आईएमएफ ने डीबीटी योजना की सराहना की, इसे 'लॉजिस्टिक चमत्कार' कहा
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अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 12 अक्टूबर 2022 को भारत में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की सराहना की और देश के विशाल आकार को देखते हुए इसे एक “लॉजिस्टिक चमत्कार” के रूप में वर्णित किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप निदेशक, पाओलो मौरो ने कहा कि भारत की यह योजना "लाजिस्टिक चमत्कार, है जो निम्न-आय स्तर के करोड़ों लोगों की मदद की है"।
उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देशों को डीबीटी योजना से सीख लेनी चाहिए क्योंकि यह काफी प्रभावशाली है।
उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को लक्षित है और इसमें शामिल तकनीकी नवाचार प्रशंसनीय है।
आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे-ओलिवियर गौरींचस ने कहा कि भारत ऐसे समय में एक उज्ज्वल प्रकाश के रूप में उभरा है जब दुनिया मंदी की आसन्न संभावनाओं का सामना कर रही है।
गौरींचस ने कहा कि भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।
मुख्य अर्थशास्त्री ने भारत के डिजिटलीकरण प्रयासों की सराहना करते हुए इसे गेम चेंजर करार दिया।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना
सब्सिडी राशि को सीधे सरकारी कार्यालयों को प्रदान करने के बजाय लाभार्थियों के खाते में सीधे स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को डीबीटी के रूप में जाना जाता है।
इस संदर्भ में, हस्तांतरण को उस भुगतान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सरकार बिना कोई रिटर्न प्राप्त किए सीधे लाभार्थी को करती है। छात्रवृत्ति और सब्सिडी इसके कुछ उदाहरण हैं।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना 1 जनवरी 2013 को शुरू की गई थी।
इसका मुख्य उद्देश्य सरकार की वितरण प्रणाली में सुधार करना और धन और सूचनाओं के प्रवाह को तेज, सुरक्षित और धोखाधड़ी से मुक्त कर कल्याणकारी योजनाओं में वर्तमान प्रक्रिया को नया स्वरूप देना था।
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