भारत सरकार ने चीनी निर्यात पर प्रतिबंध 2022-23 सीजन तक बढ़ाया
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भारत सरकार ने 31 अक्टूबर 2022 से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2023 तक कच्चे, परिष्कृत और सफेद चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।भारत में चीनी का मौसम अक्टूबर से सितंबर होता है । अधिसूचना के अनुसार, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात की जाने वाली चीनी पर यह प्रतिबंध लागू नहीं है ।यह कदम सरकार द्वारा भारत में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने और इसकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए किया गया है।
चीनी सीजन 2021-22 में सरकार ने 10 मिलियन टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है।
प्रतिबंधात्मक सूची में चीनी
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी एक अधिसूचना में, चीनी को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है, न कि ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) में। इसका मतलब है कि भारत सरकार की अनुमति से ही भारत से चीनी का निर्यात किया जा सकता है। यदि किसी वस्तु को ओजीएल सूची में रखा जाता है तो उसे बिना सरकारी अनुमति के स्वतंत्र रूप से आयात या निर्यात किया जा सकता है।
चीनी उत्पादन और बफर स्टॉक
भारत सरकार लगभग 6 मिलियन टन का बफर स्टॉक रखती है। सरकार द्वारा बफर स्टॉक का उपयोग बाजार में चीनी की आपूर्ति उस समय बढ़ाने के लिए किया जाता है जब इसकी बाज़ार में चीनी की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं।
इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के अनुसार, 2022-23 सीजन में चीनी का कुल उत्पादन 41 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जिसमें से 4.5 मिलियन टन इथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। इन इथेनॉल को जैव ईंधन बनाने के लिए पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जाता है। भारत में चीनी की खपत लगभग 27.5 मिलियन टन होने का अनुमान है और भारत के पास लगभग 9 मिलियन टन का अधिशेष होने की उम्मीद है।
चीनी निर्यातकों को उम्मीद है कि भारत सरकार भारत से अधिशेष चीनी के निर्यात की अनुमति देगी क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतें बहुत अधिक हैं।
भारत से चीनी निर्यात
- भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है और ब्राजील के बाद दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।
- मौजूदा 2021-22 सीजन में सरकार ने एक करोड़ टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है।
- देश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में होता है ।
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