1. विलियम रुटो ने केन्या के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली
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पिछले कुछ सालों से राजनीतिक अस्थिरता झेल रहे अफ्रीकी देश केन्या में 9 अगस्त को हुए चुनाव के बाद विलियम रूटो ने 13 सितंबर को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
महत्वपूर्ण तथ्य -
रूटो ने 9 अगस्त को हुए चुनाव में लंबे समय से विपक्ष के नेता रहे रैला ओडिंगा को मामूली अंतर से हराया।
ओडिंगा इस केन्या में बेहद लोकप्रिय नेता हैं और उन्होंने 5 बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ा है और इस बार उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है।
ओडिंगा 2008 से 2013 तक केन्या के प्रधानमंत्री रहे।
रूटो निवर्तमान राष्ट्रपति उहुरू केन्याट्टा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहे थे।
रुटो कर्ज के भारी बोझ से दबे देश में सत्ता संभाल रहे हैं जो केन्या के गरीबों से किए गए वादों को पूरा करने के उनके प्रयासों को चुनौती देगा।
केन्या के बारे में :
राष्ट्रपति - विलियम रूटो
राजधानी - नैरोबी
आधिकारिक भाषाएँ -स्वाहिली, अंग्रेज़ी
मुद्रा - केन्याई शिलिंग
2. डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स - 2022
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ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की वीपीएन सेवा कंपनी ने 12 सितंबर को अपना डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ (डीक्यूएल) इंडेक्स 2022 जारी किया जिसमें 110 देश शामिल थे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
डेनमार्क लगातार दूसरे वर्ष सूचकांक में सबसे ऊपर है जबकि सबसे खराब रैंकिंग वाले पांच देश इथियोपिया, कंबोडिया, कैमरून, ग्वाटेमाला और अंगोला हैं।
सूचकांक में उच्चतम स्कोर वाले दस देशों में से छह यूरोपीय देश हैं।
भारत सूचकांक के समग्र मानकों में 59वें स्थान पर है।
चीन 16 पायदान की छलांग लगाकर 22वें स्थान पर पहुंच गया है। पाकिस्तान 97वें स्थान पर है जबकि बांग्लादेश 103वें स्थान पर है।
पांच डिजिटल पैरामीटर :
इंटरनेट की सामर्थ्य - यह मापता है कि लोगों को इंटरनेट कनेक्शन खरीदने के लिए कितना समय देना पड़ता है। इस पैरामीटर पर भारत 47वें स्थान पर है।
इंटरनेट की गुणवत्ता - सर्वेक्षण किसी देश में मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी की गति और स्थिरता को मापता है। रिपोर्ट में भारत को 67वें स्थान पर रखा गया है।
इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर - सर्वेक्षण में किसी देश में इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचे के विकास और समावेशिता को मापा जाता है। भारत इस पैरामीटर पर ख़राब स्थिति 91वें स्थान पर है।
इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा - यह पैरामीटर यह आकलन करता है कि साइबर अपराधों का मुकाबला करने और किसी भी व्यक्ति की ऑनलाइन गोपनीयता की रक्षा के लिए कोई देश कितना तैयार है। भारत इस पैरामीटर पर 36वें स्थान पर है।
इलेक्ट्रॉनिक शासन - यह जनता की भलाई के लिए सरकार की ऑनलाइन उपस्थिति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के उपयोग को मापकर यह पता लगाने की कोशिश करता है कि देश की सरकारी सेवाएं कितनी आधुनिक और डिजीटल हैं। भारत इस पैरामीटर पर 33वें स्थान पर है।
3. एमी अवॉर्ड्स - 2022, ली जंग-जे ने जीता बेस्ट एक्टर का खिताब
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13 सितंबर को अमेरिका के लॉस एंजिलिस में आयोजित 74वें एमी अवॉर्ड्स - 2022 की घोषणा की गई।
महत्वपूर्ण तथ्य -
अभिनेता ली जंग-जे ने नेटफ्लिक्स की हिट दक्षिण कोरियाई सीरीज “स्क्विड गेम” में अपने प्रदर्शन के लिए नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एमी जीता।
"स्क्वीड गेम" के निर्माता ह्वांग डोंग-ह्युक ड्रामा सीरीज़ श्रेणी जीतने वाले पहले एशियाई निर्देशक बने और गैर-अंग्रेजी भाषा श्रृंखला के लिए जीतने वाले पहले निर्देशक भी बने।
ली ने जेसन बेटमैन (ओजार्क), ब्रायन कॉक्स (सक्सेशन), बॉब ओडेनकिर्क (बेटर कॉल शाऊल), एडम स्कॉट (सेवरेंस) और जेरेमी (सक्सेशन) जैसे दिग्गज अभिनेताओं को पछाड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया।
वह इस साल की शुरुआत में भी ‘स्क्विड गेम' के लिए SAG अवॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं.
सीरीज एक प्रतियोगिता के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां 456 खिलाड़ी, जिनमें से सभी गहरे वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं।
एमी अवॉर्ड के बारे में :
यह अमेरिका के बाहर उत्पादित अग्रणी टेलीविजन प्रोग्रामिंग में उत्कृष्टता को वार्षिक रूप से मान्यता देता है।
इसे अमेरिकी टेलीविजन अवॉर्ड भी कहा जाता है.
एमी अवार्ड्स नेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा बनाए जाते हैं।
1946 में नेशनल एकेडमी का गठन किया गया और 1949 में पहली बार एमी अवॉर्ड प्रदान किया गया।
4. भारत दिसंबर 2022 से एक साल के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा
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विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत 1 दिसंबर, 2022 से 20 नवंबर, 2023 तक शुरू होने वाले एक वर्ष के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारत की अध्यक्षता में कुल 200 G20 बैठकें होने की संभावना है।
राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के स्तर पर जी20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है।
भारत G20 ट्राइका का हिस्सा है :
भारत वर्तमान में G20 ट्राइका (वर्तमान, पिछली और आने वाली G20 प्रेसीडेंसी) का हिस्सा है जिसमें इंडोनेशिया, इटली और भारत शामिल हैं।
भारत की अध्यक्षता में भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील ट्रोइका का निर्माण करेंगे।
यह पहली बार होगा जब ट्रोइका में तीन विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी, जो उन्हें बल प्रदान करेंगी।
अतिरिक्त जानकारी -
जी-20 समूह :
ग्रुप ऑफ 20 या जी-20 एक बहुपक्षीय संगठन है जिसे 1999 में स्थापित किया गया था।
इसमें दुनिया के प्रमुख विकसित और विकासशील देश शामिल हैं।
इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। सदस्य देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।
2021 में इटली जी-20 का अध्यक्ष था। इंडोनेशिया 2022 के लिए अध्यक्ष है और भारत 2023 में अध्यक्ष होगा।
जी-20 के नेताओं की पहली शिखर बैठक 2008 में वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई थी।
G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है।
G-20 सदस्य विश्व की जनसंख्या का 60%, विश्व अर्थव्यवस्था का 80% और विश्व व्यापार का 75% हिस्सा हैं।
5. केंद्र ने कतर के साथ जीआई उत्पादों के लिए वर्चुअल नेटवर्किंग मीट का आयोजन किया
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केंद्र ने 12 सितंबर को कतर में कृषि और खाद्य जीआई उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत के निर्यातकों और कतर के आयातकों के बीच एक वर्चुअल नेटवर्किंग बैठक आयोजित की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारत द्वारा टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और चावल तथा बासमती चावल को छोड़कर चावल की कुछ किस्मों पर 20% शुल्क लगाने के बाद यह बैठक आयोजित की गई।
निर्यात, आयातकों, आईबीपीसी के प्रतिनिधियों, भारतीय दूतावास और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के अधिकारियों सहित 80 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया।
इस बैठक के माध्यम से भारतीय मूल के कृषि और खाद्य उत्पादों के निर्यात में भारत की ताकत पर निर्यातकों और आयातकों के बीच बातचीत के लिए एक मंच प्रदान किया गया।
इस आयोजन से निर्यात की सुविधा के लिए भारतीय उत्पादों में आयातकों के विश्वास को और मजबूत करने की उम्मीद है।
अतिरिक्त जानकारी -
एपीडा के बारे में :
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) की स्थापना भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी।
यह प्राधिकरण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
मुख्यालय- नई दिल्ली
अध्यक्ष– डॉ. एम. अंगमुथु
6. भारत ने परामर्श की सुविधा के लिए खाड़ी सहयोग परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 10 सितंबर को भारत और जीसीसी के बीच परामर्श के तंत्र पर खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के महासचिव नायेफ फलाह मुबारक अल-हजरफ के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
महत्वपूर्ण तथ्य -
विदेश मंत्री 10-12 सितंबर 2022 तक सऊदी अरब की दो दिवसीय यात्रा पर हैं, भारत के विदेश मंत्री के रूप में सऊदी अरब की उनकी पहली यात्रा है।
जयशंकर ने महासचिव के साथ द्विपक्षीय बैठक की और वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति के संदर्भ में भारत-जीसीसी सहयोग की प्रासंगिकता पर चर्चा की।
खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के बारे में :
यह छह मध्य पूर्वी देशों- सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान का राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है।
इसकी स्थापना मई 1981 में रियाद, सऊदी अरब में हुई थी।
इसका उद्देश्य इन देशों के बीच समन्वय, सहयोग और एकीकरण और अरब क्षेत्रीय एकता प्राप्त करना है।
जीसीसी सदस्य राष्ट्रों की कुल जीडीपी 3.464 ट्रिलियन अमरीकी डालर से अधिक है तथा इसकी कुल आबादी 54 मिलियन है।
GCC भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ?
मध्य पूर्व में भारतीय डायस्पोरा के लगभग 7.6 मिलियन लोग रहते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मध्य पूर्वी देशों से भारत को कुल 30% प्रेषण प्राप्त होता है। हालांकि पहले यह आंकड़ा 50 फीसदी हुआ करता था।
प्रेषण में गिरावट कोविड -19 महामारी के कारण हो सकती है जिसने श्रमिकों को भारत आने के लिए मजबूर किया।
अतिरिक्त जानकारी -
भारत के व्यापार और ऊर्जा हित :
वर्ष 2021-22 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार (72.9 बिलियन अमरीकी डालर) संयुक्त अरब अमीरात था।
सऊदी अरब पिछले वित्त वर्ष में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।
कतर से, भारत सालाना 8.5 मिलियन टन एलएनजी का आयात करता है और अनाज से लेकर मांस, मछली, रसायन और प्लास्टिक तक के उत्पादों का निर्यात करता है।
भारत और कतर के बीच दोतरफा वाणिज्य 2021-22 में बढ़कर 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2020-21 में 9.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
ओमान और बहरीन ने भी भारत के साथ एक समृद्ध द्विपक्षीय व्यापार भागीदार रहा है।
7. भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) के 3 स्तंभों में शामिल हुआ
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भारत ने अभी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) के व्यापार स्तंभ में शामिल नहीं होने का फैसला किया है, लेकिन अन्य तीन स्तंभों: आपूर्ति श्रृंखला, कर और भ्रष्टाचार विरोधी और स्वच्छ ऊर्जा में शामिल होने के लिए सहमत हो गया है।
यह केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 9 सितंबर 2022 को लॉस एंजिल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित आईपीईएफ की पहली व्यक्तिगत बैठक में व्यापार मंत्रियों के अंत में घोषित किया गया ।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारत व्यापार स्तंभ में क्यों शामिल नहीं हुआ ?
- मंत्री ने कहा कि व्यापार से संबंधित व्यापार स्तंभ को पर्यावरण, श्रम, डिजिटल व्यापार, सार्वजनिक खरीद पर सदस्य देशों की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।
- उन्होंने कहा कि भारत निश्चित नहीं है कि इस व्यापार स्तंभ से जुड़ने से उसे क्या लाभ होगा।
- उन्होंने आशंका व्यक्त की, कि व्यापार स्तंभ अनुपालन के उच्च मानक स्थापित कर सकता है जो विकासशील देशों के साथ भेदभाव कर सकता है।
- एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य ने पर्यावरण संरक्षण पर एक उच्च मानक स्थापित किया है जो ऊर्जा कंपनियों पर लागू होता है। इसने बिजली संयंत्रों के लिए कड़े मानदंड निर्धारित किए हैं ताकि वे कम प्रदूषण और अधिक पर्यावरण के अनुकूल हों। यह नई तकनीक में निवेश को अनिवार्य बनाता है जिससे बिजली का उत्पादन महंगा हो जाता है।
- यदि भारत अमेरिकी मानकों का पालन करता है तो यह भारत के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। भारत को सस्ती बिजली की जरूरत है ताकि यह सभी के लिए सुलभ हो। भारत महंगी बिजली वहन नहीं कर सकता।
- इसी तरह की चिंता श्रम, डिजिटल व्यापार और सार्वजनिक खरीद के क्षेत्र में भी है।
8. किंग चार्ल्स III, ब्रिटेन के नए सम्राट
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महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सबसे बड़े बेटे चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज को 10 सितंबर 2022 को लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में एक समारोह में यूनाइटेड किंगडम के राजा के रूप में घोषित किया गया । राजा बनने से पहले उन्हें प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में जाना जाता था।
राष्ट्रमंडल के प्रमुख :
- किंग चार्ल्स अब आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल के प्रमुख हैं। राष्ट्रमंडल 56 स्वतंत्र देशों का एक संघ है।
- वह अब 14 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी बन गए हैं। ये देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, एंटीगुआ और बारबुडा, बहामास, बेलीज, कनाडा, ग्रेनाडा, जमैका, पापुआ न्यू गिनी, सेंट क्रिस्टोफर और नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, न्यूजीलैंड, सोलोमन द्वीप, तुवालु।
महत्वपूर्ण तथ्य -
प्रिंस चार्ल्स अब ब्रिटेन के सम्राट बन गए हैं और उनकी जगह उनके पुत्र विलियम को प्रिंस ऑफ वेल्स और विलियम की पत्नी कैथरीन को प्रिंसेस ऑफ वेल्स बनाया गया है।
चार्ल्स ने कहा कि 1958 में उनकी मां महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें यह पद दिया था, जब वह सिर्फ नौ साल के थे।
इससे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स रहे चार्ल्स महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े बेटे हैं। उनका जन्म 1948 में हुआ था।
चार्ल्स ने 29 जुलाई 1981 को लेडी डायना स्पेंसर से शादी की थी। दोनों के दो बेटे विलियम और हैरी हैं।
1997 में पेरिस में हुए एक कार हादसे में प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की मौत हो गई, बाद में नौ अप्रैल 2005 को चार्ल्स ने कैमिला पार्कर से शादी कर ली थी।
चार्ल्स के उत्तराधिकारी उनके बड़े बेटे प्रिंस विलियम होंगे।
9. भारतीय मूल की देविका बुलचंदानी को ओगिल्वी का ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया
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प्रमुख वैश्विक विज्ञापन और जनसंपर्क एजेंसी ओगिल्वी ने भारत में जन्मी अमेरिकी नागरिक, देविका बुलचंदानी को अपना वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है। ओगिल्वी लंदन स्थित ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनी डब्ल्यूपीपी(WPP) का हिस्सा है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- 53 वर्षीय बुलचंदानी का जन्म अमृतसर में हुआ था और वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों में उच्च पद पर नियुक्त होने वाले कई भारतीय मूल के व्यक्तियों में नवीनतम है।
- पिछले हफ्ते कॉफी की दिग्गज कंपनी स्टारबक्स ने लक्ष्मण नरसिम्हन को अपना मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया था।
- इस सूची में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, एडोब के सीईओ शांतनु नारायण, अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, ट्विटर के प्रमुख पराग अग्रवाल, चैनल की लीना नायर ,आईबीएम ग्रुप के सीईओ अरविंद कृष्णा, बाटा के सीईओ गुंजन शाह और नोवार्टिस के सीईओ वसंत नरसिम्हन शामिल हैं।
10. पीयूष गोयल ने लॉस एंजिल्स में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की पहली व्यक्तिगत मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया
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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजिल्स में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की दो दिवसीय (8-9 सितंबर) पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक में भाग ले रहे हैं।
बैठक की सह-मेजबानी अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई और अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो द्वारा की जा रही है।
पहली आभासी बैठक 26 जून 2022 को आयोजित की गई थी जिसकी मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी।
बैठक में आईपीईएफ के चार स्तंभों पर एक समझौते की उम्मीद है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) :
- संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने 23 मई 2022 को टोक्यो, जापान में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) का शुभारंभ किया था ।
- 14 देश ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडोनेशिया, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका आईपीईएफ के सदस्य हैं।
आईपीईएफ का उद्देश्य :
- इन 14 देशों का वर्तमान में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 40% का योगदान हैं।
- यह एक परम्परागत व्यापार ब्लॉक नहीं है जहां व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं पर शुल्क कम किया जाता है।
- आईपीईएफ अमेरिका द्वारा चीन के खिलाफ एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए एक वैकल्पिक विकल्प आपूर्ति श्रृंखला की पेशकश करने का एक प्रयास है।
- चीन पर निर्भरता कम करने और आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देश आईपीईएफ को बढ़ावा दे रहे हैं।
अतिरिक्त जानकारी -
आईपीईएफ के चार स्तंभ हैं :
- निष्पक्ष और लचीला व्यापार (डिजिटल, श्रम, पर्यावरण और अन्य मानकों सहित);
- आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन;
- अवसंरचना, डीकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा; और
- कर और भ्रष्टाचार विरोधी।
भारत सरकार को लगता है कि अमेरिका की इस पहल से भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी।
भारत विनिर्माण क्षेत्र में एक बड़ा वैश्विक निवेश आकर्षित करने की उम्मीद करता है ,क्योंकि दुनिया, चीन का विकल्प तलाश कर रहा है ।
