भारत ने श्रीलंका को $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा की अवधि बढ़ाई
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भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा विनिमय की सुविधा का विस्तार किया है।
श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के नेतृत्व वाली सरकार ने 12 अप्रैल को अस्थायी रूप से विभिन्न कर्जों की अदायगी को निलंबित कर दिया था।
उसके बाद यह पहला मौका है जब श्रीलंका के लिये कर्ज सुविधा को आगे बढ़ाया गया है।
इससे पहले श्रीलंका ने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ समझौता होने तक वह किसी अंतरराष्ट्रीय कर्ज को चुका नहीं पाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2019-22 के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
समझौते के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका अमेरिकी डॉलर, यूरो या भारतीय रुपये के मद में अधिकतम 40 करोड़ डॉलर या इसके बराबर राशि निकाल सकता है।
करेंसी स्वैप क्या है?
करेंसी स्वैप एक ऐसा लेनदेन है जिसमें दो पक्ष एक दूसरे के साथ लेकिन अलग-अलग मुद्राओं में समान राशि का आदान-प्रदान करते हैं।
इसके तहत पार्टियां अनिवार्य रूप से एक-दूसरे को पैसे उधार देती हैं और एक निर्दिष्ट तिथि और विनिमय दर पर राशि का भुगतान करती हैं।
इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा में उधार लेने की लागत को कम करना है।
मुद्रा स्वैप में शामिल पक्ष आमतौर पर वित्तीय संस्थान होते हैं।
सार्क मुद्रा विनिमय सुविधा
सार्क मुद्रा विनिमय सुविधा 15 नवंबर, 2012 को लागू हुआ।
यह सुविधा सभी सार्क सदस्य देशों के लिए उपलब्ध है, बशर्ते वे द्विपक्षीय स्वैप समझौतों पर हस्ताक्षर करें।
भारत के अलावा, अन्य दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के सदस्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं।
यह अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं या भुगतान तनाव के अल्पकालिक संतुलन के लिए धन प्रदान करता है।
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