कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि की
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कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की घोषणा की है।
खबर का अवलोकन
महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि से कुल महंगाई भत्ता मूल वेतन का 42 प्रतिशत हो जाता है।
महंगाई भत्ते में वृद्धि से केंद्र सरकार के 47 लाख से अधिक कर्मचारियों और 69 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनरों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष 12 हजार 815 करोड़ रुपये से अधिक होगा।
महंगाई भत्ते में वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
महंगाई भत्ता (DA) के बारे में
महंगाई भत्ता (DA) मुद्रास्फीति के प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए कर्मचारियों को दिया जाने वाला मुआवजा है और इसकी गणना एक कर्मचारी के मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है।
मुद्रास्फीति की दर, स्थान, नौकरी प्रोफ़ाइल और संगठन की नीतियों के आधार पर भिन्न होती है।
महंगाई भत्ता को प्रासंगिक और प्रभावी बनाए रखने के लिए समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
इसका उद्देश्य जीवन यापन की बढ़ती लागत का सामना करने, अपने जीवन स्तर को बनाए रखने और दिन-प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे कर्मचारियों को राहत प्रदान करना है।
DA का भुगतान मूल वेतन के अतिरिक्त किया जाता है और यह आयकर के अधीन है।
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