मदुरै में मोटा अनाज मेला सह-प्रदर्शनी का आयोजन

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केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने तमिलनाडु के मदुरै में 6-7 मार्च, 2023 तक दो दिवसीय मोटा अनाज मेला सह-प्रदर्शनी का आयोजन किया।

खबर का अवलोकन:

  • मेला सह प्रदर्शनी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग तथा तमिलनाडु सरकार के कृषि विपणन और कृषि विभाग के सहयोग से मोटा अनाज महोत्सव श्रृंखला के भाग के रूप में आयोजित किया गया था।

  • तमिलनाडु विभिन्न मोटे अनाजों की उपज के लिए जाना जाता है। इन अनाजों में पर्ल मिलेट (बाजरा), ज्वार, रागी, लिटिल मिलेट-कुटकी (फॉक्सटैल मिलेट-कंगनी, सावां, कोदो, चेना-पुनर्वा) तथा स्मॉल मिलेट शामिल है। 

  • कार्यक्रम के दौरान सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की प्रधानमंत्री औपचारीकरण (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत पहले कॉमन इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र मदुरै में किया गया। 

  • दो दिवसीय आयोजन का उद्देश्य सूक्ष्म और खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को क्रेता-विक्रेता बैठक के दौरान आयोजित बी2बी और बी2सी इंटरेक्शन के माध्यम से अग्रणी उद्योग के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए मंच उपलब्ध कराना था।

मेगाफूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023

  • मोटा अनाज महोत्सव के अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 से 5 नवंबर 2023 तक मेगाफूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 भी आयोजन किया जाएगा। 

  • यह आयोजन गणमान्य व्यक्तियों, वैश्विक निवेशकों तथा प्रमुख वैश्विक तथा घरेलू कंपनियों के अग्रणी लोगों का अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा जो भारत को वैश्विक खाद्य परिदृश्य पर मजबूती के साथ रखेगा।

  • संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है।

  • 130 से अधिक देशों में उगाये जाने वाले मोटे अनाज एशिया और अफ्रीका में आधे अरब से अधिक लोगों के लिए पारम्परिक भोजन हैं।

  • भारत वैश्विक उत्पादन में लगभग 41 प्रतिशत की अनुमानित हिस्सेदारी के साथ विश्व में मोटे अनाज के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। 

पीएमएफएमई योजना 

  • सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का प्रधानमंत्री औपचारीकरण (पीएमएफएमई) योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 29 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है।

  • इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों में व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना तथा इस क्षेत्र के औपचारीकरण को प्रोत्साहन देना है।

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