2,100 से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ श्रेणीबद्ध कार्रवाई शुरू की जाएगी: ECI

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भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने जन प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम के तहत वैधानिक आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन के लिए 2,100 से अधिक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) के खिलाफ श्रेणीबद्ध रूप से कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है।

• सभी दलों पर वित्तीय अनियमितता तथा समय पर सालाना आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत न करने और चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने जैसे आरोप हैं। 

• इनमें बड़ी संख्या में ऐसी पार्टियां भी है, जिन्होंने 2019 का चुनाव में भाग नहीं लिया है, बावजूद उन्होंने करोड़ों की टैक्स छूट हासिल की है। 

• सत्यापन के दौरान 87 पक्ष अस्तित्वहीन पाए गए।

• उन्हें सूची से हटा दिया जाएगा और चुनाव चिन्ह आदेश (1968) के तहत उनके लाभ वापस ले लिए जाएंगे।

• ECI के अनुसार, तत्कालीन सूचीबद्ध 2,354 RUPP में से 92% से अधिक ने 2019 में अपनी योगदान रिपोर्ट दर्ज नहीं की।

• वर्ष 2018-19 में 199 दलों ने  ₹445 करोड़ की आयकर छूट का दावा किया जबकि 2019-20 में 219 पार्टियों ने  ₹608 करोड़ की छूट का दावा किया।

• इनमें से 66 दलों ने अनिवार्य योगदान रिपोर्ट जमा किए बिना छूट मांगी थी।

• इसके अलावा, 2,056 पार्टियों को 2019 के लिए वार्षिक लेखा परीक्षा खाते दाखिल करना बाकी था।

• 2019 में केवल 623 दलों ने लोकसभा चुनाव लड़ा।

• अनिवार्य कानूनी प्रावधान

• पंजीकृत पार्टियों को जन प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम की धारा 29 सी का पालन करना और एक योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

• चुनावी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पार्टियों को प्रोत्साहन के रूप में इस तरह के योगदान को आयकर से 100% छूट दी गई थी।

• अधिनियम की धारा 29ए (9) प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने नाम, प्रधान कार्यालय, पदाधिकारियों, पते, पैन में किसी भी परिवर्तन के बारे में बिना किसी देरी के आयोग को सूचित करने का आदेश देती है।

• पार्टियों को यह प्रावधान करना होगा कि उन्हें पंजीकरण के पांच साल के भीतर चुनाव आयोग द्वारा आयोजित चुनाव में लड़ना होगा।

• चुनाव में भाग लेने पर, उन्हें विधानसभा चुनाव के मामले में 75 दिनों के भीतर और लोकसभा चुनाव के मामले में 90 दिनों के भीतर अपना चुनावी खर्च विवरण प्रस्तुत करना होगा।

• कोई भी पीड़ित पक्ष चुनाव आयोग के आदेश के 30 दिनों के भीतर पूरे तथ्यों के साथ संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर सकता है।