1. चक्रवात गेब्रियल के उत्तरी द्वीप पर दस्तक देने के बाद न्यूजीलैंड ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की
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उत्तरी द्वीप पर आए चक्रवात गेब्रियल के बाद न्यूजीलैंड सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है।
खबर का अवलोकन
चक्रवात गेब्रियल के कारण पूरे उत्तरी द्वीप में व्यापक बाढ़, भूस्खलन और विशाल समुद्र में बाढ़ आ गई है।
यह एक अभूतपूर्व मौसमी घटना है जिसका उत्तरी द्वीप के अधिकांश हिस्सों में व्यापक प्रभाव पड़ रहा है।
गैब्रियल ऑकलैंड से 100 किमी उत्तर-पूर्व में कुछ छोटे द्वीपों पर दिखाई दिया था, लेकिन अब दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है।
न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपात स्थिति
न्यूजीलैंड में पिछले दो मौकों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है - पहला 2011 में क्राइस्टचर्च में 6.3 तीव्रता के भूकंप के बाद और दूसरा कोविड-19 महामारी के शुरुआती दिनों में।
2. पीएम मोदी ने सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को पोंगल के मौके पर सिकंदराबाद को विशाखापत्तनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई।
खबर का अवलोकन
यह 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है जो तेलंगाना के सिकंदराबाद और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के बीच लगभग आठ घंटे की दूरी तय करेगी।
ट्रेन के लिए परिकल्पित मध्यवर्ती स्टॉप में वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ा और राजमुंदरी शामिल हैं।
इससे जीवनयापन में आसानी होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।
पिछले कुछ वर्षों में, सात वंदे भारत ट्रेनों ने 23 लाख किलोमीटर की यात्रा की है, जिससे 40 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाया गया है।
अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस केवल 52 सेकंड में 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है।
सभी 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के नाम
वाराणसी-नई दिल्ली,
कटरा-नई दिल्ली,
मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर,
अंब अंदौरा - नई दिल्ली
चेन्नई - मैसूर
नागपुर से बिलासपुर (छ.ग.)
हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी
सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में
पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।
इन ट्रेनों में एक स्व-चालित इंजन होता है जो डीजल को बचा सकता है और बिजली के उपयोग को 30% तक कम कर सकता है।
पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई द्वारा किया गया था।
इसका निर्माण 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था।
ये ट्रेनें 160 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति हासिल कर सकती हैं।
2022-2023 के केंद्रीय बजट में सरकार ने अगले तीन वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के विकास और निर्माण का प्रस्ताव दिया है।
3. राजस्थान सरकार एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये प्रति सिलेंडर उपलब्ध कराएगी; अशोक गहलोत
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राजस्थान सरकार 1 अप्रैल 2023 से गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 12 एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से उपलब्ध कराएगी।इसकी घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 दिसंबर 2022 को अलवर में भारत जोड़ो यात्रा में की थी।
उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)
1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना' (पीएमयूवाई) शुरू की गई थी।
इस योजना के तहत एक महिला मुखिया वाले गरीब परिवार को मुफ्त एलपीजी गैस चूल्हा और मुफ्त पहला एलपीजी सिलेंडर दिया जाता है।
हालांकि योजना के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर खरीदना पड़ता है।
पीएमयूवाई का लक्ष्य मार्च 2020 तक 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करना था जिसे 7 सितंबर 2019 को हासिल कर लिया गया।
पीएमयूवाई 2.0
इसे 10 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश के महोबा में पीएम मोदी द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया था।
इसका लक्ष्य प्रवासी परिवारों पर विशेष ध्यान देने के साथ अतिरिक्त 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है।
एक गरीब परिवार की वयस्क महिला को कनेक्शन प्रदान किया जाता है।
लाभार्थियों को निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित होना चाहिए:
- सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 सूची के अनुसार पात्र लोग ;
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों से संबंधित, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), वन निवासी, अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), चाय और पूर्व-चाय बागान जनजातियों, नदी द्वीपों में रहने वाले लोग ।
4. गुजरात के मुख्यमंत्री ने अर्बन जी20 लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया
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गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 19 दिसंबर 2022 को गांधीनगर में शहरी-20 सम्मेलन के लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया। समारोह में केंद्रीय शहरी विकास और शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वर्चुअली भाग लिया।
शहरी 20
यूनेस्को विरासत शहर अहमदाबाद फरवरी से जुलाई 2023 के बीच जी 20 बैठकों के हिस्से के रूप में शहरी 20 बैठकों की मेजबानी करेगा।
जुलाई 2023 में, शहरी विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिएशहरी-20 मेयर का शिखर सम्मेलन भी अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा।
अर्बन 20, जी20 शहरों के लिए जलवायु परिवर्तन, सामाजिक समावेशन, सतत गतिशीलता, किफायती आवास और शहरी बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण सहित शहरी विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सामूहिक समाधान प्रस्तावित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
जी 20 की भारतीय अध्यक्षता
भारत ने आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। राज्यों के प्रमुखों और G20 के नेताओं की शिखर बैठक सितंबर 2023 में नई दिल्ली में होने वाली है।
शिखर बैठक की तैयारी के लिए भारत द्वारा बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जानी है।
इस श्रृंखला की पहली बैठक दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में उदयपुर में आयोजित जी-20 शेरपा की बैठक थी।
जी-20
जी-20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुई थी। जी-20
में 19 देश (अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये ,यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
जी-20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार के 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व जनसंख्या के लगभग दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करते हैं।
5. कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत का सबसे बड़ा और चौथा बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन किया गया
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केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 10 दिसंबर 2022 को कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीआईएएल) में देश के पहले चार्टर गेटवे - बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया। कोचीन हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के बाद समर्पित निजी जेट टर्मिनल के साथ भारत का चौथा हवाई अड्डा बन गया है। ..
सीआईएएल के प्रबंध निदेशक, एस सुहास के अनुसार, "बिजनेस जेट टर्मिनल भारत का पहला चार्टर गेटवे बनने जा रहा है, जो बिजनेस जेट सेवा, पर्यटन और व्यापार सम्मेलनों को एकीकृत करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा,
यह बिजनेस जेट टर्मिनल , 40,000 वर्ग फुट पर एक पुराने घरेलू टर्मिनल का जीर्णोद्धार कर 40 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है ।
कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा सौर ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला हवाईअड्डा है । यह केरल का सबसे बड़ा और भारत का सातवां सबसे बड़ा हवाई अड्डा है।
केरल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे
केरल में भारत में सबसे अधिक सक्रिय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। यहाँ 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। वे हैं:
- त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
- कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा,
- कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और
- कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
6. संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किए जाने की सिफारिश की
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संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने 29 नवंबर, 2022 को सिफारिश की ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए जो "खतरे में" है।
महत्वपूर्ण तथ्य
दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु परिवर्तन और महासागरों के गर्म होने से काफी प्रभावित हुआ है।
बार-बार ब्लीचिंग की घटनाएं और ला नीना रीफ को खतरे में डाल रहे हैं।
ब्लीचिंग तब होता है जब पानी बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिससे कोरल अपने ऊतकों में रहने वाले रंगीन शैवाल को बाहर निकाल देते हैं और सफेद हो जाते हैं।
ऑस्ट्रेलिया की हाल ही में चुनी गई सरकार ने रीफ की रक्षा के लिए आने वाले वर्षों में $1.2 बिलियन ($800 मिलियन) खर्च करने का संकल्प लिया है।
प्रवाल भित्तियाँ क्या हैं?
प्रवाल भित्तियाँ पृथ्वी पर सबसे जैविक रूप से विविध समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं।
ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और समुद्र में वनस्पतियों और जीवों के आवासों का समर्थन करती हैं।
प्रत्येक कोरल को पॉलीप कहा जाता है और ऐसे हजारों पॉलीप्स एक कॉलोनी बनाने के लिए एक साथ रहते हैं।
ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में
यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर-पूर्वी तट में 1400 मील तक फैला हुआ है जो विश्व का सबसे व्यापक और समृद्ध प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है।
यह 2,900 से अधिक भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है।
यह जीवों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी एकल संरचना है।
इस चट्टान को 1981 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चुना गया था।
7. पाकिस्तान 4 साल बाद एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर
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फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने 21 अक्टूबर को पाकिस्तान को चार साल बाद आतंकी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर वैश्विक निगरानी की 'ग्रे लिस्ट' से बाहर कर दिया।
महत्वपूर्ण तथ्य
आतंकी फंडिंग व मनी लान्ड्रिंग मामलों पर नजर रखने वाली पेरिस की संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पेरिस में एक बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने या न रखने को लेकर अंतिम फैसला लिया गया।
बैठक के बाद पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से बाहर होने की घोषणा की गई. इस फैसले पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण फैसला करार दिया है।
पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने और व्हाइट लिस्ट में जाने के लिए 39 में से 12 वोट चाहिए थे।
ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए उसे तीन देशों के समर्थन की जरूरत थी, चीन, तुर्की और मलेशिया जो इसके समर्थक हैं।
पाकिस्तान को 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम की जांच करने में विफलता के लिए 'ग्रे लिस्ट' में डाल दिया गया था, जिससे भ्रष्टाचार और आतंक का वित्तपोषण हुआ।
पाकिस्तान के ग्रे सूची में बने रहने के साथ, इस्लामाबाद के लिए आईएमएफ, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और यूरोपीय संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त करना कठिन हो गया था, इस प्रकार नकदी की कमी वाले देश के लिए समस्याएं और बढ़ गईं।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF)
इसका गठन वर्ष 1989 में जी-7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था।
यह मनी लांड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों पर दुनिया में विधायी और नियामक सुधार लाने के लिये आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करने का काम करता है। मुख्यालय - पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग विकास संगठन (OECD) के मुख्यालय में स्थित है.
सदस्य देश - भारत समेत 39 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद) शामिल हैं।
भारत वर्ष 2010 में FATF का सदस्य बना।
इसके सत्रों का आयोजन प्रतिवर्ष तीन बार होता है।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के अध्यक्ष - राजा कुमार
FATF की सूची
ग्रे लिस्ट - जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित स्थल माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में रखा जाता है।
ब्लैक लिस्ट - असहयोगी देशों या क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाने वाले देशों को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं।
वर्तमान में ईरान और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (DPRK) ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं।
8. विश्व बैंक 'बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट' रिपोर्ट शुरू करेगा जो बंद की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जगह लेगा
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विश्व बैंक ने घोषणा की है वह दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार और निवेश के माहौल का आकलन करने के लिए एक नई प्रणाली शुरू करेगा जिसका शीर्षक बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट (बीईई) होगा और यह अप्रैल 2024 में प्रकाशित किया जायेगा। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किये जाने वाले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट’ का स्थान लेगा जिसे बंद कर दियागया था ।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट सबसे पहली बार , 2003 में विश्व बैंक द्वारा "डूइंग बिजनेस" रिपोर्ट शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट में देशों को ,12 संकेतकों के आधार पर , देश में पाए जाने वाले व्यापार अनुकूल वातावरण पर रैंक किया जाता था ।
विश्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट को सितंबर 2021 में डेटा हेराफेरी कांड सामने आने के बाद बंद कर दिया गया था ।
विश्व बैंक के एक आंतरिक ऑडिट में 2018 और 2020 के संस्करणों में चीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अजरबैजान की रिपोर्टों में डेटा अनियमितताओं का पता चला। इसके बाद, बैंक ने एक नई प्रणाली के साथ आने का फैसला किया जो पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और विश्वसनीय होगी। इसीलिए बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट लाया जा रहा है ।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार, 2019 में इसने 79 रैंक सुधार कर 63वें स्थान पर था ।
विश्व बैंक के अध्यक्ष: डेविड मलपास
विश्व बैंक द्वारा जारी अन्य महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट
- विश्व विकास रिपोर्ट
- वैश्विक आर्थिक संभावना
9. संयुक्त राज्य अमेरिका की छह दिवसीय यात्रा के बाद भारत लौटीं निर्मला सीतारमण
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संयुक्त राज्य अमेरिका की 6 दिनों (11-16 अक्टूबर 2022) की सफल यात्रा के बाद भारत लौट आईं। वह 10-16 अक्टूबर 2022 तक वाशिंगटन डीसी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की 46 वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका में थीं।
मंत्री जी20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक में भी शामिल हुए। भारत नवंबर 2022 में शिखर बैठक के बाद इंडोनेशिया से जी-20 की अध्यक्षता संभालेगा।
उन्होंने अमेरिकी वित्तमंत्री जेनेट येलेन और विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास से भी मुलाकात की।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक समूह के वार्षिक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषऔर विश्व बैंक समूह के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आमतौर पर साल में एक बार अपने-अपने संस्थानों के काम पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। वार्षिक बैठकें, जो आम तौर पर सितंबर/अक्टूबर में होती हैं, परंपरागत रूप से वाशिंगटन में लगातार दो वर्षों तक और तीसरे वर्ष में किसी अन्य सदस्य देश में आयोजित की जाती हैं।
2023 की वार्षिक बैठक मोरक्को के मार्राकेश में आयोजित की जाएगी।
वार्षिक बैठकों में विकास समिति, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति, दस का समूह, चौबीसों का समूह और विभिन्न अन्य निर्वाचन क्षेत्रों की बैठकें शामिल हैं।
मार्च 1946 में सवाना, जॉर्जिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की उद्घाटन बैठक आयोजित की गई थी। पहली वार्षिक बैठक 1946 में वाशिंगटन में हुई थी।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक
1944 में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी।
दोनों अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वां या ब्रेटन वुड्स बहनें भी कहा जाता है।
दोनों संस्थानों की स्थापना अलग-अलग कार्यों को करने के लिए की गई थी।
भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहे सदस्य देशों को ऋण प्रदान करने के लिए आईएमएफ की स्थापना की गई थी।
विश्व बैंक सदस्य देशों को विकास उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करता है।
वर्तमान में 189 देश आईएमएफ के सदस्य हैं। जो देश ,आईएमएफ के सदस्य है, वे स्वतः ही विश्व बैंक केसदस्य बन जाते है।
दोनों संस्थानों का मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है
विश्व बैंक समूह
विश्व बैंक को शुरू में पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आईबीआरडी) कहा जाता था। यह आर्थिक विकास उद्देश्यों के लिए देशों को ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। बाद में विश्व बैंक ने सदस्य देशों की उभरती विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार नए संस्थान बनाए।
वर्तमान में विश्व समूहों में पाँच संस्थाएँ शामिल हैं:
- पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आईबीआरडी) ,
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम (आईएफसी),
- अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता (आईडीए),
- बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एमआईजीए) और
- अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीएसआईडी)।
10. आईएमएफ ने 2022 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर को घटाकर 6.8% कर दिया, भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था
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अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 11 अक्टूबर 2022 को जारी अपने वार्षिक विश्व आर्थिक आउटलुक में 2022 में भारत की अपेक्षित विकास दर को 6.8% तक घटा दिया है, लेकिन फिर भी यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था रहेगी । आईएमएफ को उम्मीद है कि 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.1% की दर से बढ़ेगी।
जुलाई 2022 में आईएमएफ ने कहा था कि भारत चालू वित्त वर्ष में 7.4% की दर से बढ़ेगा। आईएमएफ नवीनतम अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है जिसने भारतीय विकास दर में कटौती की है।
हालांकि, आईएमएफ को अभी भी उम्मीद है कि चीन (4.4%), सऊदी अरब (3.7%), और नाइजीरिया (3%) से आगे दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, भारतीय आर्थिक विकास सबसे अधिक होगा।
विश्व आर्थिक विकास की संभावनाएं
आईएमएफ के अनुसार 2022 में विश्व अर्थव्यवस्था के 3.2% बढ़ने की संभावना है, जबकि संयुक्त राज्य की अर्थव्यवस्था 1.6% बढ़ने की उम्मीद है।
आईएमएफ ने कहा कि 2023 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2.7% तक धीमी हो जाएगी, क्योंकि उच्च ब्याज दरें के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था की गति धीमी हों जाएगी , गैस की कीमतों में वृद्धि के कारण यूरोप में अर्थव्यवस्था परप्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा चीनमें निरंतर कोविड -19 लॉकडाउन और कमजोर संपत्ति बाज़ार के कारण अर्थव्यवस्था में विकास दर कमज़ोर रहेगा ।
आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे-ओलिवियर गौरींचस ने एक बयान में कहा, "तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूरो क्षेत्र में ठहराव जारी रहेगा।" संक्षेप में, सबसे खराब स्थिती अभी आना बाकी है, और कई लोगों के लिए, 2023 कोमंदी की तरह महसूस करेंगे ।"
आईएमएफ विश्व बैंक की वार्षिक बैठक 2022
यह रिपोर्ट आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक की पूर्व संध्या पर जारी की गई थी जो 10 -16 अक्टूबर 2022 तक वाशिंगटन डीसी में आयोजित होने जा रही है। कोविड संबंधित प्रतिबंध के कारण तीन वर्षों के बाद यह पहली व्यक्तिगत बैठक है ।
भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद की गई थी।
इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी।
यह भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहे सदस्य देशों को ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था।
एक देश जो आईएमएफ का सदस्य है वह स्वतः ही विश्व बैंक का सदस्य बन जाता है।
आईएमएफ के कुल सदस्य: 189
मुख्यालय: वाशिंगटन डी. सी., संयुक्त राज्य अमेरिका
प्रबंध निदेशक: क्रिस्टालिना जॉर्जीवा
आईएमएफ की लेखा इकाई: स्पेशल ड्राइंग राइट्स (एसडीआर)
