EWS कोटा : सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण बरकरार रखा
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7 नवंबर को एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के आम चुनावों से ठीक पहले पेश किए गए गरीबों या ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए कॉलेजों और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत कोटा को मान्य किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया था।
आरक्षण का प्रावधान करने करने वाले 103वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान के 103वें संशोधन की वैधता को बरकरार रखा, जो प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है।
तीन न्यायाधीशों (जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी, और जेबी पारदीवाला) ने संविधान संशोधन अधिनियम को बरकरार रखा और दो न्यायाधीशों ने इसपर असहमति जताई।
न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट ने कानून को भेदभावपूर्ण और बुनियादी ढांचे का उल्लंघन बताते हुए इसपर असहमति जताई।
मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित ने भी न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट के विचार से सहमति व्यक्त की।
याचिकाकर्ताओं ने ईडब्ल्यूएस कोटा के कई पहलुओं पर सवाल उठाया था, जिसमें यह भी शामिल है कि यह 1992 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आरक्षण पर 50 प्रतिशत की राष्ट्रीय सीमा को कैसे पार कर सकता है और क्या इसने संविधान के "मूल ढांचे" को बदल दिया है।
न्यायालय का अवलोकन
जस्टिस त्रिवेदी ने फैसला सुनाया कि ईडब्ल्यूएस कोटा कानून भेदभावपूर्ण नहीं है।
न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि आर्थिक मानदंडों को ध्यान में रखते हुए ईडब्ल्यूएस कोटा कानून बुनियादी ढांचे या समानता का उल्लंघन नहीं करता है।
यह कोटा के लिए 50 प्रतिशत से अधिक की सीमा से किसी भी आवश्यक सुविधा को नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि यह सीमा स्वयं लचीली है।
103वां संविधान संशोधन अधिनियम
वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया।
संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16 (6) को शामिल किया, ताकि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों (EWS) को आरक्षण का लाभ प्रदान किया सके।
संशोधन ने राज्य सरकारों को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करने का अधिकार दिया।
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