1. राजस्थान सरकार एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये प्रति सिलेंडर उपलब्ध कराएगी; अशोक गहलोत
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राजस्थान सरकार 1 अप्रैल 2023 से गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 12 एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से उपलब्ध कराएगी।इसकी घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 दिसंबर 2022 को अलवर में भारत जोड़ो यात्रा में की थी।
उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)
1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना' (पीएमयूवाई) शुरू की गई थी।
इस योजना के तहत एक महिला मुखिया वाले गरीब परिवार को मुफ्त एलपीजी गैस चूल्हा और मुफ्त पहला एलपीजी सिलेंडर दिया जाता है।
हालांकि योजना के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर खरीदना पड़ता है।
पीएमयूवाई का लक्ष्य मार्च 2020 तक 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करना था जिसे 7 सितंबर 2019 को हासिल कर लिया गया।
पीएमयूवाई 2.0
इसे 10 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश के महोबा में पीएम मोदी द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया था।
इसका लक्ष्य प्रवासी परिवारों पर विशेष ध्यान देने के साथ अतिरिक्त 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है।
एक गरीब परिवार की वयस्क महिला को कनेक्शन प्रदान किया जाता है।
लाभार्थियों को निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित होना चाहिए:
- सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 सूची के अनुसार पात्र लोग ;
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों से संबंधित, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), वन निवासी, अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), चाय और पूर्व-चाय बागान जनजातियों, नदी द्वीपों में रहने वाले लोग ।
2. तमिलनाडु सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए ‘आधार’ अनिवार्य किया
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तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि वे सभी जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ (नाबालिग बच्चों के अलावा) के पात्र हैं, उन्हें आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार की शिनाख्त करानी होगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
आदेश के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों, सरकारी पेंशन पाने वालों और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों के जरिए लागू विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आधार अनिवार्य है।
कोई भी व्यक्ति जो लाभ पाने का इच्छुक है, लेकिन उसके पास आधार नंबर नहीं है या अब तक उसने आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, उसे योजनाओं के लिए पंजीकरण कराने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की जरूरत होगी।
कोषागार और लेखा विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा, जो अभी तक नामांकित नहीं हैं।
यदि कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा।
खराब बायोमेट्रिक्स या किसी अन्य कारण से आधार पहचान विफल होने पर सरकार ने उपचारात्मक तंत्र की भी घोषणा की है।
यह आधार वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या सीमित समय की वैधता के साथ समय-आधारित ओटीपी के माध्यम से किया जाएगा।
तमिलनाडु के बारे में
राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था लेकिन इसकी सीमाएं 14 जनवरी 1969 को फिर से खींची गईं।
तमिलनाडु अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के मुहाने पर स्थित है।
भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध नृत्य रूप है।
तमिलनाडु केले और फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक, आम, रबर, मूंगफली, नारियल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और कॉफी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
राज्यपाल– रवींद्र नारायण रवि
मुख्यमंत्री– एम.के.स्टालिन
विधानसभा सीटें 235 सीटें
राज्यसभा सीटें - 18
लोकसभा सीटें- 39
3. स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा बिहार के गया और नालंदा को विकास के लिए चुना गया
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बिहार में गया और नालंदा को भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत शामिल किया है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम को भारत सरकार की तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत विस्तार अभियान (पीआरएएसएचएडी, प्रसाद) योजना के तहत विकास के लिए चुना गया है।
यह जानकारी केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने 19 दिसंबर 2022 को लोकसभा में दी थी।
स्वदेश दर्शन 2.0
भारत सरकार ने 2014-15 में थीम आधारित पर्यटन सर्किटों जैसे बुद्धिहिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, डेजर्ट सर्किट आदि के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना शुरू की।बाद में इसे स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों के विकास पर ध्यान देने के साथ स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में नया रूप दिया गया और फिर से लॉन्च किया गया।
केंद्र सरकार इस योजना के तहत पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता प्रदान करती है।
तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत विस्तार अभियान (पीआरएएसएचएडी, प्रसाद)
भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय के तहत वर्ष 2014-2015 में तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत विस्तार अभियान (पीआरएएसएचएडी, प्रसाद) योजना की शुरुआत की थी। यह योजना धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए पूरे भारत में तीर्थ स्थलों के विकास और पहचान पर केंद्रित है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को सहायता प्रदान करती है।
4. लद्दाख की रक्तसे कार्पो खुबानी को मिली भौगोलिक संकेत टैगिंग
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लद्दाख को अपना पहला भौगोलिक संकेत (GI) टैग उसके रक्तसे कार्पो खुबानी को मिला है।
रक्तसे कार्पो खुबानी के बारे में
यह हाल ही में जीआई टैग सूची में पंजीकृत नौ वस्तुओं में से एक है।
हालाँकि, लद्दाख में तीस से अधिक प्रकार के खुबानी उगाया जाता है, लेकिन रक्तसे कारपो किस्म इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय है।
यह लद्दाख में मिठास, सफेद गिरी और रंगीन होने के कारण मशहूर है।
लद्दाख के मूल खुबानी जीनोटाइप जैसे कि राकस्टे कार्पो खुबानी में एक सफेद बीज कोट होता है जो लद्दाख को छोड़कर दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है।
ताजा खपत के लिए उपभोक्ताओं द्वारा इसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसके अलावा, रक्तसे कार्पो में भूरे रंग के कोट वाले फलों की तुलना में काफी अधिक सोर्बिटोल होता है।
लद्दाख में उगाए जाने वाले नौ फलों में लेह और कारगिल जिलों में बड़े पैमाने पर खेती के साथ खुबानी लद्दाख का प्रमुख फल है।
कारगिल के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत खुबानी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
5. केंद्रीय वित्त मंत्री ने चेन्नई में कस्टम हाउस में नए कार्यालय परिसर वैगई की आधारशिला रखी
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 दिसंबर को चेन्नई के कस्टम हाउस में 92 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नौ मंजिला नए कार्यालय परिसर वैगई की नींव रखी।
महत्वपूर्ण तथ्य
उन्होंने चेन्नई के अन्ना नगर में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीडीटी और सीबीआईसी) के केंद्रीय राजस्व क्वार्टर 'नंदवनम' का भी उद्घाटन किया।
केंद्रीय मंत्री ने नंदवनम परिसर के अंदर 'पैम्पोज़िल' नामक एक सूक्ष्म वन का भी उद्घाटन किया।
नए कार्यालय परिसर 'वैगई' में सरकारी एजेंसियों को शरण देने के लिए दो बेसमेंट होंगे।
यह लगभग 1.70 लाख वर्ग फुट के विस्तार में 91.64 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा।
सीतारमन ने यह भी बताया कि महिला कर्मचारियों के लाभ के लिए एक क्रेच खोला जाएगा और भवन ऊर्जा कुशल होगा।
6. लखनऊ में आईएचआरसी के 63वें सत्र का उद्घाटन
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उत्तर प्रदेश सरकार मेंराज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन मंत्रालय, दया शंकर सिंह ने 18 दिसंबर 2022 को लखनऊ में दो दिवसीय (18 और 19 दिसंबर) भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति (आईएचआरसी) के 63वें सत्र का उद्घाटन किया।
दो दिवसीय सत्र में पहले दिन उद्घाटन और व्यावसायिक सत्र और अगले दिन शैक्षणिक सत्र का आयोजन किया जाएगा। विद्वानों द्वारा भारतीय इतिहास में 1600 ई. के पश्चात के मूल स्रोतों पर आधारित कुल 24 शोधपत्र इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुत किए जाएंगे।
आईएचआरसी के बारे में
भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति (आईएचआरसी) अभिलेखों के रचनाकारों, संरक्षकों और उपयोगकर्ताओं का एक अखिल भारतीय मंच है जिसकी स्थापना 1919 में अभिलेखों के प्रबंधन और ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए उनके उपयोग से जुड़े सभी मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी।
नई दिल्ली स्थित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति (1911 में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के तौर पर फिर से नामित) का सचिवालय है। आईएचआरसी की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति मंत्री करते हैं और इसमें 134 सदस्य शामिल हैं जिनमें भारत सरकार की एजेंसियां, भारत सरकार के नामांकित व्यक्ति, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अभिलेखागार, विश्वविद्यालयों और विद्वान संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री: जी.किशन रेड्डी
7. मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन जुआ और खेल के नियमन की सिफारिश करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया
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16 दिसंबर 2022 को जारी एक आदेश में मध्य प्रदेश सरकार ने एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है, जो तकनीकी और कानूनी पहलुओं की जांच करने के बाद राज्य में ऑनलाइन गैंबलिंग और गेमिंग को विनियमित करने के बारे में राज्यसरकार को सिफारिशें करेगी।
इस टास्क फोर्स का नेतृत्व राज्य के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस करेंगे।
टास्क फोर्स का गठन विभिन्न न्यायिक मिसालों, कानूनी स्थितियों और ऑनलाइन जुआ और गेमिंग की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित तकनीकी पहलुओं की जांच करने और राज्य सरकार को सिफारिशें करने के लिए किया गया है।
राज्य में कई ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया, जहां ऑनलाइन गेम के आदी बच्चे माता-पिता द्वारा डांटे जाने के बाद आत्महत्या कर रहे थे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री: शिवराज सिंह चौहान
8. प्रधानमंत्री शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर 2022 को शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य
वह इस अवसर पर एनईसी की एक आधिकारिक बैठक के साथ-साथ एक सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित करेंगे।
परिषद की आधिकारिक बैठक स्टेट कन्वेंशन सेंटर सभागार में आयोजित की जाएगी, जबकि सार्वजनिक बैठक शिलांग के पोलो ग्राउंड में आयोजित की जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित केन्द्रीय मंत्री, स्थानीय सांसद और विधायक तथा एनईसी के मनोनीत सदस्य भी इस समारोह में शामिल होंगे।
इस दौरान, प्रधान मंत्री भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), शिलांग, NEC परियोजनाओं और मेघालय राज्य परियोजनाओं सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।
पिछले पचास वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एनईसी के योगदान का एक स्मारक खंड "गोल्डन फुटप्रिंट्स" भी स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान जारी किया जाएगा।
उत्तर पूर्वी परिषद के बारे में
यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है।
इसमें आठ राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं।
इसका गठन 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम के तहत किया गया था।
परिषद में घटक राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा नामित तीन सदस्य शामिल हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2018 में, केंद्रीय गृह मंत्री को उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के पदेन अध्यक्ष के रूप में नामित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने यह भी मंजूरी दी कि राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), DoNER मंत्रालय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
यह ऐसे किसी भी मामले पर चर्चा करता है जिसमें परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ या सभी राज्यों का एक समान हित है और केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों की सरकारों को ऐसे किसी भी मामले पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सलाह देता है।
मुख्यालय - शिलांग
9. यूपीकॉन और जादूज उत्तर प्रदेश में एजुटेनमेंट में 1,000 ग्रामीण उद्यमी तैयार करेंगे
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यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड (यूपीआईसीओएन) और जादूज़ कंपनी ने 'मैजिक रूम्स' नामक ग्रामीण शिक्षा केंद्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 1,000 ग्रामीण उद्यमी बनाने के लिए हाथ मिलाया है।
'मैजिक रूम' शिक्षा और सिनेमा के लिए सामान्य बुनियादी ढांचे के उपयोग की अवधारणा पर आधारित है। यह दिन में बड़े पर्दे पर आधारित लाइव इंटरएक्टिव शिक्षा का कार्य करेगा और शाम को 'फर्स्ट डे फर्स्ट शो' सिनेमा के रूप में इसका उपयोग किया जायेगा ।
यूपीआईसीओएन और जादूज दोनों ग्रामीण उत्तर प्रदेश में 1000 उद्यमियों को प्रशिक्षित करेंगे। यूपीआईसीओएन को उम्मीद है कि प्रत्येक मैजिक रूम 25,000 से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगा और सालाना 1,000 करोड़ रुपये की नई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगा।
लखनऊ और बस्ती के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पहले दो 'मैजिक रूम' का उद्घाटन होने की उम्मीद है।
जादूज नोएडा में स्थित एक मनोरंजन स्टार्ट-अप है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 30-50 की औसत बैठने की क्षमता के साथ मिनी थिएटर स्थापित करने के व्यवसाय में है।
मिनी थिएटर आमतौर पर दिन के समय शैक्षिक उद्देश्यों के लिए और रात के समय सिनेमा के लिए उपयोग किए जाते हैं।
यूपीआईसीओएन के प्रबंध निदेशक: प्रवीण सिंह
10. अमित शाह ने कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 17 दिसंबर को कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की।
महत्वपूर्ण तथ्य
बैठक में अंतर-राज्यीय सीमाओं पर सुरक्षा, भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
इसमें मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सदस्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा शामिल हैं।
केंद्र सरकार देश में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत करने और बढ़ावा देने की अपनी रणनीति के तहत नियमित रूप से क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें आयोजित करती रही है।
क्षेत्रीय परिषदें एक या एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों या केंद्र और राज्यों के बीच के मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।
