हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना चार राज्यों में क्रियान्वित की जाएगी
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भारत और विश्व बैंक ने चार राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट (GNHCP) के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
खबर का अवलोकन
ये चार राज्य हैं- हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश।
इन राज्यों में 500 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता से 781 किलोमीटर के हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
15 मार्च को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी।
हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के बारे में
यह 781 किमी राजमार्गों के निर्माण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की सहायता करेगा।
यह स्थानीय और सीमांत सामग्री, औद्योगिक उप-उत्पादों और अन्य बायोइंजीनियरिंग समाधानों जैसे सुरक्षित और हरित प्रौद्योगिकी डिजाइनों को एकीकृत करेगा।
यह भारतमाला परियोजना कार्यक्रम का भी समर्थन करेगा।
परियोजना के घटक
राष्ट्रीय राजमार्गों का सतत विकास और रखरखाव।
संस्थागत क्षमता संवर्धन और सड़क सुरक्षा।
अनुसंधान और विकास।
जीएनएचसीपी का उद्देश्य
सीमेंट-उपचारित पुनर्निर्मित डामर फुटपाथ का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रावधानों को शामिल करके जलवायु लचीलापन और हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित और हरित राजमार्गों का प्रदर्शन करना।
स्थानीय/सीमांत सामग्री जैसे चूना, फ्लाई ऐश, अपशिष्ट प्लास्टिक, बायो-इंजीनियरिंग उपाय जैसे हाइड्रोसीडिंग, कोको/जूट फाइबर, आदि का उपयोग।
यह हरित प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में लाने के लिए मंत्रालय की क्षमता को बढ़ाएगा।
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