1. शी जिनपिंग को रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में फिर से चुना गया
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23 अक्टूबर 2022 को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रिकॉर्ड तीसरे पांच साल के कार्यकाल के लिए सत्तारूढ़ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में फिर से चुना गया। केवल पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) के संस्थापक माओत्से तुंग को तीन बार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया गया है। शी जिनपिंग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 7वें महासचिव हैं।
20वीं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस 16-22 अक्टूबर 2022 तक बीजिंग में आयोजित की गई थी। यह हर पांच साल में एक बार आयोजित की जाती है। पहली राष्ट्रीय कांग्रेस 1921 में आयोजित की गई थी।
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संविधान के अनुसार देश में केवल एक राजनीतिक दल है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, जो चीन की सत्तारूढ़ पार्टी भी है। कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस की बैठक 25 सदस्यीय राजनीतिक ब्यूरो का चुनाव करती है जो देश पर शासन करने के लिए स्थायी समिति के 7 सदस्यों को चुनती है।
कम्युनिस्ट पार्टी का जो भी महासचिव है, वह चीन का राष्ट्रपति भी होता है।
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना(चीनी जनवादी गणराज्य)
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना माओ माओत्से तुंग ने 1 नवंबर 1949 को की थी, जब कम्युनिस्ट ताकतों ने चीनी गृह युद्ध में च्यांग काई-शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी पार्टी, या कुओमिन्तांग (केएमटी) को हराया था।
बाद में चिंग काई-शेक फॉर्मोसा, अब ताइवान भाग गया और चीन गणराज्य का गठन किया।
पीआरसी जिसे मुख्यभूमि चीन भी कहा जाता है , क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा एशियाई देश है और रूस और कनाडा के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है।
चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
यह दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक और व्यापारिक देश (निर्यात + आयात) है।
राजधानी: बीजिंग (इसे पहले पेकिंग के नाम से जाना जाता था)
मुद्रा: रॅन्मिन्बी (युआन)
राष्ट्रपति: शी जिनपिंग
2. जियोर्जिया मेलोनी ने इटली की पहली महिला प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली
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जॉर्जिया मेलोनी ने 22 अक्टूबर 2022 को अपनी कैबिनेट टीम के साथ इटली की पहली महिला और 31 वें प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली। जियोर्जिया मेलोनी जो अति दक्षिणपंथी 'ब्रदर्स ऑफ इटली' पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इटली में सबसे दक्षिणपंथी सरकार में से एक का नेतृत्व करेगी।
सितंबर 2022 में हुए चुनाव में, मेलोनी के नेतृत्व वाली गठबंधन ने जीत हासिल की, जिसमें पूर्व प्रधान मंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी की फोर्ज़ा इटालिया पार्टी और माटेओ साल्विनी की अप्रवासी विरोधी लीग शामिल है ।
उनकी सरकार ने पूर्व यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख मारियो ड्रैगी द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय एकता प्रशासन की जगह ली है।
इटली का गणराज्य
यह दक्षिण मध्य यूरोप में भूमध्य सागर के किनारे स्थित है।
इटली को अक्सर बूट(जूते ) के आकार के देश के रूप में वर्णित किया जाता है।
इटली के प्रसिद्ध ज्वालामुखी: स्ट्रोमबोली (सक्रिय), माउंट एटना (यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी), वेसुवियस (जिसने प्राचीन शहर पोम्पेई को राख के ढेर में दफना दिया था)
राजधानी: रोम,यह तिबर नदी के किनारे स्थित है।
मुद्रा: यूरो
राष्ट्रपति: सर्जियो मटेरेला
3. अतुल कुमार गोयल इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए
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इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) ने 21 अक्टूबर 2022 को घोषणा की है कि अतुल कुमार गोयल को 2022-23 के लिए अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है।उन्हें 2021-22 के लिए आईबीए के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
अतुल कुमार गोयल वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं।
आम तौर पर एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुख को आईबीए का अध्यक्ष बनाया जाता है।
इंडियन बैंक एसोसिएशन
यह भारत में मजबूत और प्रगतिशील बैंकिंग सिद्धांतों, प्रथाओं और सम्मेलनों को बढ़ावा देने और विकसित करने और रचनात्मक बैंकिंग के विकास में योगदान करने के लिए भारत में बैंकों का एक प्रतिनिधि निकाय है।
यह बैंकिंग क्षेत्र के लिए मानव संसाधन नीति तैयार करने में सरकार की मदद करता है।
भारतीय बैंक संघ (आईबीए) का गठन 26 सितंबर, 1946 को 22 सदस्यों के साथ किया गया था। अप्रैल, 2018 तक एसोसिएशन की कुल सदस्यता 239 है।
इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी समितियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान शामिल हैं।
वर्तमान अध्यक्ष: पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल
आईबीए का मुख्यालय: मुंबई
4. जक्षय शाह को 3 साल के लिए 'क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया' के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया
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क्रेडाई (कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) के पूर्व अध्यक्ष और सेवी ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष जक्षय शाह को 21 अक्टूबर 2022 से प्रभावी तीन साल की अवधि के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) की स्थापना 1997 में भारत सरकार द्वारा एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के साथ एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।
भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) की स्थापना उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं के स्वतंत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकन के लिए एक तंत्र बनाने के लिए की गई है।
क्यूसीआई की स्थापना परीक्षण, निरीक्षण और प्रमाणन निकायों की राष्ट्रीय मान्यता के माध्यम से देश में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।
मुख्यालय: नई दिल्ली
फुल फॉर्म
क्यूसीआई /QCI : क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (Quality Council of India)
5. सरस मेले में भाग लेने के लिए भारत-तिब्बत सीमा से लगे अंतिम भारतीय गांव माणा पहुंचे पीएम मोदी
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अक्टूबर, 2022 को उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा गांव में आयोजित 'सरस मेले' में शामिल हुए। सरस्वती नदी के तट पर स्थित माणा गाँव को उत्तराखंड में भारत-तिब्बत सीमा के साथ अंतिम भारतीय गाँव के रूप में भी जाना जाता है, जो बद्रीनाथ शहर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है।
सरस मेला आम तौर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पूरे भारत में एक विशेष राज्य को केन्द्रित कर आयोजित किया जाता है। मेले में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित किया जाता है और सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं।
हालाँकि यह सरस मेला स्थानीय स्तर पर स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया था। पीएम मोदी ने स्थानीय कारीगरों से भी बातचीत की और मेले में स्टालों का दौरा किया।
उन्होंने करीब एक हजार करोड़ रुपये की सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
दो सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएं - माणा से माणा दर्रा (एनएच07) और जोशीमठ से मलारी (एनएच107बी) तक, न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को तक हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करेगी बल्कि यह सड़क रक्षा बलों के लिए भी रणनीतिक महत्व रखती है।
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त जनरल गुरमीत सिंह के साथ बद्रीनाथ मंदिर जो चमोली जिलेमें स्थित है , का दर्शन किया ।
केदारनाथ
बद्रीनाथ मंदिर जाने से पहले पीएम मोदी ने रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर का दौरा किया जो भगवान शिव को समर्पित है।
रोपवे परियोजना
प्रधान मंत्री मोदी in अपने उत्तराखंड दौरे के दौरानदो रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी। दोनों रोपवे परियोजनाएं 2430 करोड़ की लागत से बन रही हैं।
केदारनाथ में उन्होंने केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी।
केदारनाथ में रोपवे लगभग 9.7 किलोमीटर लंबा होगा और गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा।
चमोली जिले में हेमकुंड रोपवे गोविंदघाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा। यह लगभग 12.4 किलोमीटर लंबा होगा और यात्रा के समय को एक दिन से कम करके केवल 45 मिनट तक ही सीमित कर देगा। यह रोपवे घांघरिया को भी जोड़ेगा, जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है।
उत्तराखंड
उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग कर किया गया था।
यह उत्तर में चीन (तिब्बत) और पूर्व में नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसके उत्तर-पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, जबकि दक्षिण में उत्तर प्रदेश है।
यह राज्य देवभूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है।
इसमें कुल 13 जिले हैं।
आधिकारिक राज्य प्रतीक
राज्य पशु – कस्तूरी मृग
राज्य पुष्प – ब्रह्म कमल
राज्य वृक्ष – बुरांश (रोडोडेंड्रोन)
राज्य पक्षी – मोनाली
स्टेट इंस्ट्रूमेंट – ढोल
6. लिज़ ट्रस ने इस्तीफे की घोषणा की, सबसे कम समय तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया
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प्रधान मंत्री के रूप में शपथ लेने के सिर्फ छह सप्ताह बाद लिज़ ट्रस के नाम से लोकप्रिय एलिजाबेथ ट्रस ने 20 अक्टूबर 2022 को घोषणा की वह ब्रिटिश प्रधान मंत्री के रूप में इस्तीफा दे देंगी।वह ब्रिटिश इतिहास में सबसे कम समय तक प्रधान मंत्री (44 दिन) रहने का रिकॉर्ड भी बनाया ।
उनकी प्रमुख आर्थिक योजनओं के कारण ब्रिटिश पाउंड के मूल्य में तेज गिरावट आई, बांड बाजार में जबरदस्त बिकवाली आयी, मतदाताओं के लिए जीवन यापन की लागत बढ़ गई और उनकी अपनी पार्टी के सदस्यों उनसे नाराज़ हों गए ।
अपने नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट कार्यालय के बाहर बोलते हुए, ट्रस ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी पार्टी का विश्वास खो दिया है और कहा कि वह अगले सप्ताह पद छोड़ देंगी। नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधान मंत्री का आधिकारिक निवास है।
सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी, जिसके पास संसद में बहुमत है, 28 अक्टूबर 2022 तक एक नए नेता का चुनाव करेगी।
पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक के चुनाव लड़ने की संभावना है। लेकिन कई लोग पूर्व प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन का समर्थन कर रहे हैं, जिन्हें जुलाई में सत्ता से बेदखल करने के लिए उनके मंत्रियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था।
7. भारत सरकार ने गिरिधर अरमाने को रक्षा सचिव नियुक्त किया
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19 अक्टूबर 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति में एक बड़े फेरबदल में गिरिधर अरमाने को नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और वह इस महीने के अंत में अजय कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही समिति ने कई अन्य मंत्रालयों में सचिवों की नियुक्ति को मंजूरी दी ।
अन्य नई नियुक्ति इस प्रकार है;
- संजय मल्होत्रा को नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। तरुण बजाज के 30 नवंबर, 2022 को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद वह राजस्व सचिव का पद संभालेंगे।
- विवेक जोशी को वित्तीय सेवा सचिव नियुक्त किया गया है।
- मृत्युंजय कुमार नारायण को भारत का नया रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त नियुक्त किया गया है।
- नागेंद्र नाथ सिन्हा को नया इस्पात सचिव नामित किया गया है। वह 31 दिसंबर, 2022 को संजय कुमार सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
- शैलेश कुमार सिंह को 1 दिसंबर 2022 से नए ग्रामीण विकास सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
- अमृत लाल मीणा को नया कोयला सचिव नियुक्त किया गया है। वह 31 अक्टूबर को अनिल कुमार जैन के सेवानिवृत्त होने के बाद 1 नवंबर 2022 से कार्यभार संभालेंगे।
- सुधांश पंत को बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। वह 1 फरवरी 2023 को कार्यभार संभालेंगे।
- कामरान रिज़वी को भारी उद्योग सचिव नियुक्त किया गया है। वह 1 जनवरी 2023 से पद ग्रहण करेंगे।
- रचना शाह को नए इस्पात सचिव के रूप में नामित किया गया है। उपेंद्र प्रसाद सिंह के महीने के अंत तक सेवानिवृत्त होने के बाद वह सचिव का पद संभालेंगी।
- भूपिंदर सिंह भल्ला को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1 नवंबर 2022 को कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- मनोज गोविल को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है।
- संजय कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के नए सचिव होंगे।
- संजीव चोपड़ा को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।
8. साजन भानवाला अंडर -23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने
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साजन भानवाला ने 17-23 अक्टूबर 2022 तक स्पेन के पोंटेवेदरा में आयोजित अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए पहला पदक जीता। 23 साल से कम उम्र के पहलवान चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हैं।
साजन बनवाला ने 19 अक्टूबर 2022 को एक करीबी मुकाबले में यूक्रेन के दिमित्रो वासेत्स्की को हराकर ग्रीको रोमन 77 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता।
यह पहली बार है जब भारत ने अंडर-23 कुश्ती विश्व चैम्पियनशिप में ग्रीको रोमन स्पर्धा में पदक जीता है।
भारतीय पहलवान को वीजा देने से इनकार
मेजबान देश स्पेन द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए 30 पहलवानों में से 21 को वीजा देने से इनकार करने के बाद पोंटेवेदरा में चल रही अंडर -23 विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप 2022 में भारत के बहुत कम प्रतियोगी भाग ले रहे हैं । दिल्ली में स्पेनिश दूतावास के अनुसार इन पहलवानों के स्पेन में अवैध रूप से रहने की संभावना के कारण इन्हें वीजा नहीं दिया गया ।
9. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बने पार्टी के नए अध्यक्ष
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मल्लिकार्जुन खड़गे को 9,385 मतों में से 7,897 मत प्राप्त करने के बाद 19 अक्टूबर, 2022 को नए कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को हराया।
महत्वपूर्ण तथ्य
20 से अधिक वर्षों में यह पहली बार है जब कांग्रेस का अध्यक्ष गैर-गांधी परिवार से होगा, सीताराम केसरी को उनके पांच साल के कार्यकाल में दो साल बाद 1998 में बिना किसी औपचारिकता के हटा दिया गया था।
खड़गे ने सोनिया गांधी का स्थान लिया है जो दिवंगत पीएम राजीव गांधी की विधवा हैं, जिन्होंने 19 वर्षों तक पार्टी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
उनके बेटे राहुल गांधी 2017 में निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन उन्होंने दो साल बाद 2019 के आम चुनावों में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ दिया था।
तब से, श्रीमती गांधी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं।
मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में
वह दक्षिणी राज्य कर्नाटक के दलित समुदाय के सदस्य हैं।
उनका जन्म 1942 में बीदर जिले में हुआ था।
उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में कानून का अध्ययन किया और श्रमिक संघों का प्रतिनिधित्व किया, छात्र दिनों से राजनीति में सक्रिय रुचि ली और 1969 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए।
वह एक दलित नेता के रूप में उभरे, लेकिन वे अन्य सभी समुदायों के साथ भी बहुत निष्पक्ष रहे हैं।
खड़गे ने कई राज्य सरकारों में मंत्री के रूप में कार्य किया।
2009 में, वह दिल्ली में केंद्रीय राजनीति में चले गए और पहली बार गुलबर्गा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए।
2009 में, वह दिल्ली में केंद्रीय राजनीति में चले गए और पहली बार गुलबर्गा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए।
2021 में, वह उच्च सदन के लिए चुने गए।
2019 के चुनावों में, कांग्रेस ने केवल 53 सीटें जीतीं, क्योंकि भाजपा ने 545 सदस्यीय सदन में 303 सीटों के साथ चुनाव जीता था।
10. विश्व बैंक ने ‘किशनगंगा’ और ‘रतले’ जलविद्युत परियोजना के लिए तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता अदालत के अध्यक्ष की नियुक्ति की
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विश्व बैंक ने 1960 की सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच असहमति और मतभेदों को देखते हुए किशनगंगा और रातले जलविद्युत संयंत्रों के संबंध में एक "तटस्थ विशेषज्ञ" और मध्यस्थता अदालत का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
सिंधु जल संधि के तहत यदि भारत और पाकिस्तान के बीच संधि के प्रावधानों पर विवाद होता है तो विश्व बैंक दोनों के बीच मध्यस्थता करेगा।
इंटरनेशनल लार्ज डैम कमीशन के चेयरमैन मिशेल लिनो को तटस्थ विशेषज्ञ और सीन मर्फी को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
पाकिस्तान ने विश्व बैंक से दो पनबिजली परियोजनाओं के डिजाइन के बारे में अपनी चिंताओं पर विचार करने के लिए मध्यस्थता अदालत की स्थापना की सुविधा के लिए कहा, जबकि भारत ने दो परियोजनाओं पर समान चिंताओं पर विचार करने के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए कहा था ।
सिंधु जल संधि
1960 की सिंधु जल संधि, तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी।
- इस संधि के तहत ,पश्चिमी नदियाँ ; सिंधु झेलम और चिनाब पाकिस्तान को आवंटित किया है और पूर्वी नदियाँ; सतलुज, रावी और ब्यास ,भारत को आवंटित किया है ।
- संधि के तहत भारत उस नदी के प्रवाह को प्रतिबंधित नहीं करेगा जिसे पाकिस्तान को सौंपा गया है, लेकिन वह इस नदी का उपयोग जलविद्युत परियोजनाओं के लिए इस शर्त पर कर सकता है कि पाकिस्तान में इन नदियों के पानी का प्रवाह में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित न हो।
- सिंधु जल संधि के इस प्रावधान के कारण, भारत ने रतले और किशनगंगा परियोजना को रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के रूप में डिजाइन किया है।
रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट
रन ऑफ द रिवर नदी परियोजना के संचालन में, जल भंडारण के उद्देश्यों के लिए जलाशयों का निर्माण नहीं किया जाता है और ऊंचाई से पानी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग , बिजली उत्पादन के लिए सूक्ष्म टर्बाइनों को चलाने के लिए किया जाता है।
भारत के अनुसार ऐसी पनबिजली परियोजनाएं सिंधु जल संधि का उल्लंघन नहीं करती हैं क्योंकि इसमें कोई जल भंडारण नहीं होता है ।
किशनगंगा और रतले परियोजना पर विवाद
किशनगंगा या नीलम (पाकिस्तान के लिए) झेलम नदी की एक सहायक नदी है। भारत ने इस नदी पर, जम्मू और कश्मीर में 330 मेगावाट की क्षमता वाली रन ऑफ द रिवर नदी परियोजना का निर्माण किया है।
इस परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी ने 2018 में किया था। पाकिस्तान का तर्क है कि परियोजना के दोषपूर्ण डिजाइन के कारण पाकिस्तान में प्रवेश करने वाली नदी का प्रवाह प्रभावित हुआ है।
रतले जलविद्युत परियोजना
यह जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बनाई जा रही रन ऑफ द रिवर नदी परियोजना है। 2013 में पाकिस्तान सरकार ने इस परियोजना पर आपत्ति जताई क्योंकि यह सिंधु जल संधि का उल्लंघन था। 2017 में विश्व बैंक ने भारत को उस परियोजना को शुरू करने की अनुमति दी जिसका पाकिस्तान ने विरोध किया था। पाकिस्तान की ताजा आपत्ति के बाद दोनों देशों ने विश्व बैंक को मध्यस्ता के लिए कहा ।
