सरकार ने कच्चे जूट का एमएसपी 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल किया

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आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 24 मार्च को 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया।

खबर का अवलोकन

• अनुमोदन कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों पर आधारित है।

• 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट (पहले टीडी-5 ग्रेड के बराबर टीडी-3) का एमएसपी 5,050 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

• 2023-24 सीज़न के लिए कच्चे जूट की घोषित एमएसपी, 2018-19 के बजट में सरकार द्वारा घोषित उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है।

• यह लाभ के मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत का आश्वासन देता है।

• यह जूट उत्पादकों को बेहतर पारिश्रमिक रिटर्न सुनिश्चित करने और गुणवत्ता वाले जूट फाइबर को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमों में से एक है।

• जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मूल्य समर्थन संचालन करने के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में जारी रहेगा और इस तरह के संचालन में होने वाली हानि, यदि कोई हो, तो केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रतिपूर्ति की जाएगी।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या है?

• एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से खाद्यान्न खरीदती है।

• यह किसानों द्वारा किए गए उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना की गणना पर आधारित है।

• भारत सरकार 24 वस्तुओं के लिए साल में दो बार MSP तय करती है।

• जब बाजार मूल्य घोषित एमएसपी से नीचे गिर जाता है, तो सरकार किसानों से एमएसपी दर पर अनाज खरीदती है।

एमएसपी कौन तय करता है?

• MSP मूल्य की गणना कृषि मंत्रालय के तहत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाती है।

• विशेषज्ञ समिति को सीएसीपी (कृषि लागत और मूल्य आयोग) कहा जाता है।

• यह कृषि मंत्रालय को एमएसपी की सिफारिश करता है और मंत्रालय एमएसपी की घोषणा करता है।

• हालांकि कृषि मंत्रालय सीएसीपी की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है।