1. एडीबी ने ई-बसों के उत्पादन के लिए ग्रीनसेल एक्सप्रेस को $40 मिलियन का ऋण प्रदान किया
Tags: Economy/Finance
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 7 नवंबर 2022 को घोषणा की कि उसने घरेलू बाजार के लिए महिला केंद्रित सुरक्षा सुविधाओं के साथ 255 ई-बसों को विकसित करने के लिए ग्रीनसेल एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को 40 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है।
एडीबी के अनुसार ये बसें भारत में 56 मार्गों पर हर साल 50 लाख लोगों की सेवा प्रदान करेंगी, जिनमें यात्रियों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए तत्काल प्रतिक्रिया के लिए कमांड कंट्रोल से जुड़े पैनिक बटन जैसी सुरक्षा सुविधाएं होंगी।
इलेक्ट्रिक बसें होने के कारण, यह परियोजना भारत में प्रति वर्ष 14,780 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी।
भारत में परिवहन क्षेत्र
एडीबी के अनुसार, जैसे-जैसे देश का शहरीकरण बढेगा भारत की सार्वजनिक परिवहन की जरूरतें भी उसी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।
एडीबी के अनुसार 2020 में, सड़क परिवहन का हिस्सा सभी यात्री यात्राओं में 87 प्रतिशत, कुल ऊर्जा खपत में 18 प्रतिशत और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में11.7 प्रतिशत था।
जीईपीएल, ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड (जीजीईएफ ) के स्वामित्व वाली ग्रीनसेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (ग्रीनसेल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
जीजीईएफ, एवरसोर्स कैपिटल द्वारा प्रबंधित एक भारतीय वैकल्पिक निवेश कोष है जो संस्थागत पूंजी कोहरित बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए जुटाता है।
एशियाई विकास बैंक
- इसकी स्थापना 1966 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय मांडलुयोंग सिटी, मनीला, फिलीपींस में है।
- कुल सदस्य देश : 68
- एडीबी के अध्यक्ष: मासात्सुगु असाकावा (जापानी नागरिक )
2. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दुबई में पीएम मोदी पर दो पुस्तकों का विमोचन किया
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6 नवंबर, 2022 को दुबई में कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर दो पुस्तकों का विमोचन किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
दो किताबों के नाम हैं मोदी@20: ड्रीम्स मीट डिलीवरी" और "हार्टफेल्ट: द लिगेसी ऑफ फेथ"।
इन पुस्तकों का विमोचन विश्व सद्भावना, एनआईडी फाउंडेशन (दुबई चैप्टर) के एक कार्यक्रम में किया गया ताकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में लोगों के बीच भाईचारे और एकजुटता के बंधन को बढ़ाया जा सके।
इस अवसर पर भारतीय मूल के 300 से अधिक दिग्गज और विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित थे।
राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत के निर्माता हैं और मोदी के पिछले आठ वर्षों के नेतृत्व से भारत के कई क्षेत्रों में बदलाव आया है।
3. इसरो ने सफलतापूर्वक अपना सबसे भारी रॉकेट एलवीएम3-एम2 प्रक्षेपित किया
Tags: place in news Science and Technology
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 23 अक्टूबर 2022 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने सबसे भारी रॉकेट एलवीएम3-एम2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया । मिशन, जिसे एलवीएम3-एम2 /वनवेब इंडिया-1 नाम दिया गया था, ने वनवेब कंपनी के 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को वहन किया। यह जीएसएलवी एमके3 रॉकेटका पहला व्यावसायिक प्रक्षेपण था जिसे अब एलवीएम3 (लॉन्च व्हीकल मार्क 3) कहा जाता है। एम2 का मतलब है कि यह रॉकेट का दूसरा मिशन था ।
रॉकेट द्वारा ले जाया गया उपग्रह
यह प्रक्षेपण लंदन स्थित कंपनी वनवेब और अंतरिक्ष विभाग के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के बीच इसरो के एलवीएम3 बोर्ड पर वनवेब लियो उपग्रह प्रक्षेपण के लिए दो लॉन्च सेवा अनुबंधों का हिस्सा था।
वनवेब एक निजी उपग्रह संचार कंपनी है, जिसमें भारत के भारती एंटरप्राइजेज (एयरटेल) एक प्रमुख निवेशक और शेयरधारक है।भारती एंटरप्राइजेज के मालिक सुनील भारती मित्तल रॉकेट के प्रक्षेपण के समय इसरो के मुख्यालय में मौजूद थे ।
उपग्रहों को बाद में पृथ्वी की निचली कक्षा (एलईओ) में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया ।
कंपनी के उपग्रहों का उपयोग स्थलीय क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बीम करने के लिए किया जाएगा।
कंपनी ऐसी सेवा में , एलोन मस्क द्वारा समर्थित स्पेसएक्स की स्टारलिंक और जेफ बेजोस-समर्थित प्रोजेक्ट कुइपर से प्रतिस्पर्धा करेगी।
एलवीएम3-एम2 रॉकेट
एलवीएम3-एम2 , तीन चरणों वाला प्रक्षेपण यान है जिसके किनारों पर दो स्ट्रैप-ऑन सॉलिड प्रोपेलेंट स्टेज (S200) और एक कोर स्टेज है जिसमें L110 लिक्विड स्टेज और C25 क्रायोजेनिक स्टेज है।
रॉकेट को पहले जीएसएलवी (जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल) एमके III कहा जाता था ।
वर्तमान रॉकेट में एलईओ में 8 टन उपग्रह और 4,000 किलोग्राम वजन वाले उपग्रहों को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (जीटीओ) में प्रक्षेपण करने की क्षमता है।
एलईओ
एक निम्न पृथ्वी कक्षा (एलईओ) एक ऐसी कक्षा है जो पृथ्वी की सतह के अपेक्षाकृत करीब है। यह आमतौर पर 2000 किमी की ऊंचाई पर होता है लेकिन पृथ्वी से 160 किमी करीब तक हो सकता है। इस कक्षा में स्थापित उपग्रह का उपयोग संचार, जासूसी, सुदूर संवेदन आदि के लिए किया जाता है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)
इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी
यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है।
मुख्यालय: बेंगलुरु
अध्यक्ष: एस सोमनाथ
4. पाकिस्तान 4 साल बाद एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर
Tags: International News
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने 21 अक्टूबर को पाकिस्तान को चार साल बाद आतंकी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर वैश्विक निगरानी की 'ग्रे लिस्ट' से बाहर कर दिया।
महत्वपूर्ण तथ्य
आतंकी फंडिंग व मनी लान्ड्रिंग मामलों पर नजर रखने वाली पेरिस की संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पेरिस में एक बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने या न रखने को लेकर अंतिम फैसला लिया गया।
बैठक के बाद पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से बाहर होने की घोषणा की गई. इस फैसले पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण फैसला करार दिया है।
पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने और व्हाइट लिस्ट में जाने के लिए 39 में से 12 वोट चाहिए थे।
ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए उसे तीन देशों के समर्थन की जरूरत थी, चीन, तुर्की और मलेशिया जो इसके समर्थक हैं।
पाकिस्तान को 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम की जांच करने में विफलता के लिए 'ग्रे लिस्ट' में डाल दिया गया था, जिससे भ्रष्टाचार और आतंक का वित्तपोषण हुआ।
पाकिस्तान के ग्रे सूची में बने रहने के साथ, इस्लामाबाद के लिए आईएमएफ, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और यूरोपीय संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त करना कठिन हो गया था, इस प्रकार नकदी की कमी वाले देश के लिए समस्याएं और बढ़ गईं।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF)
इसका गठन वर्ष 1989 में जी-7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था।
यह मनी लांड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों पर दुनिया में विधायी और नियामक सुधार लाने के लिये आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करने का काम करता है। मुख्यालय - पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग विकास संगठन (OECD) के मुख्यालय में स्थित है.
सदस्य देश - भारत समेत 39 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद) शामिल हैं।
भारत वर्ष 2010 में FATF का सदस्य बना।
इसके सत्रों का आयोजन प्रतिवर्ष तीन बार होता है।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के अध्यक्ष - राजा कुमार
FATF की सूची
ग्रे लिस्ट - जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित स्थल माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में रखा जाता है।
ब्लैक लिस्ट - असहयोगी देशों या क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाने वाले देशों को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं।
वर्तमान में ईरान और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (DPRK) ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं।
5. इसरो ब्रिटेन के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेब के 36 उपग्रहों को लॉन्च करेगा
Tags: Defence Science and Technology
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 23 अक्टूबर, 2022 को यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेब के 36 उपग्रहों को लॉन्च करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
रॉकेट का नाम LVM3 है, इसे पहले GSLV Mk III कहा जाता था।
यह भारत का सबसे भारी उपग्रह है, जिसे स्पेस पीएसयू न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) द्वारा सुगम बनाया जा रहा है।
NSIL ने GSLV-Mk3 पर फर्म के LEO (लो अर्थ ऑर्बिट) ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए वनवेब के साथ दो लॉन्च सेवा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस अंतरिक्ष सार्वजनिक उपक्रम के पास अगले कुछ महीनों में कम से कम छह वाणिज्यिक मिशन की योजना है।
यह पहली बार है जब भारत के सबसे भारी रॉकेट का व्यावसायिक प्रक्षेपण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
इसके अलावा, यह पहली बार होगा जब भारत के वर्कहॉर्स - पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) के अलावा किसी रॉकेट का इस्तेमाल वाणिज्यिक लॉन्च करने के लिए किया जा रहा है।
वनवेब क्या है?
यह एक वैश्विक संचार कंपनी है जिसका लक्ष्य LEO उपग्रहों के बेड़े के माध्यम से दुनिया भर में ब्रॉडबैंड उपग्रह इंटरनेट वितरित करना है।
वनवेब उपग्रह फ्लोरिडा में वनवेब और एयरबस संयुक्त उद्यम सुविधा में बनाए गए हैं जो एक दिन में दो उपग्रहों का उत्पादन कर सकते हैं।
उपग्रहों के लॉन्च रोल-आउट को फ्रांसीसी कंपनी एरियनस्पेस द्वारा रूसी निर्मित सोयुज रॉकेट का उपयोग करके सुगम बनाया गया है।
6. भारत 5जी टेलीफोनी सेवाएं देने वाले देशों के समूह में शामिल हुआ
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में देश में 5G सेवाओं की शुरुआत की। भारत अब उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जो 5G टेलीफोनी सेवाएं प्रदान करते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
एयरटेल ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और वाराणसी सहित 8 शहरों में 5जी सेवाएं शुरू की हैं, जबकि रिलायंस जियो इसे दिवाली तक लॉन्च करेगी।
वोडाफोन आईडिया भी जल्द ही 5G रोल आउट शुरू करेगी। 5जी के शुरू होने के बाद लोग 4जी के मुकाबले 10 गुना तेज इंटरनेट स्पीड का अनुभव कर सकेंगे।
टेलीकॉम ऑपरेटर दिसंबर 2023 तक भारत के हर कोने में 5G सेवाएं शुरू करने का वादा किया है।
देश जो वर्तमान में 5जी सेवाएं दे रहे हैं
जिन देशों में 5G को हाल ही में लॉन्च किया गया है उनमें अर्जेंटीना, भूटान, केन्या, कजाकिस्तान, मलेशिया, माल्टा और मॉरीशस शामिल हैं।
चीन ने सबसे व्यापक 5G नेटवर्क रोलआउट किया है। इसके बाद दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फिनलैंड का स्थान है।
जून 2022 में ओपेनसिग्नल (बेंचमार्किंग द ग्लोबल 5G एक्सपीरियंस) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया सबसे अधिक 5G डाउनलोड स्पीड वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर है, जो 400 एमबीपीएस को पार कर गया है।
मलेशिया और स्वीडन क्रमशः 382.2 एमबीपीएस और 333.9 एमबीपीएस की डाउनलोड गति के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
5जी तकनीक क्या है?
पांचवीं पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क को 5G कहा जाता है।
5G नेटवर्क मिलीमीटर-वेव स्पेक्ट्रम (30-300 GHz) में काम करेगा जो बहुत तेज गति से बड़ी मात्रा में डेटा भेज सकता है।
यह लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन (एलटीई) मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में नवीनतम अपग्रेड है।
5G के हाई-बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गति का परीक्षण 20 Gbps (गीगाबिट प्रति सेकंड) से अधिक करने के लिए किया गया है।
7. ओईसीडी को 2022-23 में भारत की विकास दर 6.9% रहने की उम्मीद है
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आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6.9% की वृद्धि के अपने अनुमान को बरकरार रखा है।
ओईसीडी को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय विकास दर 5.7% होगी।
वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पूअर (एसएंडपी) ने भी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की 7.3% विकास दर के अपने पूर्वानुमान को बनाए रखा है।
आर्थिक आउटलुक एशिया-प्रशांत Q3 2022 रिपोर्ट शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में, 2023-24 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है।
इससे पहले सितंबर में जारी एक रिपोर्ट में एशियाई विकास बैंक ने 2022-23 के लिए भारत के लिए विकास दर के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया था।
आरबीआई ने 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 7.2% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है।
2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.7% की वृद्धि हुई और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2022) में यह 13.5% बढ़ी।
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी )
यह 16 दिसंबर 1960 को 18 यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा द्वारा स्थापित किया गया था। यह एक थिंक टैंक है जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है।
ओईसीडी दुनिया भर में आर्थिक विकास के दृष्टिकोण पर आर्थिक रिपोर्ट, सांख्यिकीय डेटाबेस, विश्लेषण और पूर्वानुमान प्रकाशित करता है।
वर्तमान में इसके यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया और उत्तरी अमेरिका के 38 सदस्य देश हैं।
भारत, चीन ओईसीडी के सदस्य नहीं हैं।
मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
8. एडीबी ने 2022-23 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया
Tags: Economy/Finance
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 21 सितंबर 2022 को जारी अपनी आउटलुक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट 2022 में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जुलाई 2022 में अनुमानित 7.2% से भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया है।
कम सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान के लिए बैंक द्वारा उद्धृत कारणों में बढ़ती मुद्रास्फीति और आरबीआई द्वारा पालन की जाने वाली सख्त मौद्रिक नीति और सुस्त वैश्विक विकास है।
एडीबी नवीनतम वित्तीय संगठन है जिसने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास संभावना को कम कर दिया है।
हाल ही में फिच रेटिंग्स ने भी भारत की विकास दर को 7.8% के पहले के अनुमान से घटाकर 7% कर दिया है।
एशियाई विकास बैंक ने वैश्विक चुनौतियों के कारण एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए समग्र विकास अनुमानों को भी कम कर दिया।
रिपोर्ट सके अनुसार 2022 में चीन में अनुमानित विकास दर 3.3 प्रतिशत रहने की सम्भावना है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
एशियाई विकास बैंक :
- इसकी स्थापना 1966 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय मांडलुयोंग सिटी, मनीला, फिलीपींस में है।
- कुल सदस्य देश : 68
- एडीबी के अध्यक्ष : मासात्सुगु असाकावा
9. भारत चीन को पछाड़कर श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता बना
Tags: International Relations International News
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2022 के चार महीनों में कुल 968 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के साथ, भारत इस प्रक्रिया में चीन को पछाड़कर श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
2017-2021 से पिछले पांच वर्षों में, चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता रहा है।
एशियाई विकास बैंक (ADB) पिछले पांच वर्षों में सबसे बड़ा बहुपक्षीय ऋणदाता रहा है और 2021 में 610 मिलियन डॉलर की राशि का वितरण किया।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा था कि, भारत ने श्रीलंका को करीब 4 अरब डॉलर की खाद्य और वित्तीय सहायता मुहैया कराई है।
22 अगस्त को भारत ने संकटग्रस्त श्रीलंका को 21,000 टन उर्वरक उपलब्ध कराई थी।
भारत श्रीलंका को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान करने में सबसे आगे रहा है और उन देशों में से एक है जिसने आवश्यकता के समय में अधिकतम सहायता प्रदान की है।
2022 की शुरुआत के बाद से, श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है।
10. डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स - 2022
Tags: International News
ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की वीपीएन सेवा कंपनी ने 12 सितंबर को अपना डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ (डीक्यूएल) इंडेक्स 2022 जारी किया जिसमें 110 देश शामिल थे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
डेनमार्क लगातार दूसरे वर्ष सूचकांक में सबसे ऊपर है जबकि सबसे खराब रैंकिंग वाले पांच देश इथियोपिया, कंबोडिया, कैमरून, ग्वाटेमाला और अंगोला हैं।
सूचकांक में उच्चतम स्कोर वाले दस देशों में से छह यूरोपीय देश हैं।
भारत सूचकांक के समग्र मानकों में 59वें स्थान पर है।
चीन 16 पायदान की छलांग लगाकर 22वें स्थान पर पहुंच गया है। पाकिस्तान 97वें स्थान पर है जबकि बांग्लादेश 103वें स्थान पर है।
पांच डिजिटल पैरामीटर :
इंटरनेट की सामर्थ्य - यह मापता है कि लोगों को इंटरनेट कनेक्शन खरीदने के लिए कितना समय देना पड़ता है। इस पैरामीटर पर भारत 47वें स्थान पर है।
इंटरनेट की गुणवत्ता - सर्वेक्षण किसी देश में मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी की गति और स्थिरता को मापता है। रिपोर्ट में भारत को 67वें स्थान पर रखा गया है।
इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर - सर्वेक्षण में किसी देश में इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचे के विकास और समावेशिता को मापा जाता है। भारत इस पैरामीटर पर ख़राब स्थिति 91वें स्थान पर है।
इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा - यह पैरामीटर यह आकलन करता है कि साइबर अपराधों का मुकाबला करने और किसी भी व्यक्ति की ऑनलाइन गोपनीयता की रक्षा के लिए कोई देश कितना तैयार है। भारत इस पैरामीटर पर 36वें स्थान पर है।
इलेक्ट्रॉनिक शासन - यह जनता की भलाई के लिए सरकार की ऑनलाइन उपस्थिति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के उपयोग को मापकर यह पता लगाने की कोशिश करता है कि देश की सरकारी सेवाएं कितनी आधुनिक और डिजीटल हैं। भारत इस पैरामीटर पर 33वें स्थान पर है।
