सरकार ने सॉवरेन ग्रीन बांड जारी करने के लिए रूपरेखा की घोषणा की

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केंद्र सरकार ने अपने प्रस्तावित सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के लिए एक रूपरेखा जारी की है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 2022-23 वित्तीय वर्ष में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव दिया था। सरकार ने बाद में कहा कि उसका चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 16,000 करोड़ रुपये के बांड जारी करने का प्रस्ताव है।

सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है?

सॉवरेन का अर्थ है भारत सरकार। बॉन्ड का मतलब है कि यह एक ऋण पत्र  है जो पूंजी या फंड जुटाने के लिए जारी किया जाता है और यह जारीकर्ता पर कर्ज बनाता है।

यहां ग्रीन का मतलब है कि बॉन्ड की बिक्री से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की मुख्य विशेषताएं

योग्य परियोजना का चयन करने के लिए समिति

सरकार मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन की अध्यक्षता में एक 'ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी' का गठन करेगी। समिति वित्तपोषण के लिए पात्र परियोजनाओं का चयन करेगी।

समिति वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी और इसमें प्रासंगिक मंत्रालयों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नीति आयोग, और वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग और अन्य  प्रभाग के सदस्य शामिल होंगे।

किन परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जाना है

ग्रीन बॉन्ड द्वारा  जारी पूंजी का इस्तेमाल निम्लिखित नौ श्रेणियों की परियोजना को  वित्तपोषित या पुनर्वित्त के लिए किया जायेगा :

• नवीकरणीय ऊर्जा,
• ऊर्जा दक्षता,
• स्वच्छ परिवहन,
• जलवायु परिवर्तन अनुकूलन,
• सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन,
• प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण,
• ग्रीन  इमारतें,
• जीवित प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन, और
• स्थलीय और जलीय जैव विविधता संरक्षण

परियोजनाएं जो पात्र नहीं हैं

• हालाँकि, ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग निम्नलिखित परियोजनों के लिए नहीं किया जा सकता है:
• उन जलविद्युत संयंत्रों के वित्तपोषण के लिए नहीं किया जाएगा जो 25 मेगावाट से बड़े हैं,
• परमाणु परियोजनाओं और संरक्षित क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले बायोमास के साथ कोई भी बायोमास आधारित बिजली उत्पादन।

किस प्रकार का सरकारी खर्च ग्रीन सॉवरेन बांड के लिए योग्य होगा

• हरित वित्त पोषण के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले खर्च में निवेश, सब्सिडी, अनुदान-सहायता, या कर के रूप में सरकारी व्यय शामिल हैं या
• अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में परिचालन व्यय और आर एंड डी व्यय
• केवल मेट्रो परियोजनाओं के मामले में ग्रीन बांड से प्राप्त राशि का उपयोग करके मेट्रो परियोजनाओं की इक्विटी में निवेश की अनुमति है।
• जीवाश्म ईंधन से सीधे संबंधित व्यय हरित वित्तपोषण के योग्य नहीं होंगे। हालांकि अपेक्षाकृत स्वच्छ संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के उद्देश्य से निवेश या व्यय की अनुमति है यदि इसका उपयोग केवल सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं में किया जाता है।

फ्रेमवर्क को मीडियम ग्रीन रेटिंग दी गई है

• वित्त मंत्रालय के अनुसार सिसरो द्वारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड रूपरेखा  को "मध्यम हरित" करार दिया गया है।
• "गहरे हरे रंग" के बाद, यह सबसे अच्छा ग्रेड  है, जिसे सिसरो द्वारा एक ग्रीन बांड के दिया जाता है जो कम कार्बन जलवायु लचीला भविष्य के साथ संरेखित करता है।
• सिसरो हरित बांड निवेश संरचना का एक प्रमुख वैश्विक स्वतंत्र समीक्षक है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• दुनिया का पहला ग्रीन बांड 2007 में यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा जारी किया गया था।
• विश्व बैंक ने 2008 में पहली बार ग्रीन बांड जारी किया था।
• भारत का पहला ग्रीन बांड 2015 में यस बैंक द्वारा जारी किया गया था।
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