1. 7वां पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित हुआ
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भारतीय सरकार की महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 17 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में 7वें पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन किया।
कॉन्क्लेव में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञों ने भाग लिया।
कॉन्क्लेव का उद्देश्य विभिन्न पेट्रोकेमिकल हितधारकों को क्षेत्र के साथ अवसरों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करना और एनर्जी ट्रांजिशन, कच्चे तेल से रसायन, उद्योग 4.0, उभरते हुए ग्रीन विकल्पों और सर्कुलर इकोनॉमी जैसी ताकतों के प्रभावों पर विचार-मंथन करना है।
कॉन्क्लेव की थीम: भारत का पेटकेम फ्यूचर-सस्टेनेबल और आत्मनिर्भर
2. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष राजनयिकों के लिए न्यूयॉर्क में बाजरा आधारित दोपहर के भोजन की मेजबानी की
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अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 (आईवाईएम2023) मनाने के लिए ,विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सदस्य देशों के शीर्ष राजनयिकों के लिए 15 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क में बाजरा आधारित दोपहर के भोजन की मेजबानी की।
विदेश मंत्री भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली दो प्रमुख यूएनएससी बहसों की अध्यक्षता करने के लिए न्यूयॉर्क में थे। भारत, दिसंबर महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष है। यूएनएससी के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 वर्ष का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रहा है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के लिए एक भारतीय प्रायोजित प्रस्ताव को अपनाया था।
रोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उद्घाटन समारोह में अपने संदेश में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि "भारत दुनिया भर में आईवाईएम2023 समारोह का नेतृत्व करेगा और बाजरा की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए अभियान आयोजित करेगा,"।
बाजरा मनुष्यों के लिए ज्ञात सबसे पुराने खाद्य पदार्थों में से एक है।बाजरा को सुपरफूड भी कहते हैं जो तांबे, मैग्नीशियम, फास्फोरस और मैंगनीज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।इसकाग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है।
3. अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह रोम, इटली में आयोजित किया गया
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संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ ) ने 6 दिसंबर 2022 को हाइब्रिड मोड में रोम, इटली में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के बाजरा - 2023 (आईवाईएम2023) के उद्घाटन समारोह की मेजबानी की।
उद्घाटन समारोह में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल उपस्थित था।
शोभा करंदलाजे ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को पीएम मोदी की ओर से बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष को चिह्नित करने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए वैश्विक समुदाय को धन्यवाद दिया।
पीएम मोदी ने अपने सन्देश मेंकहा कि "भारत दुनिया भर में आईवाईएम2023 समारोह का नेतृत्व करेगा और अगले वर्ष के दौरान भारत और विदेश दोनों में बाजरा की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए अभियान आयोजित करेगा।"
इस अवसर पर बोलते हुए, एफएओ के महानिदेशक क्यू डोंग्यू ने कहा कि आईवाईएम2023 हमें उन फसलों को दृश्यता देने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा जिनमें वैश्विक पोषण, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की बड़ी क्षमता है।
बाजरा और भारत
- खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, भारत,दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ।
- 2020-21 में भारत में बाजरा का कुल उत्पादन 17.96 मिलियन टन था जो विश्व उत्पादन का लगभग 41% था।
- राजस्थान, भारत में सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक राज्य था।
- बाजरा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा सहित देश के लगभग 21 राज्यों में उगाया जाता है।
- केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2020 में भारत दुनिया में बाजरा का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक था।
एफएओ (खाद्य और कृषि संगठन)
- संयुक्त राष्ट्र, खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने तथा पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।
- इसकी स्थापना 1945 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय रोम (इटली) में है।
- इसे 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- एफएओ के महानिदेशक क्यू डोंग्यू
4. आरआईएल ने अपना एफएमसीजी ब्रांड ‘इंडिपेंडेंस’ लांच किया
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भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने 15 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद, गुजरात में अपने 'इंडिपेंडेंस' ब्रांड के सॉफ्ट लॉन्च के साथ अत्यधिक प्रतिस्पर्धी भारतीय फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) बाजार में प्रवेश किया।
कंपनी इंडिपेंडेंस ब्रांड के तहत प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल, दालें, अनाज, स्टेपल और दैनिक आवश्यक सहित पैकेज्ड स्वदेशी उपभोक्ता वस्तुओं की पेशकश करेगी।
आरआईएल का एफएमसीजी कारोबार रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स द्वारा संभाला जा रहा है, जो रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड आरआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
इस अवसर पर बोलते हुए रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की निदेशक ईशा अंबानी ने कहा कि जल्द ही 'इंडिपेंडेंस' ब्रांड का विस्तार पूरे भारत में किया जाएगा।
भारत की कुछ शीर्ष एफएमसीजी कंपनियां हैं;हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, नेस्ले, डाबर, मैरिको पार्ले आदि।
उपभोक्ता सामान और एफएमसीजी क्या होते है?
उपभोक्ता वस्तुओं को उनके उपयोग के आधार पर मोटे तौर पर टिकाऊ(ड्यूरेबल) और गैर-टिकाऊ(नॉन ड्यूरेबल ) वस्तुओं में विभाजित किया गया है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) वे उपभोक्ता सामान हैं जो लगभग रोजाना उपभोक्ता द्वारा उपयोग किए जाते हैं और आमतौर पर कम कीमत पर बेचे जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सकें ।एफएमसीजी उत्पादों के कुछ उदाहरण चाय, बिस्कुट, दूध, साबुन, इत्र आदि हैं।
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गुड्स वे सामान हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा बार-बार नहीं खरीदे जाते हैं और यह सामान लंबे समय तक चलते हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे टीवी, मोबाइल फोन या कार आदि।
5. पीएम मोदी ने आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी में तीन राष्ट्रीय आयुष संस्थान का उद्घाटन किया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को वस्तुतः आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी में तीन राष्ट्रीय संस्थानों का उद्घाटन किया। पीएम ने गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का उद्घाटन किया। गोवा।तीनों संस्थान केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अधीन होंगे।
पीएम मोदी 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में भाग लेने के लिए पणजी, गोवा में थे। केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा 8-11 दिसंबर 2022 को पणजी में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया था।
9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का विषय था: एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद
आयुष मंत्रालय के अनुसार, ये उपग्रह संस्थान अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करेंगे और बड़े समुदाय के लिए सस्ती आयुष सेवाओं की सुविधा प्रदान करेंगे। ये संस्थान देश के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक क्षेत्र को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद करेंगे।
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) आयुर्वेद का एक शीर्ष संस्थान है जिसे नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। आयुर्वेद को साक्ष्य आधारित उपचार बनाने और आयुर्वेद दवाओं को मानकीकृत करने के लिए इसे स्थापित किया गया है।
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान गोवा एआईआईए, नई दिल्ली की शाखा है।
राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान
राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (एनआईयूएम) की स्थापना 2004 में आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में बेंगलुरु में की गई थी।
राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, गाजियाबाद ,एनआईयूएम बेंगलुरु की शाखा है । यह उत्तरी भारत में इस तरह का पहला संस्थान होगा और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य राज्यों के रोगियों की सेवा करेगा।
दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान
राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (एनआईएच), दिल्ली उत्तर भारत में होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली विकसित करने और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित होने वाला अपनी तरह का पहला संस्थान है।
यह राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता की शाखा है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता की स्थापना 1975 में होम्योपैथी के लिए एक प्रमुख अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान के रूप में की गई थी।
आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी)
आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणालियों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी।
यह आयुर्वेद, योग प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान पर केंद्रित है।
आयुष मंत्री: सर्बानंद सोनोवाल
6. मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को उत्तरी गोवा के मोपा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर हवाई अड्डे का नाम रखा।
मनोहर पर्रिकर गोवा में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे। वह 2000 से 2005, 2012 से 2014 और 14 मार्च 2017 से मार्च 2019 में अपनी मृत्यु के समय तक तक गोवा के मुख्यमंत्री रहे।
मनोहर पर्रिकर अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 तक केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रहे। उन्हें जनवरी 2020 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
मोपा एयरपोर्ट
नवंबर 2016 में पीएम ने मोपा एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। यह राज्य का दूसरा हवाई अड्डा होगा, गोवा का पहला हवाई अड्डा डाबोलिम में है।
7. बेंगलुरु, भारतीय अध्यक्षता के तहत पहली जी-20 वित्त ट्रैक बैठक की मेजबानी करेगा
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केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार जी-20 बैठक के वित्त ट्रैक एजेंडे के तहत पहली बैठक 13 से 15 दिसंबर 2022 तक बेंगलुरु में होगी। इसकी मेजबानी केंद्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। बैठक में जी-20 वित्त के सभी 20 सदस्य और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत वर्तमान में जी-20 का अध्यक्ष है और वह सितंबर 2023 में नई दिल्ली में जी-20 शिखर बैठक आयोजित करेगा।
जी-20 वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक बैठक
जी-20 देशों के नेताओं की वार्षिक शिखर बैठक से पहले, जी-20 के नेताओं की वार्षिक शिखर बैठक के एजेंडे को तैयार करने के लिए वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक के तहत प्रारंभिक बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जाती है।
वित्त ट्रैक बैठक
वित्त ट्रैक बैठक केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है और यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना, वित्तीय समावेशन और टिकाऊ वित्त, बुनियादी ढांचे के लिए वित्तपोषण, जलवायु वित्त और कर मामलों जैसेक्षेत्रों में ऐसी कई बैठकें आयोजित करेगा।
शेरपा ट्रैक बैठक
शेरपा ट्रैक बैठक केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है और इसकी अध्यक्षता जी 20 के भारतीय शेरपा अमिताभ कांत करते हैं। इसमें रोजगार, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश और उद्योग, पर्यावरण और जलवायु आदि जैसे मुद्दों पर लगभग 100 बैठकें आयोजित की जाएंगी। पहली जी-20 बैठक 4-7 दिसंबर 2022 को उदयपुर में आयोजित की गई थी।
पहले वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक
जी-20 बैठक के पहले वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक 23-25 फरवरी 2023 के दौरान बेंगलुरु में होगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय जी-20 की अध्यक्षता की थीम वसुधैव कुटुम्बकम" या "एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य" -जी-20 फाइनेंस ट्रैक चर्चाओं का मार्गदर्शन करेगी।
जी-20 एक बहुपक्षीय संगठन है जिसमें दुनिया के प्रमुख विकसित और विकासशील देश शामिल हैं।इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। 19 सदस्य देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।
यह 1999 में स्थापित किया गया था।
8. पीएम मोदी 11 दिसंबर 2022 को गोवा के दूसरे हवाई अड्डे, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर 2022 को मोपा में गोवा के दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे, प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार 11 दिसंबर को अपनी गोवा यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री 9 वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह को संबोधित करेंगे और बाद में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे।
डाबोलिम हवाईअड्डे के बाद मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा गोवा का दूसरा हवाईअड्डा होगा जो कि आईएनएस हंसा नामक एक सैन्य हवाईअड्डे में एक सिविल एन्क्लेव है। मोपा हवाईअड्डा गोवा का पहला कार्गो ले जाने वाला हवाईअड्डा होगा। मोपा हवाईअड्डा 5 जनवरी, 2023 से पूरी तरह से चालू हो जाएगा।
मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा लगभग 2,8700 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है। जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर के पास अतिरिक्त 20 वर्षों के विकल्प के साथ 40 वर्षों के लिए हवाई अड्डे को संचालित करने का अधिकार भी है।
हवाई अड्डे को स्थायी बुनियादी ढाँचे के विषय पर बनाया गया है और इसमें सौर ऊर्जा संयंत्र, हरित भवन, रनवे पर एलईडी लाइटें, वर्षा जल संचयन, रीसाइक्लिंग सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक सीवेज उपचार संयंत्र, ऐसी अन्य सुविधाएँ हैं।
गोवा के मुख्यमंत्री: प्रमोद सावंत
9. अबुआ बुगिन होदमो-हमारा बेहतर स्वास्थ्य' शिविर का झारखंड के सरायकेला-खरसावां में आयोजित
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जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 4 दिसंबर, 2022 को सरायकेला खरसावां, झारखंड में एक दिवसीय मेगा स्वास्थ्य शिविर- 'अबुआ बुगिन होदमो' ('हमारा बेहतर स्वास्थ्य') का सफलतापूर्वक आयोजन किया।जून में खूंटी शिविर की सफलता के बाद राज्य में जनजातीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाला यह दूसरा सफल स्वास्थ्य शिविर है।
जनजातीय समाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य और संबंधित सुविधाओं की परिकल्पना करते हुए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, टाटा स्टील फाउंडेशन और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था।
इस स्वास्थ्य शिविर का प्राथमिक उद्देश्य आदिवासी समूह के सदस्यों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली बीमारियों के तीन समूहों के दुष्प्रभाव को कम करना है। तपेदिक, कुष्ठ रोग, एचआईवी, हेपेटाइटिस और अन्य संक्रामक रोग पहली श्रेणी में आते हैं।
दूसरी श्रेणी में स्तन और गर्भाशय का कैंसर, सिकल सेल रोग, हृदय रोग, त्वचा की स्थिति, तंत्रिका तंत्र विकार और दांतों की बीमारी आती हैं।
तीसरी श्रेणी में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पोषण (एमसीएचएन+ए) सहित कुपोषण और किशोर स्वास्थ्य शामिल है। स्वास्थ्य शिविर में इन बीमारियों की जांच और निदान तथा रोकथाम के लिए कार्रवाई की गई।
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री: अर्जुन मुंडा
झारखंड के राज्यपाल: रमेश बैस
झारखंड के मुख्यमंत्री: हेमंत सोरेन
10. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज 2022 वाराणसी में मनाया जाएगा
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12 दिसंबर को मनाए जाने वाले "अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस' के अग्रदूत के रूप में, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 10 और 11 दिसंबर 2022 को वाराणसी, उत्तर प्रदेशमेदो दिवसीय सम्मेलन" "सार्वभौमिक कवरेज दिवस (यूएचसी) 2022" आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के भाग लेने की उम्मीद है।
वाराणसी कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में करेंगी।
वाराणसी में आयोजन के दौरान, उत्तरी भारत के लिए पहला क्षेत्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। क्षेत्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के चिकित्सा क्षेत्र के संबंधित सरकारी अधिकारी भाग लेंगे।
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) का उद्देश्य सभी लोगों तक पर्याप्त रूप से प्रभावी गुणवत्ता वाली जरूरी प्रोत्साहक, निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करना करना है कि इन सेवाओं के लिए भुगतान करते समय लोगों को वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े।
