भारत ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया
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भारत सरकार ने घरेलू उद्योग की रक्षा और प्रोत्साहन के लिए भारत में ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस सन्दर्भ में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशक (DGFT) द्वारा 9 फरवरी 2022 को अधिसूचना जारी की गई थी।
हालांकि सरकार ने अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ड्रोन और उसके घटकों के आयात की अनुमति दी है।
ड्रोन के आयात के लिए सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी लेकिन ड्रोन घटकों के आयात के लिए भारत सरकार से किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
भारत में ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रयास
केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की ‘ड्रोन शक्ति परियोजना’ की घोषणा की।
ड्रोन शक्ति परियोजना का मुख्य उद्देश्य, भारत में ड्रोन विकसित करने और निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा स्टार्ट अप को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन की मांगों को स्वदेशी रूप से पूरा किया जा सके।
सितंबर 2021 में ड्रोन क्षेत्र में, भारत में इसके निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए पीएलआई (उत्पादकता से जुड़ा बीमा) योजना की घोषणा की थी।
किसान ड्रोन
2022-23 के बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने "किसान ड्रोन" की भी घोषणा की, जिसमें कृषि समुदाय की मदद के लिए कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव और फसल मूल्यांकन में ड्रोन के उपयोग की घोषणा की गई थी।
ड्रोन क्या है?
ड्रोन को पायलट रहित विमान या मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) भी कहा जाता है।
यह इंफ्रारेड कैमरा, जीपीएस और लेजर से लैस है। इसका उपयोग अंतरिक्ष में, सेना में, माल परिवहन के लिए, भूमि मानचित्रण ,कीटनाशकों के छिड़काव आदि के लिए किया जाता है।
परीक्षा के लिए फुल फॉर्म
DGFT का फुल फॉर्म: विदेश व्यापार महानिदेशक (डाइरेक्टर जेनरल ऑफ़ फोरेन ट्रेड)
UAV का फुल फॉर्म: अन्मेंड एरियल विहकल (व्हीकल)
PLI का फुल फॉर्म: उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव - पीएलआई)
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