1. क्वाड विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में मानवीय सहायता और आपदा राहत के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए
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क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा संवाद) के विदेश मंत्रियों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) को संचालित करने के लिए 23 सितंबर 2022, को न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
भारत के विदेश मंत्रियों (एस जयशंकर), ऑस्ट्रेलिया (पेनी वोंग,), संयुक्त राज्य अमेरिका (एंथनी ब्लिंकन) और जापान (हयाशी योशिमासा) ने संचालन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसकी घोषणा 24 मई 2022 को टोक्यो में क्वाड लीडर्स द्वारा की गई थी। एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक के लिए एक साझा दृष्टिकोण का हिस्सा है जो समावेशी और लचीला है।
एचएडीआर के तहत, सदस्य देश अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, निजी, गैर-सरकारी संगठनों के साथ इस क्षेत्र में अपने आपदा प्रतिक्रिया कार्यों का समन्वय करेंगे।
अगली विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में
वे ,2023 की शुरुआत में भारत में क्वाड की अगली विदेश मंत्री की बैठक आयोजित करने पर भी सहमत हुए।
2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी आपदा के बाद इन देशों के बीच समुद्री सहयोग के लिए 2007 में जापानी प्रधान मंत्री शिंजो आबे द्वारा क्वाड की अवधारणा दी गई थी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता) :
- यह भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक समूह है।
- क्वाड नेताओं की पहली व्यक्तिगत शिखर बैठक 2021 में वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी।
- दूसरा व्यक्ति शिखर सम्मेलन मई 2022 में जापान में आयोजित किया गया था
- तीसरी शिखर बैठक 2023 में ऑस्ट्रेलिया में होगी।
फुल फॉर्म :
- क्वाड (QUAD): क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलाग (चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता)
- एचएडीआर)(HADR): हुमानितरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ (Humanitarian Assistance and Disaster Relief)
2. विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय एल-69 समूह की बैठक में भाग लिया
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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 23 सितंबर 2022 को न्यूयॉर्क, अमेरिका में "बहुपक्षवाद को फिर से मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार को प्राप्त करने" पर एल.69 समूह की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- एल.69 समूह में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और छोटे द्वीप विकासशील देशों के विकासशील देश शामिल हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों पर केंद्रित हैं।
- डॉ. एस. जयशंकर 18-28 सितंबर 2022 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 77वें सत्र में उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
3. ब्रिक्स सदस्यों द्वारा 2023 में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता का समर्थन
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ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों ने 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र से इतर अपनी वार्षिक बैठक की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए और पंद्रहवीं शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका को अपना पूर्ण समर्थन दिया।
मंत्रियों ने 16-19 सितंबर 2022तक संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा बुलाई गई ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन समिट का स्वागत किया।
सदस्य देशों ने पहली "ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक" का भी स्वागत किया, जो आभासी रूप से 13 जुलाई को आयोजित की गई थी।
मंत्रियों ने पूर्ण परामर्श और आम सहमति के आधार पर ब्रिक्स देशों के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ सहयोग के लिए प्रोत्साहित किया।
सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा :
मंत्रियों ने 2030 में सतत विकास एजेंडा को लागू करने के लिए आवश्यक साधनों को जुटाकर संतुलित और एकीकृत तरीके से अपने तीन आयामों - आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय के कार्यान्वयन का आह्वान किया।
उन्होंने इस बात की पुनः पुष्टि की, कि ब्रिक्स देश संयुक्त राष्ट्र शिक्षा 2030 एजेंडा को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
संयुक्त राष्ट्र शिक्षा 2030 एजेंडा - शिक्षा की पहुंच और समानता को बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण के विकास में तेजी लाना, युवाओं के बीच आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना, सतत विकास पर ज्ञान को मजबूत करना और वैश्विक शासन के लिए ब्रिक्स योगदान प्रदान करना।
मंत्रियों ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय दवा नियंत्रण व्यवस्था के अनुसार ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप के भीतर सहयोग को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
4. 2023 ब्रेकथ्रू प्राइज विजेताओं की घोषणा
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22 सितंबर को ब्रेकथ्रू पुरस्कार जिसे ऑस्कर ऑफ साइंस कहा जाता है, के वर्ष 2023 के विजेताओं की घोषणा की गई जो कुल $15 मिलियन से अधिक का पुरस्कार है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इस वर्ष लाइफ साइंस वर्ग में तीन पुरस्कार दिए गए जबकि, गणित और भौतिकी के लिए एक-एक पुरस्कार दिए गए।
इन पुरस्कारों की स्थापना सर्गेई ब्रिन, प्रिसिला चान और मार्क जुकरबर्ग, यूरी और जूलिया मिलनर और ऐनी वोज्स्की ने की थी।
सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में कई खोजों के लिए येल विश्वविद्यालय के डैनियल स्पीलमैन को गणित में ब्रेकथ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
क्लिफोर्ड ब्रैंगविन और एंथोनी हाइमन (ब्रिटिश वैज्ञानिक) ने सेलुलर आर्गेनाईजेशन के एक नए तंत्र की खोज के लिए लाइफ साइंस पुरस्कार जीता।
अन्य जीवन विज्ञान पुरस्कार डेमिस हसाबिस (ब्रिटिश वैज्ञानिक) और जॉन जम्पर (अमेरीका) को अल्फाफोल्ड विकसित करने के लिए दिए गए, जो प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी करता है, और नार्कोलेप्सी के कारणों की खोज के लिए इमैनुएल मिग्नॉट (फ्रांस) और मसाशी यानागिसावा (अमेरीका) को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
अतिरिक्त जानकारी -
ब्रेकथ्रू प्राइज के बारे में :
ब्रेकथ्रू पुरस्कार, सिलिकॉन वैली उद्यमियों के एक समूह द्वारा 2010 में शुरू किया गया था।
इन पुरस्कारों की स्थापना सर्गेई ब्रिन, प्रिसिला चान और मार्क जुकरबर्ग, यूरी और जूलिया मिलनर और ऐनी वोज्स्की ने की थी।
ये पुरस्कार विज्ञान में सबसे समृद्ध रूप से संपन्न पुरस्कार हैं, जिसकी पुरस्कार राशि नोबेल पुरस्कारों से अधिक है।
ब्रेकथ्रू का प्रत्येक पुरस्कार में $3 मिलियन की राशि का होता है जो नोबेल पुरस्कार के विजेता के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार $1 मिलियन से अधिक की राशि होती है।
पुरस्कार लाइफ साइंस, मौलिक भौतिकी और गणित के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं।
5. जी-4 समूह ने सुरक्षा परिषद में सुधार की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की
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समूह 4 (भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी) के विदेश मंत्रियों ने 22 सितंबर 2022 को न्यूयॉर्क में मुलाकात की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (एससी) सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता (आईजीएन) में सार्थक प्रगति की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की। वे न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अवसर पर मिल रहे थे।
बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर, जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बारबॉक, ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस अल्बर्टो फ्रेंको फ्रैंका और जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने भाग लिया।
जी-4 का गठन 2005 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और सदस्य देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए किया गया था।
महत्वपूर्ण तथ्य -
चीन पक्ष में नहीं :
- 22 जुलाई 2022 को लोकसभा में भारत सरकार ने सुचना दी थी कि, केवल चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का विरोध कर रहा है, जबकि सुरक्षा परिषद के अन्य स्थायी सदस्य रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत के सदस्यता के पक्ष में हैं।
- चीन जापान और जर्मनी की सदस्यता का भी विरोध कर रहा है। भारत और जापान के साथ चीन के सम्बन्ध अच्छे नहीं है और वह इन्हें प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है जबकि, वह जर्मनी का विरोध इसलिए करता है क्योंकि यह एक विकासशील देश नहीं है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद :
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य निकाय है जो दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। 10 सदस्य अस्थायी होते हैं और 2 साल के लिए चुने जाते हैं।
- पांच सदस्य स्थायी सदस्य होते हैं और उनके पास वीटो पावर है। पांच स्थायी सदस्य चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।
6. भारत और 4 अन्य दक्षिण एशियाई देशों ने एशियन पाम ऑयल एलायंस की स्थापना की
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दक्षिण एशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के पांच ताड़ के तेल आयात करने वाले देशों ने अपनी सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करने और तेल आयात को टिकाऊ बनाने के लिए आगरा में एशियन पाम ऑयल एलायंस (एपीओए) की स्थापना की घोषणा की है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
एपीओए के पहले अध्यक्ष :
- सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी को एपीओए का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
एपीओए का उद्देश्य :
- एपीओए के उद्देश्य के बारे में बताते हुए, चतुर्वेदी ने कहा कि, "हमारा उद्देश्य ताड़ के तेल की खपत करने वाले देशों के आर्थिक और व्यावसायिक हितों की रक्षा करना है और सदस्य देशों में ताड़ के तेल की खपत बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे।"
- उन्होंने कहा कि, एपीओए की सदस्यता का और विस्तार किया जाएगा ताकि पूरे महाद्वीप में ताड़ के तेल के उत्पादन या शोधन से जुड़ी कंपनियों या उद्योग निकायों को शामिल किया जा सके।
- एपीओए की अगली बैठक अगले साल की शुरुआत में इंडोनेशिया में होने की उम्मीद है।
- भारत, एशिया और विश्व में ताड़ के तेल का सबसे बड़ा आयातक है, और वैश्विक आयात का 15% हिस्सा, भारत आयात करता है, इसके बाद चीन (9%), पाकिस्तान (4%) और बांग्लादेश (2%) का स्थान है।
ताड़ के तेल (पाम तेल)और भारत :
- ताड़ के तेल का उपयोग खाना पकाने से लेकर शैंपू, ब्रेड, आइसक्रीम आदि बनाने तक कई तरह के उत्पादों में किया जाता है।
- भारत कच्चे ताड़ के तेल (सीपीओ), पामोलिन और पीएफएडी (पाम फैटी एसिड डिस्टिलेट) सहित लगभग 8.3 मिलियन टन ताड़ के तेल का आयात करता है।
- लगभग 4 मिलियन टन ताड़ के तेल इंडोनेशिया से आता है, मलेशिया से करीब 3.8 मिलियन टन और आधा मिलियन टन थाईलैंड से आता है।
- इंडोनेशिया और मलेशिया संयुक्त रूप से विश्व के 84% ताड़ के तेल का उत्पादन करते हैं, जिसमें इंडोनेशिया विश्व में तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- भारत में पाम तेल का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है जिसके बाद तेलंगाना है।
7. पहला ‘ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम -2022’ पिट्सबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू
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संयुक्त राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग और कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित तीन दिवसीय (21-23 सितंबर) 'ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम -2022, 21 सितंबर 2022 को पिट्सबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ।
ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के तहत स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय (सीईएम 13) और मिशन इनोवेशन (एमआई -7) की संयुक्त बैठक आयोजित की जा रही है।
दुनिया के लिए शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 31 देशों के ऊर्जा और विज्ञान मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं।
भारत का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह कर रहे हैं।
उन्होंने अमेरिकी ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रानहोम और अन्य महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात की।
सीईएम 13/एमआई -7की थीम रैपिड इनोवेशन एंड डिप्लॉयमेंट है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- पिट्सबर्ग को "द स्टील सिटी" और "सिटी ऑफ ब्रिज" दोनों के रूप में भी जाना जाता है।
- भारत में जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है।
8. न्यूयॉर्क में आयोजित आईबीएसए त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय आयोग की 10वीं बैठक
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10वीं भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका वार्ता मंच (आईबीएसए) त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक 21 सितंबर को न्यूयॉर्क में आयोजित की गई ।
महत्वपूर्ण तथ्य -
बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने की।
बैठक के दौरान ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस अल्बर्टो फ्रेंको फ्रांसा और दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री डॉ जो फाहला भी मौजूद थे।
मंत्रियों ने आईबीएसए सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की।
मंत्रियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी उपस्थिति रखने के लिए अफ्रीकी देशों की आकांक्षा का समर्थन किया गया।
उन्होंने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के भारत और ब्राजील के प्रयासों का भी समर्थन किया।
भारत इस साल नवंबर में जी20 शिखर सम्मेलन से इतर छठे आईबीएसए शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
बैठक का एजेंडा :
बैठक का एजेंडा बहुपक्षीय संगठनों में सहयोग, दक्षिण-दक्षिण सहयोग, यूएनएससी सुधार, 2030 एजेंडा, सतत विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद का मुकाबला करने और विकास गतिविधियों के लिए वित्तपोषण सहित आपसी हितों पर था।
उन्होंने अफ्रीकी संघ, मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया और यूक्रेन की स्थिति जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की।
आईबीएसए त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय आयोग के बारे में :
यह दक्षिण-दक्षिण सहयोग और विनिमय को बढ़ावा देने के लिए भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक त्रिपक्षीय, विकासात्मक पहल है।
इस समूह को औपचारिक रूप और आईबीएसए संवाद मंच का नाम तब दिया गया जब तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने 6 जून 2003 को ब्रासीलिया (ब्राजील) में मुलाकात की और ब्रासीलिया घोषणा जारी की।
9. संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने बच्चों के अधिकारों की वकालत की
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भारतीय अभिनेत्री और वैश्विक यूनिसेफ सद्भावना राजदूत प्रियंका चोपड़ा ने 19 सितंबर 2022 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए)) को संबोधित किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- 2016 में यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत नियुक्त की गई प्रियंका चोपड़ा ने 77वें यूएनजीए, उच्च स्तरीय सप्ताह में बच्चों के अधिकारों के बारे में बात की।
- 77वां यूएनजीए, 13 सितंबर 2022 को शुरू हुआ और उच्च स्तरीय सप्ताह 19-23 सितंबर तक न्यूयॉर्क में आयोजित किए जाएंगे।
- उच्च स्तरीय सप्ताह एक पांच दिवसीय कार्यक्रम है जहां आमंत्रित वक्ता संयुक्त राष्ट्र द्वारा चुने गए विषयों जैसे सतत विकास लक्ष्य, शिक्षा शिखर सम्मेलन आदि पर बोलते हैं।
- भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर 77वें यूएनजीए में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
10. राजनाथ सिंह ने रक्षा सहयोग पर मिस्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो मिस्र की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं, ने 20 सितंबर को काहिरा में मिश्र के रक्षा मंत्री, जनरल मोहम्मद जकी से मुलाकात की, और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और विस्तारित करने के लिए रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
महत्वपूर्ण तथ्य -
बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के कदमों पर चर्चा की और संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए आम सहमति बनाई गई, विशेष रूप से आतंकवाद के क्षेत्र में।
इसके अलावा, उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया और दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए भारत और मिस्र के योगदान को स्वीकार किया।
मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सीसी ने द्विपक्षीय सहयोग तथा सुरक्षा पहलुओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमति व्यक्त की।
सिंह ने अपने मिस्र के समकक्ष को भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता और आईओआर रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भी आमंत्रित किया है, जो इस साल 18-22 अक्टूबर के बीच गुजरात में 12वें डेफएक्सपो के हिस्से के रूप में आयोजित होने वाला है।
3.15 बिलियन अमरीकी डालर के मौजूदा भारतीय निवेश के साथ मिस्र इस क्षेत्र में भारत के लिए सबसे बड़े निवेश स्थलों में से एक है।
भारत-मिस्र रक्षा सहयोग :
दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय वायु सेना की एक टीम मिस्र की वायु सेना के साथ द्विपक्षीय 'सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम' में भाग लेने के लिए 22 जून को मिस्र पहुंची।
वर्ष 2022 का विशेष महत्व है क्योंकि यह भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।
1960 के दशक में संयुक्त रूप से एक लड़ाकू विमान विकसित करने के प्रयासों के साथ, दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच घनिष्ठ सहयोग था।
भारतीय वायु सेना के पायलटों ने 1960 से 1984 तक मिस्र के पायलटों को भी प्रशिक्षित किया था।
