यूक्रेन युद्ध को लेकर FATF ने रूस की सदस्यता निलंबित की

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ग्लोबल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने 24 फरवरी को यूक्रेन युद्ध पर रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है।

खबर का अवलोकन 

  • एफएटीएफ ने यूक्रेन पर "अवैध, अकारण और अनुचित" पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण के लिए रूस की सदस्यता को निलंबित किया है।

  • रूस की कार्रवाई एफएटीएफ के मूल सिद्धांतों के खिलाफ "अस्वीकार्य रूप से चल रही" थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली की रक्षा, सुरक्षा और अखंडता को बढ़ावा देना है।

  • एफएटीएफ रूस और संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत क्षेत्राधिकारों के बीच हथियारों के व्यापार की सूचना और रूस की दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों से भी से चिंतित है।

  • एफएटीएफ मानकों को लागू करने के अपने दायित्व के लिए रूस जवाबदेह है।

दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया डर्टी-मनी ग्रे लिस्ट में

  • दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया को एफएटीएफ की ग्रे सूची में रखा गया है, जो राष्ट्रों के वित्तीय प्रवाह से निपटने में कमियों को दर्शाता है। 

  • यह एक ऐसा कदम है जो ऐसे देशों की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को खराब करता है और बैंकों और परिसंपत्ति प्रबंधकों के लिए लागत बढ़ा सकता है।

  • अपने नियंत्रण में सुधार के बाद मोरक्को और कंबोडिया को सूची से हटा दिया गया है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)

  • इसका गठन वर्ष 1989 में पेरिस में हुई जी-7 देशों की बैठक में किया गया था।

  • यह मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों पर दुनिया में विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा करने का काम करता है।

  • मुख्यालय - पेरिस में आर्थिक सहयोग विकास संगठन (OECD) के मुख्यालय में स्थित है।

  • सदस्य देश - भारत सहित 39 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद)।

  • भारत वर्ष 2010 में FATF का सदस्य बना था।

  • इसके अधिवेशन साल में तीन बार होते हैं।

  • फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के अध्यक्ष - राजा कुमार

एफएटीएफ की सूची

  • ग्रे लिस्ट - जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, उन्हें FATF ग्रे लिस्ट में रखा गया है।

  • ब्लैक लिस्ट - असहयोगी देशों या क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाने वाले देशों को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं।


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