1. जी-20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक बेंगलुरु आयोजित हुई
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पहली G-20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक और पहली वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक 13 दिसंबर को बेंगलुरु में शुरू हुई।
महत्वपूर्ण तथ्य
बैंक गवर्नर्स की बैठक 13 दिसंबर को बेंगलुरु में शुरू हुई।
तीन दिवसीय बैठक, जो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 'वित्त ट्रैक' एजेंडे पर चर्चा की शुरुआत को चिन्हित करेगी, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी।
देश भर में वित्त पर ऐसी 40 बैठकें होंगी।
पहली वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक 23-25 फरवरी, 2023 के बीच बेंगलुरु में होगी।
G20 वित्त ट्रैक क्या है?
इसका नेतृत्व G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर करते हैं तथाआर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
यह वैश्विक आर्थिक संवाद और नीतिगत समन्वय के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है।
G20 वित्त ट्रैक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिकता के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करता है, जिसमें वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना, बुनियादी ढांचा विकास और वित्तपोषण, स्थायी वित्त, वैश्विक स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और वित्तीय समावेशन सहित वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे शामिल हैं।
बेंगलुरू की बैठक में चर्चा भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत वित्त ट्रैक के एजेंडे पर केंद्रित होगी।
बैठक के दौरान, '21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत बनाने' पर एक पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी।
'हरित वित्त पोषण में केंद्रीय बैंकों की भूमिका' पर एक संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी।
2. भारत की अध्यक्षता में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की चार दिवसीय बैठक मुंबई में शुरू हुई
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भारत की अध्यक्षता में जी20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप (डीडब्ल्यूजी) की बैठक 13 दिसंबर को मुंबई में शुरू हुई।
महत्वपूर्ण तथ्य
बैठक 13-16 दिसंबर को मुंबई में होगी। जी20 सदस्य, अतिथि देश और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन व्यक्तिगत रूप से बैठक में भाग लेंगे।
भारत के जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने उद्घाटन सत्र में प्रतिनिधियों को संबोधित किया।
उन्होंने कहा, भारत सरकार ने बेहतर डेटा गवर्नेंस लाने की कोशिश की है और डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स जैसी कई पहलें शुरू की हैं।
यह समूह G20 के शेरपा ट्रैक का हिस्सा है और 2010 में बनाए जाने वाले पहले कार्य समूहों में से एक है।
भारतीय अध्यक्षता कार्य समूह की आधिकारिक बैठक से पहले दो कार्यक्रम आयोजित करेगी - "विकास के लिए डेटा: 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाने में G20 की भूमिका" और "हरित विकास में नए जीवन का संचार"।
एसडीजी प्रगति की समीक्षा और एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जी20 के प्रयासों पर डीडब्ल्यूजी बैठक में चर्चा की जाएगी।
हरित विकास के संदर्भ में, फोकस क्षेत्रों में जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ विकासशील देशों के लिए ऊर्जा परिवर्तन शामिल होंगे।
प्रौद्योगिकी के लिए मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, कृषि से लेकर शिक्षा तक के क्षेत्रों में तकनीक-सक्षम विकास पर भी चर्चा की जाएगी।
बैठक में सामाजिक-आर्थिक विकास और एसडीजी की उपलब्धि को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को आगे लाने और प्रमुख पदों पर लाने के प्रयासों सहित महिला सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला जाएगा।
3. पीएम मोदी ने आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी में तीन राष्ट्रीय आयुष संस्थान का उद्घाटन किया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को वस्तुतः आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी में तीन राष्ट्रीय संस्थानों का उद्घाटन किया। पीएम ने गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का उद्घाटन किया। गोवा।तीनों संस्थान केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अधीन होंगे।
पीएम मोदी 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में भाग लेने के लिए पणजी, गोवा में थे। केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा 8-11 दिसंबर 2022 को पणजी में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया था।
9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का विषय था: एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद
आयुष मंत्रालय के अनुसार, ये उपग्रह संस्थान अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करेंगे और बड़े समुदाय के लिए सस्ती आयुष सेवाओं की सुविधा प्रदान करेंगे। ये संस्थान देश के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक क्षेत्र को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद करेंगे।
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) आयुर्वेद का एक शीर्ष संस्थान है जिसे नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। आयुर्वेद को साक्ष्य आधारित उपचार बनाने और आयुर्वेद दवाओं को मानकीकृत करने के लिए इसे स्थापित किया गया है।
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान गोवा एआईआईए, नई दिल्ली की शाखा है।
राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान
राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (एनआईयूएम) की स्थापना 2004 में आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में बेंगलुरु में की गई थी।
राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, गाजियाबाद ,एनआईयूएम बेंगलुरु की शाखा है । यह उत्तरी भारत में इस तरह का पहला संस्थान होगा और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य राज्यों के रोगियों की सेवा करेगा।
दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान
राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (एनआईएच), दिल्ली उत्तर भारत में होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली विकसित करने और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित होने वाला अपनी तरह का पहला संस्थान है।
यह राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता की शाखा है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता की स्थापना 1975 में होम्योपैथी के लिए एक प्रमुख अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान के रूप में की गई थी।
आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी)
आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणालियों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी।
यह आयुर्वेद, योग प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान पर केंद्रित है।
आयुष मंत्री: सर्बानंद सोनोवाल
4. बेंगलुरु, भारतीय अध्यक्षता के तहत पहली जी-20 वित्त ट्रैक बैठक की मेजबानी करेगा
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केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार जी-20 बैठक के वित्त ट्रैक एजेंडे के तहत पहली बैठक 13 से 15 दिसंबर 2022 तक बेंगलुरु में होगी। इसकी मेजबानी केंद्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। बैठक में जी-20 वित्त के सभी 20 सदस्य और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत वर्तमान में जी-20 का अध्यक्ष है और वह सितंबर 2023 में नई दिल्ली में जी-20 शिखर बैठक आयोजित करेगा।
जी-20 वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक बैठक
जी-20 देशों के नेताओं की वार्षिक शिखर बैठक से पहले, जी-20 के नेताओं की वार्षिक शिखर बैठक के एजेंडे को तैयार करने के लिए वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक के तहत प्रारंभिक बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जाती है।
वित्त ट्रैक बैठक
वित्त ट्रैक बैठक केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है और यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना, वित्तीय समावेशन और टिकाऊ वित्त, बुनियादी ढांचे के लिए वित्तपोषण, जलवायु वित्त और कर मामलों जैसेक्षेत्रों में ऐसी कई बैठकें आयोजित करेगा।
शेरपा ट्रैक बैठक
शेरपा ट्रैक बैठक केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है और इसकी अध्यक्षता जी 20 के भारतीय शेरपा अमिताभ कांत करते हैं। इसमें रोजगार, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश और उद्योग, पर्यावरण और जलवायु आदि जैसे मुद्दों पर लगभग 100 बैठकें आयोजित की जाएंगी। पहली जी-20 बैठक 4-7 दिसंबर 2022 को उदयपुर में आयोजित की गई थी।
पहले वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक
जी-20 बैठक के पहले वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक 23-25 फरवरी 2023 के दौरान बेंगलुरु में होगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय जी-20 की अध्यक्षता की थीम वसुधैव कुटुम्बकम" या "एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य" -जी-20 फाइनेंस ट्रैक चर्चाओं का मार्गदर्शन करेगी।
जी-20 एक बहुपक्षीय संगठन है जिसमें दुनिया के प्रमुख विकसित और विकासशील देश शामिल हैं।इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। 19 सदस्य देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।
यह 1999 में स्थापित किया गया था।
5. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज 2022 वाराणसी में मनाया जाएगा
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12 दिसंबर को मनाए जाने वाले "अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस' के अग्रदूत के रूप में, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 10 और 11 दिसंबर 2022 को वाराणसी, उत्तर प्रदेशमेदो दिवसीय सम्मेलन" "सार्वभौमिक कवरेज दिवस (यूएचसी) 2022" आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के भाग लेने की उम्मीद है।
वाराणसी कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में करेंगी।
वाराणसी में आयोजन के दौरान, उत्तरी भारत के लिए पहला क्षेत्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। क्षेत्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के चिकित्सा क्षेत्र के संबंधित सरकारी अधिकारी भाग लेंगे।
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) का उद्देश्य सभी लोगों तक पर्याप्त रूप से प्रभावी गुणवत्ता वाली जरूरी प्रोत्साहक, निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करना करना है कि इन सेवाओं के लिए भुगतान करते समय लोगों को वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े।
6. 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ
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4 दिवसीय (8-11 दिसंबर) 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस (डब्ल्यूएसी) का उद्घाटन 8 दिसंबर 2022 को पणजी, गोवा में केंद्रीय पर्यटन और जहाजरानी राज्य मंत्री, बंदरगाह और जलमार्ग श्रीपद नाइक और गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत की उपस्थिति में हुआ।
सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए पेशेवरों और उपभोक्ताओं के बीच बातचीत की सुविधा के लिए उद्योग के प्रमुख व्यवसायी, चिकित्सकों आदि सहित सभी हितधारकों के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना है।
9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 की थीम: एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद।
पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में उन्नत अध्ययन की सुविधा के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और रोसेनबर्ग की यूरोपीय आयुर्वेद अकादमी, जर्मनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को डब्ल्यूएसी के समापन समारोह में शामिल होंगें ।
भारत में हर साल 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
7. पैकमैक एशिया 2022 मुंबई में आयोजित किया
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प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन “पैकमैक एशिया एक्सपो 2002”, 7-9 दिसंबर 2022 से मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। "पैकमैक एशिया एक्सपो 2002" का आयोजन भारतीय पैकेजिंग मशीनरी निर्माता संस्थान (आईपीएमएमआई) ,मेसे मुएनचेन इंडिया और उद्योग भागीदार के रूप में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स (पीएचडीसीसीआई) द्वारा समर्थित है ।
पैकमैक एशिया एक्सपो 2002 के दौरान केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने एमएसएमई कंपनियों द्वारा बनाए गए पैकेजिंग समाधान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पीएचडीसीसीआई के साथ क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया।
प्रदर्शनी में पैकेजिंग, प्रसंस्करण, रसद और आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में नए बाजार उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित किया गया ।
8. जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, सीओपी 15, मॉन्ट्रियल, कनाडा में शुरू
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जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी 15) के रूप में जाना जाता है, 7 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में शुरू हुआ। दो सप्ताह तक चलने वाला सम्मेलन (7-19 दिसंबर 2022) मूल रूप से अक्टूबर में कुनमिंग, चीन में आयोजित होना था, लेकिन चीन में कोविड की स्थिति के कारण इसे मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थानांतरित कर दिया गया।
यह सीओपी 15 का दूसरा भाग है। पहले भाग की मेजबानी चीन ने 18 अगस्त 2021 को वर्चुअली की थी और दूसरे भाग को फिजिकल मोड में आयोजित किया जाना था लेकिन इसे बाद में कोविड के कारण चीन से कनाडा में स्थानांतरित कर दिया गया । हालाँकि मॉन्ट्रियल में आयोजित सीओपी 15 का मेजबान अभी भी चीन है।
सम्मेलन प्रकृति को बचाने पर केंद्रित है
जैविक विविधता सम्मेलन प्रकृति पर केंद्रित है। यह यूएनएफसीसीसी (यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज) द्वारा आयोजित पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी) से अलग है, जो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है।
जैविक विविधता सम्मेलन प्रकृति पर ध्यान केंद्रित होगा और 2030 तक प्रकृति के क्षरण को कैसे रोका और उलटा जाए, इस पर किसी नतीजे पर पहुचने की कोशिश करेगा ।
मॉन्ट्रियल सम्मेलन में जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी वे हैं;
- इसका उद्देश्य दुनिया के पौधों, जानवरों और पारिस्थितिक तंत्र के नुकसान को रोकने और उलटने के लिए जैव विविधता के लिए एक वैश्विक ढांचे को अपनाना होगा।
- सबसे उल्लेखनीय मसौदा लक्ष्यों में से एक 2030 तक वैश्विक स्तर पर 30% भूमि और समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण करना है।
- प्राकृतिक आनुवंशिकी संसाधनों के लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा।
जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
यह एक बहुपक्षीय संधि है जिस पर 1992 में रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ। वर्तमान में 194 देश इसके हस्ताक्षरकर्ता हैं।
इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं:
- जैविक विविधता का संरक्षण
- जैविक विविधता के घटकों का सतत उपयोग
- आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा।
सीओपी
- जिन देशों ने सम्मेलनों पर हस्ताक्षर किए हैं उन्हें पार्टियों के सम्मेलन कहा जाता है। पार्टियों के सम्मेलनों की बैठक को सीओपी भी कहा जाता है
- पहला सीओपी -1 नासाउ, बहामास 1994 में आयोजित किया गया था।
- 14वीं बैठक शर्म अल शेख, मिस्र में आयोजित की गई (17-19 नवंबर 2018)
- यह हर दो साल के बाद आयोजित किया जाता है लेकिन कोविड के कारण इसे 2021 में आयोजित किया गया था।
9. डॉ. मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में एफएआई वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया
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केंद्रीय रसायन और उर्वरक, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, डॉ मनसुख मंडाविया ने 7 दिसंबर को नई दिल्ली में भारतीय उर्वरक संघ (एफएआई) वार्षिक संगोष्ठी 2022 (2030 तक उर्वरक क्षेत्र) का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस अवसर पर उर्वरक विभाग के सचिव अरुण सिंघल, अरविंद चौधरी, महानिदेशक एफएआई, केएस राजू, अध्यक्ष एफएआई और उद्योगों के प्रतिनिधि और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक एक महत्वपूर्ण घटक है।
पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों और कच्चे माल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है।
सरकार ने विभिन्न सुधार किए हैं और यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय किसानों को उर्वरक सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराया जाए।
सरकार ने पूर्व-महामारी वर्ष 2019-20 के लिए उर्वरक सब्सिडी की राशि 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर चालू वर्ष में लगभग 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दी है।
सरकार ने किसानों को उर्वरक आपूर्ति में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय उर्वरक कंपनियों और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के बीच विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने तीन एफएआई प्रकाशन और एफएआई डाटा पोर्टल का विमोचन भी किया।
यह पोर्टल एक समान डेटा बेस बनाएगा और एफएआई द्वारा डेटा के मैन्युअल इनपुट से बचाएगा।
एफएआई वार्षिक संगोष्ठी का विषय
संगोष्ठी '2030 तक उर्वरक क्षेत्र' विषय पर समर्पित है।
संगोष्ठी में हरित उर्वरकों के लिए प्रौद्योगिकियों, स्थिरता क्षेत्र में विश्वव्यापी विकास, सतत कृषि, हरित वित्तपोषण और रसद की लागत का अनुकूलन पर प्रस्तुतिकरण होगा।
फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में
यह एक गैर-लाभकारी और गैर-व्यापारिक कंपनी है जो मुख्य रूप से उर्वरक निर्माताओं, वितरकों, आयातकों, उपकरण निर्माताओं, अनुसंधान संस्थानों और इनपुट के आपूर्तिकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है।
एसोसिएशन की स्थापना 1955 में उर्वरकों के उत्पादन, विपणन और उपयोग से जुड़े सभी लोगों को एक साथ लाने के उद्देश्य से की गई थी।
10. एनएसए डोभाल ने दिल्ली में मध्य एशियाई देशों के समकक्षों से मुलाकात की
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एनएसए अजीत डोभाल 6 दिसंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों/सुरक्षा परिषदों के सचिवों की पहली भारत-मध्य एशिया बैठक में गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह पहली बार था जब मध्य एशियाई देशों के एनएसए अफगानिस्तान में उपजे मानवीय और सुरक्षा स्थिति के बीच सुरक्षा बैठक के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में थे।
इस साल की शुरुआत में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आभाषी रूप से 27 जनवरी को पहले भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने भाग लिया।
शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधान मंत्री मोदी और मध्य एशियाई नेताओं ने भारत-मध्य एशिया संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अगले कदमों पर चर्चा की।
नेताओं ने हर दो साल में इसे आयोजित करने का निर्णय लेकर शिखर सम्मेलन तंत्र को संस्थागत बनाने पर सहमति व्यक्त की थी।
वे शिखर बैठकों के लिए कार्ययोजना तैयार करने के लिए विदेश मंत्रियों, व्यापार मंत्रियों, संस्कृति मंत्रियों और सुरक्षा परिषद के सचिवों की नियमित बैठकों पर भी सहमत हुए।
नए तंत्र का समर्थन करने के लिए नई दिल्ली में एक भारत-मध्य एशिया सचिवालय स्थापित किया जाएगा।
नेताओं ने व्यापार और कनेक्टिविटी, विकास सहयोग, रक्षा और सुरक्षा, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संपर्क में सहयोग के दूरगामी प्रस्तावों पर चर्चा की।
इनमें ऊर्जा और कनेक्टिविटी पर गोलमेज, अफगानिस्तान और चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर वरिष्ठ आधिकारिक स्तर पर संयुक्त कार्यकारी समूह, मध्य एशियाई देशों में बौद्ध प्रदर्शनियों का प्रदर्शन और संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शामिल है।
वे मध्य एशियाई देशों से सालाना 100 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडलों के भारत आने और मध्य एशियाई राजनयिकों के लिए विशेष पाठ्यक्रमों पर भी सहमत हुए।
