्मेलन 26 -27 अगस्त 2023 से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
स्टार्टअप 20
स्टार्टअप 20 की स्थापना भारत की G20 प्रेसीडेंसी के तहत की गई है।
इसका उद्देश्य वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के साथ एक संवाद मंच के रूप में कार्य करना है।
इसका उद्देश्य जी20 नेताओं के साथ उद्यमियों द्वारा सामना की जाने वाली व्यापक आर्थिक चिंताओं और चुनौतियों को उठाने के लिए वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करना है।
स्टार्ट-अप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की कुल 60 बैठकें की जाएंगी, जिनमें से 5 इन-पर्सन मीटिंग्स हैं।
आगामी कार्यक्रम 18-19 मार्च 2023 को स्टार्टअप 20 गंगटोक, सिक्किम है।
स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2 -4 जुलाई 2023 से गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा।
2. 1-3 मार्च के मध्य आइजोल में दूसरे बिजनेस-20 कार्यक्रम का आयोजन
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आइजोल 1-3 मार्च, 2023 से पूर्वोत्तर में निर्धारित चार बिजनेस-20 (बी20) भारत कार्यक्रमों में से दूसरे कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है।
खबर का अवलोकन:
बी20 वैश्विक व्यवसाय समुदाय के लिए आधिकारिक जी20 संवाद फोरम है।
जी20 के सबसे उल्लेखनीय सहयोग समूहों में से एक के रूप में, बी20, जी20 व्यवसाय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है और वैश्विक आर्थिक तथा व्यापार शासन पर वैश्विक व्यवसाय नेताओं के विचारों को संघटित करता है।
आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए बारी बारी से अध्यक्षता करने वाले प्रत्येक प्रेसीडेंसी को बी20 ठोस नीतिगत सुझाव प्रदान करता है।
बी20 शिखर सम्मेलन के दौरान, बी20 अपनी अंतिम अनुशंसाएं जी20 प्रेसीडेंसी को भेजता है।
1-3 मार्च, 2023 तक निर्धारित बी20 कार्यक्रम बहुपक्षीय व्यवसाय साझीदारियों के लिए उन अवसरों को रेखांकित करेगा जो राज्य प्रतिनिधिमंडलों को शहरी योजना निर्माण, बुनियादी ढांचे, बांस, स्टार्टअप्स, कौशल विकास, नर्सिंग तथा पैरामेडिक्स में प्रस्तुत कर सकता है।
इस कार्यक्रम में मंत्रियों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राजनयिकों तथा व्यवसाय समुदाय के प्रतिनिधियों के लगभग 500 सहभागी इसमें भाग लेंगे।
इस सम्मलेन के अंतिम दिवस 3 मार्च को चापचर कुट, जो मिजोरम का एक वसंत त्यौहार है, का प्रदर्शन आइजोल में बी20 सम्मेलन के समापन के लिए एआर ग्राउंड में प्रतिनिधिमंडलों के समक्ष किया जाएगा।
3. पुडुचेरी और आइजोल (मिजोरम) को सामाजिक प्रगति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य और जिले घोषित किया गया
प्रधान मंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) ने 20 दिसंबर 2022 को प्रतिस्पर्धात्मकता और सामाजिक प्रगति अनिवार्य संस्थान द्वारा तैयार राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक (एसपीआई) जारी किया।
सूचकांक सामाजिक प्रगति के तीन महत्वपूर्ण आयामों - बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं, कल्याण की नींव और अवसर के 12 घटकों के आधार पर राज्यों और जिलों का आकलन करता है।
सूचकांक एक व्यापक ढांचे का उपयोग करता है जिसमें राज्य स्तर पर 89 संकेतक और जिला स्तर पर 49 संकेतक शामिल हैं।
- बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं पोषण और बुनियादी चिकित्सा देखभाल, जल और स्वच्छता, व्यक्तिगत सुरक्षा और आश्रय के संदर्भ में राज्यों और जिलों के प्रदर्शन का आकलन करती हैं।
- फाउंडेशन ऑफ़ वेलबीइंग बुनियादी ज्ञान तक पहुँच, सूचना और संचार तक पहुँच, स्वास्थ्य और कल्याण, और पर्यावरणीय गुणवत्ता के घटकों में देश द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन करता है।
- अवसर व्यक्तिगत अधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद, समावेशिता और उन्नत शिक्षा तक पहुंच पर केन्द्रित है।
एसपीआई स्कोर के आधार पर, राज्यों और जिलों को सामाजिक प्रगति के छह स्तरों के तहत रैंक किया गया है। टीयर 1: बहुत उच्च सामाजिक प्रगति; टीयर 2: उच्च सामाजिक प्रगति; टीयर 3: ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति; टीयर 4: निम्न मध्य सामाजिक प्रगति, टीयर 5: कम सामाजिक प्रगति और टीयर 6: बहुत कम सामाजिक प्रगति।
शीर्ष रैंक वाले राज्य / केंद्र शासित प्रदेश
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | एसपीआई | रेंक |
पुदुचेरी | 65.99 | 1 |
लक्षद्वीप | 65.89 | 2 |
गोवा | 65.53 | 3 |
सिक्किम | 65.10 | 4 |
मिजोरम | 64.19 | 5 |
सबसे कम रैंक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश
झारखंड को 43.95 के एसपीआई स्कोर के साथ 36वें और बिहार को 44.47 के स्कोर के साथ 35वें स्थान पर रखा गया।
49.16 के एसपीआई स्कोर के साथ उत्तर प्रदेश को 31वां स्थान दिया गया और उसे निम्न सामाजिक प्रगति श्रेणी में रखा गया।
शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिले
आइजोल (मिजोरम), सोलन (हिमाचल प्रदेश), और शिमला (हिमाचल प्रदेश) शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले हैं।
4. भारतीय नौसेना और रॉयल एनफील्ड ने पूरे उत्तर पूर्व भारत में मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया
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भारतीय नौसेना मोटर बाइक टीम, 'द सी राइडर्स', दुनिया के सबसे पुराने मोटरसाइकिल ब्रांड, रॉयल एनफील्ड के साथ साझेदारी में, 'में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव समारोह' के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत के सात राज्यों में दिनांक 25 नवंबर से दिनांक 14 दिसंबर 2022 तक एक विशेष मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया। रॉयल एनफील्ड प्रसिद्ध ब्रांड 'बुलेट' का मालिक है।
इस अभियान को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने गुवाहाटी के साउथ पॉइंट स्कूल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान के अंतर्गत पंद्रह सी राइडर्स रॉयल एनफील्ड मिटियोर 350 सीसी बाइक पर 24 दिनों की अवधि में कुल 3500 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पूर्वोत्तर भारत के सात राज्यों की यात्रा पर रवाना हुए।
यह अभियान सात राज्यों में दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक चरण में उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे कठिन और सबसे दुर्गम इलाकों को कवर किया गया है। यह मोटरसाइकिल सवार भारत-बांग्लादेश सीमा पर अपनी यात्रा के दौरान ऐतिहासिक उनाकोटी मूर्तियों, दुनिया में एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान(मणिपुर) और प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव (नागालैंड) के साक्षी बनेंगे। यह अभियान गुवाहाटी, शिलांग, आइजोल, इंफाल, कोहिमा जैसे शहरों से होते हुए गुजरेगा।
उत्तर पूर्वी राज्य
राज्य | राजधानी |
असम | दिसपुर |
मणिपुर | इंफाल |
मिजोरम | |
मेघालय | |
सिक्किम | गंगटोक |
अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर |
नागालैंड | कोहिमा |
त्रिपुरा | अगरतला |
5. मिजोरम में शुरू हुआ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट
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तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट (आईटीएम) 17 नवंबर, 2022 को मिजोरम में शुरू हुआ।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह पर्यटन मंत्रालय और राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण है।
राज्य के वाणिज्य और उद्योग मंत्री डॉ. आर ललथंगलियाना ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
यह कार्यक्रम "पर्यटन ट्रैक के लिए G20 की प्राथमिकताओं" पर केंद्रित होगा, क्योंकि भारत 1 दिसंबर 2022 से शुरू होने वाले एक वर्ष के लिए आगामी G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटन, संस्कृति और विकास मंत्री (DoNER) जी किशन रेड्डी, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा की उपस्थिति में आइजोल के मुआलपुई में आर डेंगथुआमा इनडोर स्टेडियम में मार्ट के उद्घाटन किया गया।
इस अवसर पर, राज्य के वाणिज्य और उद्योग मंत्री डॉ. आर ललथंगलियाना द्वारा आइजोल में असम राइफल्स ग्राउंड में एक मेगा प्रदर्शनी और फूड कोर्ट पवेलियन का उद्घाटन किया गया।
प्रदर्शनी में स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण, व्यंजन, हथकरघा और हस्तशिल्प और पर्यटन पर सैकड़ों स्टॉल लगाए गए हैं।
इसमें खरीदारों, विक्रेताओं, सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के बीच बिजनेस-टू-बिजनेस सत्र और पैनल चर्चा होगी।
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के बारे में
उत्तर-पूर्वी राज्यों में रोटेशन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किए जाते हैं।
मिजोरम पहली बार इस मार्ट की मेजबानी कर रहा है।
इस मार्ट के पिछले संस्करण गुवाहाटी, तवांग, शिलांग, गंगटोक, अगरतला, इंफाल और कोहिमा में आयोजित किए जा चुके हैं।
इस आयोजन का उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करना है।
6. मिजोरम में “ऐबॉक क्लस्टर” श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर
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भारत सरकार के अनुसार, मिजोरम के आइजोल जिले में ऐबॉक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर बन गया है। एसपीएमआरएम को भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को उन सभी सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से शुरू किया गया था, जिन्हें शहरी माना जाता है और स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की क्षमता रखते हैं। सुनियोजित और समग्र विकास के लिए मिशन के तहत 300 समूहों का चयन किया गया है।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम)
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) योजना 21 फरवरी, 2016 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के कुरुभात में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। मिशन पांच साल की अवधि का है।
मिशन एक ग्राम इकाई पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ग्रामीण विकास के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है।
योजना का उद्देश्य
मिशन के उद्देश्य हैं:
- आर्थिक, तकनीकी और सुविधाओं और सेवाओं से संबंधित ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटना,
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी में कमी पर जोर देते हुए स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना,
- क्षेत्र में विकास का प्रसार,
- ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना।
रुर्बन क्लस्टर क्या है?
एक 'रूर्बन क्लस्टर' मैदानी और तटीय क्षेत्रों में लगभग 25000 से 50000 की आबादी वाले और रेगिस्तान, पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्रों में 5000 से 15000 की आबादी वाले भौगोलिक रूप से सटे गांवों का एक समूह है।
मिशन के तहत, वर्तमान में, देश भर में फैले 300 चयनित समूहों में से 109 आदिवासी समूह और 191 गैर-आदिवासी समूह हैं।
एसपीएमआरएम योजना के लिए नोडल मंत्रालय
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का नोडल मंत्रालय है।
रूर्बन समूहों की पहचान कौन करता है?
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य के लिए उप जिलों की एक सूची प्रस्तावित करता है। तब राज्य सरकारें योजना के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा में शामिल संकेतित सिद्धांतों के एक सेट का पालन करते हुए समूहों का चयन करती हैं ।
योजना का वित्त पोषण पैटर्न
केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं को क्लस्टर में शामिल किया गया है।उन योजनाओं के लिए दी जाने वाली धनराशि को क्लस्टर में खर्च किया जाता है।
एसपीएमआरएम ऐसे रूर्बन क्लस्टर के विकास को सक्षम करने के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में क्रिटिकल गैप फंडिंग (सीजीएफ) के रूप में प्रति क्लस्टर परियोजना लागत के 30 प्रतिशत तक की अतिरिक्त फंडिंग सहायता भी प्रदान करता है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री: गिरिराज सिंह
7. राष्ट्रपति मुर्मू ने आइजोल में स्थायी आईआईएमसी के नॉर्थईस्ट कैंपस का उद्घाटन किया
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राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू ने 3 नवंबर 2022 को वर्चुअल मोड में मिजोरम विश्वविद्यालय के आइजोल में स्थित भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) उत्तर पूर्व परिसर का उद्घाटन किया।
आईआईएमसी नॉर्थ ईस्ट कैंपस ने 2011 में मिजोरम यूनिवर्सिटी द्वारा उपलब्ध कराई गई एक अस्थायी इमारत से काम करना शुरू किया था। परिसर के लिए निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुआ और 2019 में पूरा हुआ।
भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी)
भारतीय जनसंचार संस्थान ( आईआईएमसी) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक प्रमुख पत्रकारिता संस्थान है।
इसका उद्घाटन 1965 में देश और अन्य विकासशील देशों में मीडिया पेशेवरों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था।
भारत के पांच क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत में आईआईएमसी के पांच क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किएगए हैं। ये क्षेत्रीय केंद्र हैं ;
पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र: भुवनेश्वर, ओडिशा के पास आईआईएमसी ढेंकनाल
पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र: अमरावती, महाराष्ट्र
उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र: जम्मू, जम्मू और कश्मीर
पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र: आइजोल, मिजोरम
दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र: कोट्टायम, केरल
मुख्यालय: नई दिल्ली
आईआईएमसी के अध्यक्ष: अपूर्व चंद्रा, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय।
मिजोरम राज्य
इसे 21 जनवरी 1972 को असम को विभाजित करके एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था।
इसे 20 फरवरी को राज्य का दर्जा दिया गया था
मिजोरम के मुख्यमंत्री: पु ज़ोरमथांगा
मिजोरम के राज्यपाल: डॉ. हरि बाबू कंभमपति
राजधानी : आइजोल
फुल फॉर्म
आईआईएमसी/IIMC: इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मास कम्युनिकेशन (Indian Institute of Mass Communication )
8. विधान सभा अन्य राज्यों की लॉटरी पर कर लगा सकती है
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक राज्य विधायिका को अपने अधिकार क्षेत्र में अन्य राज्यों द्वारा संचालित लॉटरी पर कर लगाने का अधिकार है
शीर्ष अदालत ने कहा कि 'लॉटरी' एक "जुआ गतिविधि की प्रजाति" है और 'सट्टेबाजी और जुआ' संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 34 के अनुसार राज्य सूची का भाग है।
शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट है कि लॉटरी जुआ गतिविधि की एक प्रजाति है और इसलिए लॉटरी 'सट्टेबाजी और जुआ' के दायरे में आती है, जैसा कि प्रविष्टि 34 सूची 2 में दिखाया गया है।
इसलिए, राज्य सूची के तहत संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 62 के अनुसार, लॉटरी सहित 'सट्टेबाजी और जुए' की प्रकृति की सभी गतिविधियों पर कर लगाने का अधिकार है।
यह फैसला कर्नाटक और केरल सरकारों द्वारा अपने-अपने उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध दायर अपीलों पर आया है, जो अन्य राज्यों द्वारा आयोजित और प्रचारित कर लॉटरी के लिए उनके विधायिकाओं द्वारा अधिनियमित कानूनों को रद्द करने के लिए हैं।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नोट:
केरल उच्च न्यायालय 1948 में स्थापित और कोच्चि में स्थित एक सामान्य उच्च न्यायालय है। यह केरल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप दोनों का उच्च न्यायालय है।
7वें संशोधन अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार संसद द्वारा सामान्य उच्च न्यायालयों का गठन किया जा सकता है।
अन्य सामान्य उच्च न्यायालयों की सूची-
स्थापना | हाईकोर्ट | प्रादेशिक क्षेत्राधिकार | स्थान |
1862 | बॉम्बे | महाराष्ट्र दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव गोवा | मुंबई बेंच: पणजी, औरंगाबाद, और नागपुर |
1862 | कोलकाता | पश्चिम बंगाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | कोलकाता बेंच: पोर्ट ब्लेयर |
1862 | मद्रास | तमिलनाडु पांडिचेरी | चेन्नई बेंच: मदुरै |
1948 | गुवाहाटी | असम नगालैंड मिजोरम अरुणाचल प्रदेश | गुवाहाटी बेंच: कोहिमा, आइजोल और ईटानगर |
1975 | पंजाब | पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
2019 | जम्मू और कश्मीर | जम्मू और कश्मीर और लद्दाख | श्रीनगर - समर जम्मू - विंटर |
9. 2024 तक पूर्वोत्तर से जुड़ जाएगा बांग्लादेश
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केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित समारोह में प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सभी आठ राज्यों की राजधानियों को हवाई मार्ग से जोड़ेगी, आठ राज्यों की राजधानियों में से सात को रेलवे से जोड़ा जाएगा, कई राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का भी काम किया है।
उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों को एक या दो साल में सड़क और रेलवे द्वारा बांग्लादेश से जोड़ा जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में कई अवसर पैदा होंगे।
प्रमुख बिंदु:
- बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर करके उत्तर पूर्व में कनेक्टिविटी समस्या का समाधान किया जा रहा है। दो वर्षों में उत्तर पूर्व को बांग्लादेश के बंदरगाहों से जुड़ जाएगा और इससे उत्तर पूर्व में उद्योग स्थापित करने और बाकी दुनिया से जुड़ने के लिए एक बड़ा रास्ता खुल जाएगा।
- एक-दो साल में पूर्वोत्तर क्षेत्र बांग्लादेश से रेल और सड़क मार्ग से जुड़ जाएगा और उसके बाद पूर्व की ओर जाने की अपार संभावनाएं होंगी। अगरतला-अखौरा रेलवे लिंक के शुरू होने से बांग्लादेश के साथ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
- 2014 में बांग्लादेश के साथ हस्ताक्षरित भूमि सीमा समझौते (एलबीए) ने इस क्षेत्र में उचित संपर्क सुनिश्चित किया।
उत्तर पूर्व के राज्य और राजधानियाँ:
राज्य राजधानी
- अरुणाचल प्रदेश ईटानगर
- असम दिसपुर
- मणिपुर इंफाल
- मेघालय शिलांग
- मिजोरम आइजोल
- नागालैंड कोहिमा
- त्रिपुरा अगरतला
- सिक्किम गंगटोक
- सभी आठ राज्यों की राजधानियों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा।
- असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की राजधानियां पहले से ही रेलवे से जुड़ी हुई हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में इसी तरह की कनेक्टिविटी का विस्तार करने का काम चल रहा है।
