कैबिनेट ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023 को पेश करने को मंजूरी दी
Tags: National National News
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 जून को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) विधेयक, 2023 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है।
खबर का अवलोकन
यह विधेयक एनआरएफ की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगा, जो भारत में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और आर एंड डी प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) प्रयासों और अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
एनआरएफ का मुख्य उद्देश्य एक नीतिगत ढांचा और नियामक प्रक्रियाएं बनाना है जो अनुसंधान एवं विकास प्रयासों में उद्योगों द्वारा सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित करें।
एक बार विधेयक को संसद द्वारा मंजूरी मिल जाने के बाद, एनआरएफ को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में उल्लिखित सिफारिशों के अनुरूप एक शीर्ष निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा।
पांच वर्षों (2023-28) की अवधि में एनआरएफ के संचालन की अनुमानित कुल लागत 50,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
एनआरएफ की प्रशासनिक जिम्मेदारियां
एनआरएफ की प्रशासनिक जिम्मेदारियों की देखरेख विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा की जाएगी।
एक प्रतिष्ठित गवर्निंग बोर्ड, जिसमें विभिन्न विषयों के प्रसिद्ध शोधकर्ता और पेशेवर शामिल होंगे, एनआरएफ का संचालन करेंगे।
प्रधान मंत्री बोर्ड के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, जबकि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री पदेन उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।
इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद, एनआरएफ के दिन-प्रतिदिन के संचालन को नियंत्रित करेगी।
एनआरएफ के कार्य
एनआरएफ शिक्षा जगत, उद्योग, सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
यह वैज्ञानिक और संबंधित मंत्रालयों के अलावा उद्योगों और राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए एक इंटरफ़ेस तंत्र स्थापित करेगा।
इसके अलावा, विधेयक में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 2008 में स्थापित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) को निरस्त किया जाएगा।
यह विधायी कदम भारत में अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।
Please Rate this article, so that we can improve the quality for you -
