भारत में पहली बार राजस्थान सरकार ने राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स बिल, 2023 पेश किया

Tags: Government Schemes

Rajasthan-Platform-Based-Gig-Workers-Bill,-2023

राजस्थान सरकार ने राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स बिल, 2023 पेश किया है, जिससे यह गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा आश्वासन सुनिश्चित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया।

खबर का अवलोकन 

  • इस पहल के हिस्से के रूप में, राज्य में गिग श्रमिकों को समर्थन देने के लिए राजस्थान प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

  • कल्याण बोर्ड गिग श्रमिकों को सभी राज्य के एग्रीगेटरों के साथ पंजीकरण करने में सक्षम बनाएगा, जिससे अवसरों और लाभों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी।

  • एग्रीगेटर ऐप्स के भीतर एक एकीकृत शुल्क कटौती तंत्र स्थापित किया जाएगा, और बिल के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा, जिसमें पहले अपराध के लिए ₹5 लाख और बाद के अपराधों के लिए ₹50 लाख का जुर्माना होगा।

  • गिग श्रमिकों को सभी प्लेटफार्मों पर लागू एक मानकीकृत अद्वितीय आईडी के साथ सशक्त बनाया जाएगा, जिससे उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों तक पहुंच मिलेगी और उन्हें शिकायतों को प्रभावी ढंग से उठाने की अनुमति मिलेगी।

  • गिग श्रमिकों को बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जिससे उन्हें उनकी भलाई से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में बोलने का मौका मिलेगा।

  • भारत की गिग कार्यबल 2030 तक 23.5 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, और उनके महत्व को पहचानते हुए, सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) में गिग श्रमिकों के लिए एक समर्पित अनुभाग है, जो यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त हो।

राजस्थान के बारे में 

  • इसकी सीमा पांच अन्य भारतीय राज्यों से लगती है: उत्तर में पंजाब; उत्तर पूर्व में हरियाणा और उत्तर प्रदेश; दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश; और गुजरात दक्षिण पश्चिम में।

  • राजस्थान तीन राष्ट्रीय बाघ अभयारण्यों, सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व और कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का भी घर है।

  • राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था जब राजपुताना को भारत के डोमिनियन में मिला दिया गया था।

राजधानी- जयपुर

जिले - 33 (7 मंडल)

राज्यपाल - कलराज मिश्र

मुख्यमंत्री - अशोक गहलोत (आईएनसी)

विधानसभा - राजस्थान विधान सभा (200 सीटें)

राज्यसभा - 10 सीटें

लोकसभा - 25 सीटें

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश: ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह.

Please Rate this article, so that we can improve the quality for you -

Date Wise Search