दिल्ली उच्च न्यायालय ने वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण पर खंडित फैसला सुनाया
Tags: State News
दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की मांग करने वाली याचिकाओं पर एक विभाजित फैसला सुनाया, जिससे इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
न्यायाधीशों में से एक ने आईपीसी की धारा 375 के अपवाद को असंवैधानिक करार दिया।
उन्होंने कहा कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग करना बलात्कार नहीं है, भले ही वह उसकी सहमति के बिना ही क्यों न हो।
हालांकि, एक अन्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मुद्दे पर सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने से विवाह संस्था अस्थिर हो सकती है।
वैवाहिक बलात्कार क्या है?
वैवाहिक बलात्कार पति या पत्नी की सहमति के बिना किसी के पति या पत्नी के साथ यौन संबंध का कार्य है।
सहमति की कमी आवश्यक तत्व है और इसमें शारीरिक हिंसा शामिल नहीं है।
इसे घरेलू हिंसा और यौन शोषण का एक रूप माना जाता है।
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा प्रदान करती है, जिसमें शारीरिक, यौन, मौखिक और भावनात्मक शोषण शामिल है।
Please Rate this article, so that we can improve the quality for you -
