1. भारतीय उद्योग परिसंघ के अक्षय ऊर्जा सम्मेलन का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू
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भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) का तीसरा ,अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का 'हरित ऊर्जा में वैश्विक भागीदारी के लिए मार्ग: शक्ति आत्मनिर्भर भारत और विश्व' संस्करण , 17-19 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में किया जा रहा है ।
इस पहल का उद्देश्य वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाना और हरित अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए ठोस कदम उठाना और एक स्वच्छ और हरित दुनिया को शक्ति प्रदान करना है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि "भारत में अक्षय ऊर्जा उपकरणों के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में विकसित होने की क्षमता है"। उन्होंने 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।
पीएम मोदी ने 2070 तक कार्बन नेट-शून्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा की है। साथ ही, भारत ने 2030 तक समग्र ऊर्जा मिश्रण में 50% नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
जबकि आत्मानिर्भर भारत घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है, इसमें अक्षय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वैश्विक उपरिकेंद्र होने की भी अपार संभावनाएं हैं।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)
यह भारत में शीर्ष व्यापारिक घरानों का एक व्यावसायिक लॉबी समूह है।
इसकी स्थापना 1895 में हुई थी।
यह भारत में उद्योग के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने और बनाए रखने के लिए काम करता है और उद्योग और सरकार को समान रूप से सलाह और परामर्श प्रक्रियाओं के माध्यम से ,दोनों की साझेदारी को बढ़ावा देता है।
मुख्यालय: नई दिल्ली
अध्यक्ष: संजीव बजाज
2. भारतीय रेलवे ने 2025 तक जीवाश्म ईंधन बेड़े को इलेक्ट्रिक बेड़े से बदलने की योजना बनाई
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2030 तक भारत को 100% इलेक्ट्रिक वाहन राष्ट्र बनाने की केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2025 तक डीजल, जैव ईंधन या यहां तक कि प्राकृतिक गैस पर चलने वाले वाहनों के अपने पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने का प्रस्ताव किया है।
भारत को वैश्विक बेंचमार्क से मेल खाने के लिए 2030 तक 46,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता है। रेलवे द्वारा प्रस्तावित समय-सीमा के अनुसार, इसका लक्ष्य ईवी-चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने और दिसंबर 2023 तक अपने बेड़े के 20%, 2024 तक 60% और 2025 तक 100% को चरणबद्ध रूप से प्राप्त करने का लक्ष्य है।
संभागीय कार्यालयों और संलग्न इकाइयों में निरीक्षण वाहनों का प्रतिस्थापन तीन साल के प्रारंभिक चरण में अनिवार्य नहीं होगा क्योंकि अधिकारियों को दूर-दराज के क्षेत्रों में लगातार दौरे के लिए वाहनों की आवश्यकता होगी जहां पर्याप्त चार्जिंग बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं हो सकता है।
3. एयरटेल भारत में 5जी सेवाएं शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी
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भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने 1 अक्टूबर को दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और सिलीगुड़ी सहित 8 शहरों में 5जी मोबाइल सेवा शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने 1-4 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली छठी भारतीय मोबाइल कांग्रेस के दौरान 1 अक्टूबर 2022 से 5 जी सेवा शुरू करने की घोषणा की।एयरटेल भारत में 5जी सेवा शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है। एयरटेलमार्च 2024 तक पूरे भारत में 5जी सेवा शुरू करने का इरादा रखता है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया और मोबाइल कांग्रेस का विषय है: ``न्यू डिजिटल यूनिवर्स '।
मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली जियो टेलीकॉम ने घोषणा की है कि वह इस सालदिवाली तक चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में अपनी सेवाएं शुरू कर देगा और दिसंबर 2023 तक पूरे देश को कवर कर लिया जाएगा।
जियो 5जीदुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत 5जी नेटवर्क होगा। अन्य ऑपरेटरों के विपरीत, जियोका 5जी नेटवर्क 4जी नेटवर्क पर शून्य निर्भरता के साथ होगा।
वोडाफोन आइडिया ने अभी तक अपने 5जी रोल आउट प्लान का खुलासा नहीं किया है।
4. पहला ‘ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम -2022’ पिट्सबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू
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संयुक्त राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग और कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित तीन दिवसीय (21-23 सितंबर) 'ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम -2022, 21 सितंबर 2022 को पिट्सबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ।
ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के तहत स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय (सीईएम 13) और मिशन इनोवेशन (एमआई -7) की संयुक्त बैठक आयोजित की जा रही है।
दुनिया के लिए शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 31 देशों के ऊर्जा और विज्ञान मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं।
भारत का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह कर रहे हैं।
उन्होंने अमेरिकी ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रानहोम और अन्य महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात की।
सीईएम 13/एमआई -7की थीम रैपिड इनोवेशन एंड डिप्लॉयमेंट है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- पिट्सबर्ग को "द स्टील सिटी" और "सिटी ऑफ ब्रिज" दोनों के रूप में भी जाना जाता है।
- भारत में जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है।
5. केंद्र ने 14 राज्यों में 166 सीएनजी स्टेशन समर्पित किए
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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 15 जुलाई को देश के 14 राज्यों में लगभग 166 संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) स्टेशनों को समर्पित किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
ये सीएनजी स्टेशन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) और इसके समूह की नौ सिटी गैस वितरण (CGD) कंपनियों द्वारा स्थापित किए गए हैं।
यह भारत में परिवहन क्षेत्र, घरों और उद्योग के लिए पर्यावरण के अनुकूल सीएनजी की उपलब्धता का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
400 करोड़ रुपये की लागत से चालू किए गए ये सीएनजी स्टेशन देश में गैस आधारित बुनियादी ढांचे और स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता को और मजबूत करेंगे।
यह सीएनजी वाहनों के लिए बाजार को प्रोत्साहित करेगा और विनिर्माण, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
अगले दो वर्षों में सीएनजी स्टेशनों की संख्या आठ हजार तक बढ़ाई जाएगी।
वर्तमान में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 2014 की तुलना में 4500 को पार कर गई है जब देश भर में लगभग 900 सीएनजी स्टेशन थे।
प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने के लिए प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
2070 तक भारत के शुद्ध शून्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में गैस आधारित अर्थव्यवस्था के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होने की उम्मीद है।
हाइड्रोजन संपीडित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) क्या है?
सीएनजी के साथ हाइड्रोजन का सम्मिश्रण एक मिश्रित गैस प्रदान करता है जिसे एचसीएनजी कहा जाता है।
यह संपीड़ित प्राकृतिक गैस और ऊर्जा द्वारा 4-9 प्रतिशत हाइड्रोजन का मिश्रण है।
इसका उपयोग आंतरिक दहन इंजन में ईंधन के रूप में और घरेलू उपकरणों के लिए भी किया जा सकता है।
पारंपरिक सीएनजी की तुलना में, एच-सीएनजी का उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ) के उत्सर्जन को 70% तक कम कर सकता है।
यह ईंधन में 5% तक की बचत करने में सक्षम है।
6. विश्व आर्थिक मंच ने भारत की जलवायु कार्रवाई को सुपरचार्ज करने के लिए गठबंधन शुरू किया
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विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) ने 23 मई को एक नए 'एलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट एक्शन लीडर्स इंडिया' की घोषणा की। यह भारत की शुद्ध-शून्य कार्बन यात्रा के साथ-साथ डीकार्बोनाइजेशन को तेजी से ट्रैक करने की दिशा में काम करेगा।
यह गठबंधन विश्व आर्थिक मंच के जलवायु कार्यबल के अंग के रूप में यह गठबंधन पिछले साल जारी किए गए श्वेत पत्र मिशन 2070 में तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने महत्वाकांक्षी 'पंचामृत' लक्ष्य को पूरा करने में मदद करने के लिए सरकार, निगमों और अन्य महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को एक साथ लाएगा, जिसमें 2070 तक देश के लिए शुद्ध-शून्य लक्ष्य शामिल है।
यह गठबंधन प्रबंधन परामर्श फर्म केर्नी और भारतीय थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के बीच एक सहयोग है।
यह शुद्ध-शून्य आर्थिक विकास सहित जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को विकसित करने और लागू करने में व्यावसायिक नेताओं की सहायता करने के लिए एक उच्च-स्तरीय मंच के रूप में काम करेगा।
विश्व आर्थिक मंच (WEF) के बारे में
स्थापित - 24 जनवरी, 1971 को जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री क्लॉस श्वाब द्वारा।
मुख्यालय - कॉलोनी, स्विटजरलैंड
अध्यक्ष - बोर्ज ब्रेंडे
गठन का उद्देश्य - सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन
7. भारत 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा
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केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 17 फरवरी 2022 को अपनी हरित हाइड्रोजन / हरी अमोनिया उत्पादन के लिए एक प्रमुख नीति प्रवर्तक की घोषणा किया है। यह 15 अगस्त 2021 में प्रधान मंत्री के भाषण द्वारा घोषित “राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन” को वास्तविक रूप देता है।
राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को पूरा करना और भारत को हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन और निर्यात केंद्र बनाना है।
हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया नीति की मुख्य विशेषताएं:
नीति ने 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है।
ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया के निर्माण के लिए अलग विनिर्माण क्षेत्र (मैन्युफैक्चरिंग जोन) बनाए जाएंगे।
सरकार 30 दिनों के लिए ग्रीन-हाइड्रोजन उत्पादकों और पावर बैंकिंग सुविधाओं द्वारा स्थापित अक्षय ऊर्जा इकाइयों को मुफ्त बिजली संचरण की अनुमति देगी।
यदि 30 जून 2025 से पहले ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया का निर्माण शुरू किया जाता है तो 25 वर्ष की अवधि के लिए अंतर-राज्यीय प्रसारण के लिए शुल्क लिया जाएगा।
वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग) और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए दुनिया भर के देश वैकल्पिक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में कई कंपनियों के पास हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने की परियोजनाएं हैं।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की मथुरा रिफाइनरी में देश का प्रथम हरित-हाइड्रोजन संयंत्र (ग्रीन-हाइड्रोजन प्लांट) बनाने की योजना है।
एनटीपीसी आंध्र प्रदेश में अपने सिम्हाद्री संयंत्र में देश की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना स्थापित करेगी।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
हरित हाइड्रोजन, भूरा हाइड्रोजन, नीला हाइड्रोजन:
आवर्त सारणी में हाइड्रोजन सबसे प्रथम और सबसे छोटा तत्व है।
उत्पादन विधि के आधार पर हाइड्रोजन का रंग हरा, भूरा, नीला या ग्रे हो सकता है।
हरित हाइड्रोजन
यह ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके जल के अणु के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटने को संदर्भित करता है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का अर्थ है जिसका बार-बार उपयोग किया जा सकता है जैसे सौर ऊर्जा, जलविद्युत, पवन ऊर्जा आदि। इसमें कोई कार्बन नहीं है जो वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग) के लिए जिम्मेदार है।
ग्रे हाइड्रोजन
भाप मीथेन सुधार का उपयोग करके ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस, या मीथेन से बनाया जाता है। यह हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जिसे वायुमंडल में छोड़ा जाता है।
नीला हाइड्रोजन
ब्लू हाइड्रोजन मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, स्टीम रिफॉर्मिंग नामक एक प्रक्रिया का उपयोग करके, जो भाप के रूप में प्राकृतिक गैस और गर्म जल को एक साथ लाता है। यह हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है।
ब्लैक एंड ब्राउन हाइड्रोजन
जब हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया में काला कोयला या लिग्नाइट (भूरा कोयला) का उपयोग किया जाता है तो इसे ब्लैक या भूरा कोयला कहा जाता है।
8. चीन, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र वार्ता में जलवायु सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया:
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खबरों में क्यों?
दुनिया के शीर्ष दो कार्बन प्रदूषक, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ता में जारी एक संयुक्त घोषणा में जलवायु कार्रवाई पर अपना सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया।
मुख्य विचार:
- जलवायु परिवर्तन पर 2015 के पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक उत्सर्जन में कटौती में तेजी लाने के लिए।
- पेरिस में सरकारों ने संयुक्त रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए सहमति व्यक्त की, ताकि वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक काल से "अच्छी तरह से" 2 डिग्री सेल्सियस (3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट) से नीचे रखा जा सके, और अधिक कड़े लक्ष्य के साथ वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने की कोशिश की जाए,(2.7 डिग्री फारेनहाइट)।
संयुक्त राष्ट्र वार्ता में कई मुद्दों के कदमों को उठाने पर सहमति हुई, जिनमें शामिल हैं:
- मीथेन उत्सर्जन।
- स्वच्छ ऊर्जा के लिए संक्रमण।
- डी-कार्बोनाइजेशन।
COP26 क्या है और क्यों हो रहा है?
COP (Conference of the Parties) "पार्टियों का सम्मेलन"।
- कोयले, तेल और गैस जैसे मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन के कारण दुनिया गर्म हो रही है।
- गर्मी की लहरों, बाढ़ और जंगल की आग सहित जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चरम मौसम की घटनाएं तेज हो रही हैं। पिछले दशक के रिकॉर्ड में यह दर्ज किया गया की जलवायु में सबसे ज्यादा गर्म थी, और सरकारें इस नकारात्मक रिकोर्ड को देखकर अब इस पर सहमत हैं कि तत्काल सामूहिक कार्रवाई की जरूरत है।
- COP26 में यह कहा गया की , उत्सर्जन 200 देशों को 2030 तक वार्मिंग गैसों में कटौती करने की योजना बनानी चाहिए।
- 2015 के पेरिस समझौते के तहत, समझोते में शामिल देशों को ग्लोबल वार्मिंग को 2ंC से नीचे 1.5ंC तक लाने के लक्ष्य के लिए प्रयास करने के लिए कहा गया था ताकि जलवायु तबाही को रोका जा सके।
- 2050 तक शुद्ध 0c उत्सर्जन में कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है जो जलवायु के तापमान को नियंत्रित करने का सकारात्मक प्रयास होगा ।
COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में अन्य घटनाक्रम:
- अंतिम COP26 में शामिल देशो से 2022 के अंत तक वार्मिंग गैसों के लक्ष्यों की कटौती को मजबूत करने का आग्रह किया गया।
- इसमे शामिल दर्जनों देशों ने पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों को बंद करने का वादा किया है, लेकिन अमेरिका, चीन और जर्मनी ने इस पर संझोता नहीं किया है। फोर्ड और मर्सिडीज सहित कई प्रमुख निर्माताओं ने भी प्रतिबद्धताओं का वादा किया है।
- जलवायु परिवर्तन दुनिया की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। अगर हम वैश्विक तापमान में वृद्धि को रोकना चाहते हैं तो सरकारों को वार्मिंग गैसों में अधिक महत्वाकांक्षी कटौती का वादा करना चाहिए।
अतिरिक्त जानकारी:
अक्टूबर में, भारत ने ऑस्ट्रेलिया, यूके के साथ छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (एसआईडीएस) के सहयोग से, पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी 26) के किनारे पर एक नई पहल "लचीला द्वीप राज्यों (आईआरआईएस) के लिए बुनियादी ढांचा" शुरू करने की योजना बनाई है।
- मंच का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए एक गठबंधन बनाना है जो आपदाओं का सामना कर सकता है और द्वीप राष्ट्रों में आर्थिक नुकसान को कम कर सकता है।
- IRIS पहल को ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूके से 10 मिलियन डॉलर की शुरुआती फंडिंग के साथ लॉन्च किया जाएगा।
- 2021 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) 31 अक्टूबर से 12 नवंबर, 2021 तक होने वाला है
- इस पहल में जापान सहित और भी देशों के योगदान की उम्मीद है
- लघु द्वीप विकासशील राज्य ( Small Island developing states-SIDS) क्या हैं?
- छोटे द्वीप विकासशील राज्य ( Small Island developing states-एसआईडीएस) संयुक्त राष्ट्र के 38 सदस्य देशों और संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोगों के 20 गैर-संयुक्त राष्ट्र सदस्यों/सहयोगी सदस्यों का एक विशिष्ट समूह है जो अद्वितीय सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कमजोरियों का सामना करते हैं।
- SIDS दुनिया के दो-तिहाई देशों के लिए जिम्मेदार है जो आपदाओं के कारण सबसे अधिक सापेक्ष नुकसान झेलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटर-अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार, 2015-2040 की अवधि में प्रशांत और कैरेबियन एसआईडीएस में अवसंरचना निवेश घाटा क्रमशः $42 बिलियन और $46 बिलियन है।
9. पोषण स्मार्ट ग्राम पहल:
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खबरों में क्यों?
पोषण अभियान को मजबूत करने के लिए "पोषण स्मार्ट गांव" शुरू किया गया था।
- इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण संबंधी जागरूकता, शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना है, जिसमें खेत की महिलाओं और स्कूली बच्चों को शामिल करना, कुपोषण को दूर करने के लिए स्थानीय नुस्खे के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करना और घरेलू कृषि और न्यूट्री-गार्डन के माध्यम से पोषण के प्रति संवेदनशील कृषि को लागू करना है।
मुख्य विचार:
- यह भारत की स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष के उपलक्ष्य में, आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है।
- इस पहल का उद्देश्य कृषि में महिलाओं पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी-डब्ल्यूआईए) के नेटवर्क के माध्यम से पूरे भारत में 75 गांवों तक पहुंचना है।
- कुपोषण मुक्त गांवों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पोषण अभियान को मजबूत करने के लिए पोषण-ग्राम/पोषक-भोजन/पोषक-आहार/पोषक-थाली आदि की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करते हुए गहन जागरूकता अभियान और क्षेत्रीय गतिविधियां चलाई जाएंगी।
- महिला किसानों में भी जीवन के सभी क्षेत्रों में उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी।
- एआईसीआरपी केंद्रों द्वारा विकसित उत्पादों/उपकरणों/प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन बहु-स्थानीय परीक्षणों के माध्यम से किया जाएगा।
पोषण अभियान के बारे में:
- पोषण अभियान 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-मंत्रालयी अभिसरण मिशन है।
- यह विभिन्न पोषण संबंधी योजनाओं के अभिसरण को सुनिश्चित करके कुपोषण और अन्य संबंधित समस्याओं के स्तर को कम करने का लक्ष्य रखता है।
- इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों के लिए समग्र विकास और पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना है।
- पोषण अभियान मार्च 2018 में राजस्थान के झुंझुनू में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था।
कार्यान्वयन:
- कार्यान्वयन रणनीति जमीनी स्तर तक गहन निगरानी और अभिसरण कार्य योजना पर आधारित होगी।
- पोषण अभियान 2017-18 से 2019-20 तक तीन चरणों में शुरू किया गया था।
- पोषण अभियान का लक्ष्य स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया को कम करना और जन्म के समय कम वजन को क्रमशः 2%, 2%, 3% और 2% प्रति वर्ष कम करना है।
कुपोषण में भारत का परिदृश्य क्या है?
वर्ष 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर था।
भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम:
एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना:
- इसे 1975 में लॉन्च किया गया था।
- यह बचपन की देखभाल और विकास के लिए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अनोखे आउटरीच कार्यक्रमों में से एक है और देश के सभी जिलों और ब्लॉकों को कवर करता है।
मध्याह्न भोजन योजना:
- इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी।
- सरकार ने आईआईटी-खड़गपुर के साथ महिलाओं और बच्चों में पोषण की कमी से निपटने के लिए देश के सभी हिस्सों में चावल को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए हैं।
राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम):
- 2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करना जीरो हंगर के सतत विकास लक्ष्य (SDG-2) का लक्ष्य भी है।
- इसका उद्देश्य 2022 तक बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया को 3 प्रतिशत प्रति वर्ष कम करना है।
अतिरिक्त जानकारी:
जीएचआई क्या है?
- GHI वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक उपकरण है।
वैश्विक भूख सूचकांक चार प्रमुख संकेतकों पर आधारित है:
- अल्पपोषण, कुपोषण, बाल विकास दर और बाल मृत्यु दर।
- इसे 2006 में बनाया गया था।
- जीएचआई को शुरू में अमेरिका स्थित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) और जर्मनी स्थित वेल्थुंगरहिल्फ़ द्वारा प्रकाशित किया गया था।
- 2007 में, आयरिश एनजीओ कंसर्न वर्ल्डवाइड भी GHI का सह-प्रकाशक बन गया।
- 2018 में, IFPRI ने परियोजना में अपनी भागीदारी से अलग कदम रखा और GHI वेल्थुंगरहिल्फ़ और कंसर्न वर्ल्डवाइड की एक संयुक्त परियोजना बन गई।
10. G20 शिखर सम्मेलन और जलवायु परिवर्तन
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खबरों में क्यों?
हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित किया गया था, जिसकी मेजबानी अक्टूबर 2021 में इटली ने की थी। बैठक इटली के प्रधान मंत्री मारियो ड्रैगी की अध्यक्षता में हुई थी।
उद्देश्य:
- इटालियन प्रेसीडेंसी के तहत 2021 जी20, कार्रवाई के तीन व्यापक, परस्पर जुड़े स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करेगा: लोग, ग्रह और समृद्धि।
प्रमुख बिंदु:
- ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रमुख पेरिस समझौते के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता।
- नेताओं ने सदी के मध्य तक या उसके आसपास कार्बन तटस्थता तक पहुंचने की प्रतिबद्धता जताई है
- वे 2021 के अंत तक विदेशों में नए गंदे कोयला संयंत्रों के वित्तपोषण को रोकने के लिए सहमत हुए।
- सम्मेलन में 2050 निर्धारित करने के बजाय "मध्य शताब्दी तक या उसके आसपास" शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुंचने का भी वादा किया गया।
- उन्होंने "एक अधिक स्थिर और निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय कर प्रणाली" बनाने के प्रयास के हिस्से के रूप में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को न्यूनतम 15 प्रतिशत कर के अधीन एक समझौते पर मंजूरी दी।
- कोविड-19 टीकों के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (ईयूए) पर डब्ल्यूएचओ को सुदृढ़ बनाना।
- भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
- भारत ने बड़े ही सरलता से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और जी -20 देशों को आर्थिक सुधार और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण में भारत को अपना भागीदार बनाने के लिए आमंत्रित किया।
- भारत ने वैश्विक वित्तीय संरचना को "अधिक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष" बनाने के लिए जी-20 के न्यूनतम कॉर्पोरेट कर के साथ आने के जी-20 के निर्णय की भी सराहना की।
- भारत ने यूरोपीय संघ की इंडो-पैसिफिक रणनीति और उसमें फ्रांसीसी नेतृत्व का स्वागत किया।
कार्बन तटस्थता:
- कार्बन तटस्थता शुद्ध-शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की स्थिति है। इसे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को इसके निष्कासन के साथ संतुलित करके या समाज से उत्सर्जन को समाप्त करके प्राप्त किया जा सकता है।
- भारत का 2070 का शुद्ध शून्य लक्ष्य अपने आलोचकों को चुप करा देता है लेकिन यह अपेक्षित बात कही गयी है।
अतिरिक्त जानकारी:
जी-20 क्या है?
- जी20 अंतरराष्ट्रीय मंच है जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है।
- इसके सदस्य विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 80%, वैश्विक व्यापार का 75% और ग्रह की आबादी का 60% हिस्सा हैं।
- मंच की 1999 से हर साल बैठक होती है और इसमें 2008 के बाद से, संबंधित राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों की भागीदारी के साथ एक वार्षिक शिखर सम्मेलन शामिल है।
- G20 19 देशों और यूरोपीय संघ से बना है।
सदस्य:
19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूसी संघ, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके और अमेरिका हैं।
जी-20 कैसे काम करता है?
- जी-20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है।
- इसकी कार्यसूची और गतिविधियां सदस्यता के सहयोग से, घूर्णन प्रेसीडेंसी द्वारा स्थापित की जाती हैं।
- एक "ट्रोइका" का प्रतिनिधित्व उस देश द्वारा किया जाता है जो राष्ट्रपति पद धारण करता है, उसके पूर्ववर्ती और उसके उत्तराधिकारी जी -20 के भीतर निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं।
विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड):
- प्रत्येक तटीय राज्य अपने प्रादेशिक समुद्र से परे और उसके आस-पास एक ईईजेड का दावा कर सकते है जो अपनी आधार रेखा से समुद्र की ओर 200nm तक फैला हुआ होता है।
- ईईजेड के भीतर, एक तटीय राज्य के पास: प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन और प्रबंधन के उद्देश्य से संप्रभु अधिकार होते हैं।
- पानी, धाराओं और हवाओं से ऊर्जा के उत्पादन जैसी गतिविधियों को करने का अधिकार भी होता हैं।
- यह तटीय राज्य को नेविगेशन या ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित या सीमित करने का अधिकार नहीं देता है।
