I2U2 शिखर सम्मेलन : यूएई पूरे भारत में एकीकृत फूड पार्क विकसित करेगा
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संयुक्त अरब अमीरात ने 14 जुलाई को पूरे भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए 2 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश की घोषणा की।
शिखर सम्मेलन का परिणाम
I2U2 समूह के नेताओं - प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, इजरायल के प्रधान मंत्री यायर लापिड और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के पहले आभासी शिखर सम्मेलन के बाद इस निर्णय की घोषणा की गई।
शिखर सम्मेलन खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित था।
अमेरिका और इजरायल के निजी क्षेत्रों को अपनी विशेषज्ञता देने और परियोजना की समग्र स्थिरता में योगदान करने वाले अभिनव समाधान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
सम्मेलन में दीर्घकालिक, अधिक विविध खाद्य उत्पादन और खाद्य वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नवीन तरीकों पर चर्चा की गई जो वैश्विक खाद्य संकट को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं।
I2U2 समूह गुजरात में 300 मेगावाट पवन और सौर क्षमता वाली हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को आगे बढ़ाएगा।
इस समूह का यह पहला शिखर सम्मेलन था.
महत्व
एकीकृत खाद्य पार्क खाद्य में अपशिष्ट, ताजे पानी के संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को नियोजित करने के लिए अत्याधुनिक जलवायु-स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को शामिल किए जाएंगे।
भारत परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराएगा और किसानों के फूड पार्कों में एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।
ये निवेश फसल की पैदावार को अधिकतम करने में मदद करेंगे और दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में खाद्य असुरक्षा से निपटने में सहायक होंगे।
'I2U2' समूह क्या है?
I2U2 भारत, इज़राइल, यू.एस. और संयुक्त अरब अमीरात का एक समूह है, जिसे 'पश्चिम एशियाई क्वाड' कहा गया है।
समूह को 'I2U2' के रूप में जाना जाता है, जिसमें "I" भारत और इज़राइल के लिए और "U" अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के लिए है।
यह विचार यू एस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने यू एस राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ व्यक्त किया था।
I2U2 समूह की संकल्पना 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित चार देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई थी।
I2U2 समूह के उद्देश्य
I2U2 का लक्ष्य समाज की जीवंतता और उद्यमशीलता की भावना का दोहन करना है ताकि दुनिया के सामने आने वाली कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सके।
इसका उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे पारस्परिक रूप से पहचाने गए छह क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है।
बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, उद्योगों के लिए कम कार्बन विकास मार्ग, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, और महत्वपूर्ण उभरती और हरित प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए निजी क्षेत्र की पूंजी और विशेषज्ञता का समुचित उपयोग।
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