1. भारत ने आसियान-भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष में 5 मिलियन अमरीकी डालर के अतिरिक्त योगदान की घोषणा की
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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 12 नवंबर 2022 को सार्वजनिक स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा और स्मार्ट कृषि के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए आसियान-भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष में 5 मिलियन अमरीकी डालर के अतिरिक्त योगदान की घोषणा की।
यह घोषणा आसियान-भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कंबोडिया की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान हुई।
आसियान भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास कोष (एआईएसटीडीएफ)
प्रारंभ में, भारत और आसियान के बीच सहयोगी एस एंड टी परियोजनाओं और गतिविधियों को आसियान इंडिया फंड (एआईएफ) के माध्यम से समर्थन दिया गया था।
2008 में, विदेश मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास परियोजनाओं और परियोजना विकास गतिविधियों संबद्ध के समर्थन के लिए 1 मिलियन अमरीकी डालर की समतुल्य राशि के साथ एक समर्पित आसियान भारत S&T विकास निधि (एआईएसटीडीएफ) की स्थापना की गई थी।
एआईएसटीडीएफ को नवंबर 2015 में मलेशिया में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के मौके पर भारत के प्रधान मंत्री द्वारा एक घोषणा के माध्यम से 5 मिलियन अमरीकी डालर की समतुल्य राशि तक बढ़ाया गया था।
2. भारत दिल्ली में 'नो मनी फॉर टेरर' मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा
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गृह मंत्रालय, भारत सरकार 18 और 19 नवंबर को नई दिल्ली में तीसरे मंत्रिस्तरीय 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन का आयोजन करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस दो दिवसीय सम्मेलन में विचार-विमर्श के लिए 75 देशों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
इस सम्मेलन का उद्देश्य पेरिस (2018) और मेलबर्न (2019) में पिछले दो सम्मेलनों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा आयोजित आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने पर चर्चा को आगे बढ़ाना है।
इसमें आतंकवाद के वित्तपोषण के सभी पहलुओं के तकनीकी, कानूनी और विनियामक पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी।
सम्मेलन में आतंकवाद और आतंकवादी वित्तपोषण में वैश्विक रुझानों, आतंकवाद के लिए धन के औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों के उपयोग, उभरती प्रौद्योगिकियों, आतंकवादी वित्तपोषण और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने में चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे विविध विषयों पर चर्चा की जाएगी।
भाग लेने वाले देश इस बात पर भी विचार-विमर्श करेंगे कि आतंकवादी समूह और आतंकवादियों पर फाइनेंशियल एक्शन टेरर फोर्स (एफएटीएफ) और संयुक्त राष्ट्र लिस्टिंग द्वारा अनिवार्य मानकों को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाए।
भारत ने अक्टूबर, 2022 में दो वैश्विक कार्यक्रमों की मेजबानी की थी- दिल्ली में इंटरपोल की वार्षिक महासभा और मुंबई और दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति का एक विशेष सत्र।
3. विशाखापत्तनम में आयोजित होगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023
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8 नवंबर 2022 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपने कैंप कार्यालय में विशाखापत्तनम में होने वाले ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023’ के लोगो का अनावरण किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अगले वर्ष 2023 में 3 और 4 मार्च को विशाखापत्तनम में होने वाले ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ के आयोजन कराने का निर्देश दिया है।
प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में निवेश शिखर सम्मेलन नहीं हो सका। अन्य राज्य अभी ऐसा करना शुरू कर रहे हैं और एपी सरकार ने राज्य में परिसरों के विकास के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने वाले एमएसएमई पर भी ध्यान केंद्रित किया है।
मछलीपट्टनम और भवनपाडु बंदरगाहों का निर्माण किया जा रहा है, विशाखा और काकीनाडा बंदरगाहों का विकास किया जा रहा है साथ ही पांच शिपिंग बंदरगाह का निर्माण प्रगति पर है।
विशाखापत्तनम में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में दुनिया भर के प्रमुख उद्योगपतियों को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित भी किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश
राजधानी: अमरावती
राज्यपाल: विश्व भूषण हरिचंदन
मुख्यमंत्री: वाईएस जगन मोहन रेड्डी
4. अतिसार रोग और पोषण पर 16वां एशियाई सम्मेलन (ASCODD)
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केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, डॉ भारती प्रवीण पवार ने 11 नवंबर, 2022 को कोलकाता में डायरिया रोग और पोषण पर 16वें एशियाई सम्मेलन (ASCODD) को संबोधित किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारत और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, अफ्रीकी देशों, अमेरिका, यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन में शामिल हुए।
सम्मेलन का विषय "सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हैजा, टाइफाइड और अन्य आंत्र रोगों की रोकथाम और नियंत्रण: SARS-CoV-2 महामारी से परे" था।
सम्मेलन का आयोजन ICMR-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा एंड एंटरिक डिजीज द्वारा किया गया था।
यह सम्मेलन 2030 तक हैजा को समाप्त करने के लिए रोडमैप सहित आंत्र संक्रमण, पोषण, नीति और प्रैक्टिस, हैजा के टीके का विकास, आंतों के जीवाणुओं के रोगाणुरोधी प्रतिरोध के समकालीन दृष्टिकोण आदि मुद्दों पर केंद्रित था।
5. मिस्र में COP27 के 27वें सत्र में भारत MAC में शामिल हुआ
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भारत मिस्र के शर्म अल-शेख में पार्टियों के सम्मेलन (COP27) के 27वें सत्र में मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (MAC) में शामिल हो गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
गठबंधन में शामिल होने के बाद, भारत ने कार्बन पृथक्करण के लिए वनों की कटाई और वन क्षरण (आरईडीडी) कार्यक्रमों से उत्सर्जन को कम करने के साथ मैंग्रोव संरक्षण के एकीकरण का आह्वान किया।
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अध्ययनों से पता चला है कि मैंग्रोव वन भू-उष्णकटिबंधीय जंगलों की तुलना में चार से पांच गुना अधिक कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित कर सकते हैं।
मैंग्रोव क्या हैं?
ये छोटे पेड़ और झाड़ियाँ हैं जो समुद्र तट के किनारे उगते हैं और खारे पानी में पनपते हैं और जमीन और समुद्र के किनारे पर अनोखे वन के रूप में विकसित होते हैं।
मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं।
वे महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन सह-लाभ प्रदान करते हैं क्योंकि वे भूमि-आधारित उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की तुलना में कार्बन को 400 प्रतिशत तक तेजी से संग्रहीत करने में सक्षम हैं।
वे तटीय क्षेत्रों को बढ़ते समुद्र के स्तर, कटाव और तूफान से बचाते हैं और समुद्री जैव विविधता के लिए प्रजनन आधार प्रदान करते हैं।
विश्व भर में मछलियों की आबादी का लगभग 80 प्रतिशत अपने अस्तित्व के लिए इन पारिस्थितिक तंत्रों पर निर्भर है।
भारत दक्षिण एशिया में कुल मैंग्रोव कवर का लगभग आधे का योगदान देता है और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन भारत में मैंग्रोव कवर का उच्चतम प्रतिशत है।
भारत में मैंग्रोव कवर का सबसे अधिक प्रतिशत पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद गुजरात और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं।
महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और केरल में भी मैंग्रोव हैं।
मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (MAC) के बारे में
MAC एक अंतर सरकारी गठबंधन है जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली की दिशा में तेजी लाने का प्रयास करता है।
भारत MAC में शामिल होने वाले पहले पांच देशों में शामिल है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका शामिल हैं।
6. 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन की मेजबानी करेगा कोच्चि
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टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया (टीएसआई) द्वारा टीएसआई केरल चैप्टर के सहयोग से आयोजित 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कोच्चि, केरल में 10-12 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में भारत और दुनिया भर के 200 से अधिक वैज्ञानिकों और अकादमिक विद्वानों के एक साथ आने की उम्मीद है।
इस सम्मेलन में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष एस सोमनाथ मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे और हमारे देश में नवीनतम तकनीकों से टेलीमेडिसिन सुविधाओं में सुधार कैसे होगा, इस पर विचार-विमर्श करेंगे।
यह सम्मेलन कोच्चि के अमृता अस्पताल में आयोजित होगा।
"इस आयोजन का मुख्य विषय 'सतत टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना' है।
सम्मेलन का उद्देश्य स्वास्थ्य नियामकों, स्वास्थ्य वित्त पोषण प्राधिकरणों, सेवा प्रदाताओं और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को शामिल करते हुए प्लेटफॉर्म बनाना है।
सम्मेलन उभरते हुए टेलीहेल्थ मॉडल की जांच करेगा, सफल प्रौद्योगिकियों और उद्यमिता का पता लगाएगा।
सम्मेलन स्वास्थ्य देखभाल और इक्विटी पर टेलीहेल्थ के सामाजिक आर्थिक प्रभाव को भी उजागर करेगा।
अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन के बारे में
टेलीमेडिसिन-2022 स्वास्थ्य पेशेवरों, प्रदाताओं, स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं, ऑनलाइन फार्मेसी श्रृंखलाओं, उद्योगपतियों, अकादमिक वैज्ञानिकों, शोध विद्वानों और वैज्ञानिकों के लिए एक वार्षिक वैश्विक सम्मेलन है।
सम्मेलन सरकारी एजेंसियों, निजी संगठनों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर समाजों के सहयोग से आयोजित किया जाता है।
7. देहरादून में इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन
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इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन (आईएनसीए) की 42 वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, (सेवानिवृत्त) द्वारा 9 नवंबर 2022 को देहरादून में किया गया । 42 वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा 9- से 11 नवंबर 2022 देहरादून, उत्तराखंड में किया जा रहा है।
42वीं आईएनसीए कांग्रेस की थीम: डिजिटल कार्टोग्राफी टू हार्नेस ब्लू इकोनॉमी है।
इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन (आईएनसीए) की स्थापना 7 अगस्त 1979 को हैदराबाद में हुई थी। यह दुनिया में अपनी तरह के सबसे बड़े संगठनों में से एक है।
8. बाली शिखर सम्मेलन में जी- 20 नेताओं को हिमाचल प्रदेश की कलाकृतियां भेंट करेंगे पीएम मोदी
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 15-16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में होने वाले 17वें जी20 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं को हिमाचल प्रदेश की विभिन्न कलाकृतियां उपहार में देंगे। भारत औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 से इंडोनेशिया से जी -20 प्रेसीडेंसी का पदभार ग्रहण करेगा और यह 2023 में 18वें जी- 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
समाचार पत्र की रिपोर्टों के अनुसार, प्रधान मंत्री मोदी दुनिया भर में हिमाचल की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में दुनिया के नेताओं को चंबा रुमाल, कांगड़ा लघु चित्र, किन्नौरी शॉल, हिमाचली मुखटे, कुल्लू शॉल और कनाल ब्रास सेट भेंट करेंगे।
प्रधान मंत्री ने 8 नवंबर 2022 को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के जी -20 प्रेसीडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया था ।
जी-20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रतिशत, विश्वव्यापी व्यापार का 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व की लगभग दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। जी20 , 19 देशों और यूरोपीय संघ का समूह है।
9. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय सूचना आयोग के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया
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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9 नवंबर, 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना आयोग के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
केंद्रीय सूचना आयोग हर साल अक्टूबर-नवंबर के दौरान एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित करता है।
सम्मेलन का शीर्षक आजादी का अमृत महोत्सव : आरटीआई के माध्यम से नागरिक केंद्रित शासन है।
यह सम्मेलन आरटीआई शासन को व्यापक और गहन बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।
सूचना के अधिकार का अर्थ है शासन और प्रशासन की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी जो अपरिहार्य हो जाती है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
यह अधिनियम सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के प्रश्नों का समय पर जवाब देना अनिवार्य बनाता है।
इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा लोकतंत्र में लोगों के लिए कार्य करना है।
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)
इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। यह संवैधानिक निकाय नहीं है।
इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अधिकतम दस सूचना आयुक्त होते हैं।
आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर किया जाता है जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी विषय पर प्राप्त शिकायतों के मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करता है।
10. भारत ने मिस्र में सीओपी-27 में "नागरिक केंद्रित ऊर्जा संक्रमण: मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) के साथ नागरिकों को सशक्त बनाना" पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया
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भारत सरकार ने 8 नवंबर 2022 को शर्म-एल- में चल रहे पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी-27) के दौरान इंडिया पैविलियन में “नागरिक केंद्रित ऊर्जा संक्रमण: मिशन लाइफ के साथ नागरिकों का सशक्तिकरण (पर्यावरण के लिए जीवन शैली)” पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किया।
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा), सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) और काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) के साथ भागीदारी में किया गया था
सीओपी-27 सम्मेलन का आयोजन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के द्वारा 6 -18 नवंबर 2022 तक शर्म-अल-शेख में किया जा रहा है, जिसमें मिस्र मेजबान देश है।
सम्मेलन में ऊर्जा कुशल और कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकियों को लागू करने में तेजी के साथ-साथ वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को सुविधाजनक और मजबूत बनाने के लिए बाजार निवेश बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई।