1. भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनारी विजयन ने अलुवा, केरल में किया
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केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 10 दिसंबर 2022 को एर्नाकुलम जिले के अलुवा में स्थित केरल के राज्य बीज फार्म का उद्घाटन किया। यह भारत का पहला फार्म है जो कार्बन न्यूट्रल है।
फार्म कार्बन-तटस्थ खेती का अभ्यास करता है जिसमें मिट्टी में ही विभिन्न कृषि प्रथाओं के दौरान जारी होने वाले सभी कार्बन का अवशोषण शामिल होता है।
खेत मिश्रित खेती का अभ्यास करके, बकरी, मुर्गी, बत्तख और गायों की देशी नस्लों को रखने और वर्मीकम्पोस्ट का उत्पादन करके खेती के दौरान जीवाश्म ईंधन, ऊर्जा की खपत करने वाले उपकरण, रसायनों का उपयोग करने से बचते हैं।
मिश्रित खेती में फसलों की खेती के साथपशुओं को पाला जाता है।
फार्म को कार्बन न्यूट्रल कैसे बनाया जाता है
- खेत में मुख्य फसल उच्च उपज देने वाला धान है और इस फसल की कई किस्में उगाई जाती हैं, जिनमें नजवारा, रक्तशाली, जापानी बैंगनी, चोट्टाडी और पोक्कली शामिल हैं।
- पांच अलग-अलग किस्मों को मिलाने से कीटों और बीमारियों के हमलों में कमी आती है जिससे कीटनाशकों के उपयोग से पूरी तरह से बचा जा सकता है।
- बकरियों, गायों, मुर्गियों, बत्तखों, मधुमक्खियों, मछली, वर्मीकम्पोस्ट और अजोला की खेती से भी अपशिष्ट उत्पादन को कम करने में मदद मिली है। कृषि अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने से खेतों के लिए खाद मिलती है जैसे गाय का गोबर तथा खेत में बत्तखें और मुर्गियाँ कीटों को नियंत्रित करने में मदद करती हैं।
- फार्म पर जानवरों को चारा, घास, घास और खलिहान खिलाया जाता है, जो फार्म में हीं पैदा होते हैं। पूरी तरह से कार्बन-न्यूट्रल बनने के लिए फार्म की छत पर सोलर पैनल लगे हैं जो बिजली की जरूरत को पूरा करने में मदद करते हैं।
2. पीएम मोदी मुंबई-नागपुर सुपर एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग (सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे) के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य
520 किलोमीटर लंबा पहला चरण राज्य की राजधानी मुंबई को नागपुर से जोड़ने वाली कुल 701 किलोमीटर सुपर एक्सप्रेसवे परियोजना का हिस्सा है, जो 10 जिलों से होकर गुजरती है।
लगभग 55,000 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित, यह देश के सबसे लंबे ग्रीनफ़ील्ड सिक्स-लेन एक्सप्रेसवे में से एक है।
यह दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को मौजूदा 16 घंटे से घटाकर केवल आठ घंटे कर देगा।
प्रधानमंत्री नागपुर मेट्रो के पहले चरण को भी समर्पित करेंगे और फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन से खपरी मेट्रो स्टेशन तक सवारी करेंगे तथा लगभग 15,000 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना के दूसरे चरण की नींव रखेंगे।
पीएम बाद में नागपुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस की नागपुर-बिलासपुर सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे और लगभग 1,500 करोड़ रुपये की अन्य रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।
वह 1,575 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक एम्स नागपुर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और 110 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान नागपुर की आधारशिला रखेंगे।
वह हीमोग्लोबिनोपैथी के अनुसंधान प्रबंधन और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन करेंगे और चंद्रपुर में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान को समर्पित करेंगे।
वह राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत नागपुर में 1,925 करोड़ रुपये की नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना की आधारशिला रखेंगे।
3. चुनाव आयोग द्वारा टीआरएस के नाम परिवर्तन को मंजूरी दिए जाने के बाद केसीआर ने भारत राष्ट्र समिति पार्टी की शुरुआत की
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तेलंगाना के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ दल तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने औपचारिक रूप से 9 दिसंबर 2022 को हैदराबाद में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नामक राजनीतिक दल का शुभारंभ किया।
भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने 8 दिसंबर 2022 को तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के नाम को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के रूप में बदलने की मंजूरी दी थी। राजनीतिक दल के नाम में परिवर्तन को के चंद्रशेखर राव द्वारा अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी भूमिका निभाने और एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में उभरने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
के चंद्रशेखर राव ने 2001 में अविभाजित आंध्र प्रदेश से अलग राज्य तेलंगाना के गठन के लिए लड़ने के लिए टीआरएस का गठन किया था।
भारत में राजनीतिक दल
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत का चुनाव आयोग , भारत में राजनीतिक दलों का नियमन करता है। भारत में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल दो प्रकार के होते हैं। वे या तो क्षेत्रीय या राज्य राजनीतिक दल या राष्ट्रीय दल होते हैं ।
राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने के लिए मानदंड
ईसीआई राजनीतिक दलों और चुनाव चिह्न, 2019 पुस्तिका के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय दल माना जाएगा यदि:
- यह चार या अधिक राज्यों में 'मान्यता प्राप्त' है; या
- अगर इसके उम्मीदवारों को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में किसी भी चार या अधिक राज्यों में कुल वैध वोटों का कम से कम 6% वोट मिला हों और पिछले लोकसभा चुनावों में कम से कम चार सांसद हों; या
- यदि उसने कम से कम तीन राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में से कम से कम 2% सीटें जीती हों।
भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल
भारत के चुनाव आयोग ने आज तक निम्नलिखित पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी है। वे हैं:
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), कांग्रेस (आई), बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) ).
एनपीपी को 7 जून, 2019 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला।
मुख्य चुनाव आयुक्त: राजीव कुमार
4. गुजरात में भारी जीत के बाद बीजेपी 12 दिसंबर को नई सरकार बनाएगी
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गुजरात विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करने वाली बीजेपी 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राज्य में अपनी सरकार बनाएगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
गुजरात में रिकॉर्ड सातवें कार्यकाल के लिए सत्ता बरकरार रखने के लिए भाजपा गुजरात में भारी जीत के बाद सरकार बनाएगी।
इस चुनाव में वोट डालने वाले हर दूसरे व्यक्ति ने बीजेपी को वोट दिया. पार्टी को 52.5% वोट मिले, जो पिछली बार से 3% अधिक है।
कांग्रेस 27.3 फीसदी वोट के साथ सबसे बड़ी लूजर बनी, जो पिछली बार करीब 41 फीसदी थी और 12.9 फीसदी वोट शेयर के साथ आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा फायदे में रही।
गुजरात के कुल 33 जिलों में से 14 में बीजेपी को सभी सीटें मिलीं, जबकि पार्टी पोरबंदर जिले की दोनों सीटों पर हार गई।
परिणामों ने पार्टी को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समर्थन को भी प्रदर्शित किया क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 40 सीटों में से 34 भाजपा के पक्ष में गई।
Gujarat Total Seats 182
BJP | INC | AAP | OTHERS |
156 | 17 | 5 | 4 |
5. अबुआ बुगिन होदमो-हमारा बेहतर स्वास्थ्य' शिविर का झारखंड के सरायकेला-खरसावां में आयोजित
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जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 4 दिसंबर, 2022 को सरायकेला खरसावां, झारखंड में एक दिवसीय मेगा स्वास्थ्य शिविर- 'अबुआ बुगिन होदमो' ('हमारा बेहतर स्वास्थ्य') का सफलतापूर्वक आयोजन किया।जून में खूंटी शिविर की सफलता के बाद राज्य में जनजातीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाला यह दूसरा सफल स्वास्थ्य शिविर है।
जनजातीय समाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य और संबंधित सुविधाओं की परिकल्पना करते हुए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, टाटा स्टील फाउंडेशन और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था।
इस स्वास्थ्य शिविर का प्राथमिक उद्देश्य आदिवासी समूह के सदस्यों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली बीमारियों के तीन समूहों के दुष्प्रभाव को कम करना है। तपेदिक, कुष्ठ रोग, एचआईवी, हेपेटाइटिस और अन्य संक्रामक रोग पहली श्रेणी में आते हैं।
दूसरी श्रेणी में स्तन और गर्भाशय का कैंसर, सिकल सेल रोग, हृदय रोग, त्वचा की स्थिति, तंत्रिका तंत्र विकार और दांतों की बीमारी आती हैं।
तीसरी श्रेणी में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पोषण (एमसीएचएन+ए) सहित कुपोषण और किशोर स्वास्थ्य शामिल है। स्वास्थ्य शिविर में इन बीमारियों की जांच और निदान तथा रोकथाम के लिए कार्रवाई की गई।
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री: अर्जुन मुंडा
झारखंड के राज्यपाल: रमेश बैस
झारखंड के मुख्यमंत्री: हेमंत सोरेन
6. मेघालय सरकार ने हेल्थकेयर तक आसान पहुंच के लिए एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब लॉन्च किया
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मेघालय सरकार ने स्टार्टअप टेकईगल (TechEagle) के साथ साझेदारी में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क, मेघालय ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क (एमडीडीएन) का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य राज्य में लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है।
मेघालय ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क (एमडीडीएन) परियोजना का उद्देश्य एक समर्पित ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क का उपयोग करके राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में दवाओं, नैदानिक नमूनों, टीकों, रक्त और रक्त घटकों जैसी महत्वपूर्ण आपूर्ति को जल्दी और सुरक्षित रूप से वितरित करना है।
5 दिसंबर 2022 को पहली आधिकारिक ड्रोन उड़ान ने, जेंगजल सब डिविजनल अस्पताल से उड़ान भरी और उसने 30 मिनट से भी कम समय में पडेलडोबा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयां पहुँच दिया, जबकिसड़क मार्ग से यह दूरी तय करने में कम से कम 2.5 घंटे लगते हैं ।
एमडीडीएन मेघालय के 2.7 मिलियन लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच लाएगा। अब ड्रोन की मदद से उच्च वितरण लागत, पुरानी तकनीक और सड़कों और रेलवे नेटवर्क के माध्यम से दुर्गमता की समस्या को दूर करना और मेघालय के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना संभव होगा।
मेघालय राज्य
इसे बादलों का घर भी कहा जाता है। यह भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है।
यह 21 जनवरी 1972 को एक राज्य बना।
राज्यपाल: बी.डी. मिश्रा
मुख्यमंत्री: कॉनराड संगमा
राजधानी : शिलांग
7. दिल्ली पुलिस हाई-फ्रीक्वेंसी रेडियो सिस्टम डिजाइन करेगी
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दिल्ली पुलिस 'ओपन स्टैंडर्ड डिजिटल ट्रंकिंग रेडियो सिस्टम' (OS-DTRS) को डिजाइन, स्थापित और आपूर्ति करने के लिए तैयार है और वर्तमान टेट्रानेट वायरलेस नेटवर्क सेवाओं को समाप्त कर देगी।
इस प्रोजेक्ट पर करीब 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसके लिए 2 दिसंबर को टेंडर जारी किए गए थे।
OS-DTRS सिस्टम के बारे में
यह एक अधिक कुशल आंतरिक संचार प्रणाली होगी, जिसका उद्देश्य सूचना और बड़े नेटवर्क का तेजी से आदान-प्रदान करना है।
यह प्रणाली पुलिसकर्मियों के लिए कई चैनल और सामान्य समूह प्रदान करती है।
इसमें एक वॉयस लॉगर सिस्टम भी होगा, जिसका इस्तेमाल अपराध के दृश्य, पूछताछ के विवरण और साक्ष्य का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है।
परियोजना की मास्टर साइट दिल्ली पुलिस मुख्यालय में होगी।
पुलिस 800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड और माइक्रोवेव लिंक पर सिस्टम चलाने के लिए निजी कंपनियों की तलाश कर रही है।
मास्टर साइट में OS-DTRS नियंत्रण और स्विचिंग उपकरण, एक नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली, 90 IP-आधारित लॉगर सिस्टम और एक बड़ा LED होगा।
लगभग 15,000 समवर्ती रेडियो सेट पहले बनाए जाएंगे और बाद में समय के साथ 30,000 तक विस्तारित किए जाएंगे।
यह सिस्टम से कम से कम 10 वर्षों तक चलेगी और पुलिस कर्मियों द्वारा सामना की जाने वाली नेटवर्क समस्याओं को ठीक करेगी।
8. नागपुर मेट्रो ने दुनिया में सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट बनाने का रिकॉर्ड बनाया
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महा मेट्रो, जो महाराष्ट्र में नागपुर मेट्रो परियोजना को लागू कर रही है, ने नागपुर में एक कॉलम पर हाईवे फ्लाईओवर और मेट्रो रेल के साथ सबसे लंबे डबल डेकर वायाडक्ट (3.14 किमी) का निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, “नागपुर, महाराष्ट्र में वर्धा रोड पर 3.14 किमी का डबल-डेकर वायाडक्ट 5 मार्च 2019 को मेट्रो रेल यातायात द्वारा शुरू किया गया था और 13 नवंबर 2020 को राजमार्ग यातायात के लिए,जो किसी भी मेट्रो रेल प्रणाली पर सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट है” ।
नागपुर में वर्धा रोड पर त्रिस्तरीय परिवहन व्यवस्था है। एक डबल डेकर वायडक्ट है जो पहले स्तर पर हाईवे फ्लाईओवर और दूसरे स्तर पर मेट्रो रेल को ले जाता है जो इसे जमीनी स्तर पर मौजूदा राजमार्ग के साथ त्रि-स्तरीय परिवहन प्रणाली बनाता है।
वायाडक्ट एक प्रकार का लंबा पुल या पुलों की श्रृंखला है, जो आम तौर पर मेहराबों की एक श्रृंखला या ऊंचे टावरों के बीच फैलाव द्वारा समर्थित होता है। वायाडक्ट का उद्देश्य पानी, घाटी या किसी अन्य सड़क पर पुल का निर्माण करना है ताकि उस परसड़क या रेलवे ट्रैक बनाया जा सके ।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस उपलब्धि के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो को बधाई दी है।
9. महाराष्ट्र देश का पहला राज्य जो अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करेगा
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि राज्य सरकार अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करेगा और सरकार ने इसके लिए 1,143 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ऐसा विभाग रखने वाला देश का पहला राज्य होगा ।
वह मुंबई में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। हर साल 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
श्री शिंदे ने कहा कि इस अलग मंत्रालय के लिए सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। यह राज्य में दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए सभी कदम उठाएगी।
यह हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए विकलांगों के कल्याण के लिए नीतियां तैयार करेगा।
महाराष्ट्र
1947 में स्वतंत्रता के समय इसे बॉम्बे राज्य के रूप में जाना जाता था। 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य को मराठी भाषी महाराष्ट्र और गुजराती भाषी गुजरात में विभाजित किया गया था।
महाराष्ट्र गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, दादरा और नगर हवेली के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह अरब तट के साथ स्थित है।
राजधानी: मुंबई (पहले बॉम्बे)। यह अरब सागर में एक द्वीप है। यह पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को मई 1662 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगेंज़ा के विवाह के लिए दहेज़ के रूप में दिया गया था।
महाराष्ट्र के राज्यपाल: भगत सिंह कोश्यारी
10. वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश सरकार से विजाग के ग्लेशियल काल के तटीय लाल रेत के टीलों की रक्षा करने का आग्रह किया
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भूवैज्ञानिकों ने हाल ही में कहा है कि विजाग के तटीय लाल रेत के टीलों का भूगर्भीय, पुरातात्विक और मानवशास्त्रीय रूप से बहुत महत्व है और इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है।
तटीय लाल रेत के टीलों के बारे में
तटीय लाल रेत के टीलों को 'एरा मैटी डिब्बालु' के नाम से भी जाना जाता है, यह विशाखापत्तनम के कई महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, जिसका भूगर्भीय महत्व है।
यह स्थान तट के साथ स्थित है और विशाखापत्तनम शहर से लगभग 20 किमी उत्तर-पूर्व और भीमुनिपट्टनम से लगभग 4 किमी दक्षिण-पश्चिम में स्थित है।
इस साइट को 2014 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा भू-विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था।
आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे 2016 में 'संरक्षित स्थलों' की श्रेणी में सूचीबद्ध किया है।
तटीय लाल रेत के टीलों का महत्व
इस तरह के रेत के भंडार दुर्लभ हैं और दक्षिण एशिया में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केवल तीन स्थानों - तमिलनाडु में टेरी सैंड्स, विशाखापत्तनम में एरा मैटी डिब्बालु और श्रीलंका में एक स्थान पर पाए जाते हैं।
इस साइट का संरक्षण करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अध्ययन से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने में मदद मिल सकती है, क्योंकि एरा मैटी डिब्बालू ने हिमनदी और गर्म जलवायु अवधियों का साक्षी है।
साइट लगभग 18,500 से 20,000 वर्ष पुरानी है और यह अंतिम हिमयुग से संबंधित हो सकती है।
वे मानवशास्त्रीय और पुरातात्विक रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनमें संभवतः मेसोलिथिक और नवपाषाण सांस्कृतिक सामग्री भी शामिल है।
