सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ का अधिकतम कार्यकाल 10 साल तक बढ़ाया

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भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ((पीएसबी)) के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का अधिकतम कार्यकाल पांच साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। हालांकि 60 साल की सेवानिवृत्ति की उम्र में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

पहले के नियमों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैंक के एमडी या कार्यकारी निदेशक अधिकतम 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए पात्र थे।

सरकार द्वारा इन परिवर्तनों को राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) संशोधन योजना, 2022 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

इस कदम से सरकार को उन प्रतिभाओं को बनाए रखने में मदद मिलेगी, जो सरकारी बैंकों में अपेक्षाकृत तेजी से आगे बढ़ती हैं। यह पीएसबी को अपेक्षाकृत युवा नेतृत्व वाली टीम बनाने में भी सक्षम करेगा जो लंबी अवधि के विजन को साकार करने के लिए बेहतर स्थिति में होगी।

हालांकि, केंद्र सरकार प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक के कार्यकाल को समाप्त करने का अधिकार उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले किसी भी समय, उन्हें कम से कम तीन महीने की लिखित सूचना देकर, या तीन महीने के नोटिस के एवज में वेतन और भत्ते के साथ  समाप्त करने का अधिकार रखती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

भारत सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहा जाता है वर्तमान में भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं।