केंद्र ने कर्जदारों को मुआवजा भुगतान के लिए एसबीआई को 973.74 करोड़ मंजूर किए
Tags: Economics/Business
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोरोना महामारी के बीच 2020 में लागू किए गए ऋण स्थगन से संबंधित प्रतिपूर्ति के रूप में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 973.74 करोड़ की मंजूरी दी है।
मुद्दा क्या है
भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 मार्च, 2020 को उन चुनिंदा ग्राहकों के लिए ऋण स्थगन की घोषणा की जो महामारी प्रेरित लॉक डाउन और पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों पर इसके हानिकारक परिणाम के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे थे| चयनित उधारकर्ताओं को 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक की अवधि के लिए अपने ऋण का भुगतान नहीं करने का विकल्प पेश किया गया था। हालांकि बैंकों ने चक्रवृद्धि ब्याज वसूलना जारी रखा और 6 महीने की स्थगन अवधि के दौरान ग्राहकों द्वारा ऋण का भुगतान न करने पर दंड ब्याज भी वसूला| बैंक की इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
उच्चतम न्यायालय ने 23 मार्च 2021 को दिए गए अपने फैसले में यह व्यवस्था दी थी कि बैंक उन खातों के लिए ब्याज पर जुर्माना नहीं वसूल सकते जिन्होंने पिछले वर्ष महामारी अवधि के दौरान स्थगन राहत की मांग की थी और एकत्र की गई राशि को बैंकों द्वारा ग्राहक खाते में वापस किया जाना चाहिए। साथ ही स्थगन अवधि के दौरान ब्याज माफ करने से इनकार कर दिया।
बैंकों की मदद के लिए सरकारी योजना
उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण बैंकों को एकत्रित दंड ब्याज राशि ग्राहक को लौटाना पड़ा और दंड ब्याज को छोड़ देना पड़ा| इससे देश में पहले से ही संकटग्रस्त बैंकिंग प्रणाली पर बोझ पैदा हो गया| बैंकों को राहत देने के लिए (भारत सरकार ने अक्टूबर 2020 में" निर्दिष्ट ऋण खातों (1.3.2020 से 31.8.2020) में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान प्रदान करने की योजना की घोषणा की थी।
योजना के मुख्य बिंदु
- इस योजना के तहत भारत सरकार उन बैंकों को मुआवजा देगी जिन्हें उच्चतम न्यायालय के फैसले के कारण नुकसान उठाना पड़ा था और सरकार दो करोड़ रुपये तक के ऋण पर ऋण स्थगन अवधि के छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का भुगतान करेगी।
- भारत सरकार ने इस योजना के लिए एसबीआई को नोडल बैंक बनाया है|
- बैंकों से कहा गया था कि वे अपने दावे एसबीआई को प्रस्तुत करें और एसबीआई के माध्यम से सरकार बैंकों की प्रतिपूर्ति करेगी|
- शुरुआत में भारत सरकार ने इस दावे के लिए 5500 करोड़ रुपये प्रदान किए थे , जिसे बाद में एसबीआई के माध्यम से बैंकों को वितरित किया गया|
- हालांकि बैंकों से एसबीआई को 973.74 करोड़ रुपये के ताजा दावे प्राप्त हुए हैं और मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने एसबीआई को 973.74 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।
Please Rate this article, so that we can improve the quality for you -
