डिंडी लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर तेलंगाना को पर्यावरण मंत्रालय का नोटिस

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पर्यावरण और वन मंत्रालय ने हाल ही में तेलंगाना सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें मंत्रालय से उचित पर्यावरणीय मंजूरी लिए बिना श्री रामराजू विद्यासागर राव डिंडी लिफ्ट सिंचाई परियोजना के निष्पादन पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

• आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद मंत्रालय ने ऐसा किया।
• डिंडी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है और डिंडी लिफ्ट सिंचाई परियोजना नलगोंडा, तेलंगाना में स्थित है।
• इस परियोजना का उद्देश्य नलगोंडा, महबूबनगर और खम्मम क्षेत्रों के फ्लोरोसिस प्रभावित गांवों को पीने का पानी प्रदान करने और लगभग 3.40 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिए वट्टेम में पलामुरु रंगारेड्डी के जलाशय से 30 टीएमसीएफटी (एक हजार मिलियन क्यूबिक फीट) पानी उठाना था।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)

• पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को नदी विकास परियोजनाओं के संबंध में 1976-77 में भारत में पेश किया गया था।
• बांधों, विद्युत संयंत्रों का निर्माण, उद्योगों की स्थापना आदि जैसी विकासात्मक गतिविधियों का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए ईआईए शुरू किया गया था।
• 27 जनवरी 1994 को केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत एक ईआईए अधिसूचना जारी  की थी, जिसमें मंत्रालय से अनुसूची I, श्रेणी क में उल्लिखित किसी भी परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य हो गई थी। लगभग 30 परियोजनाएं हैं जिन्हें पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होती है.
• आंध्र प्रदेश ने शिकायत की कि तेलंगाना सरकार ने अनुसूची 1 के तहत नदी परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी नहीं मांगी है।
• श्रेणी ख में उल्लिखित परियोजनाओं को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी जाती है|