1. आसियान तिमोर-लेस्ते को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमत
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10 देशों का समूह एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) ने सैद्धांतिक रूप से तिमोर-लेस्ते को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। 11 नवंबर 2022 को कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह में आयोजित शिखर बैठक के बाद आसियान द्वारा इसकी घोषणा की गई। तिमोर- लेस्ते ने 2011 में आसियान की सदस्यता के लिए आवेदन किया था।
आसियान के अन्य सदस्य ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम हैं।
तिमोर- लेस्ते को शुरू में एक उच्चस्तरीय आसियान बैठक में एक पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाएगा और इसे आसियान समूह का पूर्ण सदस्य बनने में वर्षों लगेंगे।
1999 में कंबोडिया के आसियान में शामिल होने के बाद तिमोर- लेस्ते दो दशकों से अधिक समय में क्षेत्रीय समूह का पहला नया सदस्य होगा।
तिमोर-लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस-होर्टा ने निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सदस्यता, आसियान के भागीदारों के साथ व्यापक राजनयिक संबंधों को मजबूत करेगी और देश में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगी।
तिमोर- लेस्ते
इसे पहले पूर्वी तिमोर कहा जाता था और 1975 तक यह एक पुर्तगाली उपनिवेश था। पुर्तगालियों के जाने के बाद इस पर इंडोनेशिया ने कब्जा कर लिया था। तिमोर-लेस्ते के लोगों ने इंडोनेशिया से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने इस क्षेत्र में हस्तक्षेप किया ।
1999 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षण में कराये गए जनमत संग्रह में तिमोर-लेस्ते के लोगों ने इंडोनेशिया से स्वतंत्रता के लिए मतदान किया।
इसे आधिकारिक तौर पर 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई, और यह एशिया का सबसे युवा देश बन गया।
तिमोर -लेस्ते की राजधानी- : दिली (DILI)
मुद्रा: डॉलर
राष्ट्रपति :जोस रामोस-होर्टा
2. भारत ने आसियान-भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष में 5 मिलियन अमरीकी डालर के अतिरिक्त योगदान की घोषणा की
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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 12 नवंबर 2022 को सार्वजनिक स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा और स्मार्ट कृषि के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए आसियान-भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष में 5 मिलियन अमरीकी डालर के अतिरिक्त योगदान की घोषणा की।
यह घोषणा आसियान-भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कंबोडिया की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान हुई।
आसियान भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास कोष (एआईएसटीडीएफ)
प्रारंभ में, भारत और आसियान के बीच सहयोगी एस एंड टी परियोजनाओं और गतिविधियों को आसियान इंडिया फंड (एआईएफ) के माध्यम से समर्थन दिया गया था।
2008 में, विदेश मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास परियोजनाओं और परियोजना विकास गतिविधियों संबद्ध के समर्थन के लिए 1 मिलियन अमरीकी डालर की समतुल्य राशि के साथ एक समर्पित आसियान भारत S&T विकास निधि (एआईएसटीडीएफ) की स्थापना की गई थी।
एआईएसटीडीएफ को नवंबर 2015 में मलेशिया में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के मौके पर भारत के प्रधान मंत्री द्वारा एक घोषणा के माध्यम से 5 मिलियन अमरीकी डालर की समतुल्य राशि तक बढ़ाया गया था।
3. एनएफएसए लागू होने के बाद से प्रति व्यक्ति आय वास्तविक रूप से 33.4% बढ़ी: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया
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केंद्र सरकार ने 11 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लागू होने के बाद से भारत में जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक रूप से 33.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में, केंद्र सरकार ने कहा कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ने बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को उच्च आय वर्ग में ले लिया है।
यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2020 में कोरोना प्रेरित लॉकडाउन के दौरान अत्यधिक कठिनाई और नौकरियों के नुकसान का सामना करने वाले प्रवासी मजदूरों के व्यापक सर्वेक्षण के आदेश के जवाब में दायर किया गया था।
सरकार की प्रतिक्रिया के मुख्य बिंदु
- एनएफएसए के तहत समग्र राष्ट्रीय सीमा 81.4 करोड़ लाभार्थियों की है और कुछ राज्यों को अभी अपने राज्य की सीमा तक पहुंचना बाकी है।
- 31 अगस्त तक वास्तविक राष्ट्रीय कवरेज लगभग 79.8 करोड़ है।
- एनएफएसए सीलिंग के तहत, अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणियों के लिए लगभग 1.6 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ने की अभी भी गुंजाइश है।
- सरकार ने कहा कि एनएफएसए के तहत पिछले 8 वर्षों (2013-2021) में लगभग 4.7 करोड़ राशन कार्ड, जो लगभग 18-19 करोड़ व्यक्तियों के बराबर हैं, जोड़े गए हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)
- भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है। इसे 10 सितंबर 2013 को लागू किया गया था।
- इसमें भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
- यह योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रशासित है
- इस अधिनियम के तहत ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% जो भारत के लगभग दो-तिहाई आबादी है को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध किये जाते हैं ।
- लाभार्थियों को दो श्रेणियों, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता घरेलू (पीएचएच) में खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।
- अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।
- लाभार्थी को तीन रुपये किलो चावल, दो रुपये किलो गेहूं और एक रुपये किलो मोटा अनाज मिलता है।
प्रति व्यक्ति आय
- इसका उपयोग किसी देश के व्यक्ति की औसत आय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसकी गणना किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से भाग देकर की जाती है।
- 2021-22 में भारत की प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राष्ट्रीय आय के आधार पर) 91481 रुपये थी।
- स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
- परीक्षा के लिए फुल फॉर्म
- NFSA: नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट(National Food Security Act )
4. कोचीन शिपयार्ड वाराणसी में भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत का निर्माण करेगा
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कोचीन शिपयार्ड ने 11 नवंबर को उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
महत्वपूर्ण तथ्य
शिपयार्ड ने उत्तर प्रदेश के लिए छह इलेक्ट्रिक कटमरैन जहाजों और गुवाहाटी के लिए दो जहाजों के निर्माण के लिए एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में वाराणसी में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
वातानुकूलित हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत में 100 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। इसे कोच्चि में परीक्षण के बाद वाराणसी में तैनात किया जाएगा।
नदी के पानी में छोटी दूरी की यात्रा के लिए डिज़ाइन किए गए वातानुकूलित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड जहाजों में 50 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी।
ये पोत राष्ट्रीय जलमार्गों में प्रदूषण के स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री - सर्बानंद सोनोवाल
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री - महेंद्र नाथ पाण्डेय
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री - योगी आदित्यनाथ
5. कोचीन शिपयार्ड वाराणसी में भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत का निर्माण करेगा
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कोचीन शिपयार्ड ने 11 नवंबर को उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
महत्वपूर्ण तथ्य
शिपयार्ड ने उत्तर प्रदेश के लिए छह इलेक्ट्रिक कटमरैन जहाजों और गुवाहाटी के लिए दो जहाजों के निर्माण के लिए एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में वाराणसी में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
वातानुकूलित हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत में 100 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। इसे कोच्चि में परीक्षण के बाद वाराणसी में तैनात किया जाएगा।
नदी के पानी में छोटी दूरी की यात्रा के लिए डिज़ाइन किए गए वातानुकूलित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड जहाजों में 50 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी।
ये पोत राष्ट्रीय जलमार्गों में प्रदूषण के स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री - सर्बानंद सोनोवाल
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री - महेंद्र नाथ पाण्डेय
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री - योगी आदित्यनाथ
6. जनवरी 2023 में वाराणसी से चलेगी देश की सबसे लंबी रिवर क्रूज
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केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज शुरू करने का प्रस्ताव रखा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
50 दिवसीय क्रूज 10 जनवरी को वाराणसी से रवाना होगा और 1 मार्च को असम के डिब्रूगढ़ जिले में बोगीबील पहुंचने से पहले कोलकाता और ढाका से गुजरते हुए 4,000 किमी की दूरी तय करेगा।
क्रूज का नाम गंगा विलास है, जो 27 नदी प्रणालियों को कवर करते हुए 50 दिनों की सबसे लंबी नदी यात्रा में वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा और विश्व धरोहर स्थलों सहित 50 से अधिक पर्यटक स्थलों का भ्रमण करेगा।
यह दुनिया में किसी एक नदी जहाज द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी नदी यात्रा होगी और भारत और बांग्लादेश दोनों को दुनिया के नदी क्रूज मानचित्र पर रखेगी।
क्रूज सेवाओं सहित तटीय और नदी नौवहन का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और इस क्षेत्र में देश की विशाल क्षमता का दोहन करने के लिए ऐसी और सेवाएं शुरू की जाएंगी।
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और अंतरा लक्ज़री रिवर क्रूज़ और जेएम बक्सी रिवर क्रूज़ के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के साथ एक पीपीपी मॉडल पर इस क्रूज़ को चलाया जाता है।
रिवर क्रूज पहले से ही राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (NW-1 गंगा-भागीरथी-हुगली), राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (ब्रह्मपुत्र) और राष्ट्रीय जलमार्ग-3 (वेस्ट कोस्ट नहर) पर चल रहे हैं।
7. जनवरी 2023 में वाराणसी से चलेगी देश की सबसे लंबी रिवर क्रूज
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केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज शुरू करने का प्रस्ताव रखा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
50 दिवसीय क्रूज 10 जनवरी को वाराणसी से रवाना होगा और 1 मार्च को असम के डिब्रूगढ़ जिले में बोगीबील पहुंचने से पहले कोलकाता और ढाका से गुजरते हुए 4,000 किमी की दूरी तय करेगा।
क्रूज का नाम गंगा विलास है, जो 27 नदी प्रणालियों को कवर करते हुए 50 दिनों की सबसे लंबी नदी यात्रा में वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा और विश्व धरोहर स्थलों सहित 50 से अधिक पर्यटक स्थलों का भ्रमण करेगा।
यह दुनिया में किसी एक नदी जहाज द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी नदी यात्रा होगी और भारत और बांग्लादेश दोनों को दुनिया के नदी क्रूज मानचित्र पर रखेगी।
क्रूज सेवाओं सहित तटीय और नदी नौवहन का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और इस क्षेत्र में देश की विशाल क्षमता का दोहन करने के लिए ऐसी और सेवाएं शुरू की जाएंगी।
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और अंतरा लक्ज़री रिवर क्रूज़ और जेएम बक्सी रिवर क्रूज़ के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के साथ एक पीपीपी मॉडल पर इस क्रूज़ को चलाया जाता है।
रिवर क्रूज पहले से ही राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (NW-1 गंगा-भागीरथी-हुगली), राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (ब्रह्मपुत्र) और राष्ट्रीय जलमार्ग-3 (वेस्ट कोस्ट नहर) पर चल रहे हैं।
8. भारत, कंबोडिया ने संस्कृति, वन्य जीवन और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए
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12 नवंबर को भारत और कंबोडिया ने स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, जैव विविधता संरक्षण और प्राचीन इमारतों के संरक्षण के क्षेत्रों में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
महत्वपूर्ण तथ्य
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 12 नवंबर को कंबोडिया के नोम पेन्ह में चल रहे आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान कंबोडियाई प्रधान मंत्री हुन सेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
दोनों के बीच मानव संसाधन, खनन और विकास परियोजनाओं सहित द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा हुई।
कंबोडिया ने खदान निकासी पर सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया ताकि कंबोडिया को "2025 तक एक खदान मुक्त कंबोडिया" के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिल सके।
चार समझौता ज्ञापन (एमओयू)
कंबोडियाई विरासत स्थलों के डिजिटलीकरण के लिए कंबोडिया के प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर के बीच समझौता ज्ञापन।
जैव विविधता संरक्षण और सतत वन्यजीव प्रबंधन में सहयोग के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत और पर्यावरण मंत्रालय, कंबोडिया के बीच कंबोडिया में बाघों के पुनर्वापसी के संबंध में समझौता ज्ञापन।
स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।
सिएम रीप, कंबोडिया में वाट राजा बो पगोडा पेंटिंग्स के संरक्षण पर वित्तपोषण समझौते पर समझौता ज्ञापन।
9. भारत, कंबोडिया ने संस्कृति, वन्य जीवन और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए
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12 नवंबर को भारत और कंबोडिया ने स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, जैव विविधता संरक्षण और प्राचीन इमारतों के संरक्षण के क्षेत्रों में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
महत्वपूर्ण तथ्य
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 12 नवंबर को कंबोडिया के नोम पेन्ह में चल रहे आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान कंबोडियाई प्रधान मंत्री हुन सेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
दोनों के बीच मानव संसाधन, खनन और विकास परियोजनाओं सहित द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा हुई।
कंबोडिया ने खदान निकासी पर सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया ताकि कंबोडिया को "2025 तक एक खदान मुक्त कंबोडिया" के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिल सके।
चार समझौता ज्ञापन (एमओयू)
कंबोडियाई विरासत स्थलों के डिजिटलीकरण के लिए कंबोडिया के प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर के बीच समझौता ज्ञापन।
जैव विविधता संरक्षण और सतत वन्यजीव प्रबंधन में सहयोग के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत और पर्यावरण मंत्रालय, कंबोडिया के बीच कंबोडिया में बाघों के पुनर्वापसी के संबंध में समझौता ज्ञापन।
स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।
सिएम रीप, कंबोडिया में वाट राजा बो पगोडा पेंटिंग्स के संरक्षण पर वित्तपोषण समझौते पर समझौता ज्ञापन।
10. पश्चिमी वायु कमान कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ
Tags: Defence National News
पश्चिमी वायु कमान कमांडरों का सम्मेलन 10 और 11 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
सम्मेलन के मुख्य अतिथि एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, वायु सेना प्रमुख (सीएएस) थे।
वीआर चौधरी ने परिचालन तैयारियों को बनाए रखने, परिसंपत्तियों की सेवाक्षमता तथा भौतिक और सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित सभी कमांडरों को निर्देश दिया कि वे सभी प्लेटफार्मों, हथियार प्रणालियों और संपत्तियों की परिचालन तत्परता हर समय सुनिश्चित करें।
भारत में वायु कमान
पश्चिमी कमान का मुख्यालय नई दिल्ली है, अन्य क्षेत्रों के अलावा लद्दाख सेक्टर की देखभाल करती है।
पूर्वी लद्दाख में कई बिंदुओं पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध बना हुआ है।
वायु सेना के सात कमांड (पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिण-पश्चिमी, मध्य, प्रशिक्षण और रखरखाव) हैं।
