1. एनएसए डोभाल ने दिल्ली में मध्य एशियाई देशों के समकक्षों से मुलाकात की
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एनएसए अजीत डोभाल 6 दिसंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों/सुरक्षा परिषदों के सचिवों की पहली भारत-मध्य एशिया बैठक में गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह पहली बार था जब मध्य एशियाई देशों के एनएसए अफगानिस्तान में उपजे मानवीय और सुरक्षा स्थिति के बीच सुरक्षा बैठक के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में थे।
इस साल की शुरुआत में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आभाषी रूप से 27 जनवरी को पहले भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने भाग लिया।
शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधान मंत्री मोदी और मध्य एशियाई नेताओं ने भारत-मध्य एशिया संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अगले कदमों पर चर्चा की।
नेताओं ने हर दो साल में इसे आयोजित करने का निर्णय लेकर शिखर सम्मेलन तंत्र को संस्थागत बनाने पर सहमति व्यक्त की थी।
वे शिखर बैठकों के लिए कार्ययोजना तैयार करने के लिए विदेश मंत्रियों, व्यापार मंत्रियों, संस्कृति मंत्रियों और सुरक्षा परिषद के सचिवों की नियमित बैठकों पर भी सहमत हुए।
नए तंत्र का समर्थन करने के लिए नई दिल्ली में एक भारत-मध्य एशिया सचिवालय स्थापित किया जाएगा।
नेताओं ने व्यापार और कनेक्टिविटी, विकास सहयोग, रक्षा और सुरक्षा, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संपर्क में सहयोग के दूरगामी प्रस्तावों पर चर्चा की।
इनमें ऊर्जा और कनेक्टिविटी पर गोलमेज, अफगानिस्तान और चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर वरिष्ठ आधिकारिक स्तर पर संयुक्त कार्यकारी समूह, मध्य एशियाई देशों में बौद्ध प्रदर्शनियों का प्रदर्शन और संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शामिल है।
वे मध्य एशियाई देशों से सालाना 100 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडलों के भारत आने और मध्य एशियाई राजनयिकों के लिए विशेष पाठ्यक्रमों पर भी सहमत हुए।
2. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया
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विश्व मृदा दिवस के अवसर पर, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर ने 5 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग द्वारा आर्थिक सहयोग और विकास संघीय मंत्रालय (बीएमजेड), जर्मनी से संबद्ध जीआईजेड के सहयोग से किया गया था।
सम्मेलन में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ परमेश्वरन अय्यर भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रासायनिक खेती और अन्य कारणों से मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है और इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 1,584 करोड़ रुपये के व्यय के साथ एक अलग योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया है। 17 राज्यों में 4.78 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के तहत लाया गया है।
मृदा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसानों को 22 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को फसलों की खेती के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता है। यह उन्हें बताता है कि उनकी मिट्टी के लिए किस प्रकार की फसलें उपयुक्त हैं। इसे फरवरी 2015 में लॉन्च किया गया था।
3. बाजरा-स्मार्ट पोषक खाद्य कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित
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बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार द्वारा 5 दिसंबर को नई दिल्ली में एक दिवसीय 'बाजरा-स्मार्ट पोषक खाद्य' कॉन्क्लेव आयोजित किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस कॉन्क्लेव के मुख्य अतिथि थे।
इसका आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अपने शीर्ष कृषि निर्यात संवर्धन निकाय, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से किया गया।
इसका उद्वेश्य बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देना है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष - 2023 (आईवाईओएम - 2023) के पूर्व-लांच कार्यक्रम में होने वाला यह पहला कॉन्क्लेव है।
कान्क्लेव में, किसान उत्पादक संगठन, स्टार्टअप्स, निर्यातक, बाजरा आधारित मूल्य वर्द्धित उत्पादों के उत्पादकों ने भाग लिया।
कॉन्क्लेव में, भारतीय बाजरा तथा बाजरा आधारित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी तथा बी2बी बैठकों का भी आयोजन किया गया।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल कॉन्क्लेव में गेस्ट ऑफ़ ऑनर थीं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने 5 मार्च, 2021 को घोषणा की कि 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (आईवाईओएम) के रूप में मनाया जाएगा।
सरकार वर्तमान में भारतीय बाजरा और इसके मूल्य वर्धित उत्पादों को विश्व भर में लोकप्रिय बनाने तथा इसे एक जन आंदोलन बनाने के लिए घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईवाईओएम-2023 का आयोजन कर रही है।
4. भारत की जैव -अर्थव्यवस्था 2022 में 8 गुना बढ़कर 80 अरब डॉलर से अधिक हो गई है: जितेंद्र जितेंद्र सिंह
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केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 2014 में 10 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2022 में 80 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है।
वह 3 दिसंबर 2022 को जम्मू में आयोजित "जैव विज्ञान और रासायनिक प्रौद्योगिकी में उभरते रुझानों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन- 2022" में बोल रहे थे।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि बायोटेक स्टार्टअप्स पिछले 8 वर्षों में स्टार्टअप्स की संख्या 100 गुना बढ़ गए हैं । 2014 में देश में कुल 52 स्टार्टअप्स थे जो 2022 में बढ़कर 5300 से अधिक हों गए हैं।
उन्होंने कहा कि 2021में प्रति दिन 3 बायोटेक स्टार्टअप्स स्थापित की जा रही थी और 2021 में कुल 1,128 बायोटेक स्टार्टअप्स की स्थापना की गई, जो भारत में इस क्षेत्र के तेजी से विकास का द्योतक है।
जैव-अर्थव्यवस्था क्या है?
जैव-अर्थव्यवस्था की अवधारणा का सर्वप्रथम उपयोग यूरोप में किया गया था। जैव-अर्थव्यवस्था शब्द आम तौर पर भोजन, ऊर्जा, उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने वाली अर्थव्यवस्था को संदर्भित करता है।
जैव-अर्थव्यवस्था में उन सभी क्षेत्रों और प्रणालियों को शामिल किया गया है जो जैविक संसाधनों (जानवरों, पौधों, सूक्ष्म जीवों और व्युत्पन्न बायोमास, जैविक कचरे सहित), उनके कार्यों और सिद्धांतों पर निर्भर हैं।
इसमें सभी आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं जो भोजन, फ़ीड, जैव-आधारित उत्पादों, ऊर्जा और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए जैविक संसाधनों और प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं।
5. "जे सी बोस: एक सत्याग्रही वैज्ञानिक" पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया
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केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने महान भारतीय वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की 164वीं जयंती के अवसर पर 3 दिसंबर 2022 को इंटर-यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर, नई दिल्ली में "जे सी बोस: एक सत्याग्रही वैज्ञानिक के योगदान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" का आयोजन किया।
सम्मेलन का उद्देश्य आचार्य जगदीश चंद्र बोस के योगदान को स्वीकार करना और लोकप्रिय बनाना था।
जगदीश चंद्र बोस
जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को मैमनसिंह (बांग्लादेश) में हुआ था और उनकी मृत्यु 23 नवंबर 1937 को झारखंड के गिरिडीह में हुई थी।
वह एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट और भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था, जो पौधों की वृद्धि को मापने के लिए एक उपकरण है। उन्होंने पहली बार यह प्रदर्शित किया कि पौधों में भावनाएँ होती हैं।
उन्होंने बेतार संचार की खोज की और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा उन्हें रेडियो विज्ञान का जनक नामित किया गया।
उनके सम्मान में चंद्रमा पर एक गड्ढे का नाम रखा गया है।
उन्होंने 1917 में कोलकाता में बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जो एशिया का पहला अंतःविषय अनुसंधान केंद्र है।
6. रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने चेन्नई में पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया
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रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने 1 दिसंबर 2022 को चेन्नई में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के तत्वावधान में भारतीय तटरक्षक द्वारा आयोजित पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलनका उद्घाटन किया। इस अवसर पर महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक वी एस पठानिया भी उपस्थित थे। .रक्षा सचिव नेसदस्य देशों से अंतरराष्ट्रीय अपराधों का मुकाबला करने के लिए ठोस उपाय करने और समुद्र को सुरक्षित बनाने के लिए चिन्हित क्षेत्रों को संबोधित करने का आह्वान किया।
दो दिवसीय (1-2 दिसंबर) सम्मेलन में भारत, मालदीव, श्रीलंका और मॉरीशस के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
सम्मेलन का विषय: तटीय सुरक्षा के लिए सहयोगात्मक प्रयास।
सम्मेलन में तटीय सुरक्षा खतरे, सहयोगी प्रतिक्रिया, अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून और सशक्त एजेंसियों की भूमिका, तटीय सुरक्षा के लिए तकनीकी समाधान आदि सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई।
कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी)
सीएससी 2011 में भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच एक त्रिपक्षीय समुद्री सहयोग तंत्र के रूप में शुरू हुआ था। मार्च 2022 में मॉरीशस इसमें शामिल हुआ ।
सीएससी का सचिवालय कोलंबो, श्रीलंका में स्थित है।
सदस्यों ने सहयोग के लिए पांच स्तंभों की पहचान की है, अर्थात्-
- समुद्री सुरक्षा ;
- आतंकवाद और कट्टरवाद का मुकाबला करना;
- अवैध व्यापार और संगठित अपराध का मुकाबला करना;
- साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता और
- आपदा राहत का संरक्षण।
7. नाडा इंडिया 2 दिसंबर 2022 को विकलांग एथलीटों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहली बार समावेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा
भारत पहली बार एक समावेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा जो विकलांग एथलीटों के लिए डोपिंग रोधी शिक्षा और प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेगा । वाडा (वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी) एशिया-ओशिनिया कार्यालय की मदद से नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (नाडा) द्वारा आयोजित कॉन्क्लेव 2 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
कॉन्क्लेव एंटी डोपिंग पर एक नीति और कानूनी ढांचा विकसित करने के साथ-साथ विकलांग एथलीटों को डोपिंग रोधी प्रक्रिया और नियंत्रण पर शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
एथलीटों द्वारा खेलों में अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए अनाधिकृत दवाओं का उपयोग करना डोपिंग कहलाता है ।
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी या नाडा
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) एक राष्ट्रीय संगठन है जो देश में खेलों के सभी रूपों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने, समन्वय करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। यह विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का सदस्य है।
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना 24 नवंबर, 2005 को केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत की गई थी।
नाडा के महानिदेशक: रितु सैन
मुख्यालय: नई दिल्ली
8. सीमेंट, कंक्रीट और भवन निर्माण सामग्री पर 17वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा
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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण सामग्री परिषद सीमेंट, कंक्रीट और भवन निर्माण सामग्री पर 17वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगी। द्विवार्षिक सम्मेलन 6-9 दिसंबर 2022 से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
सम्मेलन का विषय है: शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में बढ़ना'' है।।
सम्मेलन का उद्घाटन भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव अनुराग जैन द्वारा किया जाएगा।
भारत तथा विश्व के 80 से अधिक अग्रणी उपकरण विनिर्माता तथा सेवा प्रदाता भी सम्मेलन के दौरान अपनी प्रौद्योगिकीय कुशलता, नए उत्पादों तथा सेवाओं को एक तकनीकी प्रदर्शनी में प्रदर्शित करेंगे।
9. विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2022
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विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2022 का समापन 25 नवंबर को रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) पर मस्कट मंत्रिस्तरीय घोषणापत्र के साथ हुआ।
महत्वपूर्ण तथ्य
ओमान की राजधानी मस्कट में 24 नवंबर से शुरू हुए यह दो दिवसीय सम्मेलन 2014 और 2019 में नीदरलैंड में आयोजित दो उच्च स्तरीय सम्मेलनों का अनुसरण करता है।
बैठक का विषय था - द एएमआर पैनडेमिक: फ्रॉम पॉलिसी टू वन हेल्थ एक्शन।
सम्मेलन में भाग लेने वाले 45 देशों में से 34 ने घोषणापत्र का समर्थन किया है।
एएमआर पर मस्कट मंत्रिस्तरीय घोषणापत्र - तीन वैश्विक लक्ष्य
2030 तक कृषि-खाद्य प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले रोगाणुरोधी की कुल मात्रा को वर्तमान स्तर से कम से कम 30-50% तक कम करना।
गंभीर रूप से महत्वपूर्ण रोगाणुरोधी (सीआईए) का शून्य उपयोग।
यह सुनिश्चित करना कि 'एक्सेस' समूह एंटीबायोटिक्स (एंटीबायोटिक्स की एक श्रेणी जो सस्ती, सुरक्षित और कम एएमआर जोखिम है) 2030 तक मनुष्यों में कुल एंटीबायोटिक खपत का कम से कम 60 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करे।
विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह के बारे में
यह एक वैश्विक अभियान है जो एएमआर से संबंधित जागरूकता और समझ में सुधार के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
यह एएमआर के उद्भव और प्रसार को कम करने के लिए जनता, स्वास्थ्य हितधारकों और नीति निर्माताओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है।
रोगाणुरोधी प्रतिरोध क्या है?
यह किसी भी सूक्ष्मजीव (बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी, आदि) द्वारा रोगाणुरोधी दवाओं (जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटीमैलेरियल्स और एंथेलमिंटिक्स) के खिलाफ प्रतिरोध है जो संक्रमण का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है।
परिणामस्वरूप, मानक उपचार अप्रभावी हो जाते हैं, संक्रमण बना रहता है और दूसरों में फैल सकता है।
10. कोयला मंत्रालय मुंबई में निवेशक सम्मेलन आयोजित करेगा
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कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी में बोलीदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, कोयला मंत्रालय 1 दिसंबर, 2022 को मुंबई में एक निवेशक सम्मेलन आयोजित करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी इसकी अध्यक्षता करेंगे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्य अतिथि होंगे।
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विशिष्ट अतिथि होंगे और कोयला, खान और रेल राज्य मंत्री रावसाहेब पाटिल दानवे और महाराष्ट्र के खनन मंत्री दादाजी भुसे समारोह के गेस्ट ऑफ़ ऑनर होंगे।
कोयला मंत्रालय के सचिव अमृत लाल मीणा और खान मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज भी कॉन्क्लेव में भाग लेंगे।
